scheduleसोमवार आश्विन ५ गते, २०७७

रुकुम घटनाबारे कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण

 

प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य सीताकुमारी नेपालीलगायत सभाका सबै सदस्यहरुले रुकुममा भएको जातीय विभेदको घटना छानबिन गर्न सोमबार नै प्रदेशसभामा उच्चस्तरीय समिति गठनको माग राख्दा पनि त्यस विषयमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । “२४ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व रहेको कर्णाली प्रदेशमा बेलाबेलामा जातीय विभेदका अमानवीय घटिरहेका छन्”, सदस्य नेपालीले भनिन्, “यो घटना निकै निन्दनीय छ । जति भर्त्सना गरे पनि कमी हुँदैन । यसअघिका घटनामा घटनास्थलमै पुग्ने प्रदेश सरकार यति नृशंस घटनामा पनि किन सरकारको उपस्थिति रुकुम घटनास्थलमा भएन ? जवाफ चाहन्छौँ हामी ।”

यो अमानवीय घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रदेशसभामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले यो गम्भीर घटनाको विषयलाई अन्ततिर मोड्न थालिए पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकार, नागरिक समाज, अधिकारवादी, राजनीतिक दल, स्थानीय सबैले नजीकबाट उक्त घटनालाई नियालिरहेको बताइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य दानसिंह परियारले ‘रुकुम घटनामा संलग्न अपराधीलाई आगामी दिनमा के हुन्छ सरकार ? यसबारे उत्तर चाहियो’ भनेर प्रश्न गरेका थिए।

बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले रुकुममा यही जेठ १० गते घटेको घटनाबारे प्रदेशसभा सदस्यहरुले अधिवेशनको १२ र १३ गते बसेको बैठकको विशेष समयमा सदस्यहरुले बोलेको कुराले सभामार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । सभामुख शाहीले भने, “रुकुम घटनाले सभामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । यसको आवश्यक अनुसन्धान र अभियोजनका लागि सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारका नाममा रुलिङ गर्दछु ।”

(रासस)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय