scheduleशुक्रवार आषाढ़ २६ गते, २०७७

करोडको कार्पेटः गाग्रीमा पानी छैन, तिहुनमा झोल!

अभि गाउँले

जनताको मतलाई मतपेटिकाभित्रै कोचेर गणतन्त्रलाई प्राइभेट कम्पनी बनाउने दाउमा अहिलेको सत्ता अग्रसर छ । जनताको मन कुँडिनेगरी सरकारका मानिसहरूका क्रियाकलाप प्रस्तुत भइरहनुले पनि गणतन्त्र देखाउने दाँतमात्र हो भन्न सकिन्छ । सरकारले आफ्नो विवेकमाथि किन यसरी ताला लगाइरहेको छ, भेउ पाउनै सकिएन । जनपक्षीय काम नगर्न कुन तत्वले प्रभाव जमाइराखेको छ ? जनताप्रतिको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई राज्यबाट चुस्ने सेवासुविधा र तलबभत्तासँग साट्न पाइन्छ ?

देश पीडामा जलिरहेका बेला राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर भोगविलास र ऐसआरामको जीवनशैली, त्यै पनि लोकराजहरूको ? वाह ! सरकार । कस्ता जनता भेट्टाएछौं । यस्ता प्रश्नहरू बौद्धिक वर्ग र सञ्चारमाध्यमले मात्र बारम्बार उठाइरहने हो ? देशले नागरिकलाई माया गरेको होकि नागरिकले देशलाई, छुट्याउन सकस भो ।

राष्ट्रको उच्च र सम्मानित पदमा बसिरहेको व्यक्ति पटकपटक विवादित बनिरहनु सुशासनलाई नैतिकताको रित्तो गाग्री देखाएर जिस्काउनुजस्तै हो । राष्ट्रपति कार्यालयमा गलैँचा फेर्ने र बाथरुम पनि सजावट गर्ने तयारीका लागि एक करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन भएको रहेछ । यो के तमासा गर्न लाग्या महामहिम ज्यू, गाग्रीमा पानी छैन, तिहुनमा झोल ? देशमा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको चरम अभाव, राहतको नाममा जनतालाई पुगेको आहत र भद्रगोल अवस्थामा रहेका क्वारेन्टाइनहरूलाई बेवास्ता गर्दै यत्रो ठूलो बदमासी गर्न मिल्छ र भन्या ?

मदन भण्डारी स्वयं तपाईंकै पति स्वर्ग नतरेको भए राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य तपाईंलाई कहाँ मिल्थ्यो र । फेरि तपाईं त दिवंगत भएपछि स्वर्ग पनि जानुहुन्न होला है । यहीँ स्वर्ग मिलेको छ, स्वर्गदूतहरूको कमी छैन, सबै आकांक्षाहरू पूरा भएकै छन् । आफ्नै घर जलाएपछि खरानीको के दु:ख । दलाल राष्ट्रघातीहरूका विरूद्ध लड्दालड्दै जीवन गुमाएका पतिका विरलै पत्निहरूलाई मात्रै यो अवसर मिल्छ जहाँ श्रीमतीहरू श्रीमानको नाममा सेतो वस्त्र पहिरिएर भित्रभित्रै रंगीन जीवन जिइरहेका हुन्छन् ।

अहिले मन्त्रीनिवासमा अत्याधुनिक जिमखाना बनाउन ८२ लाखको ठेक्का सम्झौता भएको समाचारले सामाजिक सञ्जाल भरिभराउ बनेको छ । आधुनिक बंगलामा बसेर झुपडीका जनतामाथि शासन गर्न खुब आनन्द मिल्दो हो । उट्पट्याङ गरेर जनता चिढ्याउने काम गरिरहेको सरकार देशको संवेदनशीलतासङ्ग खेलाची गर्दैछ । अहिले कोभिड-१९ का कारण मृत्युवरण गरेका अधिकांश घटनाहरू सरकारको लापरबाहीका कारण घटिरहेको छ । तर मन्त्रीहरूलाई जिमखानाको चक्कर चलिरहेको छ ।

जिमबारे केहि तथ्य हेर्दा शरीरको मेटाबोलिजम स्लो भएपछि खाएको कुरा इनर्जीमा परिवर्तन हुन नसक्ने भएकाले ३० वर्षको उमेरपछि जिम सुरु गर्दा असहज हुन सक्छ । जिम गर्ने व्यक्तिको शरीर सधैँ सक्रिय उमेर जति बढ्दै जान्छ, शरीरका ग्लान्ड्सले राम्रोसँग काम गर्दैनन् । बुढेसकालमा ग्लान्ड्सले राम्रोसँग काम नगर्दा भिटामिन, प्रोटिन, मिनरल्स जति नै सप्लाइ गरे पनि काम गर्दैन । तर १६/१७ वर्षकै उमेरदेखि जिम गरेर यसलाई बुढेसकालसम्मै निरन्तरता दिन सके शरीर तन्दुरुस्त भइरहन्छ ।

अभि गाउँले

अत: नेपालको हालको मन्त्रीमण्डलमा ३० मुनिका कोहि छन् ? के यो जिमखानाका लागि बजेट सक्काउने समय हो ? यो जिमखानाकोसट्टा योगा भवन बनाउन सकिन्छ । हाम्रा महर्षिहरूले योग, ध्यान र तपस्याबाट नै दर्शन पाएका हुन् । मनलाई खुशी र मानसिक समस्या हटाउनको लागि योगको ठूलो भूमिका हुन्छ । तनावको कारण पनि शरीरमा रोग लाग्छ । तनाव भयो भने त्यसले अल्सर हुन सक्छ । अल्सरपछि क्यान्सर पनि हुन सक्छ ।

यस्तै मधुमेह, ब्लड प्रेसर, हृदयघात हुने समस्या पनि हुन सक्छ । योगले शारीरिक मात्र होइन मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउछ । यी दुवै पक्ष स्वस्थ भएपछि देश र जनताका लागि लोकप्रिय काम गर्ने प्रेरणा मिल्छ । गतिलो काम गरे जनताले स्याबासी दिन्छन्, यस्तै उच्छृङ्खल गतिविधि गरे आयु घटाउछ्न् ।

नेपालको राजनीतिले देशलाई निकासा दिन नसक्नुको चुरो भनेकै यसलाई व्यवसायको रूपमा दुरुपयोग गरिनु हो । ठूला व्यापारीसँग कुर्सी साटासाट नगरिकन चलेको अहिलेको कुन मन्त्रालय छ, कसैले देखाइदियोस् । काण्डैकाण्डको अण्डा कोरलेर बसेको सरकारले कुनचाहिँ मन्त्रीलाई नैतिकताको फलामले डाम्यो ?

मन्त्री बन्नुअघि खानलाउन पुग्दैन । मन्त्रालय छिरेपछि ‘बिजनेस’ सुरू हुन्छ । बिजनेसले मोटो कमाइ हुन्छ । त्यसपछि शरीर मोटाएर भद्दा हुन्छ । भद्दा शरीर रोगी हुन्छ र फिटनेस आवश्यक पर्छ । र फिटनेसका लागि जिमखाना नै आवश्यकता होइन । राष्ट्रका निम्ति समर्पित व्यक्तिको दिनचर्या सरल हुनुपर्छ । शारीरिक रूपमा सक्रिय हुन बिहान मर्निङ वाक जाने । घरमै शारीरिक व्यायाम गर्ने । आध्यात्मिक चिन्तन भएकाहरूले पूजापाठ पढ्ने । नास्तिक हो भने माओका दर्शन पाठ गर्ने । हुँदा न खादाको जिमखाना खोलेर देश स्वस्थ बन्दैन ।

ठाउँ न ठहर बूढीको रहर गरेर देशलाई बर्बाद गर्न मिल्दैन । राजनीति भनेकै पहिला आफू बन्ने पछि आफन्त र आसेपासेलाई पोस्ने खेल हो भने यो जनताका लागि किमार्थ पाच्य कुरो होइन । सर्वहारा वर्गलाई सिद्धान्तको अक्षरभित्र सीमित गराएर छोरी बुहारी मन्त्री बनाउने अनि अकुत सम्पत्ति थोपर्नेहरुलाई कहिलेसम्म कम्युनिष्ट मानिदिनुपर्ने हो ?

रोजगारीका सिलसिलामा बाहिरिएका पचास लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति स्वदेश फिर्ता हुने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले मात्रै त्यति धेरै संख्यालाई समेट्न सक्दैन । युवालाई कृषिकर्म गर्न भनेर सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा त गर्यो तर तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्नेभन्ने प्रभावकारी योजना छैन । यस्तो बेलामा जिमखाना खोलेर अरूको खिसिट्युरी सहनुभन्दा उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा र कलकारखाना खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हो । मुलुकमा सञ्चालित दर्जनौं उद्योगधन्दाहरूलाई नीजिकरण गर्ने नाममा कौडीको भाउमा बेचियो । सरकारले आर्थिक उदारीकरणका लागि भन्दै २०४८ बाट निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियोे ।

वि.सं. २०५० मा निजीकरण ऐन कार्यान्वयमा आएपछि देशमा सञ्चालित ६६ मध्ये ३० वटा उद्योग निजीकरण गरिएका थिए । त्यतीबेला सरकारले सरकारी प्रतिष्ठानलाई पाँच प्रकारका प्रक्रियाबाट निजीकरण गरेको थियो । भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धी इँटा टायल उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला उद्योग, नेपाल चलचित्र संस्थान अहिले पनि बन्द अवस्थामा छन् ।

त्यति मात्र नभएर घरेलु शिल्पिकला बिक्री भण्डार लिमिटेड, नेपाल कोल लिमिटेड, हेटौंडा कपडा लिमिटेड, वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, नेपाल यातायात संस्थान, कृषि चुन उद्योग र नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी बन्द भइसकेका छन् । व्यवस्थापन करारमा दिएको विराटनगर जुट मिल्स पनि अहिले बन्द छ । यसरी उध्योगहरू धमाधम बन्द गरेर देशको अर्थतन्त्र कसरी उकासिन्छ ?

योजना बनाउने तहमा कस्ता मान्छेहरू पुगेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन । एकपछि अर्को गर्दै आलोचनात्मक कदमहरू सरकारले चालेको छ । सरकारको जिम्मेवार ठाउँमा बसेकाहरू जनतासङ्ग नजोडिइकन एकतर्फी निर्णय गर्छन् । संसदमा उठ्ने र बस्नेहरूले टेबुल ठटाएर यो देशको हितमा निर्णय गर्लान् भन्ने जनचाहनामा तुसारापत भएको छ । दुई तिहाइ जनमतले दिने तर निर्णय एकल हुन सक्दैन । सत्ता भनेको देश, काल र परिस्थितिअनुसार चल्नुपर्छ ।

समयको सान्दर्भिकतालाई बेवास्ता गर्दै मनलाग्दी कार्यक्रमहरू ल्याउने र जनताले तिरेका करमाथि तैरिएको तर चाट्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । अहिले आफ्नै जनप्रतिनिधिलाई पत्याउन छाडिसके मतदाताले । आफ्ना नागरिकहरूका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्नेले राज्यले गर्ने निर्णयमा स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्दैन । होइन भने दक्षिण एसियामै सबैभन्दा ठूलो क्षति नेपालको अर्थतन्त्रलाई पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

थिलोथिलो अवस्थाको अर्थतन्त्र झन् धराशायी हुनेगरि अनावश्यक फण्डा गरेर कहाँ जान लाग्दैछौं हामी ? कर्णालीका सभामुखलाई पौने दुई करोडले गाडी, पानीजहाज कार्यालयलाई डेढ करोडको गाडी, मन्त्रालयका पुराना गाडी मिल्काएर नयाँ गाडी, गाउँपालिका र नगरपालिकाका नयाँ हाकिमहरूलाई गाडी अनि रातो कार्पेटधारीलाई गाडी चाहिने भएपछि खर्चको पिरामिड तन्किने नै भयो । त्यसैले समयको गाम्भीर्यतालाई नजरअन्दाज नगरियोस् ।

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय