scheduleशुक्रवार आषाढ़ १९ गते, २०७७

कस्तो आर्थिक प्याकेज ? कस्तो बजेट ?

डम्बर खतिवडा

जेष्ठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउँदैछ । कस्तो बजेट ल्याउला ? बजेटप्रति सर्वसाधारणमा अनेक उत्सुकता र जिज्ञासाहरु छन् । यो स्वभाविक पनि हो । यसपालीको बजेट बिल्कुल भिन्न परिस्थितिको हुनेछ । कोरोनाको वैश्विक महामारीले अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामलाई प्रभावित गरेको छ । यसका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दुवै आयाम छन् । ती आयामलाई राज्यले कसरी बुझेको छ ? कसरी समाधान गर्ने योजना र रणनीति बनाएको छ/छैन ? बजेट वक्तव्यले प्रष्ट पार्नेछ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक वर्षका पछिल्ला ४ महिना चैत्र, वैशाख, जेष्ठ र आषाढको कोरोना प्रभाव र लकडाउनले वृद्धिदर २ प्रतिशतसम्म हुनेसक्ने अनुमान गरिदैछ । कोराना नआएकै भएपनि यो वर्ष लक्ष्य अनुरुपको वृद्धि हुने कुनै सम्भावना थिएन । आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालिसकेको थियो । त्यसमाथि कोराना र लकडाउन थपिएपछि तहसनहस हुनु स्वभाविक थियो ।

भनिन्छ– चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अर्थतन्त्रको कुल आकार करिब ३६ खर्ब बराबरको हुनुपर्दथ्यो । तर यसमा १३.६ प्रतिशतको गिरावट हुँदैछ । अर्थात् यो वर्ष करिब ५ खर्बले नेपालको अर्थतन्त्र संकुचन हुनेछ । करिब ३१ खर्बको अर्थतन्त्र कायम हुनेछ । त्यो आजको भन्दा ४ वर्ष अगाडिको अवस्था हो । अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशतभन्दा माथिको संकुचन आउनु निक्कै कष्टकर आर्थिक स्थितिको संकेत हो । यो ‘ट्रेन्ड’ लामो गए बृद्धिदर निरन्तर ऋणात्मक हुन थाल्नेछ ।

कोरानाको उद्गम देश चीनको अर्थतन्त्रमा यो बर्ष १.२ प्रतिशतले मात्र संकुचन हुँदैछ तर यसलाई पनि अनिष्टको संकेत मानिएको छ । कोरोनोको इपिसेन्टरजस्तो बनेको इयुको अर्थतन्त्र ७.५ र अमेरिकाको अर्थतन्त्र ५.९ प्रतिशतले मात्र संकुचन हुने अनुमान छ । अर्थतन्त्र संकुचनको दर इटलीमा ९.१, बेलायतमा ६.५ र जापानमा ५.२ प्रतिशत हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको अनुमान छ । तर नेपालमा भने १३.६ प्रतिशतको संकुचन हुँदैछ । त्यो संक्रमण सघन हुनु अगाडि नै ।

यो अर्थतन्त्रको अन्तिम ४ महिनाको प्रभाव हो । कोराना चीनको उहानमा डिसेम्बरमा देखिएको थियो । जनवरी १ मा हामी भिजिट नेपाल–२०२० को समारोह उद्घाटन गर्दै थियौं । कोरोनाको संवेदनशीलताबारे भुक्तभोगी छिमेकी देशबाट हामीले बेलैमै पर्याप्त आधिकारिक सूचना लिने र विश्लेषण गर्ने कष्ट समेत गरेनौं । त्यसपछिका २ महिना ‘नेपाल ग्रिन जोनमा छ, यो सरकारको सफलता हो’ भन्दै आत्मरति गर्नतिर लाग्यौं । बल्ल चैत्रको पहिलो हप्ता आँखा खुल्यो, जब युरोप र अमेरिका तनहसनहस हुुन थाल्यो ।

आज स्थिति बिल्कुल फरक छ । कोरेनाले चीन, युरोप र अमेरिकापछि दक्षिण एशियालाई अर्को चरणको इपिसेन्टर बनाउँदै लगेको छ । लामो लकडाउनको बाबजुद भारतमा कोरना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । नेपाल एकप्रकारले भारतवेष्टित देश हो, भूजडित आदि अनेक भनिएपनि यो नियतिमा खासै व्यवहारिक परिवर्तन आएको छैन । भारतमा आउने सबैप्रकारका संकटहरु स्वभाविकरुपमा नेपालतिर सर्दछन् । नेपालमा नै पनि पछिल्ला तथ्यांक हेर्दा कोराना समुदायस्तरमा संक्रमण हुन थालेको छ ।

एकातिर हामीले ‘अर्ली लकडाउन’ गर्‍यौं तर लकडाउनलाई खासै व्यवस्थित बनाउन पनि सकेनौं । ‘लकडाउन इज लकडाउन’ भन्दैमा त्यो व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने थिएन । अरु देशको अनुभव हेर्दा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने थुप्रै प्राविधिक तरिकाहरु थिए, ती अपनाइएन । सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ने फुर्सद पनि रहेन । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र अध्यादेशसम्मका मुद्दाहरुमा सरकार व्यवस्त रह्यो । सुझाव दिनेप्रति पनि सरकारले असहिष्णु र प्रतिक्रियात्मक व्यवहार गर्‍यो । लकडाउन लामो हुँदै जानु, लकडाउन धान्ने क्षमता सकिँदै जानु तर संक्रमण झनझन बढ्नुले संकट नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको प्रष्ट छ । लकडाउन झनै बढी जरुरी भएको बेलामा आर्थिक क्षमताको कारण लकडाउन कायम गर्न सकिएन भने सायद त्यसले अर्को प्रकारको दुर्भाग्य निम्त्याउँछ ।

जुन नयाँ बजेट आउँदैछ, त्यो बजेट अवधिमा झनै धेरै समय कोरोना प्रभाव रहनेछ । चार महिना नै हाम्रो अर्थतन्त्र यो हालतमा पुग्यो, अरु १० महिना यो लम्बिने सम्भावना छ, त्यतिन्जेल के होला ? यसपटक बजेट निर्माणको पहिलो मान्यता यो हुन जरुरी छ कि हामी कोरना आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै छौं ।

यसबीच सरकारले दुईवटा दस्तावेजमाथि संसदमा छलफल चलाएको छ । प्रिबजेटरी छलफल र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएको छ । यी दुवै हेर्दा नयाँ बजेटको कल्पनाशक्तिमा शंका उत्पन्न हुन्छ । देश जुन जटिल परिस्थितिमा छ, यस्तै नीति तथा कार्यक्रम र सधैंको जस्तो सामान्य बजेटले कसरी होला ? यति ठूलो संकटकाबीच पनि सरकार आफ्ना आर्थिक नीति र कार्यक्रमको समायोजन गर्न असक्षम छ भने देश कसरी चल्ला ? सबैतिर गम्भीर चिन्ता छाएको छ ।

असामान्य आर्थिक संकटहरु सामान्य आर्थिक नीतिबाट हल हुन सक्दैनन् । सन् १९३१ को महामान्दीको बेला बेलायतले विश्वप्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोहन मिराल्ड किन्सको नेतृत्वमा एक बृहत्त आर्थिक आयोग नै गठन गरेको थियो । त्यसपछि किन्सियन अर्थशास्त्र र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा लागू गरिएको थियो । त्यो समय अमेरिकामा रुजबेल्ट राष्ट्रपति थिए । उनले ‘न्यू डिल’ नामको नयाँ आर्थिक योजना निर्माण गरेका थिए । सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्ति र अराजकतापछि लेनिनले ‘नेप’ बनाएका थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको आर्थिक संकट र युरोपेली पुनर्निर्माणको सामना गर्न अमेरिकाले ‘मार्सल प्लान’ बनाईएको थियो । सन् १९७८ को सुधारवादी क्रान्तिपछि चीनमा देङले ‘चार आधुनिकीकरण’ को नीति शुरु गरेका थिए । आर्थिक हिसाबले विश्व र नेपाल आज एउटा त्यस्तै विशिष्ट अवस्थामा छ । तसर्थ, निरन्तरताको बजेटले कुनै काम गर्ने वाला छैन । एक फरक आर्थिक नीति र योजना नै शुरुवात गर्नुपर्ने वर्ष छ यो ।

निश्चय नै यतिखेर सरकारी आम्दानीका अधिकांश बाटाहरु बन्द भएका छन् । नेपाल सरकारको आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भन्सार हो । त्यो ठप्प जस्तै छ । अर्को भ्याट, अन्तशुल्क र आयकर हो, यस्तो बेला त्यो पनि राम्रो हुने भएन । गैरकर आम्दानी तथा शुल्कहरु लकडाउनको कारण स्वतः निस्क्रिय हुन्छन् । घरजग्गा किनबेच र रजिष्ट्रेशन यस्तो बेला हुने कुरै भएन ।

वैदेशिक ऋण अनुदानको सम्भावना झनै खुम्चिएको छ । एकातिर सबै दाता राष्ट्रहरु आफै संकटमा छन्, अर्कोतिर जेजस्तो कारणले होस् नेपालको सबै मुख्य देशसंगको सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्था छ । एमसीसीको कारण अमेरिका, उसका सहयोगी देश र अमेरिका प्रभावित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु नेपालप्रति खासै सकारात्मक नहुने अबस्था बन्छ । भारत र चीनसंग सीमाविवादको कारण नयाँ चरणको असमझदारी शुरु भएको छ । चीन लिपुलेक विवादमा नैतिकरुपले जोडिन्छ । यस्तो बेला नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने कुनै देश वा संस्था पाउन निक्कै गाह्रो छ ।

नेपाल केही दशक यता ‘विप्रेषण प्रधान’ मुलुक थियो । औपचारिक रेमिटेन्स नै कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतसम्म थियो । अनौपचारिक र भारततिर प्रवासिएका श्रमिकहरुको आयलाई समेत जोड्दा विप्रेषणको योगदान ४० प्रतिशतसम्म हुन सक्ने अनुमान थियो । नयाँ आर्थिक वर्षमा यसमा भारी गिरावट आउनेछ । वैदेशिक मुद्राको संचिती, शोधान्तर स्थिति र व्यापार घाटाको अनुपात झनै बढ्नेछ । पर्यटन क्षेत्र जर्जर भएको छ ।

यो स्तरको आर्थिक जटिलता सायद नेपालको इतिहासमै पहिलो हो । विदेशमा होस् वा नेपालभित्र नेपालीले अभूतपूर्वरुपमा रोजगार र उद्यम गुमाएका छन् । गरिबीको रेखामुनिबाट अलिअलि गर्दै उस्किदै गएको जनसंख्या एकैचोटी ठूलो अनुपातमा फेरि रेखामुनी झर्ने स्थिति छ । बजेट यी सबै आर्थिक रोगहरुको निदान र उपचारको प्याकेज हो । बजेटप्रति उत्सुकता, अपेक्षा र आशा त हुने नै भयो ।

सबैले बिर्सिसकेको कृषि क्षेत्रलाई यतिखेर ब्युँताउनु पर्ने कुरा हुँदैछ । तर भन्न जति सजिलो छ, कृषिको पुनरुत्थान त्यति सजिलो छैन । नेपालको कृषि तुलनात्मक लाभको दृष्टिले असाध्यै कमजोर छ । आधुनिक सुविधाजनक श्रम गर्न बानी परेकाहरु तुरुन्तै गाउँ फर्किएर हलो कोदालो थाली हाल्दैनन् । नेपालको भूस्वामित्व निक्कै जटिल प्रकारको छ । काम गर्न चाहनेसँग जमिन छैन । जमिन हुनेसँग काम गर्ने इच्छा छैन । जमिनको मालवस्तुकरणको कारण सानो टुक्रा जमिन बेचेर बर्षौ विलासिताको जिन्दगी चलाउने अवसर हुँदाहुँदै उनीहरुले कुटोकोदालो गर्दैनन् । तसर्थ, कृषि क्षेत्रबाट तुरुन्तै अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान होला भन्न सकिन्नँ ।

त्यसो भए आउने आर्थिक वर्षको सम्भावना के हो त ? यो निक्कै जटिल प्रश्न हो । सेवालमुलक क्षेत्रहरु यो वर्ष पूर्ण क्षमतामा क्रियाशील हुन सक्दैनन् । स्कुल कलेज १ वर्ष नखोल्नु नै राम्रो हुन्छ । यातायात व्यवसाय लकडाउन खोले पनि सीमितिकरण हुनेछ । सञ्चार क्षेत्र क्रियाशील रहे पनि आम्दानीको बाटो नहुँदा आफैं टाक्सिने छन । वित्तिय सेवाको टर्नओभर स्वतः प्रभावित हुनेछ । जताबाट हेरे पनि अर्थतन्त्रको गतिशीलता पूरै कठ्ङिग्रने प्रष्ट छ ।

यस्तोबेला कुनै पनि जिम्मेवार र संवेदनशील सरकारको दुईवटा मात्र कर्तव्य हुन्छ । एक– शासन, प्रशासन नियमित राख्नु, समाजमा अराजकता फैलिन नदिनु । अर्को– जनतालाई भोकभोकै मर्नबाट जोगाउनुृ र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई दुरुस्त राख्नु । बाँकी कुरा भविष्यका लागि छोडिदिनु । यो कुनै शासकका आकांक्षा, महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने गराउने अवस्था होइन । रेल र पानी जहाजका फोकटीय गफ अझै पनि दोहोर्‍याउनु हद दर्जाको गैरसंवेदनशीलता हो । यहाँसम्म कि राष्ट्रिय गौरवका सबै योजना पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सुचारु राख्न सम्भव छैन ।

तर प्रिबजेटरी छफफल, नीति तथा कार्यक्रम, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति सुन्दा सरकारले स्थितिलाई नियमितता, पुनरावृति र परम्परागतरुपमै बुझेको प्रतीत हुन्छ । सायद त्यसैको प्रतिफल हो– सरकारले चर्को जनदबाबका बाबजुद कुनै आर्थिक प्याकेज ल्याएन । अरु देशले आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको सुनेर आशा गर्ने नागरिक अहिलेसम्म निराश छन् । बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नजिक आएको कारण अब त्यसलाई बजेटमै समावेश गर्नु उचित पनि हो । तर आर्थिक प्याकेज सम्बन्धी जनताको अपेक्षा र सरकारको बुझाईबीच ठूलो भिन्नता छ ।

आर्थिक प्याकेज दिन सरकारको ढुकुटी बलियो नभएको र लकडाउनको क्षति सरकारले मात्र धान्नुपर्ने हो भने कर बढ्ने अभिव्यक्ति अर्थमन्त्रीले दिइसकेका छन् । यसले के देखिन्छ भने कोरोना संकट र लकडाउन छ महिनाभन्दा बढी भएमा तीन महिनाको अन्त्यतिरबाट नेपालमा मानिसहरु भोकभोकै पर्ने, धैर्यता गुमाउने र व्यापक अराजकता फैलिन सक्ने सम्भावना छ ।

सरकारले एक बोरा चामल, दुई पोका नुन र दुई किलो दाललाई नै अहिलेसम्म त्यही हो आर्थिक प्याकेज भन्दै आएको छ, यो हाँस्यास्पद हो । आधुनिक राज्य निर्माणको इतिहास हेर्दा विभिन्न देशहरुले यस्तोबेला प्रभावकारी ‘स्टिमुलस प्याकेज’ बनाउने गरेका छन्, जसको हामी कहाँ अहिलेसम्म छेकछन्द नै देखिएको छैन ।

डम्बर खतिवडा

नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुका बहुआयामिक कारणहरु छनन् । दुईतिहाईको कम्युनिष्ट सरकार आएपछि तिनको पहिचान र निधान होला, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन होला, भूस्वामित्व प्रणालीमा परिवर्तन आउला, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको राष्ट्रियकरण होला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । तर बितेका करिब तीन वर्षमा त्यसको कुनै संकेत देखिएन । राज्य झनझन प्रष्ट, माफिया र कमिसनखोरहरुको चंगुलमा फस्दै गयो । ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भए । जनताको भागमा एक तिर्को चुहिएन । अब त सरकार सुध्रिएला कि, चेत्ला कि भन्ने कोण अहिले बलशाली छ ।

आर्थिक प्याकेजलाई तीनवटा आयामबाट हेर्न जरुरी छ । कुनै पनि देशमा मूलतः तीनवटा वर्ग हुन्छ । निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग र उच्च वर्ग । आर्थिक संकटका बेला यी तीनवटै वर्गको स्थिति, मनोदशा र अपेक्षा फरक हुन्छ । निम्न वर्गका लागि बाँच्ने समस्या नै प्रमुख हुन्छ । यो वर्गका मानिसको लागि कोरोना अवधि वा लकडाउन अवधिभरि प्रतिमहिना प्रतिपरिवार पाँच हजार रुपैयाँ अनुदान राज्यले दिनु उपयुृक्त हुन्छ । त्यसका लागि बैंक खाताहरुको अभिलेख र वडा कार्यालयहरु उपयोग हुन सक्दछन् । अहिलेको समयमा पनि राहत भन्दै दुईचार पोकापोकी लिएर जानु र फोटो खिच्दै प्रचार गर्नु राज्य संयन्त्रलाई सुहाउने काम हैन । त्यो त उल्टै सार्वभौम नागरिकको अपमान हो ।

यदि हामीले निम्न वर्गको पहिचान र राशन कार्ड प्रणाली लागू गरेको भए, यस्तोबेला धेरै सजिलो हुन्थ्यो । गरिबीको पहिचान गर्ने र परिचयपत्र बाँड्ने भनेको दशकौं भयो, अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । आधुनिक अभिलेख प्रणालीमा राज्यलाई आफ्ना नीतिहरु लागू गर्न गाह्रो हुन्छ । यसपटकको बजेटले अभिलेख प्रणालीलाई एकीकृत र डिजिटलाइज्ड गर्ने काम प्रारम्भ गर्न सके त्यो ठूलो उपलब्धि हुने थियो ।

मध्यम वर्गको अपेक्षा भने घरभाडा, ऋण, किस्ता र आर्थिक असन्तुलनसंग जोडिएको हुन्छ । उच्च वर्गले दीर्घकालीन ऋण र नीतिगत समायोजनको माग गर्दछ । यस्तो बेला सरकारले क्षेत्रगत अनुदानहरु सघन बनाउनु पर्दछ । यस्तो संकटमा बजारमा स्वतः नगद प्रवाहको अभाव हुन्छ । हज्जारौं मानिसले रोजगार गुमाउँदा उनीहरुसंग कहाँबाट पैसा आउँछ ? उनीहरुले यति महंगो बजारमा आफूलाई कसरी धान्ने ? रोजगारदाता संस्थाहरुले कहाँबाट तलब भत्ता दिने ? यी प्रश्नको उत्तर बजेटले दिन सक्नुपर्दछ ।

तर, सरकारले यस्ता समस्यालाई मसिनो गरी केलाएजस्तो लाग्दैन । सरकारले भन्ला यस्ता सबै कुरा हेर्ने हो भने पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउने ? यसका तीनवटा उपाय हुन सक्दछ ।

एक– एक वर्षका लागि सबै विकास निर्माण कटौती गर्नु । तर सरकार अहिलेसम्म सांसद बिकास कोष समेत कटौती गर्न राजी छैन । यसले के देखाउँछ भने कोराना संकटलाई अझै सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । सरकारले भन्ला- सबै विकास निर्माण कटौती गर्ने हो भने नगद प्रवाहको चक्र कसरी चल्छ ? हामीले साना, अनौपचारिक, अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवा उत्पादनको क्षेत्रमा अनुदान बढाउनु पर्दछ । यतिखेर कुनै बाटो खन्नु, पुल कल्भर्ट बनाउनुभन्दा कुनै गाईपालक वा तरकारी किसानलाई अनुदान दिनु र उत्पादन कायम राख्न वा झनै बढाउन प्रेरित गर्नु बढी उपयोगी र पुण्य कर्म हो । संकटमा मान्छे जोगाउनु नै राज्यको प्रथम कर्तव्य हो ।

दोस्रो– सरकारले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा केही जोखिमपूर्ण प्रयोग गर्न सक्छ । ‘न्यू डिल’ को बेला रुजबेल्टले त्यसो गरेका थिए । उनले ‘लेबर नोटको अवधारणा’ मार्फत् मुद्रालाई पश्चवर्ती बनाएका थिए । मुद्रा यदि विनिमय योग्य वस्तु तथा सेवाको प्रतिमान हो भने उत्पादिन वस्तु तथा सेवाको मात्र हैन, सम्भाव्य वस्तु तथा सेवालाई उत्पादनमा परिवर्तन गर्ने प्रेरक प्रतिमान पनि हो । यद्यपि नेपाल सरकारले आजसम्म यसो गरेको सुनिएको छैन । तर यदि सरकार साहसिक ढंगले अगाडि बढ्न तयार छ भने यो पक्षबाट पनि सोच्न जरुरी छ ।

तेस्रो– यदि अत्यन्त न्यून ब्याजदर र लामो अवधिको अन्तर्राष्ट्रिय ऋण प्राप्त गर्ने कुनै सम्भावना छ यस्तो बेला लिँदा हुन्छ । यस्तो बेला अलिअलि ऋण थपिनु नाजायज हैन । व्यक्ति संकटमा पर्दा सापटी थपिएजस्तै राज्य संकटमा पर्दा ऋण थपिन्छ । तर, यस्तो बेला त्यस्तो ऋण नेपाललाई कसले देला ?

अहिलेसम्मको मनोविज्ञान हेर्दा सरकार यी तीनवटै अवधारणामा जान तयार छैन । त्यसैले बजेट निरन्तताकै बजेट हुने सम्भवना छ । निरन्तरकै बजेट आएका श्रावण, भाद्रतिर पुग्दा नपुग्दै देशमा ठूलो आर्थिक, राजनीतिक विश्रृंखलता, अराजकता, अभाव र भोकमारीको अवस्था आउन सक्ने तीव्र सम्भावना छ ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय