scheduleसोमवार आषाढ़ २२ गते, २०७७

सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजीलाई दिने निर्णय आत्मघाती छः अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं, १६ जेठ । समाजवादी विद्यार्थी युनियनले सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजीलाई दिनेगरी गरेको घोषणाको विरोध गरेको छ ।

युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सरकारलाई यो आत्मघाती निर्णय सच्याउन’ चेतावनी दिएका छन् ।

‘यो घोषणासँगै समाजवादी बाटोमा हिँडेको भन्ने सरकारले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको मात्रै होईन, उसले आफ्नो भित्री सक्कली चरित्र पनि उदाङ्गो बनाएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘जनवादी शिक्षाको नारा लगाएर सरकारमा पुगेको कम्युनिष्ट सरकारले देशमा दुई शिक्षा नीतिलाई निरन्तरता दिनेगरी यस्तो घोषणा गर्नु आफैंमा लज्जास्पद निर्णय हो ।’

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि घोषणा गरेको बजेटले केही संरचनात्मक सुधारसहित कोरोना महामारीबाट ग्रस्त अर्थतन्त्रमा प्राण भर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यसले संविधानमा उल्लेख भएजस्तै समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अभिभारालाई मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षाविपरित सामुदायिक विद्यालयलाई लक्षित गरिएको घोषणाप्रति समाजवादी विद्यार्थी युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

समृद्ध मुलुकको आधार भनेकै स्वस्थ र शिक्षित नागरिक हुन् । कोरोना महाव्याधीको बेला स्वास्थ्यमा सरकारको विशेष ध्यान जान आवश्यक त थियो नै, शिक्षा क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । संवैधानिक अधिकारको रुपमा रहेको नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यप्रति सरकारले पूर्ण जिम्मा लिनुको विपरित राज्यसँग भएको सार्वजनिक विद्यालयहरु पनि निजी सञ्चालकहरुलाई गुणस्तर निर्माणको जिम्मा दिने घोषणा खेदजनक छ । सरकारको यस कदमले सार्वजनिक शिक्षालयहरु थप ध्वस्त हुने र निजी सञ्चालकहरुकै उद्देश्य पूरा हुने कुरा दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

यो घोषणासँगै समाजवादी बाटोमा हिँडेको भन्ने सरकारले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको मात्रै होईन, उसले आफ्नो भित्री सक्कली चरित्र पनि उदाङ्गो बनाएको छ । जनवादी शिक्षाको नारा लगाएर सरकारमा पुगेको कम्युनिष्ट सरकारले देशमा दुई शिक्षा नीतिलाई निरन्तरता दिनेगरी यस्तो घोषणा गर्नु आफैंमा लज्जास्पद निर्णय हो ।
नाफामुलक संस्थाहरुको उद्देश्य जसरी पनि नाफा कमाउनु हो । नाफालाई प्रमुख ध्येय बनाउने व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई प्रतिस्पर्धी सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा दिनु दूधको संरक्षण गर्ने जिम्मा बिरालोलाई दिने भनेजस्तै हास्यास्पद विषय हो । यो नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको गलत पहिचान र गलत उपचार विधिको सिफारिस हो । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने जिम्मा नीजि विद्यालयलाई दिने नीतिगत निर्णयको श्रृंखला बिस्तारै सरकारी अस्पताल सुधार्ने जिम्मा निजी अस्पताललाई दिने र बिस्तारै सरकार चलाउन नै कुनै कर्पोरेट हाउसलाई दिने भनेजस्तै हो । सरकारको यो निर्णय समाजवादको यात्राको गोरेटो बाटो भत्काउने दुश्कर्म सावित हुनसक्छ ।

समाजवाद हुँदै साम्यवादको नारा लगाउने कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले समाजवादउन्मुख संबैधानिक मर्मलाई लत्याउँदै गरेको यो निर्णय हास्यास्पद र गैरजिम्मेवारपूर्ण भएकोमा कुनै द्विविधा छैन । यसरी शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता नागरिकको मौलिक अधिकार पूरा गर्ने दायित्वबाट भाग्ने सरकारी कदम भत्र्सनायोग्य छ । कोरोना संकटलाई अवसरमा बदलेर दुईखाले शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्नुको सट्टा शिक्षालय नै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने रणनीतिलाई सघाउनेगरी सरकारले गरेको घोषणालाई हामी तत्काल सच्याउन जोडदार माग गर्दछौं । सरकारलाई आत्मघाती निर्णयबाट फिर्ता गराउँदै शिक्षालाई राज्यको दायित्वमा लिने गरी निर्णय लिन बाध्य बनाउन आवश्यक संघर्षमा जुट्न हामी सम्वद्ध सबै पक्षसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

रुपनारायण श्रेष्ठ
अध्यक्ष

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय