scheduleसोमवार आषाढ़ २९ गते, २०७७

सोती घटनाको उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी तुरुन्तै अनुसन्धान तथा आवश्यक कार्वाही शुरु गरियोस्ः कोमविसाप

काठमाडौं, १५ जेठ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले लगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित कोरोना महाव्याधिविरुद्ध सार्वजनिक पहलले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी सोती घटनाको तुरुन्तै अनुसन्धान तथा आवश्यक कार्वाही शुरु गर्न माग गरेको छ ।

आज एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै कोमविसापले भनेको छ – ‘यस घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी तुरुन्तै अनुसन्धान तथा आवश्यक कार्वाही शुरु गरियोस् ।’

त्यस्तै कोमविसापले भारत लगायत अन्य मुलुकमा अलपत्र नागरिकहरु देश फर्काउने विषयमा तत्काल योजना सार्वजनिक गर्न र देशबाहिर खर्च अभावले अति सङ्कटमा परेका नागरिकको तत्काल उद्धार थाल्न पनि आग्रह गरेको छ ।

कोमविसापको वक्तव्यः

कोरोना महाव्याधिका विविध असरहरुले मुलुकलाई गाँज्दै लगेको बेलामा देशका विभिन्न भागमा महिला, दलित तथा देशबाहिर काम गर्ने श्रमिकका मानव अधिकारका अति महत्वपूर्ण सवालमा सरकार तथा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छौं ।

१) जातीय विभेद तथा हिंसाबारेः २०७७ साल जेठ १० गते कर्णाली प्रदेशको रूकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ८ सोतीमा ‘उपल्लो’ जातिका युवतीसँग प्रेम गरेको निहुँमा जाजरकोटका २१ वर्षीय नवराज विक, टीकाराम सुनार, लोकेन्द्र सुनार, गणेश बुढाको हत्याको घोर सशक्त विरोध तथा घोर भर्त्सना गर्दछौँ । यस घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी तुरुन्तै अनुसन्धान तथा आवश्यक कार्वाही शुरु गरियोस् । यस्तै रूपन्देही जिल्ला देहदहमा १३ वर्षीया अंगिरा पासीको बलात्कारपछि हत्याको घटनाका दोषीलाई पनि छिटो भन्दा छिटो कार्वाही होस् । त्यसैगरी, पोखरा, मोरंग, दोलखा आदि स्थानमा भएका जातीय विभेदका घटनामा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राहत वितरणको क्रममा पनि आफ्नो दल सम्बन्धित कार्यकर्तालाई मात्र राहत दिने कार्य बन्द गर्दै समाजको पिँधमा रहेका जात तथा समूहहरूको लागि विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दछौँ । जातीय विभेद तथा हिंसाका घटनामा कुनै पनि बहानामा दोषीले उन्मुक्ति नपाउन् भन्नको लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउँदछौँ । यस अलावा पनि भोक र गरीबीले ज्यान गुमाउने मलार सदा (सप्तरी), सूर्यबहादुर तामांग (काठमाडौं) जस्ता समाजका अति विपन्न नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनुले राज्यले समाजको पिँधमा रहेका नागरिकका लागि कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने दर्शाउँछ । माथिका घटनाहरू संविधानले जनतालाई दिएको जन्मसिद्ध आधारभूत/नैसर्गिक अधिकार, मौलिक हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक तथा छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हकको उल्लङ्घन हो ।

२) भारत लगायत अन्य मुलुकमा अलपत्र नागरिकबारेः भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा अलपत्र नेपालीहरूको कष्ट दिनदिनै बढिरहेको छ । कैयौँ दिन हिँडेर नेपाल भित्रिन खोजेका वीरेन्द्र यादवको देश भित्रिन खोज्दा सीमानाकामै मृत्यु हुने परिस्थिति आउनु अत्यन्तै दुःखलाग्दो अवस्था हो । नेपाल भित्रेका नेपालीलाई उचित परीक्षण र क्वारेन्टिनको सुविधा नहुँदा यस सम्बन्धमा हाम्रो तयारी निकै फितलो रहेको पुष्टि हुन्छ । भारतसँगै तेस्रो मुलुकमा श्रम गरिरहेका लाखौं नेपालीले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् र देश फर्काउन बारम्बर अपिल गरिरहेका छन् । आफ्ना नागरिकलाई देश फर्काउने विषयमा तत्काल योजना सार्वजनिक गर्न र देशबाहिर खर्च अभावले अति सङ्कटमा परेका नागरिकको तत्काल उद्धार थाल्न आग्रह पनि गर्दछौं ।

३) मातृ मृत्युबारेः गएको २ महिनाको लकडाउनको अवधिमा कम्तिमा पनि २४ जना महिलाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । मातृ मृत्युदरमा गएको वर्षको यही अवधि भन्दा झण्डै २०० प्रतिशतले वृद्धि हुनु चिन्ताजनक छ । लकडाउनको अवधिमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यको सवालमा जिम्मेवार निकायबाट थप संवेदनशीलता तथा उचित कार्यक्रम आवश्यक देखिएको छ । एम्बुलेन्स तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाहरुलाई आम पहुँचमा पुर्‍याउने बारेमा गम्भीर ढङ्गले काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । नेपालको संविधानले महिलालाई दिएको मौलिक हकको रुपमा धारा २८ मा उल्लेख भएअनुसार ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ’ भनिएको हुँदा महिलाको मौलिक हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।

कोरोना महाव्याधि विरुद्ध सार्वजनिक पहलको तर्फबाट
१. डा. बाबुराम भट्टराई, सांसद, पूर्व प्रधानमन्त्री
२. प्रदीप गिरी, राजनीतिज्ञ, सांसद
३. डा. स्वर्णिम वाग्ले, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
४. कृष्ण आचार्य, उद्यमी/व्यवसायी
५. डा. कल्याणराज शर्मा, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन
६. डा. दोभान राई, सूचना प्रविधि विज्ञ
७. प्रदीप परियार, सामाजिक अभियन्ता
८. ब्रबिम कुमार, सामाजिक अभियन्ता
९. मनोज पौडेल, अर्थविद्
१०. डा. रेशम थापा, अर्थशास्त्री, प्राध्यापक
११. लुना रन्जित, अधिकारकर्मी
१२. डा. लोचन कार्की, चिकित्सक, अध्यक्ष, एनएमए
१३. डा. ल्हामो शेर्पा, जनस्वास्थ्य विज्ञ
१४. विश्वदीप पाण्डे, सञ्चार क्षेत्र
१५. डा. सबिन निंगलेखु, शहरी शासन विज्ञ
१६. डा. सुरेन्द्र यादव, चिकित्सक, सांसद
१७. सुरेन्द्र शाह, सुरक्षा विज्ञ, पूर्व एआइजीपी

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय