scheduleसोमवार जेष्ठ १२ गते, २०७७

बहुराष्ट्रिय राज्यः आयातित एजेण्डा

सुशील गौतम

भेनेजुएलाका यानोमामी कबिलाका मानिसहरु घरेलु हिँसाका निम्ति प्रशिद्ध छन् । यानोमामी पुरुषहरु आफ्नो महिलाको दायाँ तिघ्रामा तीरले हान्छन् । तीर लागेकी महिलाले आफूलाई पतिले एकदम माया गरेको रुपमा लिन्छिन् भने पुरुष आफू बहादुर सोंच्छ र श्रीमती आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सोंच्छ । (१९९३, बार्बरा डिएन मिलर)

बहादुरी देखाउने एउटा तरिका र श्रीमतीप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी देखाउने यस्तो कार्य नेपालमा गर्दा के होला ? घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ कानून आकर्षित हुन्छ । कसुर प्रमाणित भएमा तीन हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।

तर यदि बहादुरी र श्रीमतीप्रतिको प्रेम देखाउने भेनेजुएलाको यानोमामी कबिलामा आफ्नो विवेकको विसर्जन गरेका मानिसहरु नेपालमा राजनीतिक दल खोलेर बसेका रहेछन् भने ती दलका नेताहरु के गर्लान् ? श्रीमतीको दायाँ तिघ्रामा बाणले हान्दा समाज कसरी समृद्ध हुन्छ भनेर एक, दुई, तीन गर्दै सात वटा फाईदाहरु सहितको लेख लेखेर देखाउन बेर लाउँदैनन् ।

Dish_Home

कुनै एक देश, काल र परिस्थितिमा निर्मित एउटा मान्यता अर्कोमा लैजाँदा कस्तो अवस्था आउला भनेर माथिको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको हो । अझै स्थापित भएकै देश, काल र परिस्थितिमै गतार्थ एवं असान्दर्भिक भैसकेको मान्यतालाई अर्को स्थानमा ‘आयात’ गरिने हो भने अवस्था झनै भद्रगोल हुन्छ ।

इसाईहरुको आपसी द्वन्द्व समाधान गर्न गरिएको वेस्टफ्यालिया सन्धिले – जाति, प्रजाति, भाषिक समुदाय र धार्मिक सम्प्रदायलाई ‘राष्ट्र’को मान्यता दिएर त्यसको आधारमा राज्य/देश निर्माण गर्न पाइने मान्यता स्थापित गर्‍यो । यो मान्यता अनुसार, स्थापित भएको राज्य/देशमा एउटै मात्र जाति, प्रजाति, भाषिक समुदाय र धार्मिक सम्प्रदाय भए राष्ट्रराज्य, दुई वटा भए द्वीराष्ट्रिय राज्य र दुई वटा भन्दा बढी भए बहुराष्ट्रिय राज्य हुन्छ । वर्तमान विश्वका अधिकांश देशहरु जातीय, प्रजातीय, भाषिक, साम्प्रदायिक रुपमा विविधतायुक्त छन् । यसमा दुईमत छैन । साँस्कृतिक विविधतालाई विभिन्नता मान्दै जातीय, प्रजातीय, भाषिक, साम्प्रदायिकतालाई फरक फरक ‘राष्ट्रियता’ मानेर विभाजनको रेखा कोर्ने कि नकोर्ने भन्ने प्रश्न हो । वेस्टफ्यालियाको सन्धिमै अड्किएकाहरु संसारका अधिकांश देशहरुलाई बहुराष्ट्रिय राज्य नै देख्नु स्वाभाविक हो ।

सुशील गौतम

नेपालमा विदेशी, विशेष गरी युरोपमा विकास भएको भनेपछि भुतुक्क हुनेहरुको संख्या थुप्रै छ । भिन्न समय र परिस्थितिमा देखिएका भिन्न समस्या समाधान गर्न बनाइएका एउटा मान्यता नेपालको विल्कुलै फरक परिस्थितिमा थोपर्न खोजेको पछिल्लो एउटा मुद्दा हो – बहुराष्ट्रिय राज्य ।

पटक पटक असफल भैसकेकाहरु पदमा रहँदा माखो मार्न नसकेको आफ्नो अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्ने, नीति, आदर्श, सिद्धान्तको बाल नदिई मन्त्री बन्न जुनसुकै दलसँग जस्तोसुकै साँठगाँठ गर्ने, रातदिन साम्प्रदायिकताको मन्त्र जप्नेहरुको समूहले ल्याएको बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको के हो ? यो किन ल्याइएको हो ? भनेर अक्षरै नचिन्ने जो कोहीलाई एकपटक भनेपछि थाहा भैहाल्छ । यसमा धेरै स्वर्ण लेपन गरिरहनु आवश्यक नै छैन ।

सुतेकोलाई जगाउन सकिन्छ, निदाएको अभिनय गर्नेलाई के नै गर्न सकिन्छ र ?

नेवार समुदाय राज्यराष्ट्र मान्यताको जीवन्त उदाहरण हो । गोपाल वंश, महिषपाल, किराँतकाल, लिच्छवीकाल र मल्लकालदेखि विभिन्न कालखण्डमा काठमाडौँ उपत्यकामा आएका मानिसहरु आज नेवार समुदायको रुपमा चिनिएका छन् । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका राजाले न कहिल्यै यी राज्यहरुलाई इसाईहरुको द्वन्द्व समाधान गर्न ल्याइएको वेष्टफ्यालियाको सन्धिले स्थापित गरेको ‘राष्ट्रराज्य’को मान्यता अनुसार चलाउन खोजे न विभिन्न कालखण्डमा मिसिएका मानिसहरुले आफ्नो साँस्कृतिक पहिचानलाई राष्ट्रियताको मानक बनाएर पृथक राज्यको माग गरे । किनभने जाति, प्रजाति, भाषा, सम्प्रदायलाई राष्ट्र भन्दै त्यसमा टेकेर फरक राज्यको वकालत गर्दै देश टुक्राउने मान्यता वेष्टफ्यालियाको सन्धिको हो । यहाँका मौलिक धार्मिक सम्प्रदाय हिन्दू, बौद्ध, बोन, जैन, किराँतले अङ्गिकार गरेको उदार राष्ट्रियताको चिन्तन बोकेको राज्यराष्ट्र मान्यता अनुसारको होइन ।

तर युरोपेली राष्ट्रराज्य, द्वीराष्ट्रिय राज्य र बहुराष्ट्रिय राज्यको चस्मा लगाएकाहरुले राज्यराष्ट्रको ज्वलन्त उदाहरण नेवार समुदायलाई छुट्टै राष्ट्र र मधेशीलाई छुट्टै राष्ट्र देख्न पुग्छन् ।

जन्मको आधारमा प्राप्त हुने जातीय, भाषिक, साम्प्रदायिक विविधतालाई ‘राष्ट्रियता’ मानेर विभाजनको स्पष्ट रेखा कोरिसकेपछि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निजी क्षेत्र, सञ्चारक्षेत्र जस्ता मानवनिर्मित निकायहरु निर्माण गरेर कुनै पनि बेला छुट्टै राज्य/देश बनाउने आधार तयार हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर पनि बहुराष्ट्रिय राज्यले एकतालाई बढावा दिन्छ भनेर अझै गफ ठोक्न भ्याउँछन् ।

तर गाह्रो छ । युरोपमा पानी पर्दा यता छाता ओढ्नेहरुलाई पनि गाह्रो छ । एउटै अवधारणालाई फरक फरक मापदण्ड देखाएर जनताको आँखामा धुलो फ्याँकेर राजनीति गर्न, धेरै गाह्रो छ ।

एक: बहुराष्ट्रिय राज्यको मुद्दा उठाइसकेपछि ऐतिहासिकता र भौगोलिक अविच्छिन्नताको मापन मनलाग्दी गर्न पाइँदोरहेछ । सन् १६०६ देखि अष्ट्रेलिया प्रवेश गरेर कैयौं अबोरोजिनलाई हत्या गरेर विस्थापित गरेर बसेका युरोपेलीहरु अष्ट्रेलियाका ‘राष्ट्रियता’ हुन सक्छन् । त्यहाँ ऐतिहासिकता र भौगोलिकता बाधक भएन तर अमेरिकामा रहेका १ करोड भारतीयले ‘भारत प्रदेश’ माग गर्न सक्दैनन् रे । त्यहाँ चैं ऐतिहासिकता र भौगोलिकता बाधक बनिदिँदो रहेछ । नेपालमा रहेका मुस्लिम केवल धार्मिक अल्पसंख्यक हुन्, राष्ट्रियता होइन किनभने मुस्लिमको उत्पत्ति अरबी देशमा भएको हो रे । तर बहुराष्ट्रिय राज्य युगोस्लाभिया टुक्रिएर बनेको सर्बिया नामको देशबाट सन् २००८ मा बनेको मुस्लिम बाहुल्य कोसोभो त राष्ट्रियता मात्र होइन, इस्लाम सम्प्रदाय पनि राष्ट्रियता हुनसक्छ भन्दै छुट्टै देश नै बनिसक्यो त । तत्कालीन बेलायती उपनिवेश रहेको अवस्थामा हिन्दू र मुस्लिम सम्प्रदाय राष्ट्रियता मान्दै पाकिस्तान र इण्डिया बन्यो । छिमेकी देशमा मुस्लिम राष्ट्रियता बन्दा ऐतिहासिकता र भौगोलिकता अविच्छिन्नता बाधक बन्दो रहेनछ, नेपालमा बन्दो रहेछ । पहिलो विश्वयुद्धपछि इसाई अतिवादी हिट्लरको नरसंहारबाट जोगाउन यहुदीहरुलाई युगाण्डा लैजाने कि प्यालेस्टाइन भन्दा भन्दै प्यालेस्टाइन पुर्‍याइएका यहुदीहरुले आफूलाई ‘राष्ट्रियता’मा मात्र सीमित नराखी स्वतन्त्र देश इजरायलको घोषणा नै गरे त । यहाँ के स्पष्ट हुन्छ भने जाति, प्रजाति, भाषा र सम्प्रदायलाई राष्ट्रियताको मानक बनाएर घृणा र विभाजनको रेखा कोरिसकेपछि विखण्डनमा जानको लागि ‘ऐतिहासिकता र भौगोलिक अविच्छिन्नताको मापदण्ड’ पुग्छ कि पुग्दैन भनेर जनता समाजवादी पार्टीको हरियो झण्डाको प्रतिक्षा गरिँदैन ।

दुई : बहुराष्ट्रिय राज्य युगोस्लाभिया टुक्रा टुक्रा भयो तर टुक्रिनुको कारण लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित संघीयता नहुनु र एकदलीय कम्युनिष्ट शासन हुनुका साथै सर्वहरुको वर्चश्व हुनु भनिएको छ । बोस्निया-हर्जगोभिना, क्रोयसिया, मेसेडोनिया, मोण्टेनेग्रो, सर्विया, स्लोभेनिया र बाँकी दुई स्वायत्त क्षेत्र भ्ह्योभ्ह्योडिना र कोसोभो जातीय आधारमा प्रदेशहरु बनाइएका थिए । नेपालमा खस-आर्य, मधेशी-थारु र किराँतको क्लस्टर बनाएर फरक ‘राष्ट्रियता’ हुन् भन्दै यसैको आधारमा संघियताको वकालत गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित संघियता हुने तर युगोस्लाभियामा नहुने ? युगोस्लाभियामा सन् १९९० मा बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत चुनाव भएको थियो । तत्कालीन लिग अफ कम्युनिस्ट अफ युगोस्लाभिया विघटन भैसकेको थियो । अर्को बहुराष्ट्रिय राज्य सोभियत संघमा पनि जातीय, भाषिक, साम्प्रदायिकतालाई राष्ट्रियता मानिएको थियो । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सोभियत संघको विघटनमा लेनिनद्वारा निर्मित जातीय राज्य र सोभियत संघबाट विखण्डन गर्न पाउने अधिकारलाई टाईम बम भनेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसै त कम्युनिस्ट त्यसमाथि जातियता र नश्लियतालाई राष्ट्रियताको मान्यता दिएपछि त कुरै सक्किगो नि । कुन्ताकि बुहारी भटमास खाएकी भन्ने उखान जस्तै भयो ।

जति नै अन्तर्राष्ट्रियतावादको वकालत गरेता पनि आफ्नो जातियता र नश्लीयताको आधारमा छुट्टै देश बनाउन पाउने मौका कस्तरी छोप्दा रहेछन् भने युगोस्लाभिया र सोभियत युनियनबाटै बुझिन्छ । हिजोसम्म मानिसहरुको जात अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ भन्ने बाबुराम भट्टराई र अशोक राईहरु आज जाति प्रजातिलाई राष्ट्रियता भन्दै बहुराष्ट्रियताको कुरा उठाउनु ठ्याक्कै युगोस्लाभियाको जोसेफ ब्रुज टिटोको मृत्युलगत्तै आ-आफ्नो जातियताको आधारमा छुट्टै देश बनाउन हिँडेका युगोस्लाभियाका नेताहरु उस्तै हुन् । माकुराले आफू जीवित हुन आफ्नै आमा खानु र आफ्नो राजनीतिको पसल चलाइरहन बहुराष्ट्रियताको एजेण्डा उठाउनु उस्तै उस्तै हो ।

तीन: बेलायतले समयमै बहुराष्ट्रियताको अवधारणा अनुरुप संघियताको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्कटल्याण्ड टुक्रिन खोजेको हो यसमा बहुराष्ट्रियताको दोष होइन भन्नु कुतर्क हो । जनता समाजवादी पार्टीका सम्भाव्य अध्यक्ष मण्डलको मस्तिष्क एक ठाउँमा मिसाएर गर्न सक्ने उच्चतम कल्पना भन्दा बढी अधिकार सहितको संघियता स्कटल्याण्डले प्रयोग गरिरहेको छ । सन् २०१४ मा स्कटल्याण्ड स्वतन्त्र हुन गरिएको जनमतसंग्रहमा विखण्डनकारीले – स्वतन्त्र देश बनायौँ भने बालबालिकाको हेरचाहमा बढी लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क गरेका थिए । सतहमा जे देखिएता पनि, जुनसुकै नारा लगाएता पनि छुट्टै राष्ट्रियताको रेखाङ्कन नै प्रमुख कारक थियो जुन बहुराष्ट्रिय राज्यको अन्तर्यमै बसेको छ ।

चार: उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया दुईटा राज्य/देश तर राष्ट्रियता एउटै होइन । दक्षिण कोरियाले जारी गर्ने पासपोर्टमा राष्ट्रियताको स्थानमा ‘रिपब्लिक अफ कोरिया’ लेखिएको हुन्छ । उत्तर कोरियाले जारी गर्ने पासपोर्टमा ‘डिपीआर कोरिया’ लेखिएको हुन्छ । यी दुई देशले जारी गर्ने पासपोर्टमा लेखिएको राष्ट्रियता शब्दमा मात्रै फरक होइन, विश्वले यी राष्ट्रियताधारीहरुलाई गर्ने व्यवहारमा आकाश-जमिनको फरक छ । हाल दक्षिण कोरियाको राज्यको आधारमा निर्मित राष्ट्रियताले धारण गरेको पासपोर्ट शक्तिशाली पासपोर्टको तेस्रो स्थानमा छ भने उत्तर कोरियाले जारी गरेको पासपोर्ट एक सय स्थानमा छ । एउटै राष्ट्रियतालाई विश्वले गर्ने व्यवहार आकाश-जमिनको फरक नहुनुपर्ने । बहुराष्ट्रिय राज्यको एजेण्डाधारीहरु उत्तर कोरिया गरीब भएको, कम्युनिस्ट भएको कारण यस्तो भएको हो भनेर तर्क अघि सार्छन् तर यो स्पष्ट पार्न सक्दैनन् कि उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको राष्ट्रियता एउटै हो भन्नुको अर्थ भाषा एउटै हो भन्न खोजेको हो कि के हो ? एउटै भाषा बोलेको कारण एउटै राष्ट्रियता हुनसक्छ भने त्यही भाषा बोल्ने १९ प्रतिशत प्रोटेस्टेण्ट र १५ प्रतिशत बौद्ध सम्प्रदाय चैं फरक फरक राष्ट्रियता हुन सक्दैन ? पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनीको एकीकरण सहज हुनुमा बहुसंख्यक मानिसहरु समान जातीय र भाषिक समूहका भएको कारण होला । भाषिक समूह र जातीय समूहलाई राष्ट्रियता मानिदिएकै कारण बाभारिया र सोर्बहरुले जर्मनी टुक्राउने एजेण्डा उठाइरहेका छन् । यो हेक्का छ कि छैन ?

पाँच: जाति, प्रजाति, भाषा, सम्प्रदायलाई ‘राष्ट्र/राष्ट्रियता’को मान्यता दिएर विभाजनको रेखाङ्कन गरिसकेपछि ‘एउटा राष्ट्रको एउटा देश वा एउटा राज्य हुने ग्यारेन्टी हुँदैन’ भनेर नेपालका बहुराष्ट्रियताको मुद्दा उठाउनेले लेख्दैमा आफ्नो राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने भन्दै छुट्टै देश बनाउनबाट ती मानिसहरु रोकिन्छन् त ? राष्ट्रियताको यही गलत परिभाषाको कारण टर्की, सिरिया, इराक, इरान र अर्मेनियाका कुर्दिसहरु आफ्नो ‘राष्ट्रियता’को निम्ति लडेको लडेई छन् त । देशै छुट्टै बनाउने एजेण्डा लादिसकेपछि संसदमा पाइने प्रतिनिधित्व, समानता, समता, समावेशीता भनेर जे सुकै व्यवस्था गरे पनि रोकिन्छ ? एउटाले रोक्ला उपयुक्त समय मौका मिले अर्कोले फेरी सुरु गरिहाल्छ नि । टाइफाइडको व्याक्टेरिया सारिसकेपछि ज्वरो आयो भन्दै ज्वरो घटाउने सिटामोल खाएर मात्र ठीक हुन्छ ?

छ: कुन तहको जाति, प्रजाति, भाषिक समूह, धार्मिक सम्प्रदाय ‘राष्ट्रियता’ (नेशन) बन्ने, कुन चैं क्लान र कुन चै ट्राईवमा रोकिनुपर्ने भनेर बहुराष्ट्रिय राज्यवालाहरुले कनि कनि तर्क दिनु आवश्यक थिएन । राष्ट्रराज्य, द्वीराष्ट्रिय राज्य र बहुराष्ट्रिय राज्य युरोपमै गतार्थ एवं असान्दर्भिक भैसकेको आयातित एजेण्डा हो भन्ने जगजाहेर छ । आयातित एजेण्डालाई जबर्जस्ति नेपालमा सान्दर्भिक र सामयिक बनाउन खोज्दा थोरै चिप्लिएको छ । डेढ लाख जनसंख्या भएको इसाई बाहुल्य आर्ट्साख गणतन्त्र त टुक्रिएको छ । ३० हजार जनसंख्या भएको ओल्याण्डमा आफूलाई फरक राष्ट्रियता देखेको कारण फिनल्याण्डबाट छुट्टिनुपर्ने माग राख्दै फ्युचर अफ ओल्याण्ड पार्टी कार्यरत छ । अरु त अरु बेलायतको उत्तरी किनारादेखि १२ किलोमिटरको दूरीमा समुद्रमा खम्बा गाडेर बनाइएको संरचनालाई प्याडी रोय बेट्सको परिवारले सील्याण्ड नामको स्वतन्त्र राष्ट्रको घोषणा गरे । संविधान निर्माण, राष्ट्रियगान र मुद्राको छपाई समेत गर्न भ्याए । जावो एउटा परिवारले समुद्रमा गाडिएको खम्बालाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने क्रियाकलाप गर्नसक्छ भने जन्मैको आधारमा प्राप्त विशेषतालाई फरक राष्ट्रियता भन्दै विभाजित गरेपछि फरक जाति, प्रजाति, भाषा, सम्प्रदायले एचएम रफ्स फोर्टमा गरिएको जस्तो स्वतन्त्र राष्ट्र/देश/मुलुक बनाउने प्रयास गर्दैन होला ?

सात: राज्यजस्तो समाज बनाउन चाहनेहरु राज्य-राष्ट्रवादीहरु भन्दै यसप्रतिको अज्ञानता छताछुल्ल नगरेको भए हुन्थ्यो । राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले कुनै देशको भू-राजनीतिक-वैधानिकता र साँस्कृतिक सामाजिक एकत्वको समष्टिलाई राज्यराष्ट्र भन्छ र यसले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र साँस्कृतिक अधिकारको विशिष्टीकृत प्रत्याभूत गर्छ । नेपालको मौलिक धार्मिक सम्प्रदायले आत्मसात गरेको उदार राष्ट्रियताको चिन्तन यसमा समेटिएको छ । मौलिक संस्कृतिको अवलम्वन, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले साँस्कृतिक अग्राधिकार प्रदान गर्छ तर फरक संस्कृति भएकै आधारमा अरु भन्दा फरक राष्ट्र हुँ भन्दै फरक राज्य/देश बनाउने विखण्डनकारी आयातित एजेण्डालाई जति बुँदाको स्वर्ण लेप लगाए पनि अस्वीकार गर्छ ।

अन्त्यमा:

नेपालका मौलिक धर्म, संस्कृति, भाषाको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास गर्नुपर्छ यसमा कसैको दुईमत छैन । तर यहाँको मौलिक धार्मिक सम्प्रदाय स्वीकारेको राष्ट्रियताको परिभाषा चै नस्वीकार्ने, इसाईद्वन्द्वको समाधान गर्न गरिएको वेस्टफ्यालियाको सन्धिले स्थापित गरेको मान्यता यहाँ लादेर यहाँको भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण गर्छु भन्ने हाँस्यास्पद तर्क हो । नेपालमा पहाड छुट्टै राष्ट्र, मधेश छुट्टै राष्ट्र भन्दै नेपाललाई द्वीराष्ट्रिय राज्य भन्दै विखण्डनकारी गतिविधि गरेको सिके राउतको क्रियाकलाप निष्कर्षमा नपुगेपछि द्वीराष्ट्रियराज्यको एजेण्डा बहुराष्ट्रिय राज्यमा रुपान्तरित रुपमा ल्याइएको मात्र हो ।

राष्ट्रराज्य सिद्धान्तमा आधारित रहेर बनेको द्वीराष्ट्रिय राज्य (चेकोस्लोभाकिया, इन्डिया-पाकिस्तान, पाकिस्तान-बंगलादेश) होस् वा बहुराष्ट्रिय राज्य (युगोस्लाभिया, सोभियत संघ) ले प्रमाणित गरिसकेको छ । विखण्डन हुनुमा कम्युनिस्टलाई दोष देलान, कसैले बहुराष्ट्रियताको अवधारणा अनुसार संघियता नभएको कारण भन्लान्, कसैले आर्थिक कारण भन्लान कसैले रणनीतिक कारण भन्लान् – सतहमा जे देखिए पनि अन्तर्यमा जन्मको कारण प्राप्त विशेषतालाई राष्ट्रियता मानेर कोरिएको घृणा र विभाजनको रेखा नै प्रमुख कारक हो । जाति, प्रजाति, भाषा, सम्प्रदायलाई राष्ट्रियताको आधार मानिएको कारण टुक्रिएको थियो । राष्ट्रियता साधन र राज्य साध्य भएको एजेण्डा लादेपछि विखण्डन अवश्यम्भावी हो ।

एकातिर विश्वका अधिकांश देश विविधतायुक्त बनिसकेका छन् भने अर्कोतिर जातियता, नश्लियता, साम्प्रदायिकताको आधारमा राज्यको निम्ति वकालत गर्ने सङ्कीर्ण राष्ट्रवाद विश्वभरीनै जुर्मुराइरहेका छन् । यस्तो समस्याको सम्बोधन युरोपमा स्थापित भएको राष्ट्रराज्य सिद्धान्तमा आधारित द्वीराष्ट्रिय राज्य वा बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणाले गर्न नसक्ने स्पष्ट छ । युगद्रष्टा गुरु डा. निर्मलमणि अधिकारी र डा. गोविन्दशरण उपाध्यायले लिपिबद्ध गर्नुभएको राज्यराष्ट्र सिद्धान्त विविधतायुक्त अहिलेको विश्वको उत्तम समाधान हो । अर्नेस्ट रेनानले वकालत गरेको नागरिक राष्ट्रियतावाद (Civic Nationalism) ले राष्ट्रराज्य सिद्धान्तमा आधारित सम्भाव्य सङ्कीर्ण राष्ट्रवादको विकल्प त दिएको छ तर नागरिकको भाषा, धर्म, संस्कृतिको पहिचानको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । मौलिक जरोकिलो पार्टीले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तको रुपमा अघि सारेको राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले मात्र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक पहिचान दुवैको एकसाथ सम्बोधन गरेको छ ।

नेपालको निम्ति असान्दर्भिक एवं गतार्थ भएता पनि आफ्नो बहुराष्ट्रिय राज्य एजेण्डाको बचाउ गर्दै राष्ट्रियता बन्न योग्य हुन कहिले ऐतिहासिकता, कहिले भौगोलिकता, कहिले संख्या, कहिले राजनीतिक व्यवस्था देखाएर जति नै अस्तव्यस्त मापदण्ड सिर्जना गरे पनि बहुराष्ट्रिय राज्य घृणा, विभाजन र द्वन्द्व कारक हो भन्ने कुरा जति नै ढाकछोप गरे पनि लुक्नेवाला छैन । नेपालको संविधान २०७२ मा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्तलाई देखाएर ‘त्यसो भए बहुराष्ट्रिय राज्य किन नहुने ?’ भन्नु भनेको आफ्नी श्रीमतीलाई प्रेम दर्शाउन यानोमामीले दाँया तिघ्रामा बाण हान्न हुने हामीले चैं किन नहुने भने जस्तै हो । नेपाल एकीकरणअघिका ससाना राज्यका नागरिकलाई एकीकरणपश्चात बनेको नेपाल नामको राज्य/देशको अपनत्व बोध गराउन बहुराष्ट्रियराज्य एजेण्डा उठाएको हो भनिरहँदा ‘राज्य नै राष्ट्रियताको आधार रहेछ’ भन्ने कुरा स्वीकार गरियो कि गरिएन ? एकीकरणअघिका राज्यहरुको निर्माण युरोपेली राष्ट्रराज्य सिद्धान्त अनुसार बनेका थिए भनेर तर्क गर्न खोज्ने हो भने नेपालको इतिहासमा गोपालवंश, महिषपाल, किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मल्लकाल, शाहकालमा चाहे नेपालको भू-राजनीतिक-वैधानिक मान्यताप्राप्त भूभाग साङ्घुरिएको अवस्था होस् वा कामरुप कामाक्षदेखि कश्मिर, मानसरोवरदेखि गङ्गासम्म फैलिएको अवस्थामा होस् – कुनै एउटा मात्र, सिर्फ एउटा मात्र उदाहरण देखाउ जहाँ जाति, प्रजाति, भाषा, सम्प्रदायलाई राष्ट्रियताको मान्यता दिएको होस् । यस पंक्तिकारको खुल्ला चुनौती छ ।

(लेखक मौलिक जरोकिलो पार्टीका अध्यक्ष हुन् ।)

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय