scheduleआइतवार आश्विन ११ गते, २०७७

कालापानी सीमा विवादः अब के गर्ने ? यथास्थिति, वार्ता कि युद्ध ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, ७ जेठ । नेपाल सरकारले कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ जटिलताको युगमा प्रवेश गरेको छ । सन् १८१६ मा भएको नेपाल–अंग्रेज सुगौली सन्धिले नेपाल–भारत सीमा तय गरेको थियो । बेलायती साम्राज्यबाट मुक्त भएपछि स्वतन्त्र भारतले सुगौली सन्धिलाई मान्यता दिँदै आयो । सन्धि भएको २०४ वर्षपछि सीमा समस्या नयाँ प्रकारले बल्झिएको छ ।

यद्यपि यो कुनै नयाँ समस्या भने हैन । नेपाल–भारत बीच ११२ बढी स्थानमा सीमा समस्या थिए । पछिल्लो समय संयुक्त सीमा पुनरावलोकन कार्यदलले ती समस्या हल गर्दै लगेको छ । यो सफलताले सीमा समस्या समाधन नै गर्न नसकिने जटिल समस्या हैन भन्ने आत्मविश्वास दुवैतिर बढेको छ । अहिले जटिल प्रकारको सीमा विवाद दुई विन्दूमा मात्र बाँकी छ । सुस्ता र कालापानी ।

सुस्ता विवाद आफैंमा जटिला प्रकृतिको छ । तर त्यो वास्तविक सिमाविन्दू निर्धारण गर्ने बिषयमा केन्द्रित छ । त्यसले ठूलो क्षेत्रफल जमिनलाई यता वा उता पार्दैन । तर कालापानी विवादको महत्व भने सुस्ताभन्दा पनि फरक छ । यसले नेपालको क्षेत्रफल नै भिन्नता ल्याउँछ ।

नेपाल महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरालाई मान्दछ । भारत लिपुलेकलाई मान्दछ । करिब ३७२ वर्ग किमी क्षेत्रफलको भूभाग विवादित बन्दछ । नेपालले आफ्नो औपचारिक क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्गकिमी मान्दै आएको थियो । साथै लिपुलेक–लिम्पियाधुरा समेट्दा नेपालको पश्चिम उत्तर किरानामा जुन चुच्चो निस्कन्छ, चुच्चो बिना कै बुच्चो नक्सा प्रयोग गर्दै आएको थियो । नेपालको दाबी अनुसार सीमा समस्या हल भएमा नेपालको हालको क्षेत्रफल पनि बढ्दछ र राजनीतिक मानचित्र पनि फरक हुन्छ ।

कालापानीलाई छोडेर क्षेत्रफल निकाल्ने र नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय नेपालमा कुन सरकारले किन गर्‍यो ? त्यो अझै खुलेको छैन । तर घटना र समयक्रम हेर्दा त्यो काम राजा महेन्द्रको शासनकालमा भएको प्रष्टै देखिन्छ । राजा महेन्द्रको शासन सन् १९५५ देखि १९७२ सम्म थियो । यो विवाद त्यही बीचमा सृजना भएको हो । त्यसअघिको नेपालको नक्सामा पनि लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको हुन्थ्यो ।

सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको र निर्विवाद भोगचलन कायम हुँदै आएको सीमा विपरित आफ्नो देशको नक्सा सच्याउने र क्षेत्रफल कम निर्धारण गर्ने काम शाह राजा र पञ्चायती शासकहरुको देशभक्तिमा ठूलो दाग थियो । आज त्यो गल्तीलाई सच्याउने विल्कुलै नयाँ राजनीतिक स्थिति सृजना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार विगत अढाई बर्षमा असाध्यै धेरै आलोचित हुँदै आएको थियो । विशेषतः भ्रष्टाचार, कुशासन, आर्थिक मन्दी, कोरोना संकट, अलपत्र नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार, लामो लकडाउनले संकटग्रस्त नागरिकप्रति आर्थिक जवाफदेहिताको अभाव, दल विभाजन अध्यादेश, राजनीतिक षडयन्त्र र पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले ओली सरकार भित्रभित्रै खोक्रो हुँदै गइरहेको थियो ।

यही बीचमा कालापानी सीमा विवाद राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य मुद्दा बन्न आइपुग्यो । मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा ‘राष्ट्रवादी’ आवरणमा उदय भएको ओली सरकारको सहारा फेरि एकपटक राष्ट्रवादी मुद्दा नै बन्न पुगेको छ । कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नक्सा प्रकाशन बदनाम हुँदै गएको ओली सरकारको कालो अनुहार छोपी दिने पवित्र रामनामी मझेत्रो बन्न पुगेको छ ।

यो क्षेत्रको सीमा विवाद यथार्थमा सन् १९५४ बाट शुरुवात भएको थियो । सन् १९५४ अप्रिल १९ मा भारत र चीनले दुई देशबीच ६ बटा नाका खोल्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये एक लिपुलेक पनि थियो । तर कालापनी क्षेत्रमा भारतीय सेना भने सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धको समयदेखि नै बस्न थालेको थियो । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमण जाँदा लिपुलेक नाका खोल्ने सम्झौता भयो ।

गत बर्ष भारतीय संसदले जम्मुकश्मिरको विशेष स्वायत्तता स्थापित गर्ने धारा ३७० खारेज गर्‍यो । सँगसँगै नोबेम्बर २ मा नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । त्यो घटनाले कालापनी सीमा विवादलाई फेरि सतहमा ल्यायो । तर प्रधानमन्त्री ओली यस विषयमा के गर्ने आफै प्रष्ट थिएनन् । उनले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ‘आफूले पनि चुच्चो निस्केको नक्सा कहिल्यै नपढेको र नक्सा छाप्नु मात्र विवादको समाधान हैन, जमिन फिर्ता हुने गरी काम गर्नु पर्दछ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

देशभित्रको नागरिक दबाब बढ्दै गएपछि उनी नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णयमा मात्र पुगेनन्, यसलाई ‘दिपावली गर्न योग्य एक महान र ऐतिहासिक निर्णय’ का रुपमा चर्चा समेत गरे । निश्चय नै देशको वास्तविक नक्सा प्रकाशित हुनु आफैंमा राम्रो कुरा हो । नेपालको वास्तविक मानचित्र स्वयं नेपाली नागरिक र विश्वले थाहा पाउने भए । तर यो पर्याप्त कदम भने हैन । मुख्य कुरा त गुमेको जमिन फिर्ता ल्याउनु र त्यहाँ नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्नु हो । यसतर्फ चाहिँ ओली सरकारले के गर्छ, त्यो अहिलेसम्म स्पष्ट छैन ।

नक्सा प्रकाशनपछि भारत सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया के हुन्छ ? त्यो प्रष्ट भएको छैन । तर कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको जुन रणनीतिक अवस्थिति छ, सायद नेपालको दाबी भारतले सहजै स्वीकार गर्ने छैन । आन्तरिक राजनीतिमा ओलीको समस्या जे हो, भारतमा भापजा सरकार र प्रधाममन्त्री नरेन्द्र मोदीको समस्या पनि त्यही हो । अनेक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्याका बाबजुद दुबै राष्ट्रवादको रक्षाकवचले टिकेका छन् । ओलीझै मोदी पनि राष्ट्रवादको रक्षाकवच कमजोर नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।

त्यसो भए यो विवादको अन्त्य कसरी होला ? सामान्यतया यस्ता विवादहरु हल गर्ने ४ वटा तरिका हुन्छन् । पहिलो– भानाभन र दाबी कायम राख्ने तर कुनै निर्णय तत्काल नगर्ने । अर्थात् समस्यालाई यथास्थितिमा रहन दिने र भविष्यमा आउने कुनै पेचिलो क्षणले समस्याको समाधान देला भन्ने आशावाद कायम राख्ने ।
दोस्रो– दुुवै पक्ष गम्भीर वार्ताका लागि राजी हुने । तथ्य प्रमाणका आधारमा कुनै निर्णयमा पुग्ने वा दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी कुनै नयाँ सम्झौता गर्ने ।

तीन– युद्ध गर्ने । यृद्धले सृजना गर्ने नयाँ परिस्थिति र मनोेविज्ञानअनुरुप नयाँ सम्झौता गर्ने ।

चार– यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजाने, विशेषतः संयुक्त राष्ट्र संघमा फैजाने र उसको मध्यस्थता र सहजीकरणअनुरुप निरुपण गर्ने ।

यीमध्ये नेपालका लागि कुन विकल्प बढी हितकर छ, त्यसको गहिरो अध्ययन हुनुपर्दछ । पहिलो विकल्प पनि आफैंमा नराम्रो हैन भन्ने तर्क बिस्तारै शासकहरुले दिन सक्छन् । ‘करिब ३७२ वर्गकिमी क्षेत्रफल भएको निर्जन क्षेत्र, जुन करिब ६६ वर्ष यता नेपालको भोगचलनमा छैन, त्यसले बाँकी नेपालको दिनदैनिक राष्ट्रिय जीवनमा ठूलो असर पर्दैन,’ यी र यस्तै भाष्य रचेर नेपालले प्रचारात्मक हिसाबले भारतमाथि दबाब बनाइरहने तर अहिले नै कुनै समाधान नखोज्ने तरिका अपनाउन सक्दछ ।

दोेस्रो विकल्प सबैभन्दा उपयुक्त हो तर त्यसका लागि भारत पनि राजी हुनुपर्दछ । ताली एक हातले बज्दैन भने जस्तो कुनै एक पक्षको इच्छाले हुँदैन । भारत तत्काल गम्भीर वार्ताका लागि राजी हुन्छ हुँदैन, वार्ताका लागि राजी भए पनि दुई पक्ष कुनै सम्झौतामा पुग्न राजी हुन्छन्/हुँदैनन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

युद्धको विकल्प सायद दुवै पक्षलाई निक्कै घातक हुनेछ । नेपालमा केही अतिराष्ट्रवादी तत्वहरुले देशलाई युद्धमा लानुपर्ने, नेपालको तर्फबाट युद्धको घोषणा हुनुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् । तर यस्तो तर्क गर्नेहरुले त्यसका दीर्घकालीन प्रभावहरुको गहिरो अध्ययन, पूर्वानुमा गरेका छन् भन्न सकिन्न । नेकपा सरकार जुन वैचारिक, नैतिक र भूराजनीतिक समस्याबीच छ, उसले भारतसँग युद्ध गर्ने निर्णय गर्ला भनेर अहिले कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

जहाँसम्म मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा छ– त्यसो गर्न सकिन्छ, तर त्यसले पनि कुनै समाधान दिने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न । छिमेकी चीन एक भिटो राष्ट्र हो, ऊ यो विवादलाई ‘नेपाल भारतबीचको द्विपक्षीय मामिला’ भनेर पन्छिरहेको छ । समकालीन विश्व जुन परिस्थितिमा छ, भारत इच्छाविपरित उनीहरुले नेपालका लागि कुनै ठूलो निर्णय लिने सम्भावना कमै छ ।

रुस–युक्रेन विवाद र क्रिमियाको विलयलाई दृष्टान्त मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रिकरण भएर पनि कुनै सार्थक परिणाम आउने आशा गर्न सकिन्न ।
त्यसो भए के हुन्छ- सायद अझै केही समय विकल्प-१ कै अवस्था रहन्छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मनोविज्ञानका लागि भने यो विकल्प निक्कै घातक छ ।

यसले बारम्बार जनताको ध्यान, त्यही लगेर केन्द्रित गर्दछ, देशका अरु समस्या ओझेलमा पर्दछन् । एक खोक्रो राष्ट्रवादी अभ्यास लामो समयसम्म जाने देश आर्थिक तथा राजनीतिक संकटले थला गर्ने, ब्युझिँदा निक्कै ढिलो भइसक्ने अवस्था सृजना हुन सक्दछ ।

तसर्थ नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरु एक भएर विकल्प-२ मा जान भारतलाई प्रेरित गर्नु उचित हुन्छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय