scheduleसोमवार आश्विन ५ गते, २०७७

बजेटः अर्थशास्त्रको हिसाबमा पास, कलामा ‘जस्ट पास’

मनोज पौडेल

सामान्य समयमा त नागरिकलाई बजेटबाट ठूलो आशा हुन्छ । झन् कोरोना महामारी र लकडाउनले थला पारेको जीवन, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रको लागि एउटा आशाको स्रोतको रुपमा बजेटबाट अपेक्षा गर्नु त स्वाभाविक नै हुने भयो । यस्तो बेलामा बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्रीलाई सबैको आशाको सम्बोधन गर्ने ठूलो चुनौती हुने नै भयो । यो लेखमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा यो आशाको सम्बोधन कति भयो भन्नेबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरिएको छ ।

बजेटको आकांक्षा
कोरोना महामारीसंग जुध्न तत्कालीन राहत प्याकेज र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेटको ध्यान केन्द्रित हुने अपेक्षा थियो । त्यस्तै, देशभित्र र बाहिर रोजगारी गुमाएर राहत र कामको अपेक्षा गरिरहेका लाखौँ नागारिकको जीविकोपार्जनको प्रश्न हल गर्ने अपेक्षा थियो । लकडाउनका कारण क्यास-फलो, ढुवानी र अन्य समस्याले ग्रस्त निजी क्षेत्र, आदीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटले मुख्य भूमिका खेल्छ भन्ने आकांक्षा थियो । साथै, केही नीतिगत डिपार्चरका कुरा आउँछन् कि भन्ने थोरै आशा थियो । ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमानसहितको बजेटमा अर्थतन्त्र पुन: गतिशील हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो ।

बजेटले स्वास्थ्य पूर्वाधार सम्बन्धी अलि धेरै, तत्कालीन राहत, रोजगारी, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, सहकारी र कृषिका क्षेत्रमा केही र अन्यमा कम ध्यान दिएको छ । बजेटको सफल कार्यन्वयन हुने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा बलियो आधार कायम हुने, कृषि, रोजगारी र घरेलु तथा साना उद्यमका केही क्षेत्र चलायमान हुने अवस्था छ । तर, समग्रमा नवप्रवर्तनकारी/इन्नोभेटिव अर्थतन्त्रतर्फ भन्दा पनि निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रको परिकल्पना देखिन्छ र निजी क्षेत्र र पुँजी परिचालनलाई महत्व नदिएको देखिन्छ । तसर्थ, बजेटले आर्थिक गतीशीलताको आकांक्षा पूरा गर्न सकेको देखिँदैन ।

बजेटको आकार
लगभग रु. १४ खर्ब ७५ अर्बको बजेट आएको छ, जस मध्ये झन्डै दुई-तिहाई (६४.४%) चालु तर्फ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ५३ अर्ब (२३.९%) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १ खर्ब ७३ अर्ब (११.७%) जति छुट्टयाइएको छ । एकातिर स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्ने जोखिम र अर्कोतिर खर्च गर्न सक्ने क्षमताको कमजोरीका कारण यथार्थपरक बजेट आओस् भन्ने विचार स्वतन्त्र विश्लेषक, प्रतिपक्ष दल, र अन्य विज्ञको समेत थियो । वहाँहरुको यो विचार अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ ।

तर, कैंची भने पुँजीगत खर्चमा चलाइएको छ । विशेष परिस्थिति भएकाले बजेट ठूलो नै भन्ने ठाउँ त छैन । तर, रोजगारीसम्बन्धि राम्रा कार्यक्रम भएको भए र त्यहि अनुरुप खर्च गर्न नसक्ने अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्ने र नीतिगत सुधारका कार्यक्रम पनि सँगै ल्याएको भए अझै थोरै ठूलो भएको भए पनि औंला उठाउने ठाउँ कम नै हुन्थ्यो ।

कोरोना महामारी र स्वास्थ्य क्षेत्र
स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र तथा खाद्य तथा औषधि प्राधिकरणजस्ता दूरगामी महत्वका संरचनाको परिकल्पना बजेटले गरेको छ । स्वास्थ्य बीमाको दायरामा वृद्धि र संघीय, प्रदेशस्तर र स्थानीयस्तरमा आइसियुसहितका अस्पतालको निर्माण र स्तरोन्नति आदिमा आशलाग्दा कार्यक्रमहरु छन् । तर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने दक्ष सीपयुक्त कर्मचारी, विशेषज्ञ, आदि बिना स्वास्थ्य पूर्वाधारहरु पूर्ण हुँदैनन्, उपयोगी हुँदैनन्, केवल भौतिक संरचना मात्र हुन्छन् । यस बाहेक हाइ-वे, ट्रमा सेन्टर, एम्बुलेन्सका लागि देशभरी एउटा नम्बर जस्ता कार्यक्रम राम्रा छन् । तर, कोरोना महामारीसँग तत्काल लड्नका लागि केवल ६ अर्ब छुट्टयाइएको छ । परीक्षणको दायरा बढाएर २ प्रतिशत नागरिकको पिसीआर परीक्षण गर्न र अन्य औषधि-उपचार गर्न के यो रकम पर्याप्त छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान
सानो क्षमता भएकोले हामीले अरु देश जस्तो ठूलो राहत प्याकेज ल्याउन सकिन्न भन्ने एउटा सोच पहिले नै बनेको देखिन्छ । यस मानेमा जोखिम नै मोलेर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक धक्का दिने प्रयास भएन । राहतका लागि कमसेकम निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका गरिब नेपालीलाई प्रतिव्यक्ति केही हजार रुपैयाँको दरले नगद नै दिनु पर्ने थियो । यो महामारीले विप्रेषणमा ठूलो प्रभाव पार्न थालिसकेको छ । विप्रेषणको रकमले धेरै परिवारको मागको सिर्जना गरेको थियो र किन्ने क्षमता दिएको थियो । अब मान्छेको हातमा खर्च गर्नका लागि आय कसरी पर्छ भन्ने प्रश्न छ ।

मनोज पौडेल

कोरोना महामारीको प्रभाव मुख्य रूपमा उद्योग-व्यवसायको क्यास-फ्लो/लिक्वीडीटिमा पनि देखिएको छ । पुनर्कर्जा कोषको लागि जम्मा एक खर्ब छुट्याइएको छ । तर, यो पर्याप्त हुँदैन । कम्तीमा पनि दुई खर्बको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरेको भए आर्थिक पुनरुत्थान लाखौँ रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योग-व्यवसाय चले मात्र सम्भव छ भन्ने बुझाई सरकारको पनि छ भन्ने बुझिन्थ्यो ।

साना तथा मझौला उद्योगमध्ये रु २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, रु २० लाखदेखि रु ५० लाखसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ल्याइएको छ । लघुउद्यमलाई दिइने गरेको आयकरको अवधिमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योग लाई आयकरमा छुट, विद्युत खपतमा महशुल छुट, आदि केहि कार्यक्रम आए पनि ती उद्योग सुचारु नै भएनन् भने छुटहरुको खासै प्रभाव न्यून नै हुन्छ । यद्दपि, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले अलि बढी ध्यान दिएको मान्नुपर्छ । त्रिपक्षीय समझदारीमा सबैले अलि अलि घाटा व्यहोर्ने गरी बजेट आओस् भन्ने निजी क्षेत्रको माग भने सम्बोधन हुन सकेन ।

युवा तथा रोजगारी
राहतलाई रोजगारीसंग र रोजगारीलाई सीपसंग जोडेर कार्यक्रमहरु आएका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्यमलाई पनि सहयोग गर्ने भनिएको छ । गत वर्ष समष्टिगत रूपमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएकोमा यसपाली रोजगारीको क्षेत्रगत लक्ष्य राख्न खोजिएको छ । यो राम्रो परिवर्तन हो तर ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रले गर्छ । यो विषयमा पनि बजेटले ध्यान दिनुपर्ने थियो । विदेशीले काम गर्न वर्क परमिट चाहिने भनिएको छ । यसले गर्दा अहिले काम गरिरहेका, विशेष गरी भारतीयको ठाउँमा नेपालीले रोजगार पाउने सम्भावना हुन्छ । यी क्षेत्रको पहिचान गरी सीप पनि दिने कार्यक्रम ल्याइएको छ जुन राम्रो कुरा हो ।

नवप्रवर्तनका काममा लाग्ने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा सुरुवाती पुँजीका लागि ५० करोड बजेट विनियोजवन छुट्टयाइएको छ । तर, नवप्रवर्तनका लागि सरकारले पाथ-ब्रेकिङ खालका काम नै गर्न सकेन । संकटबाट तङ्ग्रिँदै गरेको भारतमा सन् २०००-०१ को यशवन्त सिन्हाले ल्याएको मिलेनियम बजेटले भारतलाई प्रविधिमा छलाङ्ग मार्ने वातावरण बनाएको थियो भनिन्छ । हाम्रो बजेटमा अहिलेको बेलामा पनि नवप्रवर्तनलाई साँचिकै प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट आउन नसक्नु दु:खद नै हो । युवाका विषयमा ‘ब्रेन-गेन सेन्टर’लाई चलायमान बनाएर कसरी विश्वभरी रहेका नेपालीको सीप र पुँजी नेपालमा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा सरकारले बोल्नु पर्ने थियो । यस विषयमा ठोस कार्यक्रम छुटेको छ ।

कृषि
विगतमा अनुदानमा मात्र आधारित कृषिलाई बजार पूर्वाधारमार्फत बजारसँग जोड्ने र किसानका लागि समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था राम्रो हो । यसले कृषकलाई उत्पादनको मूल्य दिलाउन सहयोग गर्छ जुन ठूलो समस्याका रूपमा रहिआएको छ । कृषि थोक बजार, खाद्य भण्डारण केन्द्र, शीत भण्डार निर्माण गर्ने र कृषि भूमि सिंचाईका कुरा सकारात्मक छन् । साथै, खाद्य सुरक्षाका कुरामा पनि बजेटले केही बोलेको छ । तर, कृषिलाई व्यवसायीकिकरण गर्ने र यस क्षेत्रमा युवा पुस्तालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने खालको कार्यक्रम आएनन् ।

उद्योग
औद्योगिक पूर्वाधारका केही कार्यक्रम र योजना छन् । तर, मोटामोटी आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको निरन्तरता छ । निर्यातको क्षेत्रमा उद्योग-व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने केही कार्यक्रम आएन । विशेष आर्थिक क्षेत्र आदिका उद्योगलाई ५ वर्ष आयकर छुट को कुरा गरेको छ । यो ठिकै हो तर ‘बिशेष’ उद्योग भनेर विशेषण हालिएको छ र यसलाई परिभाषित नगर्दा यसमा अनिश्चितता मात्र थपिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, आदिमा निजी क्षेत्र आकर्षित नहुनु सुरक्षा, लिज, आदिका क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको व्यवस्था नभएर हो । बजेटले यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेन ।

पूर्वाधार र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरु
भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा करीब १५% ले बजेट घटेको छ । यस्तो बेलामा तयारी अवस्था रहेका र धेरै भन्दा धेरै रोजगारी तुरुन्त सिर्जना गर्न सक्ने खालको मात्र परियोजना ल्याउनु पर्ने थियो । तर रेल, पानी-जहाजमा पनि बजेट हालिएको छ । सरकारले आफ्नो एजेन्डालाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि ल्याई-छाड्ने नियत देखियो । सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेर धेरै पैसा छुट्टयाएको छ । यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा बजेट बढे पनि यस क्षेत्रलाई ऊर्जा दिने खासै कार्यक्रमहरु आएनन् । ऊर्जा क्षेत्रका धेरै परियोजना अलपत्र पर्ने अवस्था छ । यस्ता परियोजनाको पुनर्संरचना कसरी गर्ने हो? यसमा बजेट खासै बोलेको जस्तो लाग्दैन । विद्युतको पूर्ति बढ्दैछ तर विद्युतीय सवारीमा भने कर बढाइएको छ । विद्युतीय सवारीमा भन्सार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म अन्त:शुल्क र ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको छ । यसको चौतर्फी विरोध हुन थालिसकेको छ ।

निर्माण क्षेत्रले झन्डै लाखौँ मनिसलाई रोजगारी प्रदान गर्छ भन्ने आंकडा छ । निर्माण सम्बन्धी सीप लिएर फर्किएकालाई लाखौको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको निर्माण क्षेत्रमा सरकारले केहि पनि बोलेको छैन ।

डिजिटाइजेसन सम्बन्धी राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पूर्वाधारमा विस्तार र ज्ञान पार्कका काम पहिले नै गर्नु पर्ने कुरा हुन् । तर, जुन उत्साहका साथ डिजिटल प्रविधिको कुरा गर्नुपर्ने हो त्यो भएन । यसले बजेटबाट आशा गरेका धेरैलाई निराश तुल्याएको छ ।

शिक्षा
प्रत्येक वर्ष ७० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने गरेको अनुमान गरिन्छ । कोरोनापश्चात् नेपालमै प्रतिष्ठित र राम्रा विदेशी र नेपाली शैक्षिक संस्थाको संयुक्त लगानी उच्च गुणस्तरका संस्था र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्नु पर्थ्यो । यो गरेको भए निजी संस्थालाई सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने बढी प्रोत्साहन पनि मिल्थ्यो । तर, उल्टो निजी क्षेत्रलाई दायित्व थपेको देखिन्छ ।

लगानी र निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्र र लगानीलाई साँच्चिकै प्रोत्साहन गर्ने कुरामा भने यो बजेट चुकेको छ । विश्वव्यापी मूल्य शृंखला परिवर्तन भएर केही कम्पनीहरु नयाँ ‘लोकेसन’ खोजिरहेको बेला हामीले कम्तिमा पनि दक्षिण एसियाका अरु मुलुकभन्दा राम्रो व्यावसायिक वातावरण बनाउने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्ने थियो जुन कुरा भएन । उद्योग-व्यवसाय चलायमान बनाएर नै रोजगारी बचाउन सकिन्छ र लगानी र प्रविधि आकर्षित गरेर आशा गरेको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन सक्छ भन्ने कुरा बजेटले सम्झेको छैन ।

वित्तिय संघीयता
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीहरुबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । केही प्रदेशमा उत्साहजनक परियोजना आएको छ भनिएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई छुट्टयाइएको रकम घटाईएको छैन जुन राम्रो कुरा हो । तर, राहत दिने, स्वास्थ्य सेवा वृद्धि गर्ने, जस्ता कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अझ स्पस्ट रूपमा दिन सके ती सरकारको कार्य-क्षमता पनि बढ्न सक्थ्यो र सेवा-प्रवाह पनि सहज हुन्थ्यो । संघीयताको मर्म अनुसार त प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने स्रोत-साधन बढाउँदै जानु पर्ने हो । तर, स्रोत-साधन नघटाउदा पनि धेरैले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् जसले वित्तीय संघीयताको मर्मलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

स्रोत व्यवस्थापन
एउटा सफल बजेटले खर्च व्यहोर्ने स्रोतको उचित अनुमान गर्छ । स्रोतको व्यवस्थापनका लागि बजेटले रु. ८ खर्ब ९० अर्ब जति राजस्वबाट, ६१ अर्ब जति वैदेशिक अनुदानबाट, र बाँकी ३ खर्ब जति वैदेशिक ऋणबाट र २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने अनुमान गरेको छ । वैदेशिक ऋण र अनुदानको लक्ष्य अलि बढी महत्वाकांक्षी हो कि भनेर अर्थशास्त्रीहरु भनिरहेका छन् । त्यस्तै, राजस्वको लक्ष्य उठ्न समस्या हुने व्यापारी-उद्योगी भनिरहेका छन् । उद्योग-व्यवसाय नै नचले राजस्व कसरी उठ्छ? स्रोत कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ? भन्ने प्रश्नहरु महत्वपूर्ण छन् । सरकारले राजस्वका लक्ष्य पुरा गर्न अब १-२ महिना भित्र सबै उद्योग व्यवसायहरु सुरक्षित रुपमा सुचारु हुने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कसरत गर्नुपर्छ ।

खर्च पुनरावलोकन आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने त भनिएको छ तर केही यकिन गरेर ठोस कार्यक्रम ल्याएको भए बजेट अझ आशलाग्दो हुने थियो । टेक्नोक्र्याट मन्त्रीले सायद राजनैतिक दबाव थेग्न नसकेर होला संसद विकास कोष पुरै हट्न सकेन । चालु खर्चमा भत्ता-कटौती, भ्रमण, इन्धन, फर्निचर, नयाँ गाडीहरुको खरिदमा कटौती गर्ने भनिएको छ । तर, जुन खालको ‘स्वीपिङ्ग’ परिवर्तन आउनु पर्ने हो त्यो आएन ।

मौद्रिक नीतिलाई मार्गदर्शन
७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ७ प्रतिशत कै मुद्रास्फीति दर को लक्ष्य तोकेर बजेटले मौद्रिक नीतिलाई मार्गनिर्देश गरेको छ । सायद, निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेका धेरै कार्यक्रमहरु र राहत हुने प्रावधानहरु मौद्रिक नीतिमा आउँछन् होला ।

अन्त्यमा,
अर्थशास्त्र भनेको विज्ञान मात्र होइन कला पनि हो भन्ने गरिन्छ । यस मानेमा बजेट भनेको खर्च र आम्दानीको हिसाब विज्ञान मात्र होइन अर्थ-राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने कलाको माध्यम पनि हो । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका विभिन्न भेरिएबललाई सन्तुलन गर्ने खालको बजेटको हिसाब र विज्ञानलाई उत्तीर्णाङ्क दिनुपर्छ । तर, आर्थिक न्यारेटिभलाई आशाको पथमा हाँक्न चाहिने कलामा भने बजेट ‘जस्ट पास’ मात्रै भएको छ ।

(लेखक अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन्)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय