scheduleसोमवार आषाढ़ २९ गते, २०७७

कोरोनापछिको कृषि क्रान्तिको कुरा

चिजकुमार श्रेष्ठ

नेपाली युवाहरुलाई विदेशी भूमिमा बेच्ने क्रमको सुरुवात जंगबहादुरले गरेको देखिन्छ । उनी ब्रिटिश साम्राज्यवादको पक्षमा भारतीय जनताको विद्रोह दबाउन आफैं भारत गए । पछि, नेपालमा सन् १८८६ मा वीर शमसेरले नेपाली युवा बेच्ने सनद जारी गरेपछि वैदेशिक रोजगारीको क्रम सुरु भयो । त्यसकै निरन्तरतामा देव शमसेरले सन् १८८८ मा हरेक नेपाली युवा ब्रिटिशको सेवा गर्न जानू भन्ने हुकुम जारी गरे ।

चन्द्र शमसेरले पनि बेलायतीको ताबेदारी गर्दै युवाहरुलाई बेच्ने काम गरे । पहिलो विश्वयुद्धमा ८६ हजार नेपाली युद्धमा मरे । दोस्रो विश्वयुद्धमा १ लाख ९ हजार नेपाली मरे । १०४ वर्षे राणाकालीन कालरात्रिको अन्त्यपछि राजा र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुले युवा बेचेर अर्थतन्त्र चलाउने क्रम रोकेनन् । दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा ‘हामी यति युवालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछौं’ भन्ने मान्छे बेच्ने नारा दिए । तर, यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन शासकहरुले कहिल्यै उपयुक्त पहल चालेनन् ।

एक तथ्यांकअनुसार नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये २ प्रतिशत दक्ष जनशक्ति, २३ प्रतिशत अर्धदक्ष र बाँकी सबै अदक्ष जनशक्ति छन् । ७५ प्रतिशत अदक्ष जनशक्तिलाई अर्धदक्ष र २३ प्रतिशत अर्धदक्षलाई दक्ष बनाउने हो भने मात्रै पनि रेमिट्यान्समा चमत्कारिक वृद्धि हुन्थ्यो । युवालाई दक्ष बनाउन लगानी गर्ने त कता हो कता, मरेपछि बाकसभित्र शव ल्याउन पनि महिनौं लगाउँदा पनि शासकहरुलाई कुनै लज्जा महसुस भएन ।

अहिले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा संकटमा रहेका युवाहरुलाई स्वदेश ल्याउन, उद्धार गर्न सरकार चुकेको छ । सदनमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक थियो । नेपाली युवाले विदेशमा बेचेको श्रम र पसिनाबाट आएको रेमिट्यान्सबाट जिन्दगी उकासेका नेताहरुको यो स्तरको अभिव्यक्ति लाजमर्दो र घृणाजनक छ । पैसालाई पुष्पवृष्टि गरेर स्वागत गर्ने तर पैसा कमाउने युवालाई काँढेबार लगाएर रोक्ने सरकारी रवैया खेदजनक छ ।

जे होस् स्थिति सहज भएपछि लाखौं युवाहरु स्वदेश फर्नेछन् । अब हामीले ‘खोरिया बन्दकी राखेर कोरिया जाने’ उखानलाई फेरेर ‘खोरिया फाँडेर, कोरिया बनाउने’ रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । अब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन ध्यान नदिने, सत्तामा टिक्न राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाउने प्रवृत्ति जनताले पनि चिन्नुपर्छ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनेर पढियो । अहिलेसम्म पढाइन्छ । तथ्यांकहरुले अलि फरक चित्र देखाउँछ । कृषि क्षेत्रले जिडिपीमा झण्डै २७ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने रहेछ । तर, बजेटमा कृषिको आकार ३-४ प्रतिशत मात्र छ । यसले सरकारी प्राथमिकता कति कमजोर रहेछ भनेर पुष्टि गर्छ ।

यसको लागि सबैले बिर्सिसकेको कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुको विकल्प छैन । नेपाली युवाको पाखुरीलाई स्वदेशी धर्ती उब्जाउशील र हराभर बनाउने अवसर सिर्जना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, यो भनेजस्तो सजिलो छैन । यसमा सरकारले साहसी निर्णयहरु लिन आवश्यक छ । कृषिको पुनरुत्थानका लागि सरकारले नीतिगत क्रमभंग गर्नुपर्छ । तुलनात्मक लाभको दृष्टिले असाध्यै कमजोर रहेको नेपाली कृषिलाई ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको एक युवासँग कुरा गरेँ । ‘स्वदेशमै केही गरे हुन्न ?,’ मेरो प्रश्न भुईंमा खस्न नपाउँदै उनले जवाफ दिए, ‘गाउँमा केही गरौं भनेर ऋण माग्दा कसैले दिँदैन । वैदेशिक रोजगारमा जाने भनेपछि ऋण दिनेको लाइन लाग्छ ।’ ती युवाले केहीबेर रोकिएर भने, ‘जसोतसो खेती गर्दा केही हुन्न । बिचौलियाले नाफा कमाउँछन् । किसानको हातमा लागत मूल्य पनि पर्दैन । अनुदान सरकारी पार्टीका पनि सीमित मानिसहरुले पाउँछन्, धेरै अनुदान त कृषिको क पनि नगर्नेले लैजान्छ ।’

म जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा रहिनँ । अब त यो संस्कार पनि भइसक्यो । आधुनिक सुविधाजनक श्रम गर्न बानी परेकाहरु तुरुन्तै गाउँ फर्किएर हलो कोदालो थाली हाल्दैनन् । उनीहरुलाई आकर्षक प्याकेज दिनुपर्छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यको सरकारी तयारी प्रसंशनीय छ । थप किसानमैत्री कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

अर्कोतिर, नेपालको भूस्वामित्व निक्कै जटिल प्रकारको छ । काम गर्न चाहनेसँग जमिन छैन । जमिन हुनेले काम गर्दैनन् । मैले सानैदेखि सुन्दै आएको छु क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कुरा । उनीहरु अहिले बलियो शक्तिसहित सरकारमा छन् । जमिनको मालवस्तुकरण रोक्नुपर्छ । भूमिसुधार गरे भइहाल्यो । भू-स्वामित्वको तरिका नफेरी कृषि क्रान्तिको प्रयासहरु ‘गफै त हो नि सम्धि !’ भनेजस्तै हुन्छ । विकसित राष्ट्रहरुको अभ्यास हेरेपुग्छ ।

भूमिसुधारपछि कृषिलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्छ । यसको लागि प्रविधि र सिपको विकास अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र होला । बजारको खोजी र नाफाको सुनिश्चिततामा अहिलेका कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले काम गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । यो सकरात्मक पक्ष हो । सरकारले केही नीतिगत सुधार बनाउनासाथ कृषिलाई एउटा सम्मानित र आकर्षक पेशाको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

अहिले त विकासको कुरा गर्दा पर्यावरणको कुरा अभिन्नरुपमा जोडिएर आउँछ । पृथ्वी र प्रकृति जोगाउँदै खेती किसान गर्ने कुरालाई बिर्सनुहुँदैन । आत्मनिर्भर बन्न कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न विधि र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा जोड दिइरहँदा पर्यावरणीय सुरक्षालाई पनि बिर्सनु हुँदैन ।

जसरी राजनीतिक क्रान्तिमा युवाको भूमिका र सहभागिता अर्थपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै, कृषि क्रान्ति पनि युवाको सहभागिताबिना कल्पना गर्न सकिँदैन । कोरोना महामारीपछि बढीभन्दा बढी युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कोरोना महामारीले एउटा सुनौलो अवसर सिर्जना गरिदिएको छ । हामीलाई जिस्क्याइरहेका गाउँघरका बाँझो जमिनहरु अब हराभरा हुनैपर्छ । कृषिप्रधान देश भएर पनि कृषिजन्य उत्पादनमै परनिर्भर हुनुपर्ने जर्जर अवस्थालाई हामीले बिदाई गर्नैपर्छ । कृषि उत्पादनका लागि नेपालको माटो निकै अब्बल छ । अब अब्बल हुनुपर्नेछ- हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र त्यसलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने इच्छाशक्ति र दृढता ।

कृषकलाई राज्यले नै कृषिको लागि सहुलियतमा ऋण तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यो झन्झटिलो हुनुहुँदैन । अब सरकार नक्कली कृषकको घेरा तोडेर खेतबारीसम्म पुग्नुपर्छ । कृषि फर्मलाई सघाउन सहकारीहरु बारीबारीमा पुग्नुपर्छ । कृषिजन्य उत्पादन उत्पादन र बजारीकरण अलपत्र पर्नुहुँदैन । किसानको बारीमा तरकारी कुहिनु र आम्दानी बिचौलियाको खल्तीमा चुहिनु हाम्रो सरकारी नीतिको कमजोरी हो । कृषकहरुले उत्पादन गरेको खाद्य पदार्थहरु बिक्रि वितरणका लागि राज्यले नै व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साथै किसानका लागी आवश्यक पर्ने बिउ विजन किन्नका लागि बैंकहरु बाट सहज तरीकाले ऋण उपलब्ध गराउँदा नै कृषि कार्यका लागि सरकारको प्राथमिकता उच्च छ भनेर व्यवहारिकरुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा एक मिलिलिटर भन्दा बढी वर्षा हुँदा कृषि उत्पादनमा ९.६ गुणाले बढ्छ । यसको अर्थ कृषिमा सिंचाई लगायतका पूर्वाधारहरुको विकासमा पनि सरकारले मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई फेर्न यसपालीको बजेटले उल्लेखनीय सम्बोधन गर्ने आशा गरिएको छ । दुई तिहाई जनसंख्या खटिँदा पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा एक तिहाई मात्रै योगदान गर्न सक्ने अवस्थाको अन्य यो बजेटले गर्ने विश्वासमा चिसो पानी खन्याउने काम भयो भने नेपालको आर्थिक समृद्धिको नारा अलपत्र पर्नेछ । जुन देशमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइन्छ त्यो देशमा आर्थिक लगायत सम्पूर्ण पक्षमा उन्नतिको ढोका खुल्छ । नेपालजस्तो देशमा कृषिमा सवलता नआइकन अरु पक्षको विकासले मात्र उन्नति सम्भव छैन । किनभने नेपाल औद्योगिक देश होइन । हामीसँग कृषिमै भरपर्नुको विकल्प छैन ।

यी कुराहरुमा सरकारको ध्यान नजाने हो भने देशमा अराजक अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्नँ । संकटकोमा राज्यको उपस्थिति ठिक ढंगले भएन भने अराजकतालाई कसैले रोक्न सक्दैन । भोका पेटहरुले सरकारी आदेशहरु लामो समय मान्न सक्दैनन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरु फर्काएर उपयुक्त जिम्मेवारी दिएर परिचालन गर्न सके देश बन्न समय लाग्दैन । तर उनीहरुलाई जिम्मेवारीविहिन र कामविहिन बेरोजगार बनाइयो भने अराजकता कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।

सरकारले ८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी श्रमकेन्द्रित बजेट ल्याएको जनाएको छ । तर मेरो लामो अनुभवमा बजेट पुरानो बोतलमा पुरानै रक्सी हो जस्तो लाग्छ । यो निरन्तरताको बजेटले संचरनात्मक फेरबदल गर्ने हिम्मत देखाउन सकेन । संकटको बेलामा अलि क्रान्तिकारी निर्णय गरेर संकटलाई अवसरमा फेर्न सक्नुपर्थ्यो । विदेशमा संकटमा फसेका युवाहरुलाई ल्याउने भनेको छ, उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले गफ होइन, काम गर्नुपर्छ । बजेटमा जे जस्तो घोषणा गरिएका छन्, ती कुराहरु लागू गर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण छ । घोषणा गरिएका कुराहरुको कार्यान्वयनमा सबै पक्षले जोड दिनुपर्छ । कुरा ठूलाठूला गर्ने तर, काम साना साना पनि नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन । बेलैमा सोचौं ! देशमा अराजक स्थिति उत्पनन् नहोस् । कोरोनापछि कृषि क्रान्तिको विकल्प छैन ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय