scheduleमगलवार आषाढ़ २३ गते, २०७७

कोरोना कहर र एमसीसी बहस

हरि खड्का

वैश्विक कोरोनाको कहरसँगै नेपाली राजनीति एमसीसी बहसले फेरि तातिएको छ । एमसीसीलाई दुईथरी कोणबाट ब्याख्या, विश्लेषण गरिएको छ । एकथरीले एमसीसी सम्झौता अमेरिकाबाट इतिहासकै ठूलो रकम झन्डै ५५ अर्ब विद्युत सेवा प्रसारण तथा सडक संरचना निर्माणको लागि अनुदानको रुपमा प्राप्त हुने जसबाट २ करोड नागरिकले सुधारिएको विद्युत लगायत सडक संरचनाको विकास पाउनेछन् ।

यो प्रसारणलाइनमार्फत् नेपालले भविष्यमा अरबौं रुपैयाँको बिजुली विदेशमा बेच्न सक्नेछ । विगतमा नेपालले ठूला परियोजनाहरु जस्तै चमेलिया जलविद्युत परियोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्ता परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा एमसीसी परियोजनाले ५ वर्षमा उक्त कार्य सम्पन्न गरी नेपालको कमजोर अर्थव्यवस्थालाई उकास्न ठूलो टेवा दिने हुनाले यसलाई कुनै हालतमा संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।

अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा पैसा ठूलो हुँदैन । नेपालको सार्वभौममाथि नै हवाला गर्नेगरी गरिएको सम्झौता किमार्थ स्विकार्य हुँदैन भन्ने ठूलो तप्का पनि देखिएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाद्वारा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा प्रदीप ज्ञवाली, भीम रावल सहितको गठित अध्ययन कार्यदलले नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोगबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव समेत दिएको छ ।

कार्यदलले १६ बुँदामा दिएको सुझाबमा सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १५ बुँदाको फरक मत पनि राखेका छन् । नेपालका साना १० वटा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पनि सभामुख समक्ष उक्त सम्झौता संसदबाट पास गराउनुहुँदैन भनेर ज्ञापनपत्र पेश गरिसकेको अवस्था छ । सामाजिक सञ्जालहरु, अनलाईन, प्रिन्ट तथा अन्य मिडियाहरु लगायत सडकहरुमा पनि एमसीसीको व्यापकरुपमा विरोध भईरहेको अवस्था छ ।

एमसीसी के हो त ?
अमेरिकाका दुवैवटा सदनहरुले पारित गरेको सहयोग गर्ने संस्था हो । यस एमसीसी सन् २००४ औपचारिकरुपमा स्थापना भएको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकासको माध्यमद्धारा गरिबी न्युनीकरण गर्ने भनिएको छ । एमसीसीले लगानी गर्नको लागि विभिन्न किसिमका शर्तहरु जस्तै- नागरिकमा सरकारले अधिकतम लगानी गरेको हुनुपर्ने, पारदर्शी हुनुपर्ने, महिला तथा बालबालिकामा लगानी तथा उनीहरुको हकको संरक्षण, लगानीको उपयुक्त वातावरण लगायतका २० वटा शर्तहरु पूरा गरेका राष्ट्रहरुमा मात्र लगानी गर्दछ । यसले कृषि तथा सिचाई, शिक्षा, विद्युत (उत्पादन प्रशारण वितरण) , स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी लगायतका ९ वटा क्षेत्रहरुमा लगानी गर्दै आइरहेको छ ।

एमसीसी सम्झौतामा नेपालले कहिले हस्ताक्षर गर्‍यो ?
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा विसं. २०७४ भदौ २९ मा तत्कालीन सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र एमसीसी कार्यकारी प्रमुख जोनाथन नेशले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र वाशिंगटनमा अमेरिकी उप-विदेश सचिव जोन जे सुलिवानको उपस्थितिमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । जसमा नेपालको ऊर्जा तथा सडक मार्गलाई प्राथामिकता दिनेगरी अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन डलर अनुदान दिने र नेपालले पनि १३० मिलियन डलर लगानी गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो ।

असन्तुष्टि किन ?
यद्यपि मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौतामा इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको शब्दावली उल्लेख छैन तर निम्न उल्लेखित तथ्यहरुबाट एमसिसी अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो-प्यासिफिक अवधारणाको भाग अथवा अंग भन्न सकिने स्थिति देखिन्छ ।

इण्डो-प्यासिफिक अवधारणा भनेको के हो ?
एसिया-प्यासिफिकको रुपमा चिनिँदै आएको यस क्षेत्रलाई सन् २०१७ को नोभेम्बरमा भियतनाममा आयोजित दक्षिण पूर्वी देशका कार्यकारी प्रमुखहरुको सम्मलेनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इण्डो–प्यासिफिक अवधारणा र दृष्टिकोण अघि सारेका थिए । पछि उनले यो दृष्टिकोणलाई अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अंगको रुपमा कायम गरे । यसले अमेरिकाको पश्चिम तटदेखि भारतको पश्चिम तटसम्मको भूभाग, अर्थतन्त्र, प्रशासन, सुरक्षालाई समेटेको छ । सन् २०१९ मै अमेरिकी रक्षा विभागबाट प्रकाशित मिसाइल डिफेन्स रिभ्युका अनुसार पनि चीन अमेरिकालाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रबाट विस्थापित गर्दै उक्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापना गर्न चाहन्छ भनिएको छ ।

यसबाट पनि के प्रमाणीत हुन्छ भने यसको उद्देश्य प्यासिफिक क्षेत्रमा चिनको पानी जहाजलाई सर्वत्र फैलनबाट रोक्नु हो । विश्वमा बढ्दै गइरहेको चिनको आर्थिक शक्ति र चिनिया आर्थिक पक्षहरुलाई रोक लगाउदै अमेरिकाले आफ्नो शक्तिलाई यथास्थितीमा राख्नु हो । विश्व अर्थतन्त्रमा भारत पनि उदयमान शक्तिको रुपमा आउन सक्ने सम्भाव्यतालाई मध्यनजर राखी भारतलाई समेत आफ्नो पकडमा लिई चीनको शक्तिशाली बन्ने दाउलाई कम गराउने रणनीति देखिन्छ । जुन १ मा सार्वजनिक गरिएको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल उल्लेख भएको प्रसङ्गले पनि एमसीसी यसैको अंग भएको देखिन्छ । यस बाहेक विभिन्न समयमा व्यक्त भएका निम्न कथनहरुले पनि यो तथ्यलाई अझ छर्लङ्ग पारेको छ ।

अफ्रिकामा चीनको प्रभावलाई कम गर्न अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अफ्रिकाबाट शुरु गर्‍यो र अहिले पनि अफ्रिकाका धेरै मुलुकहरुमा यसको लगानी रहेको देखिन्छ । अत चीनको प्रभाव कम गर्नु नै एमसीसीको स्थापनाको मुल उद्देश्य देखिन्छ ।

  • अमेरिकी विदेश राज्यमन्त्रीले भियतनामको भम्रणमा एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको प्रमुख पाटो भन्नु ।
  • अमेरिकी दक्षिण एशियाली निमित्त सहायक विदेश मन्त्री डेभिड जेरानले नेपालमा (14 May2019) भम्रणमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको महत्वपूर्ण थालनी भएको भन्नु ।
  • नेपालस्थित अमेरिकन राजदुतावासले पनि एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई दिइएको अनुदान इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा हो भन्नु ।

०७५ साल पौषमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको अमेरिका भम्रणको क्रममा नेपाल इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार भएको घोषणा गर्नु ।

यसप्रकार अमेरिकाले एमसिसी परियोजनालाई अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अंगको रुपमा लिनु नेपालजस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको राष्ट्रलाई स्वीकार्य हुँदैन । असंलग्न परराष्ट्र नीतिका मूल्य मान्यताहरुलाई अंगीकार गरेको एउटा स्वतन्त्र राज्यलाई सैनिक गठबन्धन स्वीकार्य हुँदैन । नेपाल सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग मित्रवत व्यवहार चाहन्छ । अतः यस परियोजनाको बहानामा अमेरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीतिसँग जोड्न खोज्नु यस परियोजनाको असन्तुष्टिको प्रमुख कारक मानिएको छ ।

कम्प्याक्टको सम्झौतामा उल्लेख नभएको तर अन्तरबस्तुमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग देखिएको तथ्यलाई वर्तमान सरकारले प्रष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ । अमेरिकि सरकाले पनि एमसीसी मिलिटेरि एलाइन्स होइन केबल नेपालसँग गरिएको आर्थिक सहकार्य (Economic Collaboration) हो भन्ने कुरा नेपाल सरकारलाई आश्वास्त गराउनु पर्ने देखिन्छ ।

सम्झौताको धारा ५ को दफा ७ (क) प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ । यो शर्तले नेपालको संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिने हदसम्म अमान्य हुनेछन् भन्ने प्रावधानलाई आक्रमण गरेको छ । नेपालको संविधान नै मूल कानून हो । योभन्दा माथि कुनै पनि कानूनहरु हुँदैनन् । अतः यस सम्झौताले परियोजना नेपालमा सञ्चालित भएतापनि नेपालको संविधान कानून र ऐन लागू गर्न बाध्यकारी छैन भन्ने देखिन्छ । जसले नेपालको संविधान र नेपालको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र सन्धि ऐनको दफा ९ को विपरित हुन जाने संविधानका ब्याख्याकारहरु समेत बताउँछन् ।

एमसीसीलाई संसदबाटै पास गराउनु पर्ने प्रावधान जसले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७९ मा ‘ शान्ति र मैत्री सन्धि ’ तथा ‘ प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड ’ को विषय संसदको दुईतिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै सरकारले सम्झौता गरेर यो धाराको आक्रमण गरेको पनि यस सम्बन्धित जानकारहरु बताउँछन् ।

सम्झौताको धारा ३ को दफा ३.२ (च ) सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ । जसअनुरुप यो परियोजनामा कार्यहरु गर्दा नवीन वस्तुको विकास भएमा या उत्खनन भएमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार रहनेछ । उक्त परियोजनामा नेपालले पनि १३ अर्ब लगानी गर्ने हुनाले यस अन्तर्गत कुनै नवीन कुरा विकास भएमा नेपालको पनि अधिकार हुनुपर्छ ।

एकलौटी रुपमा अमेरिकाको मात्र बौद्धिक अधिकार स्थापित गराउने कुरामा पनि आम रुपमा असहमति देखिन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिमा अधिकारको सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित पक्षसँग बसेर नेपालको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सम्झौताको धारा ३ को दफा ३ (८) (क) परियोजना लेखापरीक्षण अमेरिकाको कम्पनिले मात्र गर्न सक्नेछ । नेपालले १३ अर्ब लगानी गर्ने तर त्यसको अडिट गर्ने अधिकार अमेरिकी सरकारलाई मात्र हुनुले सरकारी लगानी भएको काममा सरकारले अडिट गर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई समेत पन्छाएको जानकारहरु बताउँछन् ।

अनुसूची १ (ग) को २ – यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनु पर्ने छ भन्नुले यो परियोजना राज्यको मातहत नरहेर राज्य भन्दा पनि सर्वोपरि रहने देखिन्छ । यसको अन्तरवस्तुले राज्य भन्दा पनि अर्को ठूलो निकायको उपस्थिति हुने देखिन्छ जसले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई हनन गर्दछ ।

अनुसुची ४ (क) – नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारि पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समेत समर्थन गरेको हुनुपर्छ- यसको मतलब यो हुन्छ कि नेपालको भूभागमा परियोजनाका कार्य हुने भएता पनि भारतको समर्थन लिनुपर्ने प्रावधान नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकताको विपक्षमा छ ।

अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (क) को (१) मा MCC ले निर्माण गर्ने भनिएको ४०० किलो भोल्टको लगभग ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइनको रुट ‘काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सिफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा पर्ने राटामाटेसम्म, रातामाटेदेखि काठमाडौंको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडासम्म, रातामाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौली देखि दक्षिण बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म’ निर्धारण गरिएको छ जुन आवश्यकता दुरि लागतको हिसावले उपर्युक्त नदेखिएको यस सम्बन्धि जानकारहरु बताउँछन् । यो रुटभन्दा उत्तम सुनकोशी, कालिगण्डकी, त्रिशुली, मरस्याङदी करीडोरबाट चितवनमा बिजुली जम्मा गरी पूर्व पश्चिम प्रशारण लाइनमा जोड्ने र नारायणी करिडोरबाट गोरखपुरसम्म लैजान दूरी र भूगोलको हिसाबले उत्तम भएको कुरा यससँग सम्बन्धित जानकार बताउँछन् ।

परियोजनाले निर्माण गर्ने लाइन बिआरआइ अन्तर्गत चीनले बनाउने भनिएको रेल मार्गको रुट हो र यसलाई रोक्न वा नियन्त्रणमा राखेर चलाउनका लागि नै अमेरीकाले यहि रुट छानेको भन्ने पनि आशंका गरिएको छ ।

यसप्रकार सम्झौताका उपरोक्त शर्तहरु लगायत अन्य केही शर्तहरुमा पनि असहमति देखिन्छ । मुलतः राष्ट्रको स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शर्तहरुमा अलि व्यापक असहमति देखिन्छ ।

निष्कर्ष
नेपाल निकट भविष्यमा छिट्टै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनलागेको अवस्था र विद्युतको पर्याप्त आपूर्तिलाई सम्बोधन गर्नको लागि प्रशारण लाईनको अति नै जरुरी छ । अत विद्युत प्रशारण लाईनको काम अहिले देखि नै शुरु गरिएन भने नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली खेर जाने निश्चिन्चत छ । नेपालले राष्ट्रिय गौरवका ठुला परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न नगरेका तितो उदाहरण २२ वर्ष लगाएर पनि सम्पन्न हुननसकेको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले प्रत्यक्ष देखाइरहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरबका योजनाहरु नेपालले समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको र विद्युत प्रशारणलाइन जस्तो अलि जटिल प्रकृतिको परियोजना बिद्यमान संयन्त्तबाट पनि समयमा सम्पन्न हुनेमा आशा गर्ने ठाउँ देखिदैन । एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको आर्थिक बिकास गर्ने नियतले नै ल्याइएको हो भने निश्चित समयमा विद्युतको प्रशारण पूर्वाधार तथा सडक निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न हुनेमा सकारात्मक हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यद्यपि यस सम्झौतामा रहेका राष्ट्रिय स्वाभिमान, परराष्ट्र नीति, संविधान जस्ता मुल बिषयहरुमा आँच आउने लगायत, राष्ट्लाइ नै तल पार्ने गरि गरिएका शर्तहरु किमार्थ स्विकार्य छैनन । जहां सम्म कम्प्याक्टबाट प्राप्त हुने ५५ अर्ब रकम नेपालले गुमाउने भनिरहँदा नेपालको कर छली, भष्ट्राचारजन्य कार्यहरु मात्रै राज्यले नियन्त्रण गर्यो भने उक्त रकम एक वर्षमा संकलन गर्न सकिन्छ । राज्यले यस्ता परियोजनालाई बिशेष रुपमा उच्च प्रथामिकतामा राखेर प्रधानमन्त्रीस्तरबाट आवधिक सुपरिवेक्षण गर्दै समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्ने पनि होइन ।

यसको अर्थ कम्प्याक्ट नै आवश्यक छैन भन्न खोजिएको होइन तर यसमा उल्लेखित राष्ट्रिय स्वाभिमान, परराष्ट्रनीति, संविधान, अधिकारसँग जोडिएका शर्तहरुको सम्बन्धमा समयमै सम्बन्धित निकायसंग वार्ताको माध्मयबाट संशोधन गरी परियोजनालाई संसदबाट पास गराउदा नेपालको बिद्युत तथा सडकको पूर्वाधार विकासलगायत कोरोनाले खुम्चिएको अर्थतन्त्रमा कोशेढुङ्गा सावित हुनेमा दुईमत देखिंदैन । दक्षिण एसियामा नेपालपछि उक्त सम्झौता गर्ने राष्ट्र श्रीलङ्काले पनि हालसालै एमसीसीले राष्ट्रलाई पार्ने प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन भई सुझाव नआएसम्मका लागि क्याबिनेटले सम्झौता प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गर्नुले पनि नेपाल सरकार यसमा हतारिनुभन्दा अझ विस्तृत अध्ययन गरी चित्त नबुझेका कुराहरु संशोधन गरेपश्चात् मात्र अनुमोदन गर्नुपर्न देखिन्छ ।

(लेखक व्यवस्थापन बिषयसँग सम्बन्धित छन्)

default-addImage
default-addImage
प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय