scheduleबुधवार आषाढ़ ३१ गते, २०७७

जनता घर फर्कँदा देश सोत्तर हुन्छ कि शासकीय असक्षमताले ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, ९ जेठ । गत मंगलबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तालिका थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुअघि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिने प्रचलन नै हो । केही हप्ता यता विभिन्न विवादस्पद सवालमा मौन रहँदै आएका प्रम ओलीको प्रतिउत्तर भाषण सबैको चासो र सरोकारको बिषय थियो ।

ती मध्ये एक थियो– सीमाना र विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको सवाल । यो बिषयलाई प्रधाममन्त्री ओलीले पक्कै छोलान भन्ने धेरैको आशा थियो । तर करिब २ घण्टा लामो आफ्नो प्रतिउत्तर भाषणमा उनले कहिँकतै यो समस्याको चर्चा गरेनन् । प्रश्नोत्तर समयमा सवाल उठ्यो । तर यो प्रश्नप्रति प्रधानमन्त्रीको ओली खासै सकारात्मक देखिएनन् ।

सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उनले भने, ‘विदेशमा करिब ४५ लाख मानिस छन् । यो कतारले, अष्ट्रेलियाले १०० मान्छे लगेजस्तो हैन । ४५ लाख मान्छे भित्र्याउन कति जहाज चाहिएला ? कति महिना लाग्ला ? कुन जनशक्तिले क्वारेन्टाइन बनाउने ? कोरोना मात्रै भित्र्याउने ? देशै सोत्तर पार्ने ?’

प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो ओठे जवाफ धेरैका लागि अनपेक्षित थियो । विशेषतः ती मान्छे र उनका आफन्तजनका लागि चित्त दुख्ने खालको थियो, जो लकडाउनको करिब २ महिनादेखि विभिन्न भारतीय सीमामा अलपत्र छन् । भारतका विभिन्न शहरमा बेखर्ची भएर रोकिएका छन् । विश्वका विभिन्न देशमा रोजगार गुमाएर, पकेट खर्च सकिँदै गएपछि कहिले देश फर्किन दिने नीति सरकारले ल्याउला भनेर कल्पिँदै छन् । आफ्नो देशको दूतावासमा सम्पर्क गरेर स्वदेश फर्किने वातावरण मिलाई दिन अनुरोध गरिरहेका छन् ।

प्रम ओलीको जवाफले यी सबैको आशामा तातो पानी खन्याएको त छ नै साथसाथै वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकप्रतिको राज्यको संवेदनहिनता नाङ्गोरुपमा प्रकट भएको छ । साथै प्रधानमन्त्रीको ओलीको समस्याप्रतिको बुझाईमा समेत गम्भीर समस्या देखिएको छ ।

नेपाल विगत करिब दुई दशक यता ‘बिप्रेषण प्रधान’ मुलुक हो । नेपालको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशतले बिप्रेषणको योगदान छ । यो पनि औपचारिक गणना मात्र हो । भारतलगायत अरु मुलुकबाट समेत अनौपचारिकरुपमा भित्रिने बिप्रेषण समेत जोड्दा यस्तो योगदान ४० प्रतिशतसम्म हुन सक्ने अनुमान छ । देशको जिडिपीमा यति ठूलो योगदान गर्ने नागरिकप्रति राज्यको बुझाई र दृष्टिकोण कस्तो रहेछ ? त्यो प्रम ओलीको धारणामार्फत् अभिव्यक्त भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्लेषण गरेको तथ्यांक पनि सही छैन । सबै नेपाली मूलका नागरिकलाई नेपाल ल्याउन माग कसैले गरेको थिएन, छैन पनि । विदेशमा भएका सबै एकैचोटि फर्कन पनि चाहँदैनन् । सरकारले प्राथमिकता र आवश्यकता पहिचान गरेर उद्धार गर्ने हो । बरु सरकारले सीमा क्षेत्रमा ढोका बन्द गर्दा झ्यालबाट भागी आएका अर्थात् चोर बाटोबाट आएकाहरुले संक्रमण बढाइरहेका छन् । ढोकाबाटै व्यवस्थितरुपमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्दा यो समस्या आउँदैन थियो ।

कोरोना विश्वव्यापी भइसक्यो । कोरोनाबाट नेपाल सुरक्षित छ र सबै मान्छे नेपाल फर्किन चाहन्छन् भन्ने प्रम ओलीको बुझाई हो भने त्यो भ्रम मात्र हो । कोरोनाबाट संसारका कुनै पनि देश सुरक्षित छैनन् न त नेपाल नै सुरक्षित छ । त्यसैले हापझाप गर्दै हतारिएर नेपाल आउनुपर्ने कारण कतै छैन । विभिन्न देशमा व्यवस्थित तवरले बसेका, रोजगार नगुमाएका नेपालीहरुले नेपाल फर्किने कुनै इच्छा व्यक्त गरेका छैनन् ।

प्रम ओलीले जुन हिसाब किताब पेश गरेका छन्, त्यो समेत गलत अनुमानमा आधारित छ । पहिलो ठूलो समस्या भारतमा भएका र भारत–नेपाल सीमा नाकामा अलपत्र मानिसहरुको हो । उनीहरुको यातायातका लागि नेपाल सरकारले कुनै लगानी गर्नु पर्दैन । नत कुनै जहाज नै चाहिन्छ । भारतबाट पनि सबै नेपाली मूलका मानिस नेपाल फर्किने हैन । जसको नेपालमा घर छ, परिवार र आफन्त छन्, ती मात्र फर्किने हुन् । यति ठूलो संकट र महामारीको बेला बिल्कुल असम्बन्धित ठाउँका को किन जान्छ ? गएर पनि के गर्छ ? कहाँ बस्छ ? के खान्छ ? त्योे असम्भव कुरा हो ।

भारतबाट नेपाल फर्किन चाहनेहरु शतप्रतिशत नेपालमा घर भएकाहरु हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । ती मानिसलाई महिनौं बगर र चौरमा अलपत्र पार्दा नेपाललाई के फाइदा भयो त ? ती मान्छेको घर फर्किन पाउने अधिकारलाई सधैंका लागि हनन गर्न मिल्दैन । भारततिर अलपत्र पर्दा उनीहरुले मुफतमा दुख्ख पनि पाए, कोरोना संक्रमण हुने सम्भावना पनि झन बढ्यो ।

जतिखेर ती मानिस घर फर्किदै थिए, भारत अहिलेजति तीव्र संक्रमण थिएन । पहिलो चरणमै भारतबाट नेपाल फर्किएका सुदूपश्चिम र कर्णालीतिरका मानिसमा खासै कोरोना संक्रमण देखिएन । भारतमा संक्रमणको दर बढेसंगै उनीहरुमा संक्रमण बढेको हुनु सक्दछ । भारतबाट नेपाल फर्किन चाहनेलाई जति बढी समय उतै अलपत्र पारिन्छ, त्यति नै नेपाललाई घाटा हुन्छ ।

कालापानी विवाद र लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेपछि भारतको दृष्टिकोण र व्यवहारमा बदलाव आउन सक्दछ । मनोवैज्ञानिक कारणले भारतमा भएका नेपालीमाथि दुर्व्यवहार हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यी यथार्थलाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिउत्तरले कहिँनेर पनि सम्बोधन गर्दैन ।

भारत बाहेकका देशबाट पनि सबै मानिस एक साथ सबै फर्किने हैनन् । ती मात्र फर्किन हुन्, जसका लागि सामान्य मानवीय जीवन बाँच्न नै असंभव हुँदै गइरहेको छ । ती मध्ये धेरैले जहाज भाँडा आफैले तिर्ने भावनासमेत अभिव्यक्त गरेका थिए । कतिपयसंग अग्रिम भाँडा दिने पैसा नहोला । नेपालमा आएर पनि उनीहरुले दिन सक्थे । त्यस्ता मानिसको सूची सम्बन्धीत देशका दुताबासले बनाउँन कुनै गाह्रो थिएन । रोजगार गुमाएका, पैसा सकिएका, कम्पनीहरुले निकाला गरेकाजस्ता मानवीय संकटको अवस्थामा रहेको तथ्यांक संकलन गरी उद्धार गर्नु राज्यको कर्तव्य नै हो ।

प्रधाममन्त्रीको उत्तरसंगै दुई गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन । एक– विदेशमा रहेका नागरिकप्रति एक लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व यस्तै हुनु पर्ने हो ? यही हो लोककल्याणकारी राज्य ? यही हो आधारभूत मानव अधिकार ? सामान्य अवस्थामा त हरेक नागरिकले आफ्नो काम आफै गरिरहेको हुन्छ ? नागरिकले राज्यलाई कर किन ? केका लागि तिर्ने हो ?

समान्य अवस्थामा राज्यको कुनै आवश्कता नपर्ने, असामान्य अवस्थामा राज्यले कुनै सहयोग नगर्ने हो भने राज्य भन्ने संगठनको अस्तित्व नै किन स्वीकार गर्ने ? किन कर तिर्ने ? प्रधानमन्त्रीलाई तलबभक्ता खुवाउँन मात्र ती नागरिकले रेमिट्यान्स कमाएर पठाउने ? पैसा चल्ने अरु केही नचल्ने ?

दोस्रो कुरा– कोराना पनि एक रोग हो । भलै कि यो छिटो संक्रमण हुने रोग हो । तर कोराना लाग्ने बित्तिकै मानिस मर्ने त हैन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कोराना संक्रमितमध्ये ८६% मानिसहरु बाँचिरहेका छन् । रोग लाग्ने वित्तिकै मानिसलाई अलपत्र छोड्ने हो र ? प्रधानमन्त्रीकै घर परिवारमा कसैलाई कोराना लाग्यो भने के गर्नु हुन्छ ? बगरमा लगेर फाल्दिनु हुन्छ कि रोगीको उपचार गर्दै स्यहारसुसार गर्नु हुन्छ ? मायाप्रेम दिनुहुन्छ ?

कोराना भन्ने बित्तिकै मानिसलाई आतंकित बनाउने र घृणाले हेर्न प्रवृतिलाई प्रधानमन्त्रीको कथनले प्रेरित गर्न मिल्छ ? ‘सोत्तर’ शब्दको अर्थ के ? आसय के ? बिमारी भएपछि काम सकियो, फाल्दिने भन्ने हो ? वा बिमारी भएको मान्छे देश र घर आउन पाउँदैन भन्ने हो ? त्यसो भए ऊ कहाँ जाने ? त्यो ठाउँ पनि देखाउन सक्नु पर्यो ?

नागरिकको जस्तै बिमार नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार भन्ने चिज हुन्छ कि हुँदैन ? हैन भने किन चाहियो नागरिकता ? किन चाहियो घर ? किन चाहियो नातागोता ? किन चाहियो आफन्त र परिवार ? यी सबै सुख्खको यार मात्र हुन ? पैसाका मतलबी मात्र हुन ?

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले विभिन्न देशका उच्चपदस्थ अधिकारीसंग कुृरा गरेको पनि बताए, त्यो राम्रो प्रयास हो । तर के ती राज्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोनमा बचन दिएजस्तै नेपाली नागरिकको हेरचाह गर्ने सम्भावना हुन्छ वा भएको छ ? खाने बस्ने समस्यामा पुगेका मान्छेलाई ती देशका सरकारले पैसा दिइरहेको छ र ? नैतिक उत्तरदायित्व बहन गर्नु एउटा कुरा, तर यति ठूलो महामारीबीच कुनै पनि राज्यले अर्काको नागरिकको राम्रो हेरचाह गर्ने सम्भावना नै हुँदैन ।

यसको अर्थ यो हैन कि जथाभावी गर्न दिए हुन्छ । निश्चय नै होसियार हुनु पर्दछ । तर बितेको २ महिनामा यी सवालमा राज्यले के तयारी गर्‍यो त ? कुनै त्यस्तो विश्वसनीय तयारी अहिलेसम्म देखिन्नँ । यहाँसम्म कि विभिन्न देशमा नेपाली दूतावासहरुले वेलामा फोन समेत नउठाउने गरेको व्यापक गुनासो छ ।

कोरोनाको महामारी प्रधाममन्त्री ओलीको एक्लो सरोकारको बिषय हैन । यो सिंगो मानव अस्तित्वको बिषय हो । कोरोनाले प्रधानमन्त्री चिन्दैन नत आदेश निर्दैश नै बुझ्छ । प्रम ओलीले नागरिकलाई स्वदेश फर्किन अनुमति नदिए वापत त्यहाँ उनीहरुलाई कोरोनाले कठैबरा भनेर छुट दिँदैन । त्यही उनीहरुलाई केही भइहाले त्यो पनि नेपालकै क्षति हो, नेपालभित्र भएको क्षति मात्र नेपालको क्षति हैन । मान्छेको जीवन यसै जोखिममा छ, उसै जोखिममा छ । कम्तीमा आत्मसम्मानको व्यवहार त पाउनु पर्छ ?

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय