scheduleमगलवार श्रावण २० गते, २०७७

यसकारण विवादमा तानियो नागरिकता विधेयक

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, ९ असार । नागरिकता विधेयक करिब २ वर्षदेखि थाँती थियो । नेपालको संविधान २०७२ जारीपछि अन्तरिम संविधान–२०६३ अनुरुप बनेको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न जरुरी थियो । तर दलहरुबीच सहमति जुटिरहेको थिए । व्यवहारमा भने कतिपय जटिलता आइसकेका थिए ।

विशेषतः २०५६ सालसम्म १६ वर्ष नपुगेका जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने विधिबारे पुरानो ऐन मौन थियो । उनका बुबाआमा, दाजुदिदीको नागरिकता छ र भाइबहिनीको छैन । यस्ता नागरिकले न चाहेको कलेज पढ्न पाएका छन्, न पेशा व्यवसाय गर्न पाएका छन, न विदेश जान पासपोर्ट पाउँछन् ।

उनीहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गरेर वा त्यसै जिन्दगी बिताउन बाध्य थिए । यस्ता नागरिकको संख्या ५ लाख बढी पुगेको अनुमान छ, जो विगत एक दशकदेखि आफ्नै देशभित्र अनागरिक छन् ।

ओली सरकार नागरिकता ऐनमा के कस्तो संशोधन गर्ने भन्ने बिषयमा अन्यौलमा थियो । नागरिक ऐन–२०६३ कै प्रावधान अघि बढाउने प्रस्ताव सरकारले संसदमा दर्ता गरायो । आश्चर्य त्यतिखेर भयो जब प्रस्ताव संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गयो । यो समितिमा नेकपा सांसदहरुको बहुमत छ । उनीहरु सरकारले दर्ता गराएको प्रस्तावभन्दा केही फरक प्रस्तावहरु सृजना गरेर पार्टीमा पठाए ।

सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा यस्तो गरिँदैन । सरकारले दर्ता गराएको प्रस्तावमाथि छलफल र अनुमोदन गराउनु सत्तारुढ सांसदहरुकोे कर्तव्य हुन्छ । तर, नेकपा सांसदहरुले स्थायी आवासीय पत्र, वैवाहिक अंगीकृत महिलाका हकमा ७ वर्षे प्रावधानको प्रस्ताव सृजना गरे । यो प्रस्ताव नेकपाको शीर्ष नेतृत्व तहले अनुमोदन गरी दियो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएका नेपाली कांग्रेस र जसपाका सांसदहरुले त्यसको विरोध गरे । उनीहरुले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक सहमति गर्न, अल्पमत बहुमत नगर्न आग्रह गरे । तर समितिकी अध्यक्ष शशी श्रेष्ठले विपक्षी दलका सांसदहरुको आग्रह अस्वीकार गरिन् । उनले समतिमा अल्पमत बहुमत गराएर संशोधन विधेयक पारित गराइन् ।

संसदीय समितिमा अधिकांश नेकपा सांसदहरुले संशोधित नक्शा प्रकरण र सरिता गिरीको भूमिकालाई उदाहरण बनाएका थिए । जबकी सरिता गिरीको भूमिका जसपाको संस्थागत निर्णयविपरित थियो । पार्टी संसदीय दलको निर्णय नमानेको र पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा गिरीलाई उनकै पार्टीले कारबाही गर्दैछ ।

अर्थात् नागरिकता संशोधन विधेयकमा नेकपा सांसदहरुले त्यही ‘राष्ट्रवादी तरिका’ अलम्बन गरे जसले गर्दा समानताको अधिकार, मानवीय पक्ष, सीमान्तकृत समुदायको विशेषअधिकार र नेपाल–भारत सम्बन्धको सामाजिक सांस्कृतिक पक्षमा उल्लेखनीय अप्ठ्यारो आइपर्ने देखियो ।

नेपालको पहिलो नागरिकता ऐन–२०१९ मा पनि वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ वर्षको प्रावधान थिएन । नेपाल–भारतबीचको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वैवाहिक सम्बन्ध प्रारम्भदेखि नै स्वीकार गर्दै आइएको थियो । नोपलका राणा र शाहहरु अधिकांश भारतमै विवाह गर्थे । निवर्तमान राजकुमारी हिमानी शाह भारतीय नै हुन् । पशुपति शमशेर जबराले ग्वालियर राजकुमारी उषाराजे सिन्धीयासँग विवाह गरेका छन् ।

नेपालका मुख्य ४ क्षेत्रबाट भारतसँग बाक्लो बिहेबारी हुन्छ । पूर्वमा झापा, इलाम, पाँथचर, ताप्लेजुङदेखि धरान, इटहरीसम्म गोर्खालैण्ड, असाम, सिक्किम, मेघालयआदी पुर्वोत्तर भारततिर विवाहबारी हुन्छ । दक्षिणमा झापादेखि कन्चनपुरसम्म धेरै मधेशी, थारु, मुुस्लिम भारत–नेपाल दुबैतिर बाँडिएका छन् । पश्चिमा कन्चनपुरदेखि दार्चुलासम्म डोट्याल र गढबालीहरुबीच बाक्लो बिहेबारी हुन्छ । अर्को देशभरी छरिएका माडबारी लगायत व्यापारी घरानाहरुको अधिकांश बिहेबारी भारततिर हुन्छ ।

यस्तो बिहेबारी दोहोरो हो । तसर्थ त्यसले खासै ठूलो जनसांख्यिक भिन्नता ल्याउँदैन । २०१९ साल यता विगत ५८ वर्षमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता करिब २ लाख २६ हज्जार मात्र वितरण भएको छ जो कुल जनसंख्याको १ प्रतिशत भन्दा कम हो । तर, गैरवैवाहिक अंगीकृत र जन्मसिद्ध भने २०६३ यता मात्र करिब २० लाख बढिएको देखिन्छ ।

यी तथ्यांकले के प्रष्ट हुन्छ भने भारतसँग हुने परम्परागत समुदायगत बिबाह र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता खासै ठूलो समस्या हैन । मुख्य समस्या गैरकाुननी तबर ‘बेचिने’ नागरिकता हो । तर, प्रस्तावित विधेयकले ठूलो समस्या भएको दुलो भने खुल्लै छोडेको छ भने वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधानलाई कठोर बनाएको छ ।

विधेयकले प्रस्ताव गरेको स्थायी परिचय पत्रको व्यवस्था संविधानमा छैन । त्यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने पहिले संविधान संशोधन हुनु पर्दछ । त्यस्तो प्रावधान अदालतले संविधानसंग बाझिएको भनेर खारेज गर्दिन सक्दछ । तर स्थायी परिचयपत्रमा पनि वैवाहिक अंगीकृतलाई राजनीतिक अधिकारबाट मात्र हैन, जागिर खाने अधिकारबाट समेत बन्देज गरिएको छ ।

मानौं कुनै ३३ वर्षीया डाक्टर वा कुनै पेशागत दक्षता भएकी शिक्षित महिला नेपालमा बिहे गएर आइन् भने ७ वर्ष पर्खिदा उनको उमेर ४० वर्ष कटिसक्दछ । उनको जागिर खाने उमेर नै समाप्त हुन्छ ।

दोस्रो विवाद लैङि्गक समानताको बिषयमा छ । सामान्यतया लोकतान्त्रिक देशको संविधान सकारात्मक विभेदको अर्थ लाग्ने स्थितिमा बाहेक ‘महिला’ शब्द प्रयोग गरिंदैन । भारतजस्तो पितृसात्मक हिन्दू संस्कृति भएको देशको नागरिकता ऐनमा समेत ‘महिला’ नभनेर ‘दम्पति’ शब्द प्रयोग गरिएको छ जसको अर्थ महिला र पुरुष दुबै हुन्छ । अर्थात् वैवाहिक अंगीकृतको अधिकार पुरुषकोे दम्पतिलाई मात्र हैन, महिलाको दम्पतिलाई पनि हुन्छ । अधिकांश नेकपा संसादहरु यस विषयमा तर्क गर्दा ‘ज्वाइँ’ लाई ‘छोरा’ सरह मान्न सकिँदैन भन्ने तर्क गरेका थिए ।

अबको दुनियाँमा छोरा र छोरीको बीचमा मात्र हैन, ‘ज्वाइँ’ वा ‘छोरा’, ‘छोरी’ वा ‘बुहारी’ भनेर गरिने विभेद पनि अमानीय विभेद नै हो र त्यो समानताको हक विरुद्ध हुन्छ । बद्लिएको सामाजिक सम्बन्ध र परिवार संरचनाका दृष्टिकोणले समेत यो प्रावधान सही हुँदैन ।

मानौं कि कुनै परिवारमा छोरी मात्र छन् । यस्तो अहिले धेरै परिवारको हुन्छ । उनी पढ्न भारत, अमेरिका, बेलायत अष्ट्रेलिया वा अरु कुनै देश गइन् । उनको त्यहीँ प्रेम भयो आफ्ना बुबाआमाको हेरचाह गर्न उनीहरु नेपाल आएर बस्न चाहे भने उनीले नागरिकता पाउँदैनन् । छोरीले कि त त्यही देश जानु पर्ने कि त सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो प्रावधानले ‘जसरी पनि छोरा नै पाउनु पर्ने’ पितृसतात्मक हिन्दू मानसिकतालाई बढावा दिन्छ । छोरीहरुको आत्म सम्मानमा चोट पुर्‍याउँदछ ।

छोरीहरुलाई समानताको अधिकार दिने बित्तिकै सबैले विदेशीसँगै प्रेम र बिहे गर्दछ र सबैले ज्वाइँ नेपाल नै लिएर आउँछन् भन्ने हैन । प्रेम र विवाह संयोगिक हो । कहाँ कतिखेर कोसंग हुन्छ भन्न सकिन्नँ । तर, छोरीहरुका लागि विदेशीसंग बिहे भएकै कारण देश फर्किने वा आफ्नो दम्पति आउन चाहेमा लिएर आउने अधिकारबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन ।

विदेशी महिलासँग पेपर म्यारिज गरेर छोरा विदेश जाँदा खुशीलालीमा घरमा भोजभतेर गर्नेहरुको देशमा यो प्रकारको कदम कठोर अमानवीय मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवता, आप्रवासन, प्रेम र विवाहको अधिकारविरुद्ध पनि हो ।

नेकपा सांसदहरुले भारतमा ७ वर्षे कानुन भएको हुँदा बराबर गर्न यहाँ पनि ७ वर्षे प्रावधान राखेको तर्क गरेका छन् । यथार्थमा भारतमा ७ वर्ष आम नियम हो, वैवाहिक अंगीकृतको हैन । जस्तो कि कुनै नेपाल छोराछोरी पढाउन भारतको कुनै शहरमा गयो । कलेज एडमिसन गरेको दिनबाट उसको मिति गणना शुरुवात हुन्छ । ७ वर्ष पुगेपछि त्यहाँको नागरिकता लिन चाहने जो सुकैले लिन सक्दछ । भारतको कानुनमा ‘महिला’ र ‘पुरुष’ भनेर विभेद गरिएको छैन ।

भारतमा कुनै गलत प्रावधान नै छन् भने पनि नेपालले त्यसको नक्कल गरेर गल्तीको सापोनापो बराबरी पार्ने हैन । भारत आफैंमा धेरै आधुनिक र उन्नत समाज हैन । पितृसत्तात्मक हिन्दुराष्ट्रवाद अहिले त्यहीको शासक विचार हो । नेपालका साम्यवादीहरुले त्यही सिक्ने हो भने माक्र्सदेखि रोजा लक्जेम्बर्गसम्मको कुरा किन गर्नुपर्‍यो ?

कम्युनिष्टहरुलाई थाहा हुनुपर्ने हो कि कार्ल मार्क्स जर्मन थिए तर जीवनभरि बेलायतमा बसे । रोजा पोल्याण्डमा जन्मिएकी थिइन् । जर्मन नागरिकसँग बिहे गरी जीवनभरि जर्मनीको राजनीति गरिन् । नेपालका कम्युनिष्ट जस्ता त्यहाँका शासक हुन्थे भने न मार्क्सले बेलायतमा बस्न पाउँथे न रोजाले जर्मनीको राजनीति गर्न पाउँथिन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय जाति’ को कुरा गर्ने कम्युनिष्टहरु अखिर किन यति ‘संर्किण जाति’ बन्न पुगे, आश्चर्यको बिषय छ ।

दक्षिणपन्थी लोकरिज्याईवाद समकालीन विश्वराजनीतिको ठूलो समस्या हो । अमेरिकामा ट्रम्पले बलियो बनाएको सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकप्रतिको घृणा राजनीति नेकपाले नागरिकता विधेयकमा पनि दोहोर्‍याएको छ । कोरोना महामारीबीच पनि मधेशका सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा यो विधेयकको विरुद्ध ठूला प्रदर्शनहरु भइरहेको खबर छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय