scheduleशुक्रवार आषाढ़ २६ गते, २०७७

भारतसँगको असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्छः नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौं, २० जेठ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का प्रवक्ता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतसँगको असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार बसेको राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा बोल्दै श्रेष्ठले असमान सन्धि सम्झौता खारेज वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले ईपीजी समूहले सहमतिमा नेपाल-भारत सम्बन्ध, समस्या र समाधानका विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेकोमा पनि दुःख व्यक्त गरेका थिए ।

उत्तरी छिमेकी चीन असल छिमेकी भए पनि सन् २०१५ मा भारतसँग गरेको एक व्यापारिक सम्झौताले नेपालको चित्त दुखेको भन्दै उनले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा जान/अन्जान आँच पुग्ने काम छिमेकी देशले गर्न नहुने बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठले २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बारेमा भएको सम्झौताको आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरे ।

अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिलाई सच्याएर सत्यको पक्षमा अडिग रहँदै नेपाल-भारत सम्बन्धलाई सुधार गर्ने ऐतिहासिक मौका नगुमाउन पनि उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आग्रह गरे । श्रेष्ठले इतिहासका तथ्यहरु टेबुलमा राखेर समस्या समाधानका लागि नेपाल तयार रहेको पनि बताए । तथ्य र प्रमाणसहित समस्या समाधानका लागि नेपाल तयार रहेको र भारत सरकारले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्थले पश्चिम रुकुममा भएको घटनाको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले उक्त घटनाले संसारमा नेपाललाई लज्जित बनाएको भन्दै संसदीय र सर्वपक्षीय छानविन हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

नेकपाकै भैरवसुन्दर श्रेष्ठले रुकुम(पश्चिम)मा अन्तरजातीय प्रेमका विषयलाई लिएर भएको भनिएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

नेपाल काँग्रेसकी अनिता देवकोटाले नेपालको भूमिको संरक्षण गर्ने विषयमा सबै दल एकताबद्ध भएर आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फेले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को नेपाल सरकारको बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यस्तै तथ्याङ्क विधेयक २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा पेश भएको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक जेष्ठ २३ गतेका लागि बोलाइएको छ ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय