scheduleबिहिवार कार्तिक १३ गते, २०७७

भूराजनीतिक दुश्चक्रको अर्को फन्को

डम्बर खतिवडा

कुनै देशको भौगोलिक अवस्थितिले उत्पन्न हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयामलाई भूराजनीति भनिन्छ । भूराजनीतिका अवसर र चुनौति दुवै हुन्छन् । भूराजनीतिले राज्य र कूटनीति सञ्चालनमा ठूलो अर्थ राख्दछ । भूराजनीति क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसम्बन्धको आधार हो ।

समकालीन विश्वमा राष्ट्र निर्माण र समृद्धिका सफल उदाहरण हेर्दा त्यसको एक महत्वपूर्ण तत्व सर्वथा भूराजनीति हुन्छ । भूराजनीति – आधुनिक राजनीतिशास्त्रको सबैभन्दा पेचिलो र मौलिक प्रश्न हो । पेचिलो यस अर्थमा कि भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा कैयौं राज्य पतन भएका छन् । कैयौं देशमा अनपेक्षित वा अवाञ्छित सत्ता-विप्लव र गृहयुद्ध भट्किएका छन् । कैयौं देशले स्वाधिनता गुमाएर गुलाम हुनु परेको वा वाध्यतावश थिचोमिचो सहेर अस्तित्व मात्र जोगाएर बस्नु परेको छ ।

अर्को पाटो हेर्दा – भूराजनीतिक सन्तुलन गर्न सकियो भने स्वाधिनताको रक्षा हुन्छ । वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा खासै अप्ठ्यारो आउँदैन । वैदेशिक श्रम, पुँजी, वस्तु तथा सेवाको आप्रवाह अनुकुल बनाउन सकिन्छ । निर्यात व्यापार बढाउन सकिन्छ । देशको आर्थिक विकास छिट्टै हुने अवसर सृजना हुन्छ ।

मौलिक यस अर्थमा कि – भूराजनीति हरेक देशको आ-आफ्नो फरक स्थिति हो । भूराजनीति कुनै एक देशको अर्को देशसँग मिल्दैन । यसको सही मोडेल वा सिद्धान्त कुनै किताब पढेर पाउन सकिन्नँ । अर्को देशको उदाहरणबाट जस्ताको त्यस्तै टिप्न वा सिक्न सकिन्नँ । हरेक देशले आफ्नो भूराजनीतिक जटिलता र अवसर आफै बुझ्नु पर्दछ । सम्भावना र चुनौति आफै विश्लेषण, सामना र उपयोग गर्नु पर्दछ ।

आधुनिक सिंगापुरका निर्माता लि क्वान यु भूराजनीतिलाई उच्च महत्व दिन्थे । आफ्नो विश्वप्रसिद्ध पुस्तक – ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फष्टः द सिंगापुर स्टोरीः १९६५–२०००’ मा उनले तत्कालीन सिंगापुरको भूराजनीतिलाई यसरी व्याख्या गरेका छन्ः

एक– मलेसिया । मलेसियाले सिंगापुरलाई मले संघबाट जबर्जस्त बाहिर निकालेको थियो । मलेहरु सिंगापुरको भविष्यबारे आश्वस्त थिएनन् । त्यो समुन्द्र किनारको सानो माझी बस्ती, विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिमा त्यसको कुनै अर्थ र महत्व होला भन्ने मलेहरु ठान्दैनथे । मलेसियालाई सिंगापुरी जनताको कुनै मतलब थिएन ।

दोस्रो– चीन । बहुसंख्यक सिंगापुरी दक्षिणी चिनियाँ मूलका थिए । चीन सिंगापुर मामिलामा रुचि राख्थ्यो । चीनमा कम्युनिष्ट शासन झनै मजबुत हुँदै थियो । हिन्द-चीन क्षेत्रमा कम्युनिष्ट छापामारहरुको सशस्त्र गतिविधि तीव्र थियो । ती समूहलाई चीनको सहयोग थियो । भियतनाम युद्ध संघारमै अनुभूत भइरहेको थियो ।

तेस्रो– बेलायत । बेलायती सेना सिंगापुरमा छँदै थियो । बेलायती साम्राज्यवादबाट भर्खरै मुक्त सिंगापुरी जनता बेलायतको भूमिका नबढोस् भन्ने चाहन्थे । तर बेलायतलाई धेरै चिढ्याए हङकङझैं औपनिवेशिक शासन लाद्ने डर थियो । बेलायतलाई धेरै चिढ्याउनु पनि भएको थिएन, धेरै महत्व दिनु पनि भएको थिएन । चातुर्यतापूर्वक बेलायती सेना बर्हिगमित गराएर सिंगापुरको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्नु थियो ।

चौथो– इन्डेनेशिया । जो सिंगापुरका लागि सदाबहार दुश्मनजस्तो थियो । सधैं ससाना कुरामा निहुँ खोजिरहन्थ्यो । सानो देश भनेर बारम्बार हेप्थ्यो ।

पाँचौं– भारत । सिंगापुरी जनसंख्याको एक महत्वपूर्ण अंश तमिलहरुको थियो । तर भारत भर्खरै स्वतन्त्र भएको गरीब र कमजोर देश थियो । स्वयं भारतीय राजनीतिमा तमिलहरु मूलधारमा थिएनन् । भारत सिंगापुरलाई कुनै सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन ।

छैठौं– अमेरिका । अमेरिका सिंगापुरभन्दा धेरै टाढा थियो । तर हिन्द-चीन क्षेत्रमा भइरहेको कम्युनिष्ट विद्रोह र ताइवानको कारण अमेरिका त्यो क्षेत्रको राजनीतिमा रुचि राख्थ्यो । सम्भावित भियतनाम युद्धको कारण हिन्द-चीन क्षेत्र अमेरिकाका लागि महत्वपूर्ण थियो ।

डम्बर खतिवडा

यस्तो स्थितिमा सिंगापुरको स्वतन्त्रता, सुरक्षा, शान्ति र आर्थिक विकासका लागि ठीक रणनीति के हुन सक्छ ? लि क्वान युले सिंगापुरको भूराजनीतिक स्थितिको विश्लेषण यसरी गरेः

कम्युनिष्ट चीनसँग नजिकिनेबित्तिकै बेलायत सिंगापुर छोड्न तयार हुने छैन । बेलायतले हङकङझैं सिंगापुरलाई पनि उपनिवेश गर्छ । चीनसँग नजिक हुँदा हिन्द-चीन क्षेत्रका सशस्त्र कम्युनिष्ट समूहलाई भित्रभित्रै सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सिंगापुर युद्धमा फस्न सक्छ । मलेसियाबाट चाहेर पनि कुनै सहयोग पाउने अवस्था छैन । भारत सकारात्मक छ तर सहयोग गर्ने क्षमता छैन । के गर्ने त ?

लि क्वान युले चीनको नजिक नहुने विश्वास बेलायतलाई दिलाएर सेनालाई फिर्ता पठाए तर सिंगापुरको सुरक्षाका लागि गोर्खा रेजिमेन्ट प्रयोग गरे । इन्डोनेशियालाई फकाएर शत्रुबाट मित्रु बनाए । चीनप्रति तटस्थ नीति अख्तियार गरे । सिंगापुर सेना निर्माणमा इजरायलको सहयोग लिए । भारतसँग सद्भावपूर्ण सम्बन्ध राखेर भारतको सद्भावले सोभियत संघलाई सन्तुलन गरे । किनकी त्यतिखेर भारत सोभियत धुरीको देश थियो ।

अमेरिका सिंगापुर नेटोमा सामेल होस् भन्ने चाहन्थ्यो तर उनी सामेल भएनन् किनकी नेटोमा सामेल हुँदा भियतनाम युद्धमा संलग्न हुनुपर्ने स्थिति आउँथ्यो । यी सब परिस्थितिबाट लि क्वान यु चातुर्यतापूर्वक बाहिर निस्किए । उनले सैन्य मामिलामा तटस्थता र आर्थिक विकासका लागि धेरै टाढाको देश अमेरिका र नोर्डिक मुलुकबाट लगानी भित्र्याउने नीति लिए । लि क्वान युको यही नीतिको कारण आजको सफल सिंगापुर बन्यो ।

विज्ञहरुका अनुसार भूराजनीतिका ३ वटा मुख्य तत्व हुन्छन् । भौगोलिक बनौट, भौगोलिक अवस्थिति र जनसंख्या संरचना । भौगोलिक बनौटका दृष्टिकोणले राज्यहरुलाई हिमाली, पहाडी, मैदानी, समुन्द्र किरानाका, टापु, रेगिस्तानी र आइसलैण्ड गरी ७ भागमा बाँड्ने गरिन्छ । यी फरक भौगोलिक बनौटले राज्यहरुका लागि फरकफरक रणनीतिक तथा आर्थिक सम्भावना र चुनौति सृजना गर्दछ ।

भौगोलिक अवस्थितिका दृष्टिकोणबाट कुनै देश कस्ता भौगोलक विशेषता, विचार, राज्यप्रणाली भएका देशहरुबीच छ भन्ने हेरिन्छ । जनसंख्या संरचना भनेको राज्यको जनसंख्या बनौट तथा त्यसको भाषिक, साँस्कृतिक, धार्मिक तथा मनोवैज्ञानिक समानता वा भिन्नताको विश्लेषण हो । यी पक्षले पनि वैदेशिक सम्बन्ध र भूराजनीतिक आयामलाई प्रभावित गर्न सक्दछन् ।

नेपालको भूराजनीतिलाई हेर्ने आधार पनि यिनै हुन् । भौगोलिक बनौटका दृष्टिकोणबाट नेपाल हिमाली, पहाडी र मैदानी भूबनौटको सम्मिश्रण हो । बाँकी सामुन्द्री, टापु, रेगिस्तानी वा आइसलैण्ड छैन । अवस्थितिका दृष्टिकोणले नेपाल भारत र चीन जस्ता विशाल क्षेत्रफल, अर्थतन्त्र र जनसंख्या भएका देशको बीचमा छ । जनसंख्या संरचनाका दृष्टिकोणले नेपालमा भारोपेली भाषा परिवारको बाहुल्यता भएको, हिन्दू सनातनी, किराँत र बौद्ध धर्मको आधिक्य छ । हिन्दूभित्रै खस-आर्यजस्ता पहाडी र तराईमा थारु–मधेसी उल्लेख्य रुपमा छन् ।

तर, बोटबर्मेली भाषा परिवारको मातृभाषा भएका हिमाली तथा पहाडी मंगोल मूलका जनजातिहरुको पनि ठूलो संख्या छ । धार्मिक हिसाबले अर्को महत्वपूर्ण समुदाय मुस्लिम हो भने द्रवेडेली र आग्नेयाली जाति र मातृभाषा भएका जनता पनि छन् । यी कुरालाई ध्यानमा राख्दै नेपालको भूराजनीतिक सम्बन्धको प्राथमिकतालाई हेर्दा निम्न अनुसार वर्गीककरण गर्नुपर्ने हुन्छः

एक–सीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकहरु, भारत र चीन । दुई– सीमा नजोडिएका नजिकका मित्रहरु सार्क राष्ट्रहरु र म्यानमार । तीन– विश्व शक्ति–अमेरिका । चार– युरोपेली मित्र राष्ट्रहरु । पाँच– श्रमसम्झौता भएका, नेपाली कामदार धेरै जाने देशहरु जस्तै– मलेसिया, युएई, साउदी, कतार, कुवेत, दक्षिण कोरिया आदि । छ– बाँकी विश्व, विशेषतः अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरु ।

यी फरकफरक समूहभित्रका देशको नेपालसँगको सम्बन्धका आधार र स्वार्थहरु फरक-फरक छन् ।

पहिलो प्रश्न– भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी लिने, यसका सम्भावना र चुनौति के हुन् भन्ने हो । नेपालको भूगोल प्राकृतिक हिसाबले भारततिर ढल्किएको छ । हिमालयदेखि हिन्द महासागरतिरको ओरालो भूबनौटमा नेपाल छ । नेपालका सबै नदीनाला भारततिर बग्दछन् । नेपाल र भारतबीच खुल्ला सीमा छ । दुई देशका जनता एकअर्कामा स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने सम्झौता छ । भाषा मिल्छन् । नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारु आदि भाषाहरु दुबै देशमा बोलिन्छन् । यी सबै एकै भाषा परिवारका भाषा हुन् । यी सबै भाषिक समुदायका मानिसले हिन्दी बुझ्छन् । नेपाली र भारतीय जनताका धार्मिक तीर्थस्थल साझा छन् ।

चीन– उत्तिकै महत्वपूर्ण र नजिकको छिमेकी भए पनि नेपालीहरु चिनियाँ भाषा बुझ्दैनन् । विकट हिमाली क्षेत्रहरुले दुई देशबीच प्राकृतिक सीमा लगाइदिएको छ । दुई देशबीच स्वतन्त्र आवत-जावत गर्न पाउने सम्झौता छैन । भिसाको कानूनी प्रावधानले आवतजावत भारततिर जस्तो सजिलो छैन । कैलाश र लुम्बिनी बाहेक अरु साझा तीर्थस्थल छैनन् । चीनले नेपालीका लागि श्रमबजार खुल्ला गर्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । करिब १० लाख नेपाली भारतको श्रमबजारमा अनौपचारिक तबरले जान्छन् । त्यो अवसर चीनले दिने सम्भावना छैन ।

नेपाललाई भारततिरको समुन्द्र १००० किमीभन्दा नजिक छ । चीनतिरको समुन्द्र कम्तीमा ३५०० किमी टाढा छ । भारततिरको समुन्द्रबाट मैदानी भाग धेरै छन् । तसर्थ यातायातको सञ्जाल निर्माण गर्न सजिलो छ । चीनतिरको भूगोल हिमाली र पहाडी भएको हुँदा यातायात सञ्जाल निर्माण गर्न बढी खर्चिलो र कठीन छ ।

भारतबाहेकका सार्क राष्ट्रसँगको सम्बन्धका फरक आयाम छन् । यी नजिकका व्यापारिक गन्तव्य हुन् । सबैजसो सार्क मुलुकमा नेपाली पुगेका छन् । तर सीमा नजोडिएको कारण भारत र चीनजस्तो नजिक र रणनीतिक महत्व छैन । तर व्यापार गर्नका लागि यी नजिक र सहज छन् ।

अमेरिका विश्व शक्ति हो । अमेरिकामा नेपालीको जनसंख्या निरन्तर बढ्दो छ । भारत र चीनको बीचमा हुनु नै अमेरिकाका लागि नेपालको विशिष्ट महत्व हो । समकालीन विश्व शक्ति-सन्तुलनका दृष्टिले चीन अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धी देश हो । राजनीतिक विचार र प्रणालीले पनि अमेरिका र चीन फरक छन् । व्यापारिक स्वार्थको कारणले पनि फरक छन् । विश्व वर्चश्वको प्रतिस्पर्धाका दृष्टिकोणले पनि अमेरिका र चीन फरक छन् ।

अमेरिकाले एक चीन नीति स्वीकार गरेको छैन । तिब्बत र ताइवानलाई उसले फरक ढंगले हेर्दछ । नेपालले एक चीन नीति स्वीकार गरेको छ । अमेरिका, चीन र नेपालको सम्बन्धका दृष्टिले यी आयाम महत्वपूर्ण छन् । अर्कोतिर भारत र चीनको राजनीतिक प्रणाली फरक छ । तर हिजो शीतयुद्धकालमा भारत सोभियत रुसको नजिक थियो र अमेरिकाले पाकिस्तानलाई सहयोग गरेको थियो । भारत र पाकिस्तान कश्मिरको कारण शत्रु राष्ट्रजस्तो छन् ।

शीतयुद्धको अन्त्यपछि अमेरिका र भारतको सम्बन्ध उल्लेखनीय सुधार भएको छ । चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा अमेरिका भारतको सहयोग र साथ चाहन्छ । तर भारत खुलेर चीनको विरोधी हुन सक्दैन । व्यापारिक स्वार्थको कारण भारतले चीनसँगको सम्बन्ध कायम गर्नैपर्छ । तर भारत र चीन हिजो एकआपसमा सीमा विवादका कारण युद्ध गरेका देश हुन् । उनीहरुबीच यो तुष छ । अझै ठाउँठाउँमा सीमा विवाद छन् । दोक्लामपछि अहिले लद्दाख क्षेत्रमा भारत र चीन सीमा विवादमा फसेका छन् ।

युुरोपेली देशहरुले हिजोको तुलनामा आज नेपाललाई कम महत्व दिइरहेका छन् । बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, रुस र स्केडिनेवियन देश यो समूहबाट बढी महत्वपूर्ण छन् । यही समूहमा अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र जापानलाई पनि राख्न सकिन्छ यद्यापि यी युरोपेली मुलुक हैनन् । यी देशसँग नेपालको सम्बन्ध ‘सफ्टवेयर’ सम्बन्ध हो । ज्ञान, प्रविधि र जनशक्ति आप्रवासनको दृष्टिकोणबाट यो सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ । खासै व्यापार छैन । तर, नेपालका चुनिदा निर्यातयोग्य बस्तुहरुको लागि यी देश अवसर हुन सक्दछन् ।

श्रमसम्बन्ध भएका देशहरुसँगको सम्बन्धमा नेपालको अरु स्वार्थ देखिन्न । थप गर्न सके व्यापारकै सम्बन्ध हो । अन्तिम समूहका देशहरु भने नेपालका लागि सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा छन् ।

नेपालको भूराजनीतिक सम्बन्धको गाँठो मूलतः त्रिदेशीय नै हो । भारत, चीन र अमेरिका । अरु देशसँग खासै समस्या छैनन् । नेपालले ती देशसँगको सम्बन्धबाट कुनै फाइदा लिन सकेको छैन । सोभियत संघ रहुन्जेल नेपालमा उसको ठूलो रुचि र सहयोग थियो । करिब ३० बर्षयता त्यो शून्यबराबर छ । बेलायतसँगको सम्बन्ध आधुनिकीकरण र विविधीकरण भएको छैन । त्यही गोर्खा भर्तीले मात्र धानिरहेको छ । कुनै समय नेपालबारे राम्रै रुचि राख्ने फ्रान्स, जर्मनी, इटाली जस्ता देशहरु नेपालका लागि बेसरोकारका देश जस्तै बन्दै गइरहेका छन् ।

भारत, चीन र अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ भने नेपालका लागि सुर्केनी गाँठो जस्तै छ । फुकाउन जान्यो भने यो गाँठो सजिलो गरी फुक्न सक्छ तर फुकाउन जानेन भने घाँटीमै कसिन पनि सक्छ ।

चीनले ‘बेल्ट एण्ड रोड’ जस्तो महत्वकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ । नेपालले यो योजनामा सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर, यो योजना अन्तर्गत नेपाल–चीन बीचका पूर्वाधार के-के हुन् ? त्यसको लगानी कसरी जुटाइने हो ? के चीन नेपालमा केरुङको बाटो हुँदै रेल लुम्बिनी पुर्‍याउन राजी हो, जो नेपालमा आशा गरिँदैछ ? यदि छैन भने ‘बेल्ट एण्ड रोड’मा सहमत भएवापत नेपाललाई हुने फाइदा चाहिँ के हो ? कसैले प्रष्ट गरेको छैन । रेलवे निर्माणको लागतमा साझेदारी गर्न सक्ने क्षमता नेपालसँग छैन ।

भारतसँगको नेपाल सम्बन्ध नयाँ चरणको गतिरोधमा पुगेको छ । पिथौरागढ–लिपुलेक बाटोको उद्घाटनपछि नेपालमा नक्सा सच्याउने कदम अघि बढ्यो । तर यसअघि पनि नेपाल-भारतबीच समस्या थिए । सुस्ता लगायतका केही सीमा विवाद बाँकी थिए । पुराना सन्धीहरुको पुनरावलोकन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थिएन । इपीजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानिरहेको थिएन । नेपालबाट भारत निर्यात हुने वस्तुहरुको निर्यात प्रक्रियालाई सकेसम्म व्यवधान गरिरहेको थियो । महाकाली सन्धी भएको २७ वर्षपछि पनि पञ्चेश्वर कार्यान्वयन भएको छैन ।

नेपालका शासकवर्गले थुप्रै हचुवा काम गरेका छन् । कालापानीमा भारतीय सेना बस्यो भन्दैमा नेपालले आफ्नो नक्सा चुच्चो काटेर प्रचलनमा ल्याउनु हुँदैनथ्यो । त्यो काम कस्ले गर्‍यो ? कसैले नैतिक जिम्मेवारी लिइरहेको छैन । त्यो काम राजा महेन्द्रको हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ । अर्कोतिर २०५४ सालमा एकीकृत महाकाली सन्धी गर्दा नदीको मुहानबारे मौन बसियो । महाकाली सन्धी गर्दा को-को थिए, प्रष्टै छ । यी दुबै नेपालको शासकवर्गले गरेका राष्ट्रघाती कुकर्म थिए ।

निश्चय नै लिपुलेक–कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको समस्या हल गर्ने एकमात्र उपाय संवाद र सहमति नै हो, अरु कुनै उपाय छैन । नेपाल–भारतबीच युद्धको कल्पना निक्कै पर पुगेको एकलकाँटे र अतिवादी सोच मात्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको न्यायिक प्रक्रिया बुझ्दा त्यहाँ लगेर पनि नेपालले न्याय पाउने अवस्था देखिन्नँ । नेपाल एकमत भएर वार्ता र संवादको सार्थक प्रयास हुनु पर्दछ । त्यसका लागि सत्तामा बस्नेहरु बढी विनम्र र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । देशभित्रको विविधता र विमतिलाई जति समेट्न सकियो, बाह्य पक्षसँगको वार्ता त्यति नै बलियो हुन्छ । तर, नेपालमा त्यो काम अझै हुन सकेको छैन ।

सस्तो लोकप्रियताको लागि एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने, देशभित्रै राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती खोज्ने, आफ्नै जनता र समुदायलाई अविश्वास गर्ने, होच्याउने, कोही ‘भारतको दलाल’ हुने, कोही ‘चीनको दलाल’ हुने, ‘नेपालको दलाल’ कोही बाँकी नरहने खालको चिन्तनबाट यो समस्या हल हुन सम्भव हुँदैन । यस्तो तरिकाले समस्या झनै गिजोलिने, जटिलता बढ्दै जाने, दुई देशबीच कुनै खास विन्दूमा पुगेर गहीरो तिक्तता आउने, कसैलाइ पनि फाइदा नहुने, सबैले दुःख पाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ ।

अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा जाने गृहकार्य गरिरहेको छ । एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले ५६ अर्बको सहायता अगाडि बढाउनु र अर्कोतिर चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङको भ्रमणमा पनि ५६ अर्बकै सहायताको घोषणा हुनु संयोग मात्र हैन । यो काउन्टर रणनीति हो । चीनले नेपाल इन्डो–प्यासिफिक योजनामा नजाओस र एमसीसीको रकम पनि नलेओस भन्ने मनसाय घुमाउरो गरी प्रष्ट गरिसकेको छ ।

यहाँनेर सोच्नुपर्ने दुई महत्वपूर्ण कुरा छन् । कोरोनाको महासंकट र यो वर्ष हुने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनपछि अमेरिकी नीतिमा कुनै परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन ? अर्को– हामी चीनसँग प्याक्ट देश हैनौं । नेपालले बाँकी विश्वसँगको सम्बन्धलाई चीनको आँखाबाट हेर्न मिल्दैन । चीनका लागि अमेरिका प्रतिस्पर्धी देश हो तर हाम्रा लागि हैन ।

इन्डो–प्यासिफिक एक पूर्ण विकसित अवधारणा र सम्झौता नबनिसकेको सन्दर्भमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई केवल इन्डो–प्यासिफिक चश्माले मात्र हेर्न मिल्दैन । एमसीसीमा नेपालको राष्ट्रहीत विपरीत बुँदाहरु सच्याउन आग्रह गर्ने साहस नेपालले गर्नु पर्दछ । एमसीसी सच्याएर पास हुनु राम्रो हुन्छ । अन्यथा एमसीसी फिर्ता गए जाओस्, त्यही एउटा मुद्दामा देशलाई वर्षौं विभाजित गरेर राख्न हुँदैन । त्यही एउटा एमसीसी गिजोली बसेर कसैलाई फाइदा छैन । यसले अमेरिका र पश्चिमा देशहरुसँगको सम्बन्धमा भबिष्यमा समस्या थप्छ ।

गतवर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति भारत हुँदै नेपाल आउनुको गम्भीर रणनीतिक अर्थ थियो । नेपाल भ्रमणमा आउने राष्ट्रपति सीले तमिलनाडुमा नरेन्द्र मोदीसँग भेटेर आउन जरुरी थिएन । उनी सिधै नेपाल आउन सक्थे । अरु कुनै बेला भारत जान सक्थे । तर उनले त्यसो गरेनन् । यो प्रवृत्तिको कडी लिपुलेकमा देखियो । भारत–चीनबीच लिपुलेक नाकालाई लिएर दुईपटक सम्झौता भइसकेको छ । नेपालको भूमिबारे चीनले भारतसँग सम्झौता गर्ने कुनै कानुनी वा नैतिक अधिकार राख्दैन । यसले के देखाउँछ भने अन्ततः यो मुद्दा त्रिदेशीय नै बन्छ । तसर्थ नेपालले त्रिदेशीय साझेदारीको अवधारणालाई बलियो गरी पक्रन जरुरी छ ।

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी शक्तिशाली हुँदै गएपछि र कम्युनिष्ट–कम्युनिष्ट सम्बन्धको अध्याय अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने पीर भारतलाई छ । तर चीन नेपालको मूल्यमा भारतसँगको सम्बन्धलाई हानी गर्ने मनस्थितिमा छैन । कम्तीमा भारतलाई यो थाहा छ कि नेपालले चिनियाँ समुन्द्र भारतीय समुन्द्रको प्रतिस्थापनमा प्रयोग गर्न सक्दैन । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई झनै महंगो बनाउँछ । नेपाली अर्थतन्त्र झन् क्रक्रिने सम्भावना हुन्छ ।

तर नेपाल–चीन थप नाका खोल्न भने ढिलो गर्नु हुँदैन । नेपाल लेन्डलकबाट लेण्डलिङ्क्ड हुने अरु कुनै तरिका छैन । तातोपानी र केरुङ दुई नाकाले नेपालमा चीनको व्यापार हिस्सा निक्कै बढेको छ । यसले नेपालको भारतसँगको निर्भरता त घटाउँछ तर यो नेपालका लागि तात्विक भिन्नताको कुरा हैन । भारतको साटो चीनसँगको व्यापार घाटा बढ्ने हो ।

नेपालले भारत–चीन दुई ठूला अर्थतन्त्रलाई जोड्ने गतिशील पुलको अवधारणा चीनतिर नाका नबढाइकन लागू हुँदैन । नाथुला पास, लिपुलेक र सिप्की नाका पूर्ण सुचारु भएपछि नेपालको भूराजनीतिक महत्व स्वतः घट्दछ । भारत–चीन सिधै जोडिन्छन्, नेपाल पुल बनिरहनु नै पर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा चीनले नेपाललाई महत्व दिन छोड्नेछ । किनकी भारतको विशाल जनसंख्या र बजार सम्भावनाका अगाडि चीनका लागि नेपाल सानो र थोरै क्रय क्षमता भएको ग्राहकजस्तो हुनेछ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलको प्रश्न पनि यहीँनेर जोडिन्छ । चीनले काठमाडौंसम्म ल्याउनका लागि एकल लगानीमा रेलमार्ग बनाउला भनेर आशा गर्न त पाइन्छ तर त्यो सम्भावना ज्यादै न्युन हुन्छ । भारतले चिनियाँ रेललाई विहार वा उत्तर प्रदेशको भारी जनसंख्यासम्म पहुँच नदिउञ्जेल काठमाडौंको बजारका लागि मात्र चीनले रेलवेमा ठूलो लगानी गर्दैन । यो सोच सफल बनाउने हो भने यहाँनेर पनि त्रिदेशीय सम्झौता र साझेदारी चाहिन्छ । भारतसँग सम्बन्ध चिसिएको पछिल्लो स्थितिमा वीरगञ्ज–काठमाडौं रेल मार्ग गफै मात्र हो ।

अहिले हामी भूराजनीतिक दुश्चक्रको नयाँ फन्कोमा छौं । नयाँ फन्कोका जटिलता नेपालले राम्रोसँग पर्गेल्न जरुरी छ । कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सके नेपालले भारत, चीन र अमेरिका – ३ वटै देशसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राखी लाभ लिन सक्दछ । यी ३ देशसँगको सन्तुलित सम्बन्धले सम्पूर्ण बाँकी विश्वसँगको सम्बन्धमा अनुकूलता थप्दछ । यिनीहरुसँगकै सम्बन्ध बिग्रिएमा अरु देशले नेपाललाई विश्वास र सहयोग गर्ने आधार बाँकी रहँदैन । हामीले कुनै आवेश, उत्तेजना वा क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि सन्तुलन गुमायौं भने त्यसको महंगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुन सक्दछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay