scheduleमगलवार आश्विन ६ गते, २०७७

ओली सरकारले सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने

काठमाडौं, १० जेठ । भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानीको नेपालको भूभागसम्बन्धी विवादलाई नेपालले तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने जनाएको छ । भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट नै आफ्नो जमिन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै सरकारले सीमा विवादलाई अहिले नै अन्तराष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक नरहेको निश्कर्ष निकालेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट नै आफ्नो जमिन फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता, अर्थ एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडि सीमा विदहरुको सुझावलाई मानिएको सरकारको स्पष्टीकरण छ ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर हालै जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची-३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि संविधान संशोधन हुने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले संशोधन विधेयक दर्ता गराएकी हुन् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय