scheduleआइतवार आश्विन ११ गते, २०७७

सम्पत्तिमाथि कर लगाउन डा. भट्टराईको प्रस्ताव, शिक्षा र स्वास्थ्यबाट नाफा नकमाउन माग

काठमाडौं, १८ जेठ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले सम्पत्तिमाथि कर लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कृषिमा क्रान्तिको कुरा गर्दा जग्गा कसको स्वामित्वमा छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै उक्त प्रस्ताव राखेका हुन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहेका भट्टराईले एक पटकलाई फेरि सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिनुपर्ने धारणा राखे । कालो सेतो नभनी एक पटकका लागि सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिन सरकारलाई सुझाव दिँदै उनले भने, ‘सम्पत्ति स्वयं घोषणा गर्न दिऔं, कालोसेतो नभनौं एकचोटीलाई’ उनले भने ‘सबैले सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरौं । त्यो गर्‍यो भने राजस्व बढ्छ ।’

यसअघि २०६५ सालमा पनि आफू अर्थमन्त्री भएका बेला सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्ने योजना ल्याएको उनले संसदमा स्मरण पनि गराए ।

भट्टराईले सम्पूर्ण नागरिकको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिँदै अर्बौ सम्पत्ति जमिनमा लगाउने र त्यसको कर नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रति गुनासो गरे ।

उनले नागरिकको सबै सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरी कर लगाउनुपर्ने बताए । व्यवसाय गर्‍यो भने कर लाग्ने, जग्गा किन्दा र घर बनाउँदा नलाग्ने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले निजी शिक्षालयलाई सामुदायिक शिक्षालय सुधार्न भन्दै ल्याइएको प्रस्तावको आलोचना गरे । उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुनाफाका लागि लगानी गर्न दिन नहुने भन्दै यसमा सबै दायित्व राज्यले लिनुपर्ने पनि धारणा राखे ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा कसैले लगानी गर्छ भने परोपकारका लागि गर्न सकिने तर ब्यापार गर्न नपाइने नियम लगाउन भट्टराईको सुझाव थियो ।

उनले लगानीकर्तालाई भने ‘मुनाफाका निम्ति शिक्षा र स्वास्थ्यमा नगर्नुस्, बरु कृषि, ऊर्जामा गर्नुहोस् । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा र परोपकारको क्षेत्र हो ।’

सार्वजनिक शिक्षालयहरूलाई निजी क्षेत्रले अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘यो अति नै लाजमर्दो कुरा हो,’ भट्टराईले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यनियन्त्रित हुनैपर्छ, यसमा सरकार क्लियर हुनुपर्छ ।’ नेताले राजनीतिमात्र गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘नेताले व्यापार गर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘डाक्टरले पनि कि सार्वनजिक कि त निजीमा काम गर्नुपर्ने, शिक्षकले पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने, अरु सबैले आफ्नो पेसाप्रति इमानदार नभई देश बन्दैन ।’

उनले सबैले आफ्नो नामको पछाडि दलित थर राख्न पनि प्रस्ताव गरे । ‘अब सबैले नामको पछाडि दलित थर राखौं, बाबुराम भट्टराई कामी भनौं, काम गर्नेले कामी लेख्न किन लाज मान्ने ?’

रुकुकमजस्तो क्रान्तिको आधत्रार इलाकामा प्रतिक्रान्ति भएको भन्दै सामाजिक न्यायका लागि काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

भट्टराईले नेपालको आर्थिक मोडलका विषयमा अहिले पनि धेरै अलमल देखिएको बताए । उनले सबैले समाजवादी आर्थिक नीति भने पनि त्यो कस्तो हुने भन्नेमा अलमल देखिएको बताएका हुन् ।

यसमा अन्योल नरहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले पश्चिमा र विकसित देशहरूको मोडलभन्दा नेपालको भूराजनीतिअनुसारको मोडल विकास गर्नुपर्छ, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, त्यसको जगमा उद्योगधन्धाको विकास र त्यसको जगमा आर्थिक उन्नति नै हाम्रो आर्थिक विकासको मोडल हुनुपर्छ ।’

कुनै पनि वैचारिक पिँजडामा नबसी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राज्यको दायरामा ल्याउनुपर्ने र यसमा कुनै पनि हालतमा व्यापारीकरण हुन दिन नहुने उनको तर्क थियो । ‘एक पक्षले राज्यनियन्त्रित हुनै हुँदैन भन्ने र अर्को पक्षले बढीभन्दा बढी राज्यनियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने धारणा अब परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सन्दर्भमा यी दुवैलाई मिश्रित गरेर आवश्यकताअनुसार जानुपर्छ ।’

डा. भट्टराईले विदेशबाट फर्किने ठूलो दक्ष जनशक्तिलाई कसरी मुलुक विकासमा उपयोग गर्ने भन्ने कुरालाई बजेटले मुख्य रुपमा सम्बोधन नगरेको बताउँदै बजेटको आलोचना गरे ।

उनले राहतको विषयमा पनि स्थानीय तहले अभिलेख गरेर अतिविपन्न तहका मानिसलाई बैंकमा सिधै पैसा हालिदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ‘अहिले नेपालमा कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् भनेर मान्ने हो भने प्रतिपरिवार मासिक ५ हजार रकम खातामा हालिदिन सरकारलाई कुनै समस्या पर्दैन,’ उनले भने, ‘विपन्नलाई यसरी सिधै राहत दिऊँ, मेरा बुवालाई किन चाहियो सामाजिक सुरक्षा कर ?’

डा. भट्टराईले सांसद विकास कोष किन चाहियो ? भन्दै प्रश्न उठाए । समानुपातिक विकासका लागि सांसद विकास कोष सुन्दै लाजमर्ने विषय भएको उनले बताए । ‘संघीयताको कार्यान्वयन र समानुपातिक विकासका लागि सांसद विकास कोष गलत छ,’ उनले भने, ‘म विगतदेखि नै पटक‑पटक कुरा उठाइरहेको छु, अब यो हटाइदिऊँ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले कर्मचारीतन्त्रको अहिलेको संयन्त्र नभत्काएसम्म मुलुकको विकास नहुने बताए । ‘संघमा यति धेरै ५० हजार कर्मचारी किन चाहियो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘मुलुकको विकासका लागि कर्मचारीतन्त्रको अहिलेको संयन्त्र भत्काइदिऊँ, संख्या घटाइदिऊँ, सशस्त्रको संख्या घटाऊँ र मुलुकको विकासमा लगाऔँ ।’

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय