scheduleआइतवार श्रावण २५ गते, २०७७

सडकको संकेत- कार्यकर्ताहरुको नागरिकमा रुपान्तरण हुँदैछ

राजु नेपाल

लकडाउनको कारण काठमाडौंमा थुनिएको छु । एकाबिहानै घरबाहिर निस्किएको थिएँ । एकजना सत्तारुढ नेकपाका स्थानीय तहका नेताले स्थानीयसँग भन्दै थिए, ‘अवस्था यस्तो आयो कि अब नेकपाको नेता कार्यकर्ता भन्दा पनि लाज लाग्न थाल्यो । के सोचिएको थियो, के भयो !’

सत्तारुढ नेकपाभित्र शीर्ष तहदेखि स्थानीय तहसम्म सरकार र पार्टीको गतिविधिको कारण असन्तुष्टि चुलिन थालेको उदाहरण हो यो । नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई नै थाहा छैन कि यो पार्टी कसले चलाइरहेको छ । कतिपय मन्त्रीहरुलाई थाहा छैन कि यो सरकार कसले चलाइरहेको छ ।

कसले चलाइरहेको छ, के भइरहेको छ ? यसबारे सबै कुरा थाहा भएका एकजना मानिस हुन् केपी ओली । अनि उनलाई साथ दिने उनको समूहका केही नेता कार्यकर्ताहरु ।

तपाईं संसदको दृश्य सम्झनुहोस् । कांग्रेसका गगन थापा प्रश्न गरिरहेका थिए- नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भनेर कसले भन्यो ?

प्रधानमन्त्रीले भने- भर्खरै मैले भनेको हुँ । सुन्नुभएन ।

तल सत्तारुढ दलका केही सांसदहरुले गर्वले छाती फुलाउँदै ताली पिटे । कतिपय हाँसे । कतिपय के गर्ने के गर्ने भन्नेमा असंयोजनीय भद्रगोलतामा फसे ।

विज्ञानले पुष्टि नगरेको र चिकित्सकहरुले नपत्याउने कुरा देशका प्रधानमन्त्रीले दावीका साथ गरे । तर पनि केही थान मानिसहरु ताली पिटिरहेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई, यो सरकारलाई र सत्तारुढ नेकपालाई यदि कसैले अलोकप्रिय बनाइरहेको छ र ओरालो यात्रातिर डोर्‍याइरहेको छ भने यी अरु कोही होइनन्, तिनै ताली पिट्ने मानिसहरु हुन् । जसले आफ्नो गुटका नेताले भनेका कारण ताली बजाए । विवेकको प्रयोग गरेनन् ।

राजु नेपाल

सडकमा गज्जबका दृश्यहरु देखिन थालेका छन् । अहिलेको स्वतःस्फूर्त आन्दोलन हेर्दा दोस्रो जनआन्दोलनको झल्को आइरहेको छ । एक वर्षअगाडि प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्दा कुट्न तयार हुने जनता आखिर यति छिटो सरकारको विरोधमा किन उत्रिए ?

समाजमा ताली पिट्ने मानिसहरु मात्र छैनन् । आलोचनात्मक चेत भएका मानिसहरु पनि ज्यूँदै छन् । सडकले यही कुरा भनिरहेको छ ।

पक्कै नि यो सरकारसँग जनताको अपेक्षा ठूलो थियो । तर सरकार जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न पुर्णरुपमा चुक्यो । अझ प्रधानमन्त्री वरिपरि रहेका मान्छेहरुको व्यवहारले पार्टीभित्रका मात्रै होइन बाहिरका मानिस पनि आजित हुनथाले ।

संकटको बेला सरकारले देखाएको गैरजिम्मेवार र संवेदनाहिन काम र कुराले सरकारप्रतिको भरोसा टुट्न थाल्यो । संकटमा काम नलाग्ने सरकार के काम ? सबैलाई यस्तै लाग्न थाल्यो ।

संकटका बेला पनि सरकार भने ‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तो गर्न थाल्यो । रातारात विपक्षी फुटाउने उद्देश्यले ल्याएको अध्यादेशले सरकारलाई अफ्ठ्यारोमा पार्‍यो । उल्टै अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्‍यो । ओली अहंकारको बेरोकतोक गतिलाई यो प्रकणले पनि ब्रेक लगाउने देखिएन ।

भ्रष्टाचार यति बढ्यो, तर प्रधानमन्त्री जोगाउन लागे । हुँदाहुँदा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा झन् सरकार उदाङ्गियो । राहत दिनुपर्ने बेला उल्टो कर तिर्न सरकारको आदेशले व्यापारी क्रुद्ध भए । नागरिकको मष्तिष्कमा सरकारको चित्र उपियाँको जस्तो बन्न थाल्यो, जसले केही दिँदैन उल्टो रगत चुस्छ र टोकिरहन्छ ।

कोरोना संक्रमित परीक्षण गर्ने पिसिआरको अभावले स्वाब संकलन नै रोकियो । दैलेखमा आरडिटी परीक्षणको भर पर्दा पूरा गाउँमा संक्रमण फैलियो । सरकार संवेदनशील देखिएन ।

कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका १६ मध्ये १३ जनाको पिसिआर रिपोर्ट मृत्यूपछि मात्रै आयो । सरकार बाँचुन्जेल भेटिएन । साढे ३३ हजार नमुना प्रयोगशालामा थन्किएका छन् । पिसिआर मेसिन पर्याप्त छैन । अब सरकार बिस्तारै परीक्षण नै नगर्ने नीतितिर जाँदैछ । ब्राजिलको दक्षिणपन्थी सरकारले कोरोनाको तथ्यांक मेटेजस्तै नेपाली शासकहरु परीक्षण नगर्ने तरिका अपनाउन थालेका छन् । परीक्षण नै नगरेपछि कोरोना संक्रमित बढ्दैनन् । न रहे बाँस नबज्छ बाँसुरी । अनि युवाहरु सडकमा आए र भन्न थाले, ‘मृत्यूअघि नै चाहियो पिसिआर, स्वास्थ्य सामग्रीमा किन भ्रष्टाचार ?’

सरकार १० अर्ब सकियो भन्छ । नागरिकको अवस्था बेहाल छ । क्यारेन्टाइन हिटलरको यातना गृहजस्ता पनि छन् । त्यहाँ पसेपछि रोग लाग्यो भने उपचार नपाएर मरिन्छ भन्ने पिर नागरिकलाई पर्न थाल्यो ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा त विश्वास हो नि । सरकारले त्यो नै गुमायो । तब न हिसाब माग्दा प्रधानमन्त्री भन्छन्- दिनदिनै लेखापरीक्षण हुन्न ।

भारतबाट समयमै आफ्ना नागरिकलाई देश भित्र ल्याउन प्रतिपक्षीले गरेको आग्रह सरकारले लत्यायो । ‘लकडाउन इज लकडाउन’ भन्दै नागरिकलाई विदेशी भूमिमा अलपत्र छाड्यो । उनीहरु सीमामा आएर चिच्याए । जब भारतमा कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा पुग्यो, नागरिकहरु संक्रमित भए, तब अहिले सरकारले प्रवासी नेपालीलाई फिर्ता ल्याउँदैछ । कोरोना अघिअघि, सरकार पछिपछि । यसैले हो, अहिले देशभित्र संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्यो ।

चिन्ता यहीँ सकिँदैन । अहिलेसम्म त ठूलो संख्यामा युवाहरु संक्रमित देखिएका छन् । उनीहरु रोगसँग लड्न सक्छन् । निको हुने दर पनि राम्रै छ । जब सामुदायिक संक्रमणको अवस्थामा जान्छ, अनि कोरोनाले विभिन्न रोगले ग्रसित बुढापाकालाई भेट्न थाल्छ । जब गम्भीर बिरामी बढ्छन्, सरकार थप नाङ्गिने अवस्था यसकारण पनि आउँछ कि सरकारको कुनै तयारी नै छैन ।

किनकि, सरकार कोरोनालाई जित्न होइन, आफ्नो सबै शक्ति जसरी पनि सत्तामा टिक्न लगाइरहेको छ । बिस्तारै सरकार यस्तो संकटमा फस्दैछ कि न कोरोनासँग जितिने, न सरकारमा टिकिने ।

अहिले पनि सरकार न यता न उता अल्मलिइरहेको छ ।
यसको कारण के हो ?
कारण सिधा छ । सरकार पार्टीले चलाएन, एउटा गुटले चलायो । पार्टीको स्वार्थभन्दा गुटको स्वार्थ हावी भयो । एउटा देशको स्वार्थभन्दा एउटा गुटको स्वार्थ हावी भए पछि हुने यस्तै हो । न पार्टी भित्र समीक्षा छ, न प्रधानमन्त्रीले गल्ती स्वीकार गर्छन् । अझ प्रधानमन्त्री संसदमा सांसदसँग सवालजवाफ गर्छन् । त्यो पनि दम्भ देखएर । अहंकारको नतिजा के हुन्छ ? संसारका उल्लेख्य सन्दर्भहरु हाम्रा अगाडि छन् ।

संकटको बेला सरकार नभेटिने अवस्थाको उत्कर्षतिर देश गयो भने देशमा भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ । देश छ- सरकार छैन, अदालत छ- न्याय छैन, सेना छ- स्वाभिमान छैन, कार्यकर्ता छन्- नागरिक छैनन् । शिक्षक, चिकित्सक, वकिलहरु राजनीतिमा, नेताहरु व्यापारमा, व्यापारीहरु राजनीतिमा । एकप्रकारको भद्रगोल अवस्था हाम्रोमा विद्यमान छ । सामान्तवादविरुद्धको लामो लडाईमा राजनीतिकरण एउटा उत्कर्षमा पुग्यो । जसले देशमा नागरिकभन्दा कार्यकर्ताको संख्या धेरै बनायो । यसले दलीयकरणलाई तिव्रता दियो । एकप्रकारको अघोषित/घोषित राजनीतिक सिन्डिकेटको अवस्था सिर्जना भयो । स्वतन्त्र बनेर बाँच्न र टिक्न मुस्किल हुने दिन आए । तब न नागरिक समाज पनि दलअनुसारका बन्न थाले ।

यही अवस्थाको प्रतिफल हो- देशभन्दा पार्टी ठूलो, पार्टीभन्दा गुट ठूलो, गुट भन्दा नेता ठूलो, वैचारिक निष्ठा र आदर्शभन्दा व्यापारिक स्वार्थ र सम्बन्ध ठूलो । भनिन्छ- अति भयो भने खति हुन्छ । अहिले नेपालमा यही उखानले सार्थकता पाइरहेको छ ।

यो अवस्थाले विधिको शासनलाई चुनौति दिन्छ नै । सहिदले रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्र ‘बयलगाढा’वालाहरुको राजनैतिक गुण्डागर्दी गर्ने वैधानिक लाइसेन्स बनिरहने अवस्थाको निरन्तरता सम्भव छैन । यसको अन्त्य, कार्यकर्ताहरुको नागरिकीकरणबाट सम्भव छ । त्यो नेपालमा अब सुरु हुन लागेको सन्देश पछिल्लो सडक आन्दोलनले देखाइरहेको छ ।

कार्यकर्ताले पार्टीका सदस्यता लिएका हुन्छन् । आन्तरिक लोकतन्त्र संकुचनको उत्कर्षमा कार्यकर्ताका विवेकलाई कैद गर्न बाध्य बनाइएको हुन्छ । अघोषित सिन्डिकेटले आलोचनात्मक चेत मरिरहेको हुन्छ । कार्यकर्ताहरु आदेशपालक हुलमा रुपान्तरण भएका हुन्छन् । जब कार्यकर्ताको विवेक पार्टीको जेलबाट मुक्त हुन्छ, तब कार्यकर्ताहरु नागरिकमा रुपान्तरण हुन्छ । उनीहरु आदेशपालक कार्यकर्ताबाट विवेकपूर्ण नागरिकमा रुपान्तरण हुन थाल्छन् । उनीहरुलाई कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतो भन्ने सक्ने हैसियतमा आफूलाई पाउँछन् ।

के पछिल्ला आन्दोलनहरु- लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका लामा लामा आन्दोलनले अति केन्द्रीकृत राजनीतिको क्रमभंगको सुरुवात हो ? के यो कार्यकर्ताहरुको देशबाट नागरिकको देशमा रुपान्तरण हुन लागेको हो ?

यो हो भने तत्काल देशलाई केही घाटा भए पनि दीर्घकालका लागि शुभसंकेत हो ।

प्रश्नहरु जन्मन थालेका छन्- के १९९० को रसियाको ठूलो सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तै अवसानमा नेकपा जाँदै त छैन ?

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय