scheduleशनिवार श्रावण २४ गते, २०७७

पारदर्शी एमसिसीबारे अपारदर्शी तर्कवितर्क

विष्णुहरि त्रिपाठी

किराँतकालबाट सुरुवात भएको नेपालको ईतिहास करिब २५ सय वर्ष पार गर्दै वि.सं. २००७ सालसम्म आईपुग्दा नेपालको शासनसत्ता पारिवारिक, फौजी, काटमारबाट विजय हुनेहरुकै वरिपरि घुम्यो । त्यसैले नेपाली जनता शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारलगायत सबै किसिमका सेवा, सुविधाबाट विमुख हुन पुगे । राणा शासनको समयमा औद्योगिक विकासको चरमचुलीमा पुगेको र विश्व ब्यवस्थाकै नेतृत्व गर्ने बेलायतसँग सुमधुर सम्बन्ध भएपनि नेपालको विकासमा कुनै प्रयास भएन । केही निजी दरबारहरु मात्र निर्माण गरिए ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि देश राजनीतिकरुपमा सामन्तवादी युगबाट क्रमशः पुँजीवादी समाजको बाटोमा हिंड्न सुरु गर्‍यो । १९९३ सालमा विराटनगर जुटमिल स्थापना पछि नेपालमा पुँजीवादको सुरुवात भएको मानिन्छ ।

२००७ सालपछि आजसम्मको अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, यातायातलगायतको क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन भएको छ । नेपालीको सरदर बाँच्ने आयु ००७ सालमा २७ वर्ष मात्र थियो । आज उल्टिएर ७२ वर्ष पुगेको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा विकासदर अभूतपूर्व नै रहेको छ । कुलेखानीबाट बोकेर काठमाडौं पुर्‍याउनुपर्ने तत्कालीन अवस्थामा आज ८० हजार किमि सडक निर्माण भएको छ । वीरगञ्जबाट तार टाँगेर काठमाडौ पुर्‍याइएको सञ्चारको आकाशवाणीबाट आज ३ करोड नेपालीको हातहातमा मोबाइल बोक्ने अवस्थामा आईपुगेको छ ।

२००७ सालपछिको सात दशक लामो समय नेपाल राजनीतिकरुपमा स्थिर रहन सकेन । यसले नेपाल भन्दा पछि रहेका देशहरु अभूतपूर्व विकासमा रहेको अहिलेको समयमा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकमै रहेको छ । १० वर्षको जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमार्फत् राजतन्त्रको अन्त्यसँगै संविधानसभामार्फत् जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा नयाँ संविधान निर्माणसँगै नयाँ जनादेशमार्फत् स्थिर सरकार निर्माण भएको छ ।

विकास र समृद्धिको लागि स्थिर राजनीतिक व्यवस्था र स्थिर सरकार पहिलो सर्त हो जुन नेपालमा अहिले देखिन्छ । दलाल र नोकरशाही पुँजीवाद नै अहिले प्रमुख चुनौति हो र यसको अन्त्य गर्दै प्रगतिशील पुँजीको निर्माण गर्ने, मिश्रित अर्थ-ब्यवस्थामार्फत् देशलाई समाजवादको बाटोमा अगाडि लैजाने अहिले मार्ग हो ।

विष्णुहरि त्रिपाठी

राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन समाप्ति भएको छ भने विकास र समृद्धि मात्र अर्जुनदृष्टि रहेको अहिलेको अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै वैदेशिक पुँजी भित्र्याउने र भौतिक पूर्वाधार निर्माण, उद्योग, कलकारखानाको विकास, पर्यटनको विकास गर्दै अधिकतम रोजगार सृजना गर्ने र विदेशिएका युवाहरुलाई देशमै बस्ने वातावरण सृजना गर्नु अहिलेको अपरिहार्यता हो । नेपालजस्तो मुलुकमा विदेशी पुँजीबिना विकास असम्भव छ ।

नेपाललाई कायापलट गर्ने सक्ने प्रमुख क्षेत्रमा जलविद्युत प्रमुख क्षेत्र हो। चौथो औद्योगिक विकासको चरणमा प्रवेश गरेको अहिलेको विश्व विद्युतबिना आधुनिक संसारको कल्पना गर्न सकिँदैन । विद्युतको माग विश्वभर बढिरहेको अवस्था छ । सय वर्षभन्दा लामो ईतिहास भएको नेपाली जलविद्युतले सय वर्षको अवधिमा खासै विकास गर्न सकेन । आजको दिनसम्म १३ सय मेगावाट रहेको नेपालको उत्पादनमा अर्को वर्ष १३ सय मेगावाट थपिनेछ । नेपालको माग १३ सय मेगावाट हाराहारी रहेको र अर्को वर्षबाट निर्यात नगरे उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था छ ।

उत्पादित विद्युतको निर्यात गर्न, नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई जोड्न ठूलो प्रसारण लाईनको अपरिहार्यताबीच अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत निर्माण हुने भनिएको ४ सय केभिए प्रसारण लाईन परियोजनाका लागि ३९ करोड ८२ लाख डलर (करिब रु.४४ अर्ब) तथा सडक पूर्वाधारका लागि ५ करोड २३ लाख डलर (करिब रु.६ अर्ब) छुट्याइएको छ । त्यस्तै प्रशासनिक खर्च ४ करोड डलर (करिब रु.४ अर्ब ४० करोड) र मूल्यांकनका लागि ९५ लाख डलर (करिब रु.१ अर्ब) राखिएकोे छ । परियोजनामा नेपाल सरकारले पनि १३ करोड डलर (करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ) खर्च गर्दैछ ।

तत्कालीन अमेरिकी रास्ट्रपति जर्ज बुशको कार्यकालमा विदेशमन्त्री अध्यक्ष हुने र सत्ता र प्रतिपक्षको सहमति र दुवै सदनबाट पारित भएको एमसिसी बोर्डको ईतिहास केलाउदा सन् २००० को आतंककारी आक्रमणमा गरिबी पनि आतंकवादको प्रमुख पक्ष रहेको निचोड पछि विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुदानमार्फत् आर्थिक विकास एवं गरिबी न्यूनीकरणका लागि सहायता गर्न अमेरिकाको कंग्रेसले सन् २००४ मा एमसीसी स्थापना गरेको थियो । देशको राजनीतिक अवस्था, शिक्षा, स्वास्थमा राज्यको लगानीको अवस्था लगायतको मापदण्डमा उक्त देशको विकासमा माईलस्टोन बन्न सक्ने प्रोजेक्टमा लगानी गर्नेगरी एमसिसीको स्थापना भएको देखिन्छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि स्थिर राजनीतिक ब्यवस्थामा देश अगाडि बढेपछि एमसिसी बोर्ड नेपाल प्रवेश गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको गठन आदेशमार्फत् अर्थ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने प्रावधानसहित एमसिसी नेपालको गठन भएको थियो जसले एमसिसीबाट पैसा ल्याउँछ र नेपाल आफैंले प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्छ ।

सबै मापदण्ड पार गरिसकेपछि तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले अमेरिकामा नै गएर सम्झौता गरे । विगतको सम्झौता कै निरन्तरताको रुपमा संसदमा सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयासमाथि, सम्झौता भित्रका दफामाथि आआफ्नै किसिमको ब्याख्याले जनताबीच बहसले तीब्र गति लिएको छ । वैदेशिक सहायताको विषयमा आमजनताको चासो हुनु, यसका पक्ष र विपक्षमा बहस हुनु देशका लागि हितकर हुन्छ तर सम्झौता कपिमा भएका बुँदामा भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा ईडिट गरेर बनाईएका बुँदाले जनतामा भ्रम छर्ने प्रयास भएको छ । हुँदा-हुँदा ईजरायलमा सर्वसाधारण र सेनाबीच भएको झडपको भिडियो हालेर एमसिसी लागू भएको देशमा अमेरिकी सेनाको ज्यादति भन्दै भाईरल बनाईएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षण संस्थाहरु जुनसुकैबाट अडिट गराउन सक्ने, नेपालको को.ले.नि.का.ले आवश्यक परेको बेला जतिबेला पनि अडिट गर्न सक्ने, प्रोजेक्ट सुरु भएको दिनबाट पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गरिनुपर्ने, नेपालको कानुन बाझिए लिखित सम्झौता लागू हुने प्रावधान लगायतमा देखिएको विमतिमा भईरहेको बहस निचोडमा पुग्नुपर्छ । ३१२ किलोमिटर प्रसारणलाइन र १ सय २७ किलोमिटर नयाँ प्रविधिमा आधारित सडकको मर्मत र स्तरोन्नति गर्न उक्त रकम सम्झौता र अनुमोदनको लागि विगतमा भएका सम्झौताको निरन्तरताका लागि संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्दछ।

सन् २०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भियतनाममा एक कार्यक्रमबीच घोषणा गरेको ‘ईन्डो प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत नै एमसिसी रहेको र सैन्य गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको सम्झौता रहेको भन्ने हौवा फैलाईएको छ । विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको अहिलेको समयमा उसलाई पछि पार्न अगाडि बढिरहेको चीनको बीआरआई पनि आर्थिक लगानी केन्द्रित प्रोजेक्ट हो जसमा नेपाल सहभागी भएको छ, आफ्नो देशको पहुँच र प्रभाव आर्थिक गतिविधिमार्फत् अगाडि बढाउन अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।

चीन घेर्न अमेरिकाले एमसिसी लागू गर्न लागिएको जुन बहस गरिंदैछ, चिनिया राजदूतले नै नेपालको आन्तरिक मामला भन्दै कुनै विरोध जनाएका छैनन् भने भारतले गोरखपुर स्टेशनमा जोडिनेगरी नेपालको बोर्डर साईड बुटवलसम्म प्रसारण लाईन जोड्नेगरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बडाएको छ।

भएका सम्झौतामा बहस, छलफल हुनु देशको हितमा छ । सायद संसदबाट अनुमोदन नगरी बीआरआई जस्तै दुई देशबीचको लिखित सम्झौताबाट काम अगाडि बडेको भए प्रसारण लाईन निर्माण र राजमार्ग पुनर्निर्माण धेरै अगाडी बढ्ने थियो । नेपाली जनताले जमेर बहस गर्नु र पक्ष विपक्षमा आफ्ना तर्कहरु आईरहनु एमसिसी प्रोजेक्ट पारदर्शी रहेको गतिलो प्रमाण हो । यसमा षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरु जोडेर विभिन्न कथाहरु सिर्जना गर्दै अपारदर्शी बहस गर्नुको कुनै तुक देखिन्नँ । भौतिक पूर्वाधारको विकासमा पारदर्शी ढंगले तोकिएको समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने सुनिश्चिततासहित अगाडि बढिरहेको परियोजना रोक्नु समृद्धिको बाटोमा अवरोध खडा गर्नुजस्तै हो । समयमै अनावश्यक आशंकाहरु दूर गर्दै नेपाल र नेपालीको पक्षमा यो परियोजनालाई लागू गर्ने दृढता र इच्छाशक्ति देखाऔं । नेपालको भविष्यसँग जोडिएको प्रसारण लाइन निर्माणमा संसदबाट पारित गराउने लोकतान्त्रिक ब्यवस्था अनुसार सरकारले चाल्ने कदममा अन्यथा केही देखिँदैन ।

(त्रिपाठी राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन्)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय