scheduleमगलवार श्रावण २० गते, २०७७

नेपालको भविष्य समाप्त हुनसक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ

देव गुरुङ

कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विचारको खडेरी परेको छ । आज राष्ट्रियताको मुद्दामा गम्भीर संकट भइरहेको छ । नेपाली जनताले सामन्तवाद र साम्राज्यवादबाट मुक्त बनाउँदै जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिलेको प्रधान अन्तरविरोध

हामी सामन्तवादबाट एक हदसम्म मुक्त भएका छौं । एउटा अभियान पूरा गर्न हामी सफल भएका छौं । अब अर्को अभियान पूरा गर्न जरुरी छ । साम्राज्यवादका विरुद्धमा हामीले सफलता प्राप्त गरिसकेका छैनौं । यो अधूरो र अपूरो नै छ । साम्राज्यवादीहरुले चौतर्फीरुपमा घेराबन्दी गरिरहेका छन् । सीमावर्तीरुपमा विस्तारवादी शक्तिहरुले पनि एकातर्फ घेराबन्दी गरिरहेको छ । सिमानामा अतिक्रमण गरिराखेको छ । त्यहाँबाट पनि हामीले मुक्त गराउन जरुरी छ ।

नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकरुपले समग्र नीति निर्माण लगायतका समग्र क्षेत्रमा विश्व साम्राज्यवादले जुन खालको घेराबन्दी र प्रभुत्व कायम गरिराखेको छ, त्यो प्रभुत्व र घेराबन्दीबाट नेपाललाई मुक्त नगराउँदासम्म नेपाल स्वाधीन बन्न सक्दैन । स्वाधीन नबन्दासम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नभई समाजवादी क्रान्तिको बाटो खुल्दैन । ढोका खुल्दैन ।

अहिले यात्रा भनेको मुलुकमा स्वाधीनताको आन्दोलन कसरी सञ्चालन गर्ने ? कसरी सफल गर्ने भन्ने नै अहिलेको अभियान हो । मार्क्सदेखि लेनिन हुँदै माओसम्मका कुरा सुन्ने हो भने, लेनिनले अहिलेको युग भनेको साम्राज्यवादको युग हो भन्नुभएको छ । सर्वहारा क्रान्तिको युग हो । एकातिर सर्वहारा वर्ग छ, अर्कोतिर विश्व साम्राज्यवाद छ । यो दुईटाबीचको संघर्ष नै अहिलेको प्रमुख वर्गसंघर्ष हो भनेर लेनिनले परिभाषित गर्नुभएको थियो ।

माओले अझ ठोसरुपमा परिभाषित गर्दै भन्नुभयो- अहिले विश्व साम्राज्यवाद र सर्वहारा आन्दोलन छ । सर्वहारा आन्दोलन राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको चरणमा छ । यी दुईबीचको अन्तरविरोध प्रमुख हो । एकातिर अमेरिकाको नेतृतवमा पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरु छन् । अर्कोतिर उत्पीडित राष्ट्रहरु एसिया, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका लगायतका मुलुकहरु छन् । यी मुलुकहरु उत्पीडित राष्ट्रहरु हुन् । उत्पीडित राष्ट्रहरु र विश्व साम्राज्यवादबीचको अन्तरविरोध नै प्रमुख अन्तरविरोध हो । मुल अन्तरविरोध नै यहीँनेर हो ।

अबको बाटो- राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन

अब हाम्रो क्रान्तिले हल गर्नुपर्ने अन्तरविरोध भनेको यो साम्राज्यवादसँगको अन्तरविरोधलाई कसरी हल गर्ने ? वर्गसंघर्षको मुख्य चुरो नै यहाँ छ । राजतन्त्र विस्थापित नहुँदासम्म हाम्रो सामान्तवादसँगको अन्तरविरोध प्रधान थियो । त्यतिबेला लोकतान्त्रिक आन्दोलनले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको थियो । त्यतिबेला आन्दोलनको रुप लोकतान्त्रिक थियो । अहिले अन्तरविरोध साम्राज्यवादसँग भएको छ । आन्दोलनको रुपमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको रुपमा प्रकट भएको छ ।

अहिले राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत सबै प्रकारका कार्यक्रमहरु साम्राज्यवादविरुद्ध लक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो नीति, कार्यक्रम, योजना सबै त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ । वर्गसंघर्षको मूल कडी नै यहाँ भएकोले यही कडीको केन्द्रविन्दूलाई आत्मसातीकरण गर्दै त्यही अनुसारको सिंगो सर्वहारा आन्दोलनलाई यतिबेला राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा होम्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबै प्रकार कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्टहरुलाई गोलबन्द गर्नुपर्छ । गैरकम्युनिष्टहरुलाई पनि कति सकिन्छ, राष्ट्रियताको मुद्दामा गोलबन्द गर्दै गर्दै लगेर पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म सबै जनतालाई गोलबन्द गर्नुपर्छ । यसरी एउटा बृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति कायम गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

जोखिममा सार्वभौमसत्ता

एउटा सुनौलो अवसर पनि आएको छ । साम्राज्यवादले जतिजति घेराबन्दी गर्दै गइराखेको छ, उतिउति अर्कोतिर सकरात्मक पक्ष पनि छ । त्यो भनेको यसबाट मुक्त हुने सुनौलो अवसरहरु पैदा भएका छन् । सबै कम्युनिष्टहरुलाई एक ढिक्का गर्दै, देशभरीका सबै राजनीतिक दलहरु र सबै प्रकारका समुदायहरुलाई पनि गोलबन्द गर्दै गर्दै लगेर नेपाललाई सदाको लागि स्वाधीन बनाउँदै, मुक्त गराउँदै, साम्राज्यवादीहरुको प्रभुत्वबाट मुलुकलाई मुक्त गराउने एउटा अभियान सञ्चालन गर्दै अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन ।

सरकार सदनदेखि लिएर सबै सबै क्षेत्रमा जनस्तरसम्मका सबै संरचनाहरुलाई आन्दोलित गर्दै लैजान सक्यौं भने नेपाल मुक्त हुने अवसर पनि छ । यो अवसरलाई हामीले ठिक ढंगले आत्मसातीकरण गर्दै जानुपर्नेछ । यसो गर्न सकिएन भने नेपालको भविष्य समाप्त हुनसक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

जोखिम पनि उत्तिकै छ । नजिकको संघारमा छ । मुक्तिको यात्रा पनि नजिकको संघारमा छ । यो दुईटा क्रस बाटोमा यतिखेर नेपाल उभिएको छ । यदि हामीले मुक्ति आन्दोलनलाई ठिक ढंगले नेतृत्व गर्न सकेनौं, ठिक ढंगले अगाडि बढाउन सकेनौं भने नेपाल समाप्त हुन सक्ने, नेपालको सार्वभौमसत्ता समाप्त हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

साम्राज्यवादी शक्तिहरुले खासगरी एसियाको सभ्यता र चीनको विरुद्धमा घेराबन्दी गर्दैगर्दै गर्दै लगेर यो हिमालयन रेञ्जमा युद्ध पैदा गराउने तयारीमा लागिराखेको छ । साम्राज्यवादी शक्तिहरु युद्ध खडा गर्ने तयारीमा लागिरहेका छन् । उसको आफ्नो सैनिक क्याम्पहरु बिस्तार गर्ने, युद्ध लड्ने र अब चीनको विरुद्धमा युद्ध नलडीकन हुँदैन भनेर युद्धको तयारीमा घेराबन्दीमा लागिरहेको छ ।

त्यसकारण, नेपाल एउटा सीमावर्ती क्षेत्रको मुलुक भएको हुनाले यस्ता मुलुकहरुमा सैन्य अखडा कायम गरेर जान थाल्यो भने नेपालको स्थिति या त अफगानिस्तानजस्तो हुनसक्नेछ या सिरियाजस्तो हुन सक्नेछ । या लेवनान जस्तो हुनसक्नेछ । विदेशी साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रहरुका सेनाको अखडा बन्न सक्नेछ । दुईटा ठूला छिमेकी शक्तिहरुको बीचमा अवस्थित यो एउटा सानो भुपरिवेष्टित मुलुकमा विदेशी सेनाको अखडा बन्न थाल्यो भने नेपालको भविष्य समाप्त हुनसक्छ ।

त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिबाट जीवन र मरणको संघारबाट हाम्रो मुलुक अगाडि बढिरहेको छ । यो क्रममा सबै नेपालीहरु एकढिक्का भएर यो अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसरी अगाडि बढ्न सक्यौं भने नेपाललाई स्वाधीन बनाउन सकिने अवसर पनि अत्यन्तै नजिकको संघारमा छ । अत्यन्तै राम्रो, सुनौलो अवसर र सम्भावना अगाडि पैदा भएको छ ।

सीमा समस्याः वार्ताबाट हल खोजिनुपर्छ

नेकपाको जारी स्थायी समितिको बैठकमा सीमा अतिक्रमणको समस्याको समाधान, पार्टीको कुरा, सरकारको कुरा, एमसीसीको विषय लगायत अरु विविध समसामयिक विषयहरुमा छलफल भइरहेको छ । अहिले नेपालको सीमा अतिक्रमणको विषयमा छलफल चलिराखेको छ । यो सकिने क्रममा छ र बाँकी अरु एजेण्डाहरुमाथि पनि छलफल हुनेछ ।

सीमा समस्याको विषयमा वार्ता हुन सकिराखेको छैन भन्ने नै छ । वार्ताको लागि प्रयास भए पनि वार्ता हुन सकिराखेको छैन भन्ने कुरा आइराखेको छ । भारतले एकतर्फीरुपमा नक्शा जारी गरेपछिदेखि नै वार्ताको लागि पहल भइराखेको भए पनि वार्ता हुन सकेको छैन । सचिवस्तरीय संयन्त्र पनि छ तर त्यहाँ पनि छलफल भइराखेको छैन । सीमा समस्या समाधानका लागि गठित संयन्त्रमा पनि छलफल हुन सकेको छैन । यसैले परिणाममा वार्ता छैन । वार्ताको परिणाम नभइराखेको अवस्थामा पहल पुगेन भन्ने नै देखिन्छ । कताबाट पहल पुगेन भन्ने कुरा समीक्षाको विषय होला । अब सबै पक्षहरुसँग, दुबै पक्षसँग, छिटो भन्दा छिटो वार्ताको लागि पहल गर्ने र वार्ताकै टेबुलबाट निकास खोजिनुपर्छ भन्ने छ ।

एमसीसी अब सरकारभन्दा पार्टीको जिम्मामा

बैठकको अर्को एजेन्डा एमसीसी पनि हो । एमसीसीको सन्दर्भमा पहिलो निष्कर्ष के हो भने एमसीसी रणनीतिक साझेदारीको हिस्सा हो भने यो लिन सकिँदैन । अमेरिकन अधिकारीहरुले पटकपटक यो विषयमा बोलिराखेको अवस्था छ । यदि त्यो पार्ट हैन भनेर अमेरिकाले घोषणा गर्‍यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यसभित्र रहेका असमान शर्तहरु जुन छन् त्यसलाई संशोधन गरेर मात्रै त्यसलाई अनुमोदन गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि कार्यदल बनाएर व्यापक रुपले छानविन गरेर, अध्ययन गरेर कार्यदलको सिफारिश र सुझावको आधारमा पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ । कार्यदलले रिपोर्ट पेश गरेको छ र त्यो रिपोर्टमाथि छलफल भएको छैन ।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा विगतकालका सरकारहरुले गरेका निर्णयहरुको बारेमा पछिल्लो समयमा अर्को सरकारले परिवर्तन नगर्दासम्म प्राधिकारीको सिद्धान्तअनुसार विगतकालको सरकारले गरेको निर्णय पछिल्लो सरकारले पनि सामान्यतया निरन्तरता दिने गरेको देखिन्छ । हामीले बुझ्ने विषय के हो भने राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय, राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसँग जोडिएको विषय, सन्धि-सम्झौतासँग जोडिएको विषय, राष्ट्रिय अस्मिताको दृष्टिकोणले गम्भीर विषय भएको हुनाले यस्ता विषयहरुमा सरकारले मात्रै निर्णय गर्ने कुराको बारेमा ठीक गर्‍यो कि बेठीक गर्‍यो त्यो समीक्षाको पाटो होला तर सदनबाट गर्ने निर्णय भनेको पार्टीहरुले गर्ने निर्णय नै हो ।

सदन त सबै पार्टीहरुको सहभागितामा बनेको संरचना भयो । पार्टीहरुले निर्णय गर्ने विषय भएको हुनाले पार्टीको निर्णय गर्दा त वैचारिक र नीतिगतरुपले नै हेरेर पार्टीहरुले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पार्टीले निर्णय गर्नुपर्दाको अवस्थामा वैचारिक र नीतिगतरुपले कति ठीक भयो कति बेठीक भयो सबै पाटो हेरेर नै निर्णय गर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ । त्यसो भएको हुनाले पार्टीले जे निर्णय गर्छ, एमसीसीमा त्यही हुन्छ । सरकारले मात्रै गर्ने विषय भएको भए सरकारले के गर्‍यो कसो गर्‍यो भन्ने कुरा सरकारको समीक्षाको विषय मात्रै हुन्थ्यो, जस-अपजस, दायित्व, जिम्मेवारी सबै सरकारको विषय बन्थ्यो । सदनमा आउनुपर्ने भएपछि दायित्व र जिम्मेवारी पार्टीको काँधमा आउँछ, सरकारको मात्रै रहँदैन । त्यसैले यो पार्टीको सम्पत्ति वा पार्टीको एजेण्डा बनेको छ । उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिएर अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ ।

जारी स्थायी समितिको बैठकमा नेकपा नेताहरु । तस्बिरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

विचारभन्दा संख्या निर्णायक!

यो पनि एउटा बहस, छलफलकै विषय हुन्छ । किन भन्दा कम्युनिष्ट पार्टी यही समाजबाट बनेको हो । वर्गीय धरातलबाट नै कम्युनिष्ट पार्टी जन्मने हो, विकसित हुने हो । त्यसैले समाजमा रहेका विविधतायुक्त अनेक प्रकारका वर्गहरुको बीचबाट जुन प्रकारका वर्गीय विचारहरु आइरहन्छन् त्यो विचारहरु पार्टीमा अभिव्यक्त हुन्छ । त्यसकारणले पार्टीमा स्वाभाविकरुपले वैचारिकरुपले छलफल, बहस र दुईलाइन संघर्ष चलिरहन्छ । वर्गसंघर्षको परावर्तन त कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा चल्ने संघर्ष विचारधाराकै क्षेत्रमा चल्छ, दुईलाइन संघर्षकै क्षेत्रमा चल्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा एकमना भन्दा पनि विपरीतहरुको एकत्व हुन्छ ।

वर्गीय विविधतायुक्त प्रकारको समाजबाट बन्ने संरचना भएको हुनाले विविधतायुक्त विचारहरु पनि अभिव्यक्त भइरहन्छ, आइरहन्छ । तिनै विचारहरुको परावर्तन भइरहने भएकोले दुईलाइन संघर्ष अनिवार्य हो । त्यसप्रकारका दुईलाइन संघर्षले नै त्यो पार्टीलाई गतिशील बनाउँछ, जीवन्त बनाउँछ । यो त सार्वभौम नियम हो । त्यसैले यस्ता विषय त चलिरहन्छ । अन्तरसंघर्ष, छलफल, बहस चल्दै गएर रुपान्तरण हुन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा मुख्य प्रश्न हो । रुपान्तरण हुँदै जानुपर्ने, संघर्ष-एकता-संघर्ष हुँदै हुँदै रुपान्तरण हुँदै जाने गतिको, विकासको नियम हो ।

हामी रुपान्तरण चाहिँ कति हुन सक्यौं सकेनौं भन्ने कुरा चाहिँ एउटा समीक्षाको पाटो लाग्छ । त्यो रुपान्तरण हुन सकेको रहेनछ भने पनि फेरि पनि त्यो पनि बहस र छलफलको विषय बन्छ, अन्तरसंघर्षको विषय बन्छ । यो निरन्तररुपले चलाइरहनुपर्छ । यो कमजोर बन्दै गयो भने वैचारिक छलफल कमजोर बन्दै जान्छ । वैचारिक छलफललाई धारिलो बनाउँदै लगेर नै गतिशील बनाउँदै लान सकिन्छ । वैचारिक छलफल जति धारिलो बनाउन सक्यो उति गति पैदा हुने हो र उति रुपान्तरण हुँदै जाने कुरा हो । यसकारणले वैचारिक संघर्षहरु पछिल्लो समयमा सायद अलि कमजोर भएको हुनसक्छ भन्ने लाग्छ । पार्टीभित्र देखिएका नकारात्मक पक्षहरुलाई पनि अन्तरसंघर्षकै विषय बनाएर, छलफलकै विषय बनाएर अगाडि बढ्ने हो । रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया त्यही नै हो । योभन्दा अरु उपाय चाहिँ छैन । त्यसैले अन्तरसंघर्षकै प्रक्रियाबाट रुपान्तरण गर्दै लैजाने हो ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन

पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्चिएकै हो । यो पाटोको बारेमा पनि छलफल र संघर्षकै विषय बन्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको पाटो जति बलियो भयो त्यति नै पार्टी एकता सुदृढ हुँदै जाने हो । आन्तरिक लोकतन्त्र जति कमजोर बन्दै गयो उति नै पार्टी एकता कमजोर बन्दै जाने हो । त्यसैले यसको द्वन्द्वान्तमक सम्बन्ध छ ।

द्वन्द्वान्तमक सम्बन्ध भएको हुनाले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र अलिकति सुदृढ भयो भने यसको परावर्तन पार्टी एकतामा पर्छ र नयाँ उचाइमा एकता हुन्छ । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गयो भने पार्टी एकता पनि कमजोर हुन्छ ।

(कास्कीका वामपन्थी अगुवा हिमालय पराजुलीको शोकसभामा आइतबार नेता गुरुङले व्यक्त विचार र साझापोस्टसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय