scheduleआइतवार आषाढ़ २८ गते, २०७७

कोरोना सपना र बजेट दुःस्वप्न

डम्बर खतिवडा

प्रिय पाठक ! मेरो यो लेखको शीर्षक ठीक उल्टो छ । हुनुपर्ने ‘बजेट सपना र कोरोना दुःस्वप्न’ हो । कोरोना– यो ज्यानमारा भाइरस, त्यसले सृजना गरेको भयावह मानवीय त्रासदी, यससँग के को सपना हुनु ?

सपना र दुःस्वप्न विपरितार्थी शब्द हुन् । राम्रो सपना, नराम्रो दुःस्वप्न । नराम्रोलाई राम्रो र राम्रोलाई नराम्रो देख्नु, लेख्नु पनि एक दृष्टिदोष नै हो । स्वास्थ्य संकट, लामो लकडाउन, आर्थिक तबाही र भविष्य चिन्ताले त्यसै पनि यतिखेर हामीले सन्तुलन गुमाउँदै गएका छौं ।

यो शीर्षक पनि सापटी लिएको मैले । लेखिका मौरिन डाउडको लेखबाट । गत हप्ताको ‘द न्यूयोर्क टाइम्स’बाट । उनको एउटा लेखको शीर्षक थियो – ‘कोरोना ड्रिम्स, ट्रम्प नाइटमेर’ । ‘ट्रम्प’को ठाउँमा मैले ‘बजेट’ राखिदिएँ । डाउड नेपालमा त्यतिधेरै पढिने, चर्चा हुने लेखिका हैनन् । जस्तो कि माया एंगेलु, टोनी मौरिसन, एरिका जोङ, डेनियल स्टेला आदिको यदाकदा चर्चा हुन्छ ।

उनका अधिकांश कुुरा सपाट नै हुन् । तर, दुई वटा प्रश्न भने गम्भीर लागे । एक – ‘हे भगवान ! ट्रम्पजस्तो सनकी शासककै कार्यकालमा कोरानाजस्तो संकट किन दिनु पर्‍यो ?’ यो हाइपोथेसिसको एउटा पाटो हो, अर्को पाटो झनै खतरनाक छ । उनी भन्छिन् – ‘यो प्रश्न उठाउने नैतिक साहस पनि ममा छैन । ट्रम्प आफै आएर ह्वाइटहाउसमा टप्केका हैनन् । उनी मेरो देशका निर्वाचित राष्ट्रपति हुन् । दुःस्वप्न जनअनुमोदन हुनु चानचुने कुरा हो र ।’

निःसन्देह हैन । जुन नैतिक संकटमा मौरिन छन्, हाम्रो नैतिक संकट पनि ठीक त्यही हो । शीर्षकमा ट्रम्पको ठाउँमा मैले बजेटको साटो ‘ओली’ राख्दिन सक्थें । तर त्यसो गर्न मन लागेन । कतिपय चीज धेरै दोहोर्‍याएपछि सस्ता भएर जाँदा रहेछन । अर्थशास्त्रको उपयोगिता ह्रास नियमजस्तो । ट्रम्पलाई मौरिन टप्केको मान्दिनन्, जो राष्ट्रपति हुनुअघि कुनै सार्वजनिक योगदान गरेका व्यक्ति थिएनन् । कम्तीमा ओली त्यस्तो हैनन् । उनी लामो संघर्षबाटै आएका हुन् । उनको सोच र शैलीसँग हाम्रो सहमति हुन सकेन, त्यो भिन्नै कुरा ।

डम्बर खतिवडा

मौरिन डाउडका ती प्रश्नले मलाई धेरैअघि पढेको थियोडोर अडोर्नोको निबन्ध ‘फ्राईडियन सिद्धान्त र फासिष्ट प्रोपागण्डाको रुपरेखा’ एकाएक याद आयो । अडोर्नोले त्यसमा लेखेका थिए – ‘जनताको शासन व्यवस्था (लोकतन्त्र) विरुद्ध जनताकै समर्थन हासिल गर्न सक्नु फासिष्ट प्रोपागण्डाको मुख्य विशेषता हो । यस्तो विषम सफलता कुनै विवेकपूर्ण कारणबाट हैन, आम मनोविज्ञानको कलापूर्ण उपयोगबाट मात्र सम्भव हुन्छ । पहिलो विश्वयुद्धपछि हिटलरको राष्ट्रप्रेम ‘नार्सिसिज्म’ सरह थियो । उनको प्रचार रणनीतिले जर्मन ‘इगो’ स्पर्श गर्‍यो । हिटलरका भाषणले जर्मनहरु जसरी उचालिन्थे ती – ‘मास हिष्टेरिया’ थिए ।’

लोकतन्त्रको निर्णय ‘विवेकपूर्ण’ हुँदैन, किनकी यो भीडतन्त्र हो भन्ने तर्क नयाँ हैनन् । यी तर्क सुकरात, प्लेटो र अरस्तुकै पालादेखि थिए । हिगेल र नित्सेको दर्शनको सारतत्व नै त्यही थियो । ‘विवेक’ र ‘भीड’ दुईतिर हुँदा लोकतन्त्र अर्थहीन हुन्छ । मार्क्स र लेनिनले त्यही आधारमा ‘संसदीय लोकतन्त्र’ अस्वीकार गरेर नयाँ प्रकारको शासनप्रणाली कम्युन वा सोभियत प्रणालीको कुरा गरेका थिए । इस्लामिक दुनियाँमा ‘खलिफा’ र बाथ पार्टीहरुको उदयको कारण यही तर्क थियो ।

ट्रम्पझैं ओली हाम्रा निर्वाचित शासक हुन् र हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दछौं । राम्रो लागोस् वा नराम्रो, भ्रष्टाचार हुन् वा दुराचार, पार्टीहरु फोड्न खोजियोस् वा सांसद अपहरण, कम्तीमा अरु २ बर्ष ओली वा नेकपाको शासन झेल्न हामी आफ्नै प्रतिबद्धताका कारणले बाध्य हौं । यति कुरा नबुझ्ने को होला ? तर, लोकतन्त्रको अर्को पाटो पनि हुन्छ – हरेक मुद्दामा हामीले आफ्नो तर्क, कोण वा धारणा भन्नैपर्छ । अन्यथा ती इतिहासमा दर्ज हुँदैनन् । जनताले तुलनात्मक अध्ययन गर्ने अवसर पाउँदैनन् ।

आज हामी जे बोलिरहेका छौ, जे लेखिरहेका छौं, त्यो हाम्रो ओली र नेकपाप्रतिका असन्तुष्टि र असहमति मात्र हैनन्, बन्दै गरेको इतिहासप्रतिका असन्तुष्टि र असहमति पनि हुन् ।

केही मान्छेहरु छौं हामी यो देशमा – सदावहार असन्तुष्टहरु । कतिपयले भन्छन् – यो ‘खगेन्द्र संग्रौला पथ’ हो । पञ्चायत नामको मण्डले शासन ३० बर्ष चल्यो, हामी त्यसको विरोधी रह्यौं । २०४६ पछि केही महिना खुशी भयौं । फेरि कांग्रेसमा गणेशमान सिंह र किशुनजीलाई किनारीकृत गर्दै गिरिजाबाबुको एकप्रकारको ‘नरम फासीवाद’ उदय भयो, त्यसको पनि विरोधी रह्यौं । २०५१ को मध्यावधिपछि ‘संसदीय विकृति र विसंगतिको युग’ आयो । सुत्केरी भत्ता, सांसद किनबेच र सरकार ढाल्ने खेलको युग । त्यसको पनि विरोधी रह्यौं ।

फेरि भाइ राजा ज्ञानेन्द्रको असोजतन्त्र आयो, त्यसको त झन् जमेरै विरोधमा लागियो । जनान्दोलन–२०६२/२०६३ ले हल्का खुशी के दिएको थियो, मधेश, थरुहट, जनजाति आन्दोलन आयो । ती आन्दोलनमा व्यक्तिगत रुपमा सामेल नभए पनि सहानुभूति राखेर लेखियो, बोलियो । समाज यसरी ध्रुविकृत भयो कि त्यो बेला पनि हाम्रा लागि सदावहार असन्तुष्टको बिल्ला सान्दर्भिक नै रह्यो ।

पहिलो संविधानसभाको संरचनाले थोरै खुशी दिएको थियो । त्यो असफल भयो । दोस्रो संविधानसभाले अर्को चरणको प्रतिगमन निम्त्यायो – त्यसयता निरन्तर असन्तुष्ट छौं । कतिपय मान्छेलाई लाग्दो हो, यिनीहरु यस्तै हुन्, भँडाहाहरु । अलिअलि पढ्न लेख्न जान्या छन्, सबैको उछितो काड्छन । आफूलाई ठीक ठान्छन, गर्न सक्ने केही हैन ।

यस्ता प्रतिक्रियाले बेलाबेला मन नछुने हैन । यदाकदा एक्लै घोरिन्छु– के हामी आफ्नै नियतिले असन्तुष्टहरु हौं ? देशमा सबै खुशी र सुखी छन् ? सबैलाई राम्रै लागेको छ यस्तै शासन-प्रशासन, यस्तै स्थिति, अवस्था ? सबैलाई गज्जब लाग्याछ भने हामीलाई मात्र के चासो ? व्यक्तिगत रुपमा एक छाक भात कमाउन नसकेकै कारणले यत्रो उधुम गर्दै हिँड्या त हैन ।

तर, तथ्यांकहरु हेर्‍यो, त्यो कुरा पुष्टि हुँदैन । व्यक्तिगत तहमा मान्छेहरुको कुरा सुन्यो, त्यो कुरा पुष्टि हुँदैन । मूलधार भनिएका साथीहरु शक्तिसंचरनाको आड र छायामा बाँच्न बाध्य छन् । व्यक्तिगत भेटघाटमा कुरा फरक हुन्छ । सार्वजनिक रुपमा बोल्न उनीहरुलाई गाह्रो छ । बिहानको चियापसल र बेलुकाको सिया पसलमा भेटिने साथीहरु, कमरेडहरुको फ्रष्टेशन सुन्ने हो भने लाग्छ – हामी के असन्तुष्ट, उनीहरु हामीभन्दा १०० गुणा बढी असन्तुष्ट छन् विचराहरु ।

सत्य आफै पुष्टि हुन्छ । घाम लागेको छ, त्यसको कुनै प्रमाण चाहिँदैन । घाम लाग्नु नै घाम लागेको प्रमाण हो । पानी पर्दैछ, त्यसको कुनै प्रमाण चाहिँदैन । पानी पर्नु नै पानी परेको प्रमाण हो । नेपालको राजनीतिले अपेक्षित सही मार्ग, दिशा र संस्कृति दिन नसकेको कुरा त्यस्तै एउटा सत्य हो, त्यसको के प्रमाण चाहियो ? नेपाली अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको स्वयंसिद्ध छ, त्यसको के प्रमाण चहियो ?

कमरेडहरु ५ बर्षमा ५ हज्जार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने कसम खाएर सत्तामा पुगेका थिए । ३ बर्षपछि सरकार आज आफै भन्दैछ – १०८५ पुग्यो । अझै अल्पविकसित देशकै सीमामा छौं हामी । यही पृथ्वीको कुनै देशको प्रतिव्यक्ति आय १,३५,००० डलर पुग्दा, हामी मुश्किलले एक हजार पार गर्दैछौं । जुन दरले हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय बढ्दैछ, यो तरिकाले त ५००० पुग्न अझै करिब ३ दशक लाग्दछ । पञ्चायतको ३ दशक, २०४६ यताको ३ दशक, अझै अर्को ३ दशक पर्खिने ? के यही वापत सन्तुष्ट भइदिनु पर्ने ?

खै प्रस्थानविन्दू ? कुन विन्दूमा पुगेर आउने हो त परिवर्तनको अनुभूति ? कि नेपाल गरीब रहनका लागि नियतिग्रस्त देश हो भन्नु पर्‍यो ? संसदबाट कि एउटा साझा घोषणा गर्दिऊँ – ‘नेपाल एउटा गरीब देश हो, गरीब छ र गरीब नै रहिरहनेछ । नेपाललाई गरीब नै राख्नका लागि हामी सबै नेपाली दृढसंकल्पित छौं ।’

आजको भोलि सबैथोक चाहिएको हैन, प्रस्थानविन्दू चाहिएको । हामी कुनै नयाँ मोडतिर जाँदैछौ भन्ने प्रत्याभूति चाहिएको । पञ्चायतको उत्तरार्धदेखि बजेट सुन्दैछु मैले । आज करिब ४० बर्ष पछाडि पनि बजेट संचरना लगभग उही छ । उही ६० देखि ६५ प्रतिशतको बीचमा चालु खर्च, २० देखि २४ को बीचमा पुँजीगत खर्च र औसत १० जति वित्तीय खर्च । बरु पञ्चायत र बहुदलपछिका केही बर्षसम्म वित्तीय खर्चको भिन्नै शीर्षक थिएन । यो संरचना भत्काउने आँट किन कहिल्यै कसैलाई भएन ? यसको उत्तर दिनु पर्दैन कसैले ?

मानिएकै छ कि अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थशास्त्रका राम्रा साक्षर हुन् । के त्यो पर्याप्त हो ? ३ वटा बजेट हेरियो त उनको ? कहाँ छ प्रस्थानविन्दू ? नवउदारवाद २०४८/०४९ तिर महेश आचार्यले नै शुरुवात गरिसकेका थिए । सामाजिक भत्ता २०५१ मै भरतमोहन अधिकारीले शुरुवात गरिसकेका थिए । राष्ट्रिय गौरवका योजना र ठूला पूर्वाधारको अवधारणा डा. बाबुराम भट्टराइले नै शुरुवात गरिसकेका थिए ।

अर्थनीतिमा ओली सरकारको विशिष्टीकरण के हो ? के गर्न चाहेको हो वा गर्न चाहन्छ ? ७७ अर्ब ५१ करोडको निर्यात २२.३ प्रतिशतले बृद्धि, ९ खर्ब ५४ अर्ब २४ करोडको आयात चाहिँ २.६% ले घटेको ? यस्तै तथ्यांक देखाएर जनतालाई सधै मुर्ख बनाइरहने हो र सबैले सन्तुष्टि भइदिनु पर्ने हो भने भन्नु केही छैन, अन्यथा सन्तुष्ट मित्रहरुले बजेटको कुनै संगति देखाइदिए हुने ?

कोरानाको चरित्र शुरुवातमै नबुझ्दा केही गल्तीहरु भए । जस्तो कि लकडाउन अर्ली भयो, व्यवस्थित भएन । सीमा नाकाहरुको राम्रो व्यवस्थापन भएन । बेलैमा मान्छे व्यवस्थापन गरौं भन्दा सरकारको विरोध गरेजस्तो गरियो । सरकारले होटलहरु बुक गर्दिँदा गर्दिँदै मान्छेहरु सीमामा आएर लम्पसार परेको जस्ता शब्द प्रयोग गरियो । आज के भयो ? ती मान्छेले जिन्दगीमै नपाएको दुःख पनि पाए, उल्टै संक्रमित भएर घर आउनु पर्‍यो । नेपालतिर आउँदा सरकारसँग व्यवस्थापनको क्षमता छैन ।

लकडाउन धान्ने मान्छेहरुको क्षमता सकिँदै गयो, लकडाउन झन चहिने अवस्था आयो । यस्तो बेला नियमितताको बजेट किन चहियो ? कसका लागि हो यो बजेट ? यस्तो संकटको बेला पनि सबै अफिस र हाकिमलाई बर्ष दिन के गरी बस्लान भनेर चुसचुस पैसा छर्दिने ? लकडाउनले मान्छेको जिन्दगी र व्यवसाय तबाह हुने, त्यसवापत कुनै सरकारी सहयोग नहुने अनि वाह क्या राम्रो बजेट भनेर ताली पिटिदिनुपर्ने ?

यस्तो जटिलतामा पनि सरकार जनतालाई कुनै आर्थिक सहयोग गर्न सक्दैन भने राज्यले अर्थतन्त्रमाथिको नियन्त्रण पनि छोडनु पर्‍यो । बैंकले पैसाको प्रचलन हटाउनु पर्‍यो । मान्छे पशुपंछी जस्तो आफ्नै तरिकाले बाँच्लान्, आफ्नै तरिकाले मर्लान्, किन चाहियो यो राज्य भन्ने परिजिवी संस्था ? ३ महिनादेखि मान्छे घरघरमा थुनिएका छन् । बाँच्न चहिने आधारभूत चिज सकिँदै गए । मान्छेले रोजगार गुमाएका छन् । सरकारसँग नगद प्रवाहको कुनै प्रक्रिया छैन ।

यस्ता सबै विषयमा बजेट मौन छ । अनि भन्दिनु पर्ने – विद्वान अर्थमन्त्रीको बजेट वाह क्या राम्रो ! देशलाई गरीब बनाइराख्ने ओली सरकारको बजेट वाह क्या राम्रो ! पञ्च र कांग्रेसको सामन्तवाद र नवउदारवादलाई जस्ताको त्यस्तै शीरोधार्य गर्ने कम्युनिष्टहरुको बजेट वाह क्या राम्रो ? माफ गर्नु होला, मित्रहरु एकबारको जुनीमा बरु ‘सदावहार असन्तुष्ट’कै बिल्ला झुन्ड्याएर मर्ने हो तर झुठ र बेइमानीको सत्तालाई किमार्थ समर्थन गर्न सकिन्न, जसरी हिजोका सत्तालाई पनि समर्थन गरिएन, भोलि अरु कोही यस्तै आएछन् भने तिनीहरुलाई पनि समर्थन गरिन्न ।

निश्चय नै कोरोना दुुःस्वप्न थियो तर त्यो भन्दा ठूलो दुःस्वप्न ओली सरकार र विद्वान अर्थमन्त्रीको बजेट भयो । ठूलो दुःस्वप्नका अगाडि सानो दुःस्वप्न सपना जस्तो लाग्न थाल्यो । किनकी कोरानासँग हाम्रा कुनै अपेक्षा थिएनन्, बजेटसँग थिए ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय