scheduleबुधवार आश्विन १४ गते, २०७७

कोरोना-कहरमा सत्ताको ‘रहर’

अभि गाउँले

कोरोनाको कोक्रोमा विश्वका झन्डै पाँच लाख मानिसहरू निदाइसकेका छन् । कोरोना महामारीले कतिलाई निल्छ भन्ने कुरा यकिन छैन । फलाम पग्लिने तापक्रममा बरफ पग्लिन बेर लाग्दैन भनेझैं नेपालको हविगत पनि त्यस्तै हुँदै छ । संसारका कोरोना प्रताडित देशहरूको दाँजोमा नेपाल अझैसम्म न्यून क्षतिको स्तरमा छ । यति भनेर पार पाउने स्थिति भने पक्कै छैन । नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा कोरोना दिनानुदिन आक्रामक बनिरहेको छ । जनताका समस्याहरू झन् जटील बन्दै छन् । समग्रमा कोरोनाले उत्पन्न परिस्थिति कहालीलाग्दो छ । झट्ट हेर्दा अब जनजीवन पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन्छ कि भन्ने आशा जाग्छ तर सारमा पुग्दा अवस्था झन्झन् प्रतिकूल बन्ने संकेत देखिन्छ ।

कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन आंशिक सूत्र सावित भइसके पनि हामीमा त्योबाहेक अर्को दरिलो उपाय छैन । कोरोना संक्रमितहरूलाई यथासक्य नवजीवन दिनुपर्ने राज्यको दायित्व त छँदैछ तर त्योभन्दा नि ठूलो जिम्मेवारी भनेको कोरोना समुदायस्तरमा नफैलियोस् भन्नका लागि पहलकदमी लिनु पहिलो आवश्यकता हुन आउँछ । अहिलेसम्मको सरकारी प्रयत्न त्यति चित्तबुझ्दो नभएको र जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टिहरू देखिन थालेको परिप्रेक्ष्यमा अब कसरी यसको उचित समाधान खोज्ने भन्ने चिन्ता छ ।

यतिबेला स्थिर सरकार अस्थिरताको जोखिममा छ जुनबेला देशमा महामारीको सन्त्रास बढ्दो रूपमा छ सङ्गसङ्गै राजनीतिक दुर्घटनाको गन्ध फैलिएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष किमकर्तव्यविमूढ भएकोले यो दूरावस्था निम्तिएको हो । तारन्तारको राजनीतिक असफलताले आज हामी कुवाको भ्यागुतो बन्न पुग्यौं । सत्ताको केन्द्र भागबाटै किचलो शुरू भएकोले अबको राजनीतिले कुन दिशाबोध गर्ला भन्ने सर्वत्र चासो छ । एकातिर कोरोना संक्रमण उकालो लागेको छ, अर्कोतर्फ दलहरूको एकता ओरालो लाग्दैछ । यस्तो असन्तुलित अवस्थामा हामीले आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यलाई निष्क्रिय बनाउनुहुन्न । नेतृत्वले हार मानेर पार पाउँदैन र त्यसको प्रतिफल उसले भोग्नैपर्छ । त्यसैले सरकार समस्याको अघि लत्रक्क परेर बस्नुहुँदैन । जनतालाई किन्चित् फल दिएर झुलाउने काम अबउप्रान्त मान्य हुनेछैन ।

अभि गाउँले

जनताले चाहे भने व्यवस्था नै परिवर्तन हुन्छ, यहाँ त जाबो सत्ताको कुरा न छ । समयले आवश्यकता ठान्यो भने सत्ता बदल्ने कुरा हुनुहुनामी हो । अहिले जनतालाई सत्ता होइन सत्ताको जवाफदेहिता चाहिएको हो । कष्टमा विश्वासिलो र भरपर्दो अभिभावकत्व आवश्यक छ । अहिले सत्ता परिवर्तनको कडी सत्ताकै असफलता हुन आएको छ । प्रचण्डहरूका सत्तामोहभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ताको रहर खतरनाक छ । ओली सरकार न गर्न न मर्न सक्ने अन्योलमा परेको छ । जीवनको उत्तरार्धमा सत्ता स्वार्थको उत्कर्षमा पुगिरहेका ओली हत्तपत्त सत्ताको कुर्सिबाट ओर्लिने सुरसारमा देखिन्नन् । बरू संयोग जुर्‍यो भने एकतमासले हैकम जमाउने दाउमा छन् ।

प्रचण्ड लगायतका नेताहरू राष्ट्रवादको मौकापरीक्षा दिन तम्सिरहेका पनि छन् । नेपाली जनताको ओली सरकारप्रतिको भरोसा तुहिएको छ । ओली सरकारको बिदाइले पनि औधी खुशी हुने आधार त भेटिन्न । जे होस् प्रवृत्तिगत पुनरावृत्ति भए पनि शुरूशुरूको जोगीले धेरै खरानी घस्थ्यो कि ! होलसेलमा ओलीभन्दा डाइनामिक लिडर त प्रचण्ड नै हुन् । सैद्धान्तिक हिसाबले प्रचण्ड विचलित भएकै मान्नुपर्छ तर पनि नहुनु मामाभन्दा दृष्टिविहीन मामा नै निको हुन्छ । ओलीको बहिर्गमन नै समस्याको समाधान होइन तथापि ओलीकै पक्षपोषण गर्नलाई उनको कार्यकालले तगारो हाल्छ । खुलेर विरोध-समर्थन गर्नै गाह्रो छ ।

बेसारे सरकारको मन छैन मुख मात्रै हो भन्ने कुरा त छर्लङ्गै भएको छ । जनतासङ्ग घुलमिल हुन नजान्ने जिद्दी स्वभावका प्रधानमन्त्री ओली विदेशी तथा स्वदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको तारो बन्नू उनकै अल्पज्ञान र छुद्रताको कारण हो । जनतालाई भोको हुन दिन्नौं भोकै मर्न दिन्नौं भन्ने सरकारको नारा निकै लोकप्रिय बन्यो । अन्ततः रोगले भन्दा अगावै भोकले मानिसहरू मरिरहेका छन् । उक्त नाराको योभन्दा अर्को भद्दामजाक के हुन सक्ला ? नारामा मात्रै नारिने सरकार आलोचित हुनु स्वाभाविक नै हो । जनताकाबीचमा बुख्याचा बनेको सरकारले आफ्ना कर्यशैलीमा सुधार गर्न जरूरी छ ।

कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले मोटै रकम खर्चेको छ तर पनि परिणाम पर्याप्त छैन । राहत र उद्दारका नाममा उद्दाङ्गिएका कुकृत्य बिर्सन सजिलो नहोला । अस्पतालकै बेडमा जीवनजल समेत नपाएर झाडापखालाले आफ्ना नागरिक मर्दा पनि सुतिरहेको सरकारलाई कसरी ब्यूँझाउने ? अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र बसाइलाई योग्य कहिले बनाउने ? कोरोनाका कारण मानिसहरूलाई डिप्रेसनबाट बचाउन के गर्ने ? मृत शरीरलाई परीक्षण गरेर कोरोना पुष्टि गर्ने कस्तो तयारी हो ? मरेपछि औषधि गर्ने नेपालबाहेक को छ होला ! जनउत्तरदायी हुन नसकेको सरकार जनताको सेवक बन्न सकेन । अझै सरकार आफ्नो बखान आफै गर्छ तर जनगुनासो सुन्दैन, बुझ्दैन । सायद यहि नै होला लोककल्याणकारी राज्य भनेको ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय