scheduleआइतवार श्रावण २५ गते, २०७७

निशान छाप संशोधनपछिको परिदृष्य

डम्बर खतिवडा

हिजो जेष्ठ ३१ गते संसदले सर्वसम्मतिले निशान छाप संशोधन गर्‍यो । घटनाको सतह वा बाह्यपक्ष मात्र हेर्दा यो कुनै ठूलो कुरा हैन । सार्वभौम देशको सार्वभौम संसदले आफ्नो निशान छाप संशोधन गर्‍यो । देशको भूभाग समेटिएको नक्सा आफ्नो संविधानमा अंकित गर्‍यो । कुरा यत्ति हो ।

तर, यो घटनालाई यसरी आवरणबाट मात्र हेर्न मिल्दैन । यसको महत्वलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, घटनाक्रम र अन्तर्यसँग जोडेर हेर्नु पर्दछ । त्यो भनेको सुगौली सन्धीको वैधानिकतालाई व्यवहारतः कायम राख्नु हो । सुगौली सन्धीले निर्धारित गरेको सीमामाथिको दाबी नेपालले अविछिन्न राख्नु हो । नक्सामा सामेल गर्दैमा करिब ६ दशकदेखि भारतले प्रयोग गरिरहेको जमीन तुरुन्तै फिर्ता आइहाल्छ भन्ने हैन । तर, दाबी नै कायम नराख्नु, त्यो झनै गलत थियो ।

यहाँनेर ती २ व्यक्तिहरुलाई सम्झिन चाहन्छु, जसले यो सवाललाई बारम्बार उठाए, तर हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले बेलैमा ध्यान दिएन । नापी विभागका पूर्वनिर्देशक तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले यो विषय दशकौंदेखि उठाइरहनुभएको थियो । श्रेष्ठले यस विषयामा दजनौं लेखहरु लेख्नुभयो । देश दौडाहा गर्नुभो । देशका विभिन्न भागमा पुगेर सीमासम्बन्धी अनेक गोष्ठी गर्नुभो । उहाँका कुरा हामीमध्ये कतिले ध्यान दियौं, कतिले ध्यान दिएनौं । यो कुनै गम्भीर मुद्दा हो वा सीमाविज्ञको नियमित कर्म भन्नेबारे हामी धेरै अल्यौलमा थियौं ।

अर्का व्यक्तित्व बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललाई यस सन्दर्भमा सम्झिनुपर्ने हुन्छ । रिसालले वि.सं.२०१८ सालको जनगणनामा आफूले त्यो क्षेत्रको गणना अधिकृत भएर काम गरेको, त्यो नेपालकै भूभाग हो, राजा महेन्द्रले पञ्चायतलाई समर्थन गर्ने शर्तमा भारतलाई गोप्य तरिकाले दिएका हुन् भन्ने तथ्यलाई बारम्बार उजागर गर्नुभो । हामी नयाँ पुस्ताका नेपाली जो विशेषतः २०२० को दशकपछि जन्मियौं, यो घटनाको सही अन्दाज हामीमा नहुनु स्वाभाविक थियो । तर २०१० को दशकमा जन्मिएका र आज उपल्लो पदमा रहेकाहरुमा भने आफ्नो देशको इतिहास, भूगोल र ऐतिहासिक घटनाक्रमको सही जानकारी र बुझाई हुनै पर्‍थ्यो ।

डम्बर खतिवडा

त्यसो त मर्नुअघि राजा महेन्द्रका सहयोगी डा. ऋषिकेश शाहले पनि एक अन्तर्वार्तामा यो घटनाबारे केही संकेत गरेका थिए । आफूले त्योे क्षेत्रको भूगोल र भारतीय सेनाको उपस्थितिबारे कुरा उठाउँदा राजा महेन्द्रले ‘चुप लाग, यो तिम्रो क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हैन’ भनेको बताएका थिए । अझ विश्वबन्धु थापाका अनुसार राजा महेन्द्रले भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत यदुनाथ खनाललाई यसबारे भारतसँग कुरा गर्न लगाएको बताएका छन् ।

यो सबै तथ्यलाई एकठाउँमा ल्याउँदा नेपाल पक्षका शासकहरुले पनि गल्ती गरेको हुनु पर्दछ । अन्यथा भारतले कालापानी क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा सेना राख्यो, त्यो भारततर्फको ज्यादती भयो, नेपालको औपचारिक नक्सा त भारतले सच्याउन सक्दैनथ्यो । नेपालको नक्साबाट चुच्चो कसले काटेका थिए, त्यसको सोधीखोजी र छानविन हुनैपर्छ । सत्यतथ्य जनतासामु आउनैपर्छ । नयाँ पुस्ताले देशको भूगोलसँग गद्दारी गर्नेहरुको अनुहार चिन्न पाउनैपर्छ ।

म २०२७ सालमा जमिएको हुँ । २०३१ सालदेखि स्कुल जान थालें । त्यतिखेर सरकारी स्कुलमा पनि नर्सरी कक्षा हुन्थ्यो । ‘शिशु कक्षा’ पास गरेर मात्र कक्षा १ मा जान पाइन्थ्यो । राष्ट्रिय गान, कक्षागत गीत, झण्डा र नक्सा त्यो बेला यी ४ चिज खुबै महत्व दिएर सिकाइन्थे । शिशु कक्षामै नेपालको नक्सा देखाएर सरहरुले पढाउँदा ‘नानी हो, पुरानो नक्सामा यहाँनेर एउटा चुच्चो थियो, तर खै किन हो, अहिले छैन, अब नक्सा बनाउँदा यहाँनेर चुच्चो देखाउनु पर्दैन ।’ भनेको झझल्को आउँछ ।

हामीलाई पढाउने सरहरु हामी भन्दा एक पुस्ता अगाडिका मात्र थिए । त्यतिखेर मेट्रिक पास हुनेवित्तिकै शिक्षकको जागिर खाने चलनजस्तो थियो । १६–२० बर्षको उमेरमा सरहरुले मेट्रिक गर्दथे । शिक्षक र विद्यार्थीको उमेर मुश्किलले १०–१२ बर्षको भिन्नता हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक टिभी अन्तर्वार्तामा ‘मैले चुच्चोवाला नक्सा कहिल्यै पढिनँ’ भन्दा मलाई आश्चर्य लागेको थियो । मन्त्री पद्मा अर्यालले त्यसो भन्नु स्वाभाविक हुन सक्दछ । उनी सायद पछिल्लो पुस्ताकी हुन् । तर, अघिल्लो पुस्तालाई यसबारे केही न केही थाहा थियो होला ।

हुनतः कुनै व्यक्तिलाई थाहा हुनु नहुनु त्यति महत्वको कुरा हैन, जति महत्व संस्थागत ज्ञान, अभिलेख र स्मरणको हुन्छ । यदि हामीलाई थाहा थिएन भने कम्तीमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र भैरव रिसालले त यो कुरा आधिकारिक दाबीका साथ उठाउनुभएकै थियो । उहाँहरुको लेख, अन्तर्वार्ता बितेका ३ दशकमा हामीले पढेनौं भने त्यो हाम्रै कमजोरी हो । दूर्भाग्य महाकाली सन्धी गर्दा पनि यो कमजोरी जस्ताको त्यस्तै राखियो । एकीकृत महाकाली सन्धिताकाका मुख्य पात्रहरु अहिले सबै जीवितै छन् ।

महाकाली सन्धी कुनै परियोजनाआधारित सन्धि थिएन । त्यो त्यसअघिको शारदा ब्यारेज वा टनकपुरजस्तो टुक्रे सन्धि थिएन, एकीकृत सन्धि थियो । त्यसमा पञ्चेश्वर, टनकपुर, शारदा लगायत सम्पूर्ण नदीको कुरा आउँथ्यो । यति महत्वपूर्ण सन्धि गर्दा नदीको मुहान उल्लेख नहुनु, ‘अधिकांश ठाउँमा सीमा नदी’ भनिनु एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थियो ।

महाकाली सन्धिको सेरोफेरोमा के-के भए, कस-कसले के-के भने, को-को मुख्य पात्र थिए, त्यसको साक्षी-प्रमाण हामी लाखौं जिउँदा मान्छेहरु छौं । यो सन्धिका मुख्य अभियन्ता शेरबहादुर देउवा, पशुपति शमशेर जबरा, माधव नेपाल र केपी ओलीले जनताको बीचमा सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नै पर्दछ । अन्यथा यो प्रमाणलाई चिहानमा पुर्न सम्भव छैन । जसरी राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी ठानेर भ्रममा बाँचेका नेपालीको आज भ्रम निवारण भएको छ, त्यसैगरी महाकाली सन्धिमा भएका कमजोरीहरुको हिसाब नयाँ पुस्ताले खोज्नेछ । त्यो घिडघिडो बाँकी राख्नु भन्दा जीवित छँदै माफी माग्नु महानता हो ।

नेपालको नक्साबाट चुच्चो काट्ने शाह राजा र पञ्चहरुले पञ्चायत छउन्जेल त्यो मुद्दा कहिल्यै उठाएन् । आज उनीहरुले जतिसुकै राष्ट्र र राष्ट्रियताका कुरा गरे पनि त्यसको कुनै विश्वसनियता र आधिकारिकता हुँदैन । यदि महाकाली सन्धीमा कांग्रेस–कम्युनिष्टले सार्वजनिक माफी नमाग्ने हो भने फेरि त्यही स्थिति हुन्छ । ओली सरकारले भारतसँग वार्ता गर्ने नैतिक अधिकार कसरी राख्छ ?

आजभन्दा २५ बर्षअघि ‘यी तिमीले नै गरेको सन्धी हेर भन्यो भने के उत्तर दिने ?’ कि त ओलीले सरकार छोड्नु पर्दछ र महाकाली सन्धिसँग नजोडिएको कुनै पात्र त्यो पदमा हुनु पर्दछ । बरु वामदेब गौतम र प्रचण्डलाई त्यो नैतिक अधिकार हुन सक्दछ । उनीहरु त्यो बेलादेखि नै महाकाली सन्धिको विपक्षमा थिए । अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि महाकाली सन्धी पक्षधर हुन् ।

कुनै नयाँ व्यक्ति भयो भने ऊसँग नैतिक प्राधिकार हुन्छ । उसले भन्न सक्छ – ‘म मेरै पुर्खाले गरेको गल्ती पनि सकार्न तयार छैन ।’

हिजो संसदमा जुन बहस र मतदान भयो, त्यो अनेक दृष्टिकोणले ऐतिहासिक र रोचक रह्यो । नेकपाको एउटा सानो समूहलाई लागेको थियो, विपक्षी दलहरु संविधान संशोधनकोे पक्षमा उभिने छैनन्, त्यसैलाई आधार बनाएर राष्ट्रवादको रोटी अर्को चुनावमा पनि सेक्न सकिनेछ । तर स्थिति ठीक उल्टो भयो ।

सबै विपक्षी दलले संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन मात्र गरेनन्, यससम्बन्धी अनेक ऐतिहासिक तथ्यहरुलाई उजागर गरे । राष्ट्रिय एकताको वास्तविक नमुना पेश गरे । यसरी राष्ट्रिय एकता प्रस्तुत भएको यो नेपालको इतिहासकै पहिलो घटना बन्यो । देशभित्रै कुनै खास समुदायलाई ‘राष्ट्रघाती’ चित्रण गरेर भोटको भट्टा तताउने साँघुरो राजनीतिको स्पेस एक झड्कामा सधैंका लागि अन्त्य भएको छ ।

तर, यो भावना मात्र पर्याप्त छैन । मुख्य दायित्व त फेरि पनि सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान दिनु नै हो । वार्ताबाहेक यसको अर्को कुनै उपाय छैन । जनस्तरमा हुने क्रियाप्रतिक्रिया लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वाभाविक हुन्छ । नेपाल र भारत दुबै लोकतान्त्रिक मुलुक हुन् । दुबै देशका मिडिया र नागरिकलाई लेख्ने बोल्ने स्वतन्त्रता छ । मिडिया र नागरिकले न भारतमा न नेपालमा सरकारलाई सोधेर बोल्छन् । तसर्थ मिडियामा भइरहेको बहस भन्दा सरकारी स्तरमा हुने संवादको अधिकारिकता सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ । दुबै पक्षमा सरकार र कुटनीतिज्ञहरु गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।

नेपाल र भारत, मित्र राष्ट्र हैनन्, छिमेकी राष्ट्र हुन् । मित्र र छिमेकीबीचको भिन्नता दुबैलाई थाहा छ । मित्र फेर्न सकिन्छ । मित्रसँग केही समय सम्बन्धमा तिक्तता आयो भने पनि फरक पर्दैन । दुबैको आ-आफ्नो काम चल्दै गर्दछ । तर, छिमेकीसँग तिक्तता आयो भने दैनिक जीवनमै समस्या आउन सक्दछ । यो पक्षलाई नेपालले मात्र हैन, भारतले पनि उत्तिकै मनन गर्न जरुरी छ । नेपाललाई मात्र भारतको आवश्यकता पर्ने हैन । भारतलाई पनि नेपालको उत्तिकै आवश्यकता छ ।

एक तथ्यांकअनुसार नेपाल भारतको ९ औं विप्रेषणदाता र १० औं ठूलो व्यापारिक साझेदार देश हो । हिजो संसदमा जसपा नेता राजेन्द्र महतोले ठीकै भनेका हुन् कि नेपाल र भारतको सम्बन्ध ओली र मोदीको प्रेमघृणाको खेल हैन । यो सम्बन्धमा करोडौं मानिसको जिन्दगी, पारिवारिक सम्बन्ध र रोजीरोटी जोडिएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध यथार्थमा राज्यस्तरको सम्बन्ध कम र जनस्तरको सम्बन्ध बढी हो । यो वास्तविकतालाई दुबैतर्फका शासकहरुले बुझ्न जरुरी छ ।

दक्षिण एशियाको महाशक्ति हुने महत्वाकांक्षामा भारत निरन्तर गलत रणनीतिहरुको शिकार हुँदै गइरहेको छ । भाजपा उदय र मोदी सरकारको गठनपछि यो क्रम झनै तीव्र भएको छ । भाजपाका राजनीतिक उद्देश्यहरु नेपालका लागि सादृष्य छैनन् । भाजपा फरक प्रकृतिको पार्टी हो, नेपालको राजनीतिक विकासक्रम फरक बाटोमा छ । यो भिन्नता भाजपाले बुझ्नु पर्दछ ।

भाजपाको केही मान्छेहरुले यदाकदा भन्ने गरेजस्तो उनीहरुले चाहेर न यहाँ ‘राजतन्त्र’ फर्किन्छ न ‘हिन्दू राज्य’ हुन्छ । नेपालको समस्या अर्कै हो । संघीय, समावेशी, सुशासित, समृद्ध र समाजवादी नेपाल नेपालको मार्गचित्र हो, यीमध्ये धेरै विशेषतः भारतले आफ्नो संविधानमा दशकौंअगाडि नै स्थापित गरिसकेको छ, जसका लागि नेपाल आज संघर्षरत छ । तसर्थ भाजपा र उसको नेतृत्वको वर्तमान भारत सरकारले नेपाललाई उसको विचारधाराबाट हेर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ आयामहरुको खोजी हुन र सम्बन्धलाई नयाँस्तरमा विकास गर्न जरुरी छ ।

भारतलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ कि भारतीय सेना कालापानीमा सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धकै समयमा बसेको हो । त्यसपछि भारत र नेपालका तत्कालीन शासकबीच कुनै सम्झौता भएको भए त्यो आजसम्म सार्वजनिक छैन । त्यसअघिका सबै भारतीय नक्सामा पनि लिम्पियाधुरालाई नै महाकाली नदीको मुहान मानिएको छ । गोप्य र स्वार्थपूर्ण लेनदेन लोकतान्त्रिक मुलुकबीचको सम्बन्धको आधार हुन सक्दैन ।

भारतले राजा महेन्द्रको निर्दलीय शासनलाई सजिलो पार्दिने, महेन्द्रले त्यो क्षेत्रको दाबी छोड्ने, यस्तो मोलतोलको कुनै वैधानिक आधार छैन । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यहरु यति निम्छरो करारनामामा आफ्नो नैतिक आधार जोगाइराख्न सफल हुँदैनन् । बेलायतले हङकङ चीनलाई फिर्ता गर्‍यो । तर यो त त्यस्तो कुरा पनि हैन । बेलायत र चीनबीच लिज सम्झौता थियो । अवधि पूरा भएपछि फिर्ता गर्‍यो । नेपाल–भारत बीच कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कुनै लिज सम्झौता छैन । सायद भारतले त्यस्तो कुनै प्रमाण देखाउन सक्ने छैन ।

तसर्थ भारतले आफूलाई त्यो क्षेत्रबाट फिर्ता हुने धारणा बनाउनु पर्दछ । हो, भारतका लागि पनि त्यो क्षेत्रको रणनीतिक महत्व धेरै छ । सुरक्षा, व्यापार र धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणबाट त्यो क्षेत्र अति नै महत्वपूर्ण छ । नेपालको सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्दै त्यो क्षेत्रको समग्र विकास, कनेक्टिभिटी र उपयोगबारे नयाँ त्रिदेशीय सम्झौता गर्न सकिन्छ । तर नेपाल सानो देश हो, यत्तिकै मिच्छु भन्ने धारणा भारतले बनाए दीर्घकालमा उसकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय