scheduleबुधवार आषाढ़ ३१ गते, २०७७

मोदी कार्यकालको समीक्षाः भारतीय लोकतन्त्र ब्याक गियरमा हिंड्दैछ

आरफा खानम शेरवानी

भाजपाको मोदी सरकारले दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पुरा गरेको छ । सबैलाई थाहा छ– मोदी सरकारले दोस्रो पटकका लागि ‘सबैको साथ, सबैको विकास, सबैको विश्वास’ को वादा गरेको थियो । अब एक वर्षपछि यो हेर्नु छ- के मोदी सरकार सबैको साथमा छ ? सबैको विकास भइरहेको छ ? सबैको विश्वास छ ? एक वर्षको मोदी सरकारको रिपोर्ट कार्ड कस्तो बन्ला ?

त्यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक वर्ष कार्यकालबारे जनताको नाममा लेखेको पत्रको कुरा गरौं । प्रधानमन्त्री मोदी पत्र समाचार पत्रहरुमा छापिएको छ । उनले यो पत्रमा एक वर्षको उनको सरकारको काम र उपलब्धि बताउने प्रयास गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले मात्र हैन, गृहमन्त्रीदेखि उनका अरु मन्त्रीहरुले पनि सरकारको उपलब्धी जनतालाई गन्ती गराएका छन् । उनीहरु भन्दैछन् कि यो एक वर्षमा एतिहासिक कामहरु भएका छन् । कस्ता ऐतिहासिक काम भएका छन् ?

कस्ता कामलाई मोदीजी र उनका सहयोगीहरु ऐतिहासिक भन्नछन् त ? प्रधानमन्त्री शुरुमै यो उल्लेख गर्दछन् कि अहिले मजदुरहरुका लागि साँच्चै नराम्रा र दुःखका दिन छन् । यो त उलपब्धी हैन होला । दोस्रो उनी भन्छन् की संविधानको धारा ३७० खारेज गर्नु राष्ट्रिय एकताको दृष्टिकोणले ऐतिहासिक उपलब्धि हो । अर्को उपलब्धी उनले अयोध्या राममन्दिर बन्ने बाटो खुल्ला हुनुलाई उपलब्धी मानेका छन् ।

त्यसै गरी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई मोदीजीले उपलब्धी मानेका छन् । यो त्यही ऐन हो जसको देशभरि महिनौंं विरोध भएको थियो र सयौंले ज्यान समेत गुमाउनु परेको थियो । मोदीजीको बुझाईमा यी यस्ता ऐतिहासिक उपलब्धी हुन जुन विगत ६० वर्षमा हुन सकिरहेका थिएनन्, तर ६ वर्षभित्र भए । अब हामी मूल बिषयमा फर्किऔं । मोदीको दाबीलाई जनताको, लोकतन्त्रको र संविधानको दृष्टिकोणबाट कसरी विश्लेषण गर्न सकिएला ?

सन् २०१४ को निर्वाचनमा मोदीजी विकासको, आर्थिक उन्नतिको, रोजगारको कुरा गर्थे । तर यो एक वर्षमा उनी ती कुरा गर्दैनन् । उनी पुरा ६ वर्षको कुरा गर्न चाहन्छन् । यदि ६ वर्षकोे चर्चा गर्ने हो भने त ती अघिल्लो निर्वाचनमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले मोदीजीले चर्चा गरेका यी उपलब्धीहरु केवल सैद्धान्तिक र विचारधारात्मक हुन् । तर यी कुरा हाम्रो संविधानको संचरना, मर्म र मान्यतासँग मिल्दछन् त ? पक्कै मिल्दैनन् । यी सैद्धान्तिक उपलब्धिले हाम्रोे संविधानको मूल मर्म र भावनामाथि नै योजनाबद्ध प्रहारको संकेत गर्दछन् ।

दोस्रो चोटी सरकारमा आउने बित्तिकै मोदी सरकारले गरेको पहिलो काम मुस्लिम समाजमा प्रचलनमा रहेको तीन तलाक हटाउने कानुन ल्याउनु थियो । यो कानूनले मुस्लिम महिलालाई अन्यायबाट जोगाउने दाबी थियो । कानूनले यो भन्यो कि तीन तलाकको तरिकाले सम्बन्धविच्छेद गरिएमा मुस्लिम पुरुषले जेल जानु पर्नेछ । तर हिन्दू पुरुषहरुले सम्बन्धविच्छेद गर्दा त जेल जानु पर्दैन त ? के यस्तो कुरा संविधानको समानताको सिद्धान्त विपरित भएन ?

संविधानको धारा ३७० ले काश्मिरलाई विभाजित गर्‍यो । आज देशमा जुन लकडाउन छ, त्यस्तो लकडाउन त जम्मुकश्मिरमा अगष्ट ५ देखि नै छ । सरकारलाई विश्वास छ कि संविधानको यो धारा हटाउनु जनताको हितमा छ भने जम्मुकश्मिरको जनतालाई त्यति लामो समयदेखि घरघरमा किन धुन्नु पर्‍यो ? कश्मिरको लामो कर्फ्यूको पीडा अहिले देशले बुझ्न सक्दछ लकडाउनको अनुभवबाट । कश्मिरी जनता कसरी बाँचेको होलान् ? कस्तो होला उनीहरुको मनोदशा ? के भयो होला उनीहरुको पेशाव्यवसाय ? कहाँ रह्यो उनीहरुको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता ?

जहाँसम्म राम मन्दिरको कुरा हो, त्यो त अदालतको निर्णय हो । भाजपाको मुद्दा थियो त्यो । अदालतको निर्णयमा भाजपा खुशी हुन पाउँछ । तर त्यसलाई सरकारको उपलब्धिमा गन्ने हो भने स्वतन्त्र न्यायलय जो हाम्रो संविधानको एक आधारस्तम्भ हो, त्यो बाँकी रहन्छ ?

जहाँसम्म नागरिकता संशोधन विधेयक छ, त्यो तीन तलाक कानूनझैंं विभेदाकरी छ । त्यसले पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट मुस्लिमबाहेकका आप्रवासीलाई नागकिता दिने कुरा गर्दछ । यो प्रष्टै छ, कुनै एक धर्मलाई छोडेर बाँकी धर्मालम्बीलाई स्वागत गर्ने भनेको के ? एक धर्मनिरपेक्ष र समानतामा आधारित संविधान भएको राज्यसंग यसो गर्ने अधिकार हुन्छ ?

 

भारतको संविधानअनुरुप धर्मको आधारमा नागरिकलाई विभेद गर्न पाइदैन । जब नागरिकता दिने बेलामा धर्म ल्याएर तेर्साइन्छ,, त्यो धर्मको आधारमा विभेद भयोे कि भएन ? यी त भए केही उदाहरण कि कानुनद्वारा कसरी संविधानलाई कमजोर बनाइयो । अब यो पक्षको चर्चा गरौं कि त्यसको राजनीतिक प्रभाव जनतामा के पर्‍यो ? तथ्यांकअनुसार सन् २०७५ को इमरजेन्सीपछि राजनीतिक बन्दीहरु सबैभन्दा धेरै जेलमा भएकोे समय यही एक वर्ष हो । यिनै घटनाका कारण यति धेरै मानिसले जेल जानु पर्‍यो ।

यसरी जेल जानु पर्नेमा विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ता मात्र छैनन । राजनीति गर्नेहरु सत्तापक्षको विरोध गरेर जेल गए भन्न सकिन्थ्यो । तर, छात्रछात्रा, मानबअधिकारकर्मी, वकिल, लेखक, पत्रकार, आदिवासी, जनजाति, दलित अधिकारकर्मी, महिल अधिकारकर्मी, नागरिक अभियानकर्ताहरु ठूलो संख्यामा जेलमा छन । यो उपलब्धी हो र ? अर्को पक्ष के छ भने सत्तारुढ भाजपाको नेता कार्यकर्ताहरु खुलेआम अनेक भडकाउ भाषण दिइरहेका हुन्छन्, हिंसामा आफैं सामेल भइरहेका हुन्छन् । साम्प्रदायिक निन्दा तथा घृणा फैलाउने कुरा गरिरहेका हुन्छन्, के सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताले त्यसो गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुप हो ? पक्कै हैन ।

एकातिर ती मान्छे छन् जसले राजनीतिक असहमतिको कारणले मात्र जेल जानु परेको छ, अर्कोतिर ती मान्छे छन् जो हिंसात्मक घटनासँग जोडिएर पनि सत्तारुढ दलको भएका कारण कुनै कानुनी कार्वाहीमा पर्दैनन् । लोकतन्त्रमा एउटा विधिको शासन भन्ने मान्यता पनि हुन्छ । के यो विधिको शासन हो र ? यदि हैन भने के यस्तो हुनु लोकतान्त्रिक शासन हो र ?

यी सबै कुराबाट बढो प्रष्टसँग भन्न सकिन्छ कि मोदी सरकारको सोच र व्यवहारको केन्द्रमा अल्पसंख्यकप्रतिको दुराभाव छ । सरकारको आलोचना गर्दा कुनै शब्द आपत्तिजनक भएको कारणले पनि मान्छे जेल जानु परेको छ यहाँ । मध्यप्रदेशमा त्यस्तो घटना भएको थियो । कसैले सरकारको आलोचना गर्दा ‘कप्पु’ शब्द प्रयोग गर्‍यो, उसले जेल जानु परो । संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने यस्तै हो । लोकतन्त्रको एक मान्यता हुन्छ– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, त्यो यहाँ गुमनाम हुँदैछ ।

अहिले कोराना भाइरसको जुन लकडाउन छ, त्यो एकप्रकारको आपतकालजस्तै छ । यो अवसरमा सरकार के गर्दैछ त ? अधिकांश घटनाले देखाउँछ, मोदी सरकार शक्तिको केन्द्रीकरण गर्दैछ, राजनीतिक असन्तुष्टि र आलोचनालाई कुल्चिँदैछ र आफ्ना आसेपासेलाई आर्थिक फाइदा हुने काम गर्दैछ । लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरु हुन्छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरु हुन्छन् । लोकतन्त्रले त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

हाम्रो संविधान संघीय ढाँचाको संविधान हो । संघीय सरकार र प्रधानमन्त्रीले कयौं महत्वपूर्ण निर्णय लिदा प्रदेश र मुख्यमन्त्रीहरुसँग पनि सल्लाह गर्नु पर्दछ । तर मोदी सरकारको एक वर्षमा मुख्यमन्त्रीहरुससँग कुनै बैठक वा सल्लाह भएको देखिँदैन । कोरोना लकडाउनको निर्णय र परिपालनामा पनि सरकारले प्रदेशहरुको भूमिकालाई ठीक ढंगले प्रयोग गरेको छैन ।

एक वर्षको मोदी सरकारको रिपोर्ट कार्डले भन्छ–भारतीय लोकतन्त्र ब्याक गियरमा हिंड्दैछ । आउने वर्षहरु भारतीय लोकतन्त्रका लागि सुखद हुने छैनन् ।

(द वायरबाट)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय