scheduleशनिवार कार्तिक ८ गते, २०७७

नेकपाले गुमाउँदै गएको कूटनीतिक सन्तुलन

डम्बर खतिवडा

दुई हप्ताअघि यसै स्तम्भमा मैले ‘भूराजनीतिक दुश्चक्रको अर्को फन्को’ शीर्षकमा लामो लेखेको थिएँ । लेखको उद्देश्य समकालीन विश्व शक्तिसन्तुलनमा नेपालको रणनीतिक महत्व कहाँनेर छ ? समग्र विश्व परिस्थितिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ? नेपालका हितहरुको रक्षा कसरी हुन सक्दछ ? नेपालले कसरी कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सक्दछ ? आदि आयामबारे विश्लेषण गर्नु थियो ।

त्यसमा मैले लेखेको थिएँ – ‘भारत, चीन र अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ नेपालका लागि सुर्केनी गाँठो जस्तै छ । फुकाउन जान्यो भने यो गाँठो सजिलो गरी फुक्न सक्छ तर फुकाउन जानेन भने घाँटीमै कसिन पनि सक्छ । अहिले हामी भूराजनीतिक दुश्चक्रको नयाँ फन्कोमा छौं । नयाँ फन्कोका जटिलता नेपालले राम्रोसँग पर्गेल्न जरुरी छ ।’

मेरो लेखको अन्तिम परिच्छेद यस्तो थियो – ‘कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सके नेपालले भारत, चीन र अमेरिका – ३ वटै देशसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राखी लाभ लिन सक्दछ । यी ३ देशसँगको सन्तुलित सम्बन्धले सम्पूर्ण बाँकी विश्वसँगको सम्बन्धमा अनुकुलता थप्दछ । यिनीहरुसँगकै सम्बन्ध बिग्रिएमा अरु देशले नेपाललाई विश्वास र सहयोग गर्ने आधार बाँकी रहँदैन । हामीले कुनै आवेश, उत्तेजना वा क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि सन्तुलन गुमायौं भने त्यसको महंगो मूल्य चुक्ता गर्नु पर्ने हुन सक्दछ ।’

यो लेख प्रकाशित भएयताका ४ वटा घटना महत्वपूर्ण भए ।

एक – हामीले संसदबाट एकमतले निशानछाप संशोधन गर्‍यौं । सुगौली सन्धि मुताविकको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई औपचारिक नक्शामा समेट्यौं । भारतलाई यो मुद्दामा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति र जनता एक छौं भन्ने सन्देश दियौं ।

दोस्रो – जुन १५ को राती गल्वान भ्यालीमा भारत–चीन सेनाबीच नयाँ प्रकारको र ठूलो भीडन्त भयो । २० भारतीय सैनिक मारिए । चीनतर्फ ४३ जनासम्मको हताहती वा घाइते हुन सक्ने विश्वसञ्चारमाध्यमले बताए पनि चीनले यसबारे कुनै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेन । तर सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी निकटको एक पत्रिका ग्लोबल टाइम्स तथा त्यसका सम्पादक हु सिजिनले चीन–पाकिस्तान र नेपालसँग एकसाथ सीमा विवाद शुरु गरेको टिप्पणी गर्दै भारतविरोधी मोर्चामा नेपाललाई समेत सामेल गर्न खोजे ।

तीन – गत शुक्रबार चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा बीच एक दुईदलीय भिडियो कन्फ्रेन्स भयो । त्यसमा चिकपाका केही नेता वा तिब्बतीयन अधिकारीहरुले नेकपाका नेताहरुलाई प्रशिक्षण दिएको भन्ने सुनियो ।

चार – एमसीसीको कारण नेपाली समाज झनझन ध्रुविकृत हुँदै गइरहेको छ । यो बिषयलाई नेकपाले छिमोल्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री एमसीसीको पक्षमा छन् तर उनको पार्टी नेतृत्वको बहुमत विपक्षमा छ । ३ सदस्सीय कार्यदलमा दुई जना झलनाथ खनाल र भीम रावल एकापट्टी भएका छन् भने मन्त्री ज्ञवालीले फरकमत बुझाएका छन् । आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको एजेण्डाप्रति सरकारको धारणा र दायित्वबारे कुनै निर्णय बन्न सकिरहेको छैन ।

मेरो विचारमा यी ४ वटै मुद्दामा नेकपाले कूटनीतिक सन्तुलन गुमाउँदै गएको छ । क्षणिक आवेग, उत्तेजना र अल्पकालीन धारणाहरु हावी भएका छन् । यसको चर्को मूल्य देश र जनताले दीर्घकालसम्म चुक्ता गर्नुपर्ने हुन सक्दछ ।

डम्बर खतिवडा

पहिलो मुद्दामा नेकपाको धारणा सबै पार्टी एकठाउँ हुन्छन्, राष्ट्रिय एकता बन्छ वा बनाउनु पर्छ भन्ने थिएन । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा विवाद, नक्सा प्रकाशन र निशान छाप संशोधनजस्ता विषयलाई दीर्घकालीन र सुविचारित महत्वको कूटनीतिक बिषयभन्दा नेकपाले अध्यादेश प्रकरणको ढाकछोप गर्ने र सत्तासंकट टार्ने बर्कीका रुपमा प्रयोग गरेको थियो । कुनै अमूक पार्टी र नेता संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिन्छन् भन्ने मनगढन्ते कल्पनाको घिउ खाएर आफूलाई मात्र ‘राष्ट्रवादी’ देखाउने चालको रुपमा प्रयोग गरेको थियो ।

अन्यथा यतिधेरै चर्को विवादमा आएको महाकाली सन्धीबारे नेकपा नेताहरु मौन बस्ने थिएनन् । मुहान टुंगो नगरिकन किन एकीकृत महाकाली सन्धि गरियो, सन्धिको २५ बर्षपछि पनि किन सन्धिको कुनै व्यवहारिक प्रभाव देखिएन भन्ने प्रश्नको कुनै संस्थागत उत्तर अहिलेसम्म नेकपाले दिएको छैन । न त भारतसँग सार्थक वार्ताको प्रयास नै भइरहेको छ । न त चुच्चे नक्सा कसले किन संशोधन गरेको थियो ? भन्ने प्रश्नबारे कुनै भरपर्दो छानविन र उत्तर नै दिएको छ ।

दोस्रो – भारत–चीनबीच गल्वान भीडन्त हुनुको गम्भीरतालाई पर्गेल्न समेत नेकपा चुकेको छ । भारत र चीन युद्ध भइहाले हामी कुनै देशको पक्ष वा विपक्षमा हुन सक्दैनौं । भारतीय शासकवर्गले नेपाल चीनको पोल्टामा गएको हल्ला पिटाएर विश्वजनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेको छ । यस्तो बेलामा हाम्रा क्रियाकलापले त्यो आशंकालाई बढ्न दिनु राम्रो हुँदैन ।

तेस्रो – नेकपाको चिनियाँ कम्युनिष्टसँगको सम्बन्ध अवाञ्छित र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हुँदै गरहेको छ । नेकपाभित्र विवाद हुँदा चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई फोन गर्नु, चिनियाँ राजदूत नेकपा नेताहरुको घरघरमा पुग्नु, चीनका नेताले नेकपालाई सार्वजनिक प्रशिक्षण दिनु, सरकारी खर्चमा सि जिन पिङ विचारधाराबारे पार्टीस्तरको प्रशिक्षण चलाउनु जस्ता क्रियाकलाप वाञ्छित हैनन् । यस्ता क्रियाकलापले नेकपालाई चिकपाको ‘उपग्रह पार्टी’ बनाउँदै लान्छ ।

वैचारिक सामिप्यता भएका दलहरुबीच भाइचारा सम्बन्ध हुनु स्वाभाविक हो । तर भाइचारा सम्बन्धको सीमा के हो ? त्यो बुझ्न जरुरी थियो । यदाकदा प्रतिनिधिमण्डल साटासाट गर्नु, पार्टीका महत्वपूर्ण अवसरहरुमा शुभकामना दिनु, पार्टी दस्तावेजहरु साटासाट गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहकार्य गर्नु भाइचारा सम्बन्धको सीमा हो । त्यो पनि पार्टीगत तहमा, पार्टी र राज्यको सीमारेखा उल्लंघन नगरिकन । तर, नेकपाले यो सीमा बारम्बार नाघ्दै गएको छ ।

चौथो सवाल – एमसीसीबारे पनि नेकपा यसरी लामो समय अनिर्णित बस्न मिल्दैन । एमसीसी एक सहायता परियोजना हो कि सैन्य प्याक हो ? सहायता परियोजना र सैन्य प्याकबीचको भिन्नता बझ्न वा त्यसबारे सही निर्णय लिन यति लामो कन्फ्युजन राख्ने दलले कसरी देशको नेतृत्व गर्ला ? कसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ला ? कसरी कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ला ?

वैचारिक सामिप्यताको कारण चीनसँग पार्टी र देशलाई एफिलेशन गराएर जाने नेकपाको मनोविज्ञान हो भने त्यो प्रष्ट भन्न सक्नु परो । हिजोको सोभियत संघ र पूर्वी युरोपेली देशहरुको सम्बन्धजस्तो वा आजको चीन र उत्तरकोरियाको सम्बन्धजस्तो सम्बन्ध नेकपाले नेपाल–चीनबीच खोजेको हैन होला ।

यदि हो भने त्यो दूर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । ‘चीन’ नेपालका लागि वैश्विक सम्बन्धको एक महत्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो तर सम्पूर्ण हैन । अरु सबैसँगका सम्बन्ध बिगारेर चीनमा मात्र आश्रित हुँदा नेपाललाई फाइदा भन्दा बढी बेफाइदा हुनेछ । चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि नेपालले उत्तिकै महत्व दिनैपर्छ, सन्तुलनमा राख्नैपर्छ तर त्यो अरु देशसँगको सम्बन्धको मूल्यमा हैन र हुनसक्दैन ।

समकालीन विश्वमा वैदेशिक सम्बन्धका ३ वटा प्रारुप देखिन्छः

एक– आफै शक्तिराष्ट्र बन्ने । आफूलाई केन्द्रमा मानेर विश्व सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने । जस्तो अहिले अमेरिका, रुस, चीनजस्ता थोरै देशले त्यो गरिरहेका छन् । वेलायत, फ्रान्स, भारत, क्यानाडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशले समेत त्यो आत्मविश्वास र क्षमता हासिल गरिसकेका छैनन् ।

दुई– कुनै देशप्रति नरम हुने वा अनुबन्धित हुने । जस्तो नेटो राष्ट्र, दक्षिण कोरिया, जापान आदि । कोरिया र जापान अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धनमा भएर पनि विश्वले उनीहरुलाई सार्वभौम देश नै मान्दछ ।

तीन– कसैसँग पनि नजिक वा दूरीको सम्बन्ध नराख्ने । आवश्यकता र परिघटनाका आधारमा निर्णय लिने । देशको आवश्यकताको आधारमा निर्णय लिँदा अर्को पक्षमा भ्रम वा अन्यौल सिर्जना भए भ्रम हटाउने र विश्वासमा लिने । जस्तो कि स्वीट्जरलैण्ड र सिंगापुरजस्ता देशहरुको विदेश नीति ।

सायद नेपालले लिने बाटो तेस्रो हो । पहिलो बाटो बस्तुगत नभएर आत्मरतिपूर्ण हुन्छ । दोस्रो बाटो जोखिमपूर्ण । तर तेस्रो बाटो भने निक्कै कौशलतापूर्ण ढंगले मात्र लागू गर्न सकिन्छ । नत्र फसिन्छ र देशलाई धेरै ठूलो घाटा हुन्छ । नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति तेस्रो बाटो नै हिँड्न खोजिरहेका छन् ।

तेस्रो बाटोको सीमा के हो भने हामी अहिले नै भारत, चीन र अमेरिकामध्ये कसैलाई नजिक र कसैलाई टाढा गर्न सक्दैनौं । तीनवटै शक्तिहरुलाई हामीले विश्वासमा लिन सक्नु पर्दछ । यी देशसँग हामीले फरकफरक डिल गर्नुपर्छ । एउटाको चश्माले अर्कोलाई हेर्नु हुँदैन ।

भारत–चीन युद्ध भए हामी तटस्थ रहनेछौं । अमेरिका–चीन युद्ध भए हामी तटस्थ हुने छौं । हामी चीनको बिआरआईमा पनि हुन सक्दछौं, भारत र अमेरिकासँग सैन्य बाहेकका अरु कैयौं परियोजनामा पनि सँगै हुन सक्नेछौं । भारतसँगको सीमा विवाद हल गर्न हामी चीन र अमेरिकालाई बीचमा तान्ने छैनौं । तर त्रिदेशीय साझेदारीका बिषयमा भने भारत, चीन र नेपालबीच सहकार्य हुन सक्नेछ । अमेरिकाले चीन घेर्दैछ वा छैन हामीलाई थाहा छैन । हाम्रो भूमि घेर्न प्रयोग गर्न दिँदैनौ तर त्यो आशंकाको भरमा हामी अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि बिगार्दैनौं । हामीले यसरी प्रष्ट दृष्टिकोण बनाउन सक्नु पर्दछ ।

नेकपाका पछिल्ला कतिपय क्रियाकलापले यो सन्तुलन खजमजिएको अवश्य छ तर पूरै बिग्रिहालेको छैन । नेकपा र उसको सरकार सम्हालिन जरुरी छ । अन्यथा भूराजनीतिक जटिलताको गलपासोमा नेकपा त पर्छ पर्छ आफूसँगै सिङ्गो देश र जनताको भविष्य समेत डुबाउन बेर लाग्दैन ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
Ime_Pay