scheduleसोमवार आषाढ़ २२ गते, २०७७

सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने घोषणाको मुख्यमन्त्रीद्वारा विरोध

काठमाडौं, १६ जेठ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा दिने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश लेख्दै भनेका छन्, ‘नीजिविद्यालयलाई उही भौगोलिक क्षेत्रमा सार्वजनिक विद्यालय सुधारको जिम्मा दिदा नीजिविद्यालयका लागि विद्यार्थी तान्ने माध्यम हुनसक्छ ।’

उनले एउटै भूगोलमा यस्तो नीति लागू गर्दा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी पनि निजी विद्यालयले तान्ने सम्भावना रहनेतर्फ संकेत गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा यस्तो व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकार मकर श्रेष्ठ लेख्छन्, ‘निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न लगाउने रे ! सरकारले गर्दा सुधार नभएपछि निजीलाई दिने लागेको होला । गरे त राम्रै हुन्थ्यो । चोरलाई चौतारो कि के हो ? भन्थ्यो त्यो चाहि नभए हुन्थ्यो ।’

उता पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सत्तारुढ नेकपाका काठमाडौं अध्यक्ष हिमाल शर्माले सरकारको यो घोषणालाई ‘चोरलाई चौतारो’को संज्ञा दिएका छन् ।

‘बजेटमा धेरै कुरा राम्रा पक्ष छन् । तर एउटा कुरामा मेरो गुनासो रहन गयो,’ उनी भन्छन्, ‘निजी स्कुलले सार्वजनिक विद्यालयलाई हेरचाह गर्ने भन्ने कुरा सैद्धान्तिकरुपमै बेठीक छ ।’

उनले सरकारको यो नीतिले निजी शिक्षालाई नियन्त्रण र सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नतिको मान्यतालाई झन कमजोर बनाउने बताउँछन् । ‘सरकारको आफ्नो दायित्वको केहि हिस्सा निजीलाई थोपरेजस्तो देखाए पनि समग्र सार्वजनिक विद्यालयलाई अवमुल्यन गरेको भन्ने बुझिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निजी स्कुलले दिनेभन्दा अझ गुणस्तरीय शिक्षा सरकारी विद्यालयले प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण छिमेकी मुलुकलगायतका देशले गरेको अभ्यासबाट सिक्न किन नहुने ?’

उनले शैक्षिक माफियाहरुको चाहनाअनुसार सरकारले यस्तो नीति ल्याएको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, ‘यस्ता प्रस्ताव शैक्षिक माफियाहरुले पहिलैदेखी राख्दै आएका थिए ! यतिवेला सफल भएछन् ।’

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय