scheduleशुक्रवार आषाढ़ २६ गते, २०७७

कांग्रेसलाई बैठकको भर, कम्युनिष्टलाई बैठकको डर

काठमाडौँ, १७ जेठ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक (राजनीतिक र प्रशासनिक) नक्सा समेटेर संविधान संशोधन गर्ने मुद्दामा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलायो । यो महत्वपूर्ण प्रस्ताव भएकोले पार्टीले स्वामित्व लिनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ ।

कांग्रेसको यही निर्णयका कारण सत्तारुढ नेकपाका कार्यकर्तादेखि भारतीय मिडियासम्मले कांग्रेसको हुर्मत लिन खोजे । देशको सीमाको कुरामा पनि अलमल गरेको भन्दै कांग्रेस निशानामा पर्‍यो । तर, लोकतन्त्रका दृष्टिकोणले कांग्रेसको यो निर्णय आलोचनायोग्य भन्दा प्रसंशायोग्य भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

उता सत्तारुढ नेकपाभित्र आन्तरिक छलफल सुस्त छ । त्यो सुस्त छलफल अध्यक्षद्वयमै अड्किने हो कि ? भन्ने आशंका छ । यति महत्वपूर्ण निर्णय कम्तिमा स्थायी समितिले पनि लिन नपाउने अवस्था नेकपाभित्र बनेको छ ।

कांग्रेसले यही विषयमा छलफल गर्न र अनुमोदन गराउन शनिबारका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ । उता नेकपाको बैठक जेठ २ गतेको सचिवालय बैठक पछि बसेको छैन । यसबीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट आयो । सीमा विवाद यो उत्कर्षमा छ । महामारी पनि उत्कर्षमा नै छ । तर, नेकपाका कम्तिका स्थायी समितिका सदस्यहरुले पनि यसबारे पार्टीको कुनै निकायमा आफ्नो सुझाव र टिप्पणी प्रस्तुत गर्न पाएका छैनन् ।

सीमा विवादमा सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतलाई लिजमा दिन सकिने अभिव्यक्ति दिए । उनले भारतले सडक खनेको थाहै नभएको अभिव्यक्ति पनि दिए । भूमिसुधार मन्त्रीले मैले यस्तो नक्सा देखेकै थिइनँ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिइन् ।

तर, लगत्तै ओलीले नयाँ नक्सा ल्याइदिए । लगत्तै यसको स्वामित्व लिन नेताहरुको होडबाजी चल्यो । तर, पार्टीले स्वामित्व लिने अवस्था अझै बनेको छैन ।

नेकपामा धेरै मुद्दाहरु थाती रहेकोले बैठक बोलाउन सम्हाल्न नसक्ने अवस्था आउने डरले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले बैठक बोलाउन नचाहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ‘एमसीसीजी पनि पारित गर्न चाहन्छन् तर यसबारे छलफल गर्न बैठक बोलाउने हिम्मत उहाँमा छैन,’ एक नेताले बताए ।

बैठक बोलाइहाले नेताहरुले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिजमा दिने प्रकरण, एनसेल, वाइडबडी विमान खरिद, सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा सञ्चारमन्त्रीबाट कमिसन माग गरिएको टेप प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा ओम्नी समूहसँगको साँठगाँठजस्ता विषय बैठकमा प्रवेश गराउने योजना बनाएका छन् ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय