scheduleसोमवार आषाढ़ २९ गते, २०७७

‘कोरोना प्रभावित जनता र अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु अहिलेको प्राथमिकता’

पोखरा, १६ जेठ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले कोरोनाको महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु अहिलेको प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक २०७७ सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका सम्बन्धमा आजको बैठकमा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कोरोना महामारीसँगै जनता र अर्थतन्त्रलाई जोगाउनेतर्फ लक्षित भई विनियोजन विधेयक सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा आएको उल्लेख गरे ।

वर्तमान सरकार स्थिर सरकार भएको उल्लेख गर्दै उनले यसैको आभास दिने गरी कार्यक्रम अघि सारिएको बताए । कोरोनालाई कसरी रोकथाम, नियन्त्रण र सङ्क्रमितको उपचारका साथै विदेशबाट आएकालाई व्यवस्थितरुपमा कसरी क्वारेन्टिनमा राख्नेजस्ता विषय अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता भएको उनले बताए ।

कोरोनाको कोष भनेर  १५ करोड प्रदेश सरकारले राखेको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसमा थप १५ करोड थपेर ३० करोड बनाइएको बताए । हालसम्म कोषमा बाहिरबाट तीन करोड तीन लाख १२ हजार जम्मा भएको बताउँदै उनले कोषमा  ११ करोड ७६ लाख ६७ हजार रहेको जानकारी दिए। कोष स्थापनाका अतिरिक्त रोकथाम नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि  १५/१५ लाखका साथै राहत वितरणका लागि गाउँपालिकाका लागि  पाँच लाख, नगरपालिकाका लागि  १० लाख र पोखरा महानगरपालिकाका लागि  एक करोड प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले ११ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि एक करोड ४५ लाख प्रदान गरिएको बताए ।

बाँझो जमिन नराख्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, उद्योगजन्य गतिविधि बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ छ । सङ्घले प्रस्तुत गरेको बजेटमा १० खर्बको स्रोत सङ्कलनको अनुमान ठूलो चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले यस अवस्थामा पनि पाँच खर्बको बजेट घाटा देखाइएको उल्लेख गरे । प्रदेशको आर्थिक स्रोत सङ्घबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानबापत प्राप्त हुने रकम, राजश्व बाँडफाँट, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम रहेको उनले बताए । चालु वर्षका लागि तीन अर्बको राजश्व सङ्कलन हुने लक्ष्य राखिएकामा त्यसको आधामात्रै उठेको उनले जानकारी दिए ।

वर्तमानमा महत्वाकांक्षी बन्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता केवल तिनीहरूलाई जोगाएर लैजानका लागि भएको स्पष्ट पारे । अग्रपङ्क्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनले त्यसको कार्यविधि, मापदण्ड र प्रचलित कानुन अनुसार त्यसको दुरुपयोग हुन नदिने स्पष्ट पारे । छलफलमा सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा समेटिने उनले बताए । रासस

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय