scheduleआइतवार श्रावण २५ गते, २०७७

राष्ट्रपति सीको कार्यकालमा चिनियाँ विदेश नीति कता जाँदैछ ?

सि वाङ

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १७ औं राष्ट्रिय कांग्रेसले सि जिन पिङलाई जब ‘भावी नेता’ को रुपमा प्रक्षेपण गर्‍यो, उनको प्रष्ट जिम्मेवारी विदेश नीति पुनर्स्थापित  गर्नु थियो । उनले आफ्नो विदेश नीति तत्कालीन पूर्ववर्तीहरु भन्दा छिटै निर्धारण गरिसकेका थिए ।

उनीले दर्जनौं देशको भ्रमण गरे । सन् २०१२ मा पार्टी महासचिव र सन् २०१३ मा चीनको राष्ट्रपति हुनु अगाडि नै उनले आफ्नो प्राधिकारको केन्द्रीकरण शुरुवात गरिसकेका थिए । यो कुरा विदेश नीतिमा पनि लागू हुन्थ्यो ।

उनले त्यसअघिको केन्द्रीय विदेश नीति समूहलाई सन् २०१८ मा केन्द्रीय विदेश नीति आयोगमा परिवर्तन गरेर आयोगको प्रमुख आफैं बने । त्यसैले यो भन्न सकिन्छ कि देङ युगपछिका नेताहरुमा चिनियाँ विदेश नीतिका मुख्य आर्किटेट सि जिन पिङ नै हुन् ।

सी ले स्थापित गरेका दृढ विदेश नीतिको प्रकाशमा उनको कार्यकालको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । उनले आफ्ना पूर्ववर्तीहरुको विदेश सम्बन्धलाई सामान्य प्रयोग मात्र गरेका छैनन्, आफ्नै प्रयासमा चीनलाई विश्वमा व्यापक पहुँच दिलाएका छन् । उनको ‘रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ’ महत्वाकांक्षाले मध्यदेखि दक्षिणपूर्वी एसिया र ल्याटिन अमेरिकासम्म दर्जनौं देशमा चिनियाँ लगानी सम्भव भएको छ । उनकै प्रत्यक्ष निगरानीमा चीनले देश बाहिर पहिलो समुन्द्र पार सैन्य बेस क्याम्प जडिबुटीमा स्थापित गरेको छ ।

दक्षिण चीन सागरको सैन्यकरण उनले कायमै राखेका छन् । ताइवानप्रतिका उनका भनाईहरु उनका पूर्ववर्तीहरुको भन्दा निक्कै कठोर हुन्छ । विशेषतः ताइवानमा जब राष्ट्रपति इङ वेन सत्ता आइन्, सीले ताइवानप्रतिको चासो र कठोरता दुवै बढाए । विगत तीन वर्षदेखि भारतसँगका विवादित सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाको तैनाथी बढाइएको छ । यसबीच दुई पटक चीन र भारतीय सेना आमनेसामने भइसकेका छन ।

Illustration: Craig Stephens

 

सी अहिले दोस्रो कार्यकालमा छन् । उनका आक्रमण विदेश नीतिले चीनलाई के फाइदा भो भन्ने प्रश्न नउठ्ने हैन । पहिलो कुरा त चिनियाँ विदेश नीतिको उद्देश्य के हो ? के अमेरिकालाई एसियाका सबैजसो क्षेत्रलाई बाहिर लखेट्ने हो ? यदि यो मानकबाट हेर्न हो भने चीन असफल भएको देखिन्छ । अमेरिकाले यो क्षेत्रमा आफ्नो लगानी र प्रभाव बढाइरहेकै छ । दक्षिण चिनियाँ सागरमा उसले सैन्य तैनाथी र प्रदर्शन कायमै राखेको छ ।

अमेरिकाबाहेकका राष्ट्रहरुसँगको विदेश नीतिमा पनि चीनले खासै दीर्घकालीन हित हासिल गरेको देखिन्न । यो क्षेत्रबाट अमेरिकालाई बाहिर धकेल्ने चिनी विदेश नीतिको बाबजुद अमेरिकाले आफ्ना गठबन्धन देशसँगको सम्बन्ध झनै बलियो पार्दैछ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र भारतबीचको बिर्सिसकिएको रणनीतिक सम्बन्ध पुनजार्गित भएको छ । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रभन्दा बाहिर मित्रता बढाउने चीनको प्रयास पनि खासै सफल छैन । गत वर्ष युरोपियन युनियनले चीनलाई ‘प्रणालीगत प्रतिस्पर्धी’ को संज्ञा दिएको थियो । बेलायतले चिनियाँ प्राविधिक हुवेईलाई ५-जी पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने निर्णयमा पुनर्विचार गरिरहेको छ ।

हङकङ सुरक्षा कानुनबारे बेलायतको प्रतिक्रिया त झनै आश्चर्यलाग्दो छ । जब चिनियाँ पिपुल्स कांग्रेसले हङकङ सुरक्षा कानून पारित गर्‍यो, प्रधानमन्त्री बोरिस जोहन्सले ३० लाख बढी हङकङबासीहरु बेलायती पासपोर्ट र नागरिकताका लागि बैधानिक हुन सक्ने घोषणा गरे ।

यी सबै कुरा छोडेर एक क्षण कोरोना संकट कै कुरा गरौं । चीनको सूचना गोप्यता नीतिको कारण आज संसारभरिका देशहरु तवाह हुँदैछन् । चीनले कोरोना नियन्त्रणमा सकेसम्मको प्रयास गरिरहेकै छ तर, पश्चिमा देशहरु भने उसँग रुष्ट छन् । फ्रान्सले पेरिस दूतावासमार्फत् चिनियाँ सरकारलाई गलत सूचना दिएको आरोप लगाएको छ । चीनले वेभसाइटमा राखेका गलत सूचनाको कारण आफ्ना धेरै जेष्ठ नागरिकको ज्यान गएको फ्रान्सको गुनासो छ । एक जर्मन पत्रिकाले कोरोनाबारे बाँकी विश्वलाई बेलैमा सूचना नदिएको र विश्वभरि फैलिन सहयोग गरेबापत चीनलाई दण्डित गर्नुपर्ने भन्दै लामो बिल नै बनाएको छ ।

चि वाङ

अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्र अनुसन्धान आयोगबाट भाइरसको उत्पति र फैलाबबारे चीनको भूमिकालाई लिएर छानबिन गर्नुपर्ने सार्वजनिक माग गरेका छन् । अष्ट्रेलियाले चीनको खाद्यान्न र मासु उत्पादनको शुद्धताबारे शंका व्यक्त गरेको छ । सीको नेतृत्वमा चीनले धैर्यतापूर्ण सम्बन्ध बनाएका देश भने अफ्रिकी मुलुक हुन् । तर, चिनियाँ सञ्चार माध्यममा काला मानिसप्रति घृणा फैलाउने सामग्री प्रसारण भइरहेको नश्लवादी व्यवहारप्रति धेरै अफ्रिकी मुलुकले आपत्ति जनाए । यहाँसम्म कि अफ्रिकी मुलुकका सरकारले चिनियाँ राजदूतहरुलाई बोलाएर त्यस्तो कार्य रोक्न समेत अनुरोध गरे ।

अघिल्लो महिना अष्ट्रेलिया, क्यानडा, चेक गणतन्त्र, जर्मनी, इटाली, जापान, लुथवानिया, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्वीडेनल, अमेरिका र बेलायत– १२ देशका राजनीतज्ञहरुले एक अन्तरसंसदीय गठबन्धन बनाए । यसको उद्देश्य चीनले खडा गरेका चुनौतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्ने बताइएको थियो । सी सत्तामा आउनु अघि यी देशहरुले चीनविरुद्ध यस प्रकारको गठबन्धन कहिल्यै बनाएका थिएनन् ।

सीको विदेश नीतिको उद्देश्य चीनलाई विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको नजिक पुर्‍याउने हो भने त्यसमा पनि असफलता नै हात लागेको देखिन्छ । यदि नयाँ साझेदारहरु प्राप्त गर्नु हो भने त्यहाँनेर पनि असफलता नै छ । यदि अमेरिकाका साझेदार देशलाई वासिङ्गटनबाट टाढा पार्नु हो भने यो उद्देश्यमा पनि कुनै सफलता देखिन्न ।

चिनियाँ प्रशासन र प्रोपागण्डा–योद्धाहरुले यी तथ्यहरु स्वीकार गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, सत्य के हो भने चीनको विश्वासनीयता बाँकी विश्वका कमजोर हुँदै गइरहेको छ । सीले यही प्रकारको विदेश नीति कायम राख्ने हो भने अन्ततः त्यो सीकै लागि हानिकारक हुन सक्दछ ।

सीको विदेश नीतिलाई दोहोर्‍याउनु भनेको चीनप्रतिको बाँकी विश्वको अविश्वासनीयतालाई पनि दोहोर्‍याउनु हो । चीनलाई यतिखेर वास्तविक विदेश नीति विशेषज्ञ चाहिएको छ । त्यो को हो थाहा छैन । यदि कोही छ भने सीलाई भन्दिओस् कि अब यो तरिकाले हुँदैन । केही नयाँ दृष्टि र नयाँ तरिका अपनाउनै पर्छ । यदि चीन नयाँ शीतयुद्ध र त्यसका क्षतिलाई रोक्न चाहन्छ भने सीले आफ्नो विदेश नीतिमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ ।

मैले यो हप्ता चीनका वरिष्ठ कुटनीतिज्ञ याङ जिइचीलाई हवाईमा भेट्ने अपेक्षा गरेको छु । यो भेटको उद्देश्य चीन र अमेरिका बीचको तनावलाई कम गर्नु हुनेछ । सी हुन् वा अरु कोही जो चिनियाँ विदेश नीति चलाइरहेका छन्, उसले यो बुझ्न जरुरी छ कि चीनको अहिलेको रणनीति दीगो र भरपर्दो छैन ।

निश्चय नै अमेरिका यतिखेर घरेलु तनावमा छ । कोरोना संकट र नश्लवादी उभारले अमेरिकी जीवनका कयौं पक्षहरुलाई क्षतिग्रस्त बनाएका छन् । तर यसको मूल्यमा अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन । एउटा बैठक सबैथोक बदल्नका लागि पर्याप्त हुँदैन । तर बैठक हुनु राम्रो संकेत हो । आशा गरौं कि पहिलो पाइलो सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढ्ने छ ।


(द साउथ चाइना मोर्निङ पोष्टबाट भावानुवाद गरिएको ।  वाङ अमेरिका–चीन पोलिसी फाउन्डेसनका अध्यक्ष हुन्)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय