scheduleशनिवार श्रावण २४ गते, २०७७

राष्ट्रवादी की लोकतन्त्रवादी ?

रुद्रप्रसाद भट्ट

भनिन्छ समाजमा रहेका हरेक समुदायलाई राज्यका सबै ठाउँमा अवसर दिलाउनु लोकतन्त्र हो । जहाँ सबैले निर्धक्क हिँड्न, बोल्न र अधिकार माग्न पाउँछन् । यदि यसो भएन भने शासकमा स्वेच्छाचारिता बढ्छ र देशमा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । आफुले अधिकार नपाएपछि अरुका लागि मात्र लोकतन्त्र भनेर कोहि बस्दैन । लोकतन्त्रप्रतिको उसको आस्था र विस्वास घट्न थाल्छ, फलस्वरुपः उसले विद्रोह गर्छ । त्यो विद्रोह हतियारसहितको पनि हुनसक्छ वा अहिले माईतीघर, बालुवाटार घेराउ जस्तो मात्रै पनि हुनसक्छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा लेखिएको सत्य हो भने मानव समुदायका प्रत्येक सदस्यहरुमा अन्तरनिहित जन्मसिद्ध अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ । अर्थात जन्मँदा नै प्राप्त गरेको अधिकार । जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, राष्ट्रियता, उत्पत्ति, सामाजिक र आर्थिक स्थिती, राष्ट्रिय सिमाना लगायतमा बिना भेदभाव प्रत्येक व्यक्तिले पाउने अधिकार नै उसको मानवअधिकार हो । यो सबै लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव छ । समाजमा शान्तसँग बाच्न पाउनु वा आफ्ना सबै अधिकार निर्वाध उपभोग गर्न पाउनु चाहिँ शान्ति हो ।

अर्थात्, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको पुरापुर उपभोग गर्दै शान्तसँग बाँच्न पाउने कुराको ग्यारेण्टी भएको छ भने त्यो ‘रामराज्य’ हो । जहाँ आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन् भयो की भएन भनेर सोंच्ने गरिन्छ । तर, मैले आफ्ना सबै अधिकार उपभोग गरिरहँदा वा बोलिरहँदा अर्काे ब्यक्ति माथि अन्याय भैरहेको छ भने त्यो वास्तविक लोकतन्त्र वा शान्ति होईन ।

रुद्रप्रसाद भट्ट

सत्ता वा प्रतिपक्षमा बस्ने हाम्रा नेताले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र शान्तिका बारेमा जे भनिरहेका छन् त्यो जनताले कसरी अनुभूत गरिरहेको छ ? वा शासकले दावी गरे जस्तै यी तीनवटै कुरा हामीले पाईराखेका छौं त ? राज्य सत्तामा रहनेले गर्ने शान्तिको परिभाषा र आम नागरिकले अनुभूत गर्ने शान्ति फरक-फरक हुन् की एउटै हो ? यसको जवाफ खोज्ने बेला भएको छ । राज्यशक्तिमा बस्नेहरुले कहिल्यै पनि जनताको अधिकार हनन् भएको स्विकार गर्दैनन् ।

हिजो/आज काठमाडौं लगायत मुलुकभरि सुरु भएका प्रदर्शनमा सहभागी युवामाथिको बर्बर दमन, पानीको फोहोरा होस् वा माईतिघर मण्डलामा दैनिक बर्सिने पुलिसको लाठी । राज्यले यसलाई दमन भन्दैन । उसले शान्ति र अमनचयनका लागि गरिएको कदम भन्न सक्छ । तर त्यहाँको घटनालाई लोकतन्त्र, मानव अधिकार र शान्तिको परिभाषामा कसरी हेर्ने ? प्रहरीको लाठी, पानीको फोहोरा पछी शान्ति भयो भन्ने की लोकतन्त्रको हत्या वा अपमान भयो भन्ने ?

बुझाई आ-आफ्नो हुनसक्छ । केहि सरकार बिरोधी मानव अधिकारका ठेक्का लिएकाहरुले सरकारको दमन देख्लान् । केहि राज्यसत्तासँगै मिलेर डलरको खेती गर्नेले निषेधित भनिएको क्षेत्रमा जादा लाठी बर्षाउनु स्वभाविक पनि भन्न सक्छन् ।

यो आजको मात्रै विश्लेषण होईन हिजो १० बर्षे युद्धका समयमा भएका घट्नालाई हेर्ने हो भने पनि त्यतिबेला युद्धमा रहेको शक्ति र सत्तामा रहेको शक्तिको नजरमा एकले अर्कोलाई लोकतन्त्र, मानवअधिकार र शान्ति विरोधी नै देख्ने गर्दथे ।

नेपालमा १० बर्षे द्वन्द्व सकिएर संविधानसभामार्फत संविधान जारी भै आजको दिनसम्म आईपुग्दा पनि हामीले भनेजस्तो लोकतन्त्र, मानवअधिकार र शान्तिबीचको सम्बन्ध हेर्ने हो भने अझै पनि कुनै न कुनै रुपमा अपूर्ण र अधुरो छ । हामीले लोकतन्त्र मात्र भनिरहँदा ब्यक्तिको मानवअधिकारसँगै जातीय विभेद, भाषा, लिङ्ग र भेषभुषामा समेत विभेद हुने गरेको छ । राज्यले कतै नसुनेपछि अधिकार माग्न सदन र सडकको प्रयोग हुने हो । सदनमा भाषालाई राष्ट्रियता सँग जोडेर उडाईन्छ अनी सडकमा अधिकारलाई सिमानासँग जोडेर दमन गरिन्छ । अधिकार माग्न सदन र सडकमा उभिँदैमा राष्ट्रघाती भन्नु दुखःद हो । बिरोध गर्नेलाई राष्ट्रविरोधी वा सरकार विरोधी मात्रै देख्दा रुकुम घट्ना, एमसीसी, भ्रष्टाचार जस्ता मुद्दामा सरकार आलोचित हुनुपरेको छ ।

लोकतन्त्रमा जाति, जनजाति, लिङ्ग, भाषा भाषी धर्म संस्कृति तथा जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा शक्ति र अधिकारको साझेदारी भनिएपनि हाम्रोमा त्यसो हुन किन सकेन ? हरेक समूह वा समूदायको ब्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराएकै आधारमा मात्रै पनि वास्तविक लोकतन्त्र नहुने रहेछ भन्ने देखिईसकेको छ ।

त्यसको लागि निर्णय गर्ने प्रकृयामा पनि तिनीहरुको प्रतिनिधित्व र हैसियत आवश्यक हुने रहेछ । जसले गर्दा आजसम्म पनि मधेसी, दलित, जनजाति र महिलाका अधिकार सधैं निर्णयमा हुने कार्यान्वयनमा नहुने अवस्था देखियो । यसको कारण भनेकै निर्णायक तहमा तीनको सहभागिता नहुनु नै हो ।

हुनतः लोकतन्त्र वा मानवअधिकारको अवस्था हेर्दा हामी अझै कहालीलाग्दो अवस्थामै छौं । हामीले मानवअधिकारका कुरा गरिरहँदा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति भुलेका छौं । कसैले न्याय नपाउनु र कसैले अन्याय गर्दागर्दै पनि दण्ड सजाय नपाउनु हाम्रो देशको तितो यथार्थ हो । राजनीतिक संरक्षणमा दोषी उम्कनु, पीडितले बर्षौंसम्म न्याय नपाउनु, भ्रष्ट, दलाल र कथित उपल्लो जात भनिएकाले मात्रै कानुनको ठेकेदारी गर्नु हाम्रो बिडम्बना हो ।

मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्रले पनि नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकार भएकोलाई मात्रै पूर्ण मानवअधिकार मानेको छ ।

तर हामी कहाँ यी सबै अधिकारको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । बाल अधिकार, महिला अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, श्रमिक अधिकार, अपाङ्ग अधिकार, दलित अधिकार र जनजातिका अधिकारलाई मानवअधिकारको अंगको रुपमा राखेको भएपनि लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई हामीले पालना गर्न नसक्दा यो व्यवहारीक रुपमा पत्यारिलो लाग्दैन । सरकारको रवैया हेर्दा र राजनीतिक दलहरुको कार्यशैलीले पनि लोकतन्त्र, मानवअधिकार र शान्तिका कुरा बोलीमा मात्रै सीमित देखिन्छ । यदि त्यस्तो हुँदो हो त आज जनताले निर्बाचित गरेको प्रतिनिधी रेशम चौधरी जेलमा र दलाल, गुण्डा, भ्रष्टाचारी, अपहरणकारी जस्ता आरोप लागेकाहरु खुलेआम हुँदैन थिए ।

मानवअधिकार प्रत्येक मानिसमा निहीत गुण भएपनि त्यसको उपयोग गर्ने वातावरण मिलाउने दायित्व राज्यले नै लिनुपर्दछ । लोकतान्त्रमा मानवअधिकारको उल्लंघन हुन सक्ने अवस्थामा त्यसको संरक्षण गर्ने, कसैले उल्लंघन गरे कार्बाहि गर्ने दायित्व राज्यको नै हुन्छ । पछिल्लो रुकुम नरसंहारका हत्यारालाई लुकाउने भन्दा कार्बाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउन पहुँचावाला नेता, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री लागेको भए सिङ्गो दलित समुदाय आज सडकमा हुने थिएन । रुकुम घट्नामा ज्यान गुमाएका नवराज विक र उनका पाँच जना साथीको हत्यारालाई कार्बाही माग गर्दै सिङ्गो दलित समुदाय आन्दोलनमा हुँदा सरकार किन केहि बोल्न सक्तैन ? यसले के हामीकहाँ लोकतन्त्र जीवित नै छ त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यदि हत्यारा जोगाउन र घटनाको प्रमाण मेटाउन राज्य वा राजनीतिक दल र नेता लाग्यो भने लोकतन्त्र, मानवअधिकार र कानुनको परिभाषा हामीले कसरी गर्ने ?

मानिसले मर्यादा र शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था भएमा त्यहाँको लोकतन्त्र माथि प्रश्न उठाउन सकिँदैन । तर, हामीकहाँ कीन बारम्बार लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्छ ? लोकतन्त्र, मानवअधिकार र शान्तिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई बुझेर अगाडी बढे मात्रै लोकतन्त्रको जग बलियो हुन्छ । जसले गर्दा देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व बढ्न दिँदैन र सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रलाई आन्तरिक विखण्डन हुने अवस्थाबाट पनि बचाउने छ ।

तसर्थ, समाजमा बस्ने मानिसहरुबीचको असमानता हटाउन राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी, धनी र गरिब, तल्लो जात र उपल्लो जात, शासक र शाषितका नाममा हुने द्वन्द्व हटाउन जरुरी छ । राष्ट्रवादी देखिन कसैलाई मधेसी, धोती, बिहारी भनेर अपमान गर्नु वा कथित दलित, तल्लो जाति, माथिल्लो जाति भनेर विभेद गर्नु लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउनु र मानव जाति माथि नै ब्यंग्य गर्नु हो । सबैलाई चेतना भया !

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय