scheduleशनिवार श्रावण २४ गते, २०७७

‘सरिता हिंड्ने बाटो बनाइदिनेहरु झन् राष्ट्रघातीहरु हुन्’

सरोज बराल

यतिबेला नेपाली राजनीतिमा एउटा छाल उठेको छ । त्यो तरङ्ग उत्पन्न गरेकी छिन् समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले ।

उनले तीनवटा कुराहरु भनिन् वा भनौं गरिन् ।

पहिलो लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा नेपालले जारी गर्दा भारतलाई नेपालले सोध्नु पर्दैन ?

दोस्रोपटक उनले भनिन्, ‘लिम्पियाधुरा नेपालको होइन । नेपालको हो भन्ने के प्रमाण छ ?’

तेस्रो त उनले अति गरिन् । राजनीतिक दलहरुले संविधान संशोधन गर्दै निशाना छापमा रहेको नक्सा बदल्ने जो निर्णय गरेको थियो सो निर्णयकै विरुद्ध संशोधन प्रस्ताव पेस गरिन् । यी सबै काम र कुराले गर्दा नेपालमा ‘खाती नेपाल कि और गाती भारत कि?’ जस्ता कुरा गर्दै विरोधमा उत्रनेहरुले सांसद गिरीको घरमा समेत आक्रमण र तोडफोड प्रयास गरिएको जस्ता समाचार आउँदैछ ।

उनले नभन्नु पर्ने र नगर्नु पर्ने कुराहरु गरिन् । अझ पार्टीको नीतिविपरित संशोधन प्रस्ताव पेस गरिन् । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर उनको घरमाथि आक्रमण भएको हो यदि भने त्यो गलत हो । उनलाई कानूनी उपायद्वारा नै कारबाही गरेर उनको गल्तीको सजायँ दिनुपर्छ ।

यहाँ सरिता गिरीले गरेको गल्ती भन्दा घनघोर गल्ती आफुलाई राष्ट्रवादी भन्दै राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने र काम गर्नेहरुले गरेका छन् । सरिता गिरीहरुलाई देखाएर राष्ट्रप्रती गरेको गद्दारी र अपराधलाई अर्को तर्फ मोड्ने काम हुँदैछ । राष्ट्रप्रति आफूलाई राष्ट्रवादी भएको देखाउने गद्दारहरुले २०६४ देखि २०७२ सम्म आठ वर्ष लगाएर राष्ट्र बिरुद्ध बाटो खन्ने, बाटो बनाउने काम गरे । सरिता गिरी त फगत त्यो बाटोमा हिंड्ने एक यात्रु न हुन् । देशको वास्तविक गद्दारहरु त ती नालायकहरु हुन् जसले उनलाई हिंड्न सजिलो बाटो बनाई दिए ।

सरोज बराल

देशको संविधान बनाउँदा सरिता गिरीजस्ता अंगिकृत नागरिकहरुलाई देशको नीतिनिर्माता बनाउने व्यवस्था कसले गर्‍यो ? कसैले भन्लान्, कसैलाई लाग्नसक्छ, ‘यो संविधान त संविधानसभाले बनाएको हो, जनताले बनाएको हो ।’ यो विल्कुल झुट कुरा हो । यो संविधान संविधानसभाले बनाएको हुँदै होइन । यो त फगत केही नेताहरुले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न बनाइएको दस्तावेज थियो ।

मौजुदा संविधान तत्कालिन नेकपा (एमाले) का झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, खड्गप्रसाद ओली, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा, रामबहादुर थापा, नेपाली काँग्रेसका सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, शेरबहादुर देउबाहरुले बनाएको दस्ताबेज हो । कसैले भन्न सक्नुहुनेछ, ‘यो त जनताले दिएको मतको अपमान भयो ।’ तर होइन । त्यतिबेला दुईपटक सम्म भएको संविधानसभा चुनावमा राजनितिक दलको चुनावी घोषणापत्र हेर्नुस् । त्यो घोषणापत्रमा संविधान बनाउने कुरा कम र विकास गर्ने कुरा ज्यादा छ । त्यसलाई संविधान बनाउन संविधानसभाको चुनाब भन्ने कि विकासे चुनाव भन्ने ?

विकासे नारा लगाएर चुनाब जित्ने अनि संविधान बनाउन जनताको म्याण्डेट भने ढाँट्ने ? तैपनि संविधान बनाउने कुरामा, शासकिय स्वरुपको बारेमा जनता समक्ष कुरा कहिले राखियो ? संविधानसभामा यस्ता बिषयमा कहिले बहस भयो ? २०४७ सालको संविधान बनाउँदा एउटा कमा (,) राख्ने कि नराख्ने भन्ने बिषयमा दुई महिना बहस भएको थियो । यस्तो हुँदैछ भन्ने कुरो खबरदारीसहित जनता समक्ष उजागर भएको थियो । तर संविधानसभाले बनाउने/बनाएको भनिएको संविधानभित्र यस्ता कुरा राख्ने कि नराख्ने भनेर बहस भयो ?

अंगिकृत नागरिकलाई नीतिनिर्माणको तहसम्म पुग्ने बाटो किन बनाइयो ? यस्तो संविधान कसको लागि बनाइयो ? कसको स्वार्थ हेरियो र किन ? संविधानमा यो प्रावधान राख्नेहरु राष्ट्रको अपराधी हुन् कि सरिता गिरीहरु अपराधी हुन् ? अब भन्न सक्लान्, ‘संविधानसभाका सभासदहरुको बहुमतले पास गरेको संविधान हो यो ।’ एक प्रकारले यो कुरा सहि हो । तर गहिरिएर हेर्ने हो भने यो पनि झुटको अर्को पुलिन्दा हो । जनप्रतिनिधि अर्थात् संविधानसभाका सभासदहरुलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर मत प्रकट गर्न किन भनिएन ? किन पास गर्नुपर्ने व्हिप जारी गरेर पास गरियो ? भन्ने प्रजातान्त्रिक विधि अनि पास गर्न लगाउने तानाशाही व्हिप ?

यो संविधानमा जनताका कुरा, जनअपेक्षाका कुराहरु कसरी लेखियो ? संविधानसभाले बनाउने संविधानका बिषयमा जनतालाई सोध्नु पर्दैन ? जनतालाई सोध्ने बहानामा पहिलो संविधानसभा चुनावको केही पछि सुनसरी क्षेत्र नं ४ का सभासदको मुगालाल मेहताको नेतृत्वमा एउटा टोलि सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा अवस्थित भगवती माविमा दुई/तीन घण्टा जति कुराकानी गरेको थियो । त्यो छलफल कार्यक्रममा यो पंक्तिकार पनि सहभागी भएको थिएँ । तर त्यहाँ जेजस्तो प्रश्नहरुको जवाफ मागिएको थियो, त्यो केही नबुझिने कुराहरु थिए । अरु सर्वसाधारणहरुले के बुझेर के जवाफ दिने ?

त्यहाँ भेला भएका सर्वसाधारणहरुले त्यो प्रश्नको जवाफ होइन, आफ्नो बुझाइ अनुसार केही कुराहरु राखे, टिपाए । त्यहाँ सहभागी मैले पनि त्यस्तै गरें । अन्य ठाउँबाट पनि त्यस्तै भयो होला । यहाँबाट एक/दुईजनाले बाहेक कसैले पनि धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरेको थिएन । धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा भएको थियो र संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको पहिचान मेटाउनु भएन भन्ने कुरा थियो । पछि सुन्नमा आएअनुसार झन्नै ७५% भन्दा बढी हिन्दूराष्ट्र र धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षको कुरा आएको थियो रे जनताबाट । त्यो कुरा किन भएन ? त्यसै बहुमत जनताले बनाएको संविधान भनेर हुन्छ ?

यो संविधानमा राखिने यस्ता विभिन्न प्रावधानको बारेमा समयसमयमा जनतासँग आएर सोधिनु पर्दथ्यो । आवस्यक परेमा जनमतसंग्रह समेत गर्नु पर्दथ्यो । महंगो पर्छ भनेर हुँदैन, एक युगमा एकपटक आएको मौकाको राम्रो सदुपयोग हुनुपर्दथ्यो चाहे त्यो जतिसुकै महंगो किन नपरोस् । ६०१ जनालाई आठ वर्षसम्म भत्ता खुवाउँदा त्यत्तिकै महंगो त परेकै थियो । अरु एक/दुई बिषयको जनमतसंग्रहमा जनता सहभागी हुने थिए । त्यो कुन महंगो पर्ने थियो र ?

तसर्थ, जतिसुकै जनताले बनाएको, संविधानसभाले बनाएको भनेर जतिसुकै कुर्लिएपनि जनताको इच्छा र आकांक्षामा कुठाराघात गर्दै, राष्ट्रको अहित र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि अंगिकृत नागरिकलाई निर्वाचित गराएर मुलुकको नितिनिर्माणको तहसम्म पुग्नसक्नेगरी संविधान बनाउने देशघातीहरुको बिरोध गरौं । यो व्यवस्था नभए सरिता गिरीहरु त्यहाँ पुगेर देशघाती काम गर्ने अवसर नै पाउँदैनन् भन्ने तर्फ ध्यान दिउँ । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बुँदामा केन्द्रित बनेर आवाज बुलन्द गरौं ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय