scheduleसोमवार आश्विन १२ गते, २०७७

ओझेलमा सङ्क्रमणकालीन न्याय

काठमाडौँ, २३ जेठ । जवाफदेहिता निगरानी समितिले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा चितवनको माडीस्थित बाँदरमुढे घटनाका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरण दिन आग्रह गरेको छ ।

समितिका संंयोजक चरण प्रसाईले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट वीभत्स ढङ्गबाट भएको हत्याको स्मरण गर्दै पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

विसं २०६२ जेठ २३ गते चितवनको बाँदरमुडेमा ३५ सर्वसाधारण र तीन जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने र ७० जनाभन्दा बढी सर्वसाधारण घाइते हुने गरी सार्वजनिक बसमा तत्कालीन बम विष्फोट गराइएको घटना १५ वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन, २०७१ जारी गरी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरी छ वर्षसम्म काम हुन सकेन । अहिले नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति भएर काम अघि बढेको छ तर ऐन संशोधन हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयको सिफारिस, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी सङ्घसंस्था, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र द्वन्द्वपीडित तथा अधिकारवादीका सुझावसमेतलाई केन्द्रमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पारदर्शी ढङ्गबाट ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन समितिले आह्वान गरेको छ ।

ऐन संशोधनपछि मात्र विश्वसनीय वातावरणमा दुई आयोग पीडितमैत्री, निष्पक्ष एवं जिम्मेवार पदाधिकारी रहने गरी पुनःनियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसमक्ष समितिले माग गरेको छ । रासस

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय