scheduleबुधवार श्रावण २१ गते, २०७७

भारतीय बुद्धिजिवीको बुझाईमा कालापानीमा नेपाल-भारत सीमा विवादको यथार्थ

आनन्दस्वरुप बर्मा

सन् १८१४ को नोभेम्बरदेखि सन १८१६ को मार्चसम्म भारतमा शासन गरिरहेको इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच युद्ध भयो । त्यतिखेर नेपाललाई गोर्खा अधिराज्य भनिन्थ्यो । यो युद्धमा नेपालको पराजय भयो । सन् १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धिसंगै यो युद्ध समाप्त भयो । यो सन्धि मुताविक नेपालले आफ्नो झण्डै एकतिहाई भूभाग गुमाउनु पर्‍यो ।

सन्धिभन्दा अगाडि जुन भूभाग नेपालको शासनभित्र थिए, ती ब्रिटिश भारतमा सामेल भए । नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएको थिएन । सधैं एक स्वतन्त्र राष्ट्र थियो । तर सन्धिअनुसार काठमाण्डौंमा एक स्थायी आवासीय प्रतिनिधि नियुक्त भए । गोर्खा सैनिक ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुन थाले । ब्रिटिश इष्ट इन्डिया कम्पनीको मुख्य उद्देश्य तिब्बतसँग व्यापार गर्न बाटो तैयार गर्नु थियो ।

सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार महाकाली नदीको पूर्वको क्षेत्र नेपालतिर गयो । पश्चिमको सबै क्षेत्र ब्रिटिश भारततिर आयो । यो सन्धिमा लिम्पिायाधुरालाई महाकाली नदीको मुहान मानिएको थियो । कालापानी र लिपुलेक महाकाली नदीको पूर्वमा छ । यही कारणले यी क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ ।

कालापानीमा भारतीय सेना किन र कसरी बस्यो, यसको कुनै ठोस प्रमाण वा जवाफ कसैसँग छैन । नेपालमा सीमा विज्ञ तथा भूसर्वेक्षण विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठको विचारमा- ‘सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि चिनी सेनाले भारतीय सेनालाई खेद्दै जाँदा भारतीय सेना कालापानी पुगेर अड्डा जमाएका थिए । यो ठाउँ रणनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थान हो भन्ने उनीहरुलाई लाग्यो । यही उनीहरुले सैनिक अड्डा खडा गरे । चीनले फेरि आक्रमण गरे यहीबाट प्रतिरक्षा गर्ने रणनीति बनाए । यो स्थान अलिक अग्लो ठाउँमा छ जहाँबाट चीनमाथि नजर राख्न सजिलो हुन्छ ।’

लामो समयसम्म नेपाली जनताले कालापानी र त्यहाँ स्थित सैन्य अखडाबारे ध्यान नै दिएनन् । सन् १९९१ पछि मात्र नेपालमा कालापानीको चर्चा हुन थाल्यो । यसो हुनुका दुई कारणहरु थिए । एक त त्यो ठाउँ नेपालको सुदुरपश्चिमको पनि अन्त्यन्त दुर्गम क्षेत्रमा पर्दछ, त्यहाँ पुग्ने कुनै साधन थिएन । महेन्द्र राजमार्ग बनेपछि मात्र सुदुरपश्चिम काठमाण्डौंबीच सहज सम्बन्ध बन्न सक्यो ।

दोस्रो, नेपालमा निरंकुश पञ्चायती शासन ब्यवस्था थियो । त्यसमा राजाको सर्वोपरी स्थान हुन्थ्यो । जनताको आवाजको कुनै अर्थ हुँदैनथ्यो । राजकीय मामिला र सूचनाबारे जनता बेखबर र उदासिन हुन्थे । सन् १९९०–९१ मा लामो जनान्दोलन सफल भयो । बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि भने जनताको आवाज मुखरित हुन थाल्यो ।

जनतालाई थाहा थिएन, त्यो एउटा कुरा भयो । तर के राजा महेन्द्रलाई पनि कालापानीमा भारतीय सैनिक छाउनी बनेको कुरा थाहा थिए न त ? नेपाली अखबार ‘माई रिपब्लिका’ का पत्रकार महाबीर पौडेलले राजा महेन्द्रका राजनीतिक सल्लाहकार तथा इतिहासकार ऋषिकेश शाहको हवाला दिंदै बताए अनुसार राजा महेन्द्रलाई यसको जानकारी थियो । शाह त्यो बेला राजा महेन्द्रको मन्त्रीमण्डलका सदस्य थिए । उनले राजासामु यो सवाल उठाएका थिए । त्यतिखेर राजाले ‘अहिले भारत मसँग धेरै रिसाएको छ, अहिले छोडी देउ, कुनै बेला उचित अवसर आए कुरा गरौंला’ भनेका थिए ।

आनन्द स्वरुप बर्मा

 

सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको निर्वाचित सरकार बर्खास्त गरेका थिए । कोइरालालाई ८ वर्ष निरन्तर जेलमा राखिएको थियो । यो कुरा भारतलाई मन परेको थिएन । जेलबाट छुटेपछि कोइराला सन् १९६८ मा भारतमा आएर राजनीतिक शरण लिए । सन् २०१९ को नोबेम्बर १२ मा पत्रकार युवराज घिमिरेले लेखेका छन्, ‘करिब ५ वर्ष अघि पूर्व विदेशमन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेले स्वर्गीय राजा महेन्द्रले कालापानी क्षेत्र भारतलाई सुम्पेको दाबी गरेका थिए ।’

यससंग मिल्दोजुल्दो कुरा भेष बहादुर थापाले आफ्नो संस्मरणमा उल्लेख गरेका छन् । थापा सन् १९९७ देखि २००३ सम्म नेपालका लागि भारतीय राजदूत थिए । सन् २०१५ को अगस्ट ३१ को ‘नयाँ पत्रिका’ मा थापाले लेखेका छन कि उनको कार्यकालमा सीमा विवादमाथि छफफल गर्न नयाँ दिल्लीमा नेपाली र भारतीय सर्वे अधिकारीबीच एक बैठक भएको थियो । साँझमा उनले एक संयुक्त रात्रीभोज दूतावासमा आयोजना गरेका थिए । त्यसमा भारतीय सर्वे विभागमा महानिर्देशक पनि उपस्थित थिए ।

उप्त बैठकमा नेपालको तर्फबाट बुद्धि नारायण श्रेष्ठजस्ता विशेषज्ञहरु समेत सामेल थिए । उनीहरुले प्रमाणिक तवरमा नक्सा तथा लिम्पियाधुरा र कालापनी बीचको इलाका बस्ने नेपाली नागरिकले जम्मा गरेको भू–राजस्वकोे रसिद पेश गरेका थिए । भारतीय विशेषज्ञहरुसँग कुनै प्रमाण थिएन । तसर्थ, बैठक विना निष्कर्ष समाप्त भएको थियो ।

थापाले अगाडि लेखेका छन्, ‘ मैले महानिर्देशकलाई सोधे कि हाम्रो तर्फबाट सबै दस्तावेज पेश गरिसकियो, फेरि तपाईहरुको तर्फबाट बिलम्ब किन ?’

उनले जवाफमा भने कि ‘महाराजले हामीलाई कालापानी क्षेत्र दिनु भएको हो ।’ फेरि मैले भनेँ,’ कुनै राजा वा संसदलाई पनि देशको कुनै भाग कसैलाई दिने अधिकार हुँदैन । उनले यसको कुनै उत्तर दिएनन ।’

राजदुत थापाले आफ्नो संस्मरणमा यो पनि लेखेका छन् कि तत्कालिन भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार बृजेश मिश्रले कुराकानीको क्रममा उनलाई ‘कालापानीबाट हटेर भारतले आफूलाई सुरक्षित महशुश गर्न नसक्ने’ बताएका थिए ।

थापा अगाडि लेख्छन्– ‘ठीक त्यही बीचमा नेपालमा सत्ता परिवर्तन भयो । नयाँ शासकहरुलाई भारतीय सहयोग आवश्यक थियो । त्यसको असर कालापानीको मुद्दामा पनि पर्‍यो । कालापानी ओझल पर्‍यो ।’

सन् २०२० मे २४ को ‘माइ रिपब्लिका’ मा नेपालका विदेशमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको लामो अन्तर्वार्ता छापिएको छ । यसमा उनलाई ‘कालापानीमा भारतलाई बस्न दिने कुनै दस्तावेज छ ?’ भनेर सोधिएको छ । उत्तरमा विदेश मन्त्रीले भनेका छन–‘ त्यस्तो कुनै अभिलेख छैन । त्यतिखेरका घटनाको आधारमा अनुमान मात्र गर्ने हो । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध भएको थियो । नेपालमा तानाशाही व्यवस्था थियो । जनताले शासकलाई प्रश्न सोध्न सक्ने सम्भावना थिएन ।’

नेपालमा यसबारे किन कुनै अभिलेख छैन त ? यसको उत्तर पाउन सन् १९५२ का घटनाक्रमलाई सरसरी नियाल्नु पर्ने हुन्छ ।

राजा त्रिभुवन र राणा शासकबीच सम्झौता गराएपछि प्रधानमन्त्री नेहरुले त्रिभुवनलाई भनेर आफूले इच्छाएका मातृका प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । सन् १९४९ को चिनियाँ क्रान्ति र सन् १९५१ मा चीनद्वारा तिबबतमाथि कब्जा जमाएपछि भारत र नेपाल दुबै देशका शासकलाई साम्यवादको भूतले सताउन थालेको थियो ।

मातृका प्रसाद कोइरालाको ‘अनुरोध’ मा नेपाली सेना र नेपाली सेनाको रेडियो अप्रेटरलाई प्रशिक्षण दिन भारतले एक सैनिक टिम पठायो । त्यो अवसरमा नेपाल सरकारले जारी गरेको वक्तव्यमा ‘भारतीय सेनाको टिमले एक वर्ष वा यो भन्दा पनि कम समयमा हाम्रा सैनिक अधिकारीलाई प्रशिक्षण दिने छ र नेपाली सेनाको पुनर्गठनमा सहयोग गर्ने छ’ भनिएको थियो ।

तर, त्यो टिम नेपालमा १८ वर्षसम्म जमेर बस्यो । यस प्रकरणबारे अन्नपूर्ण डटकममा बरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापा लेख्नछन्, ‘भारतीय सैनिक मिसनले आफ्नो काम नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणमा मात्र सीमित गरेन । बरु भारतीय सल्लाहकारले नेपाल सरकारलाई चिनियाँहरु नेपालमा प्रवेश गर्न सक्ने विश्वास दिलाए । उनीहरुले भारत र नेपाल दुबैलाई चीनबाट खतरा छ भने । परिणाम स्वरुप भारतीय सैन्य मिसनले एक सामरिक योजना तयार गर्‍यो । यस योजना अनुसार नेपाल तिब्बत सीमामा १८ बटा चेकपोष्ट स्थापित गरियो । जब एक वर्ष पूरा हुँदा पनि भारतीय सैन्य मिसन फर्किने छाँट देखिएन, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र विवाद चुलियो ।’

कांग्रेस नेता बीपी कोइरालाले ‘एक बर्षको लागि आएको भारतीय सैनिक मिसन फिर्ता जानु पर्ने’ वक्तव्य दिए । अरु विपक्षी पार्टीहरुले पनि त्यही भने । तत्कालीन प्रधानमन्त्री किर्तीनीधि विष्टले राजा महेन्द्र र इन्दिरा गान्धीलाई कसो कसो गरी मनाएर सन् १९६९ को अप्रिलमा सैन्य सम्झौता खारेज गर्दिए र भारतीय सैनिकलाई फिर्ता गर्दिए । यो विवरण सन् १९६९ को जुन २४ को ‘द राइजिङ नेपाल’ मा प्रकाशित छ ।

१८ भारतीय चोकपोष्ट मध्ये एक सुदुर पश्चिमको टिंकर भन्ज्याङमा थियो । यो भन्ज्याङ लिपुलेकभन्दा केही किमी पूर्वमा छ । खाली गरिएका चेकपोष्टको सूचीमा टिंकर भन्ज्याङको पनि नाम थियो । तर, टिंकरबाट हिडेको भारतीय सेनाले कालापानीमा बेस क्याम्प बनायो । यसको जानकारी नेपाल सरकारले लामो समयसम्म पाएन । यही कारण हो कि कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थितिबारे नेपालमा कुनै अभिलेख छैन । बुद्धिनारायण श्रेष्ठको ब्लगमा पनि यस्तै जानकारीहरु राखिएका छन् ।

श्रेष्ठले सन् १९९८ को जुलाई ४ मा भएको काठमाण्डौंको ‘’कमिटी अफ इन्टेलेक्चुअल एण्ड प्रोफेशनल सोलिडेरिटी अगेन्स्ट बोर्डर एंक्रोचमेन्ट एण्ड दि स्टेट एट्रोसिटीज’ को एक बैठकमा किर्तीनिधी बिष्टलाई सोधेका थिए कि जब सबै भारतीय चेकपोष्ट हटे तर कालापानीमा भारतीय सेना कसरी बाँकी रह्यो ?

यसको जवाफमा बिष्टले भनेका थिए–‘ यो हुन सक्दछ कि सन् १९६२ मा पछि हटेको भारतीय सेनाले कालापानीमा आफ्नो अड्डा बनाउने निर्णय लिएको थियो । उनीहरुले यो सोचेनन् कि यो नेपालको जमिन हो । जब सन् १९५२ मा उत्तर सीमा क्षेत्रमा भारतीय चौकी बनाउने निर्णय भएको थियो, त्यतिखेर पत्राचार भएको थियो । १८ चेकपोष्टको नाममा कालापानीको नाम थिएन । जब भारतीय सेनाले टिंकर चौकी खाली गर्‍यो, नेपाललाई भारत फर्कियो होला भन्ने भयो किनकी कालापानीमा चेकपोष्ट भएको अभिलेख नै थिएन ।’

दशकौंदेखि सत्ताको खिचातानीमा लठिठ्एका नेपाली नेताहरुको निद्रा फेरि एकाएक कसरी टुट्यो त ? प्रष्टै छ कि सन् २०१९ को नोबम्बरमा भारतीय सरकारले कश्मिरको केन्द्र शासित प्रदेश देखाउँदै नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो ।

यो नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई पनि भारतीय सीमाभित्र देखाइएको थियो । भारतीय नक्साको विरोध गर्दै नेपालको विदेश मन्त्रालयले तुरुन्त एक वक्तव्य निकाल्यो ।

भारतले प्रतिउत्तरमा नेपालको दाबी अनुचित छ भन्यो । यसप्रति नेपाली जनताले आफ्नो रोष व्यक्त गरे । यसको केही दिन भित्र भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले विडियो कन्फ्रेन्स मार्फत् उत्तराखण्डको धारचुलादेखि लिपुलेकसम्म लिंक रोड अनावरण गरे, जो मानसरोबर यात्रा लिंक रोड थियो ।

यहाँनेर यो भन्नु उचितै हुन्छ कि नक्सा प्रकाशनपछि नै नेपाल सरकारले भारत सरकारसंग बातचित गर्ने प्रयास गरेको थियो तर कोभिड–१९ को निहुँ बनाएर भारतले बातचित टार्दै गयो । कोभिड–१९ कै संकटबीच सडक उद्घाटनको हतारोले अनेक आशंका उत्पन्न गरे ।

सन् २०२० मे १९ मा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए कि ‘ नेपालका तत्कालिन शासकहरुले कालापानी मुद्दामा बातचित गर्न हिचकिचाहट राखेका थिए तर मौजुदा नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि यो मुद्दा छोड्न सकिने सवाल हैन ।’

यसबीच नेपालले प्रकाशन गरेका पुराना नक्साले उसको दाबीलाई पुष्टि गर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बिशेषज्ञ प्रभाकर शर्मा जो केमरुन–नाइजेरिया सीमा विवाद हल गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको टोलीमा सर्वे इन्जिनियर नियुुक्त थिए, आफ्नो एक लेखमा उनले भनेका छन्–‘ ब्रिटिस सर्वेयर जनरल अफ इन्डियाद्वारा प्रकाशित र अहिले पनि उलपब्ध सन् १८१६ र सन् १८२७ मा पछि सन् १८५० र सन् १८५६ मा प्रकाशित नक्सामा कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालकै सीमाभित्र देखाइएको छ ।’ नेपालका केही अखबरले पनि यो नक्सा प्रकाशित गरेका छन् ।

भारत भन्छ कि महाकाली नदीको स्रोत नदी लिम्पियाधुराबाट निस्केको हैन, अर्कै एउटा नदी छ । त्यो नदीको आधारमा कालापानी भारततिर पर्दछ । बुद्धि नारायाण श्रेष्ठको भनाई छ कि चीनमा छिन राजवंशको समय ( १९०३) ओल्ड एटलस अफ चाइनामा जुन नक्शा प्रकाशित भएको छ, त्यसमा पनि लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको स्रोत देखाइएको छ । यो नक्शामा नदीको उत्तरपूर्वी हिस्सालाई नेपालको रुपमा चित्रण गरिएको छ ।

कतिपय कुरा अन रेकर्ड पनि छन । जस्तो कि प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले सन् १९९७ मा भनेका थिए– ‘अहिले दुबै पक्षको संयुक्त प्राविधिक टोलीले सिमांकन गरिरहेको छ । यदि उनीहरुको प्रतिवेदनबाट यो पुष्टि हुन्छ कि कालापानी क्षेत्र नेपालको हो, हामी तुरुन्तै खाली गर्दिन्छौं ।’

यसै गरी सन् १९९९ मा विदेशमन्त्रीको हैसियतले जसवन्त सिंहले भनेका थिए–‘नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक सीमाकंन कमिटीलाई यो निर्देशन दिइएको छ कि कालापानी सहित विवादित क्षेत्रको बारेमा तथ्यहरु संकलन गर्नुस र सोही बमोजिम काम अगाडि बढाउनुस ।’

सन् २००० मा भारत भ्रमणमा आएका नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीबीच सहमति भएको थियो कि कालापानीको सीमा विवाद सन् २००२ सम्म हल गरिने छ । सन् २०१४ को प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भ्रमण ताकाको संकल्प प्रस्तावमा पनि ‘कालापानी सहित नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी सबै विवादहरु सधैका लागि हल गर्ने प्रयत्न गरिने छ ’ भनिएको छ ।

सन् २०१४ मा नेपालको पहिलो भ्रमणमा गर्दा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालापानी र सुस्तासहित सबै सीमाविवाद हल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । सन् २०२० मे २३ को ‘द हिन्दु’ नेपालको राजदुत रहिसकेका जयन्त प्रसादले लेखेका छन कि नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समूह १९८१ मा बनेको हो । यसको उद्देश्य सीमा सम्बन्धी मुद्दाको समाधन खोज्नु थियो । साथै सीमांकन गर्नु र सीमास्तम्भ प्रबन्धन गर्नु समेत थियो । सन् २००७ सम्म यो समितिले ९० स्थानको विवाख हल गरेको छ । केवल कालापानी र सुस्ताको समस्या मात्र बाँकी छ ।

नेपाली पत्रकार अनिल गिरीको ‘द काठमाण्डौं पोष्ट’ रिपोर्टबाट यो पत्ता लाग्दछ कि सन् २०१४ मा नेपाल भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठक काठमाण्डौंमा भएको थियो । यो बैठकमा दुबै पक्ष कालापानी र सुस्ताको विवाद दुवै देशका विदेश सचिवस्तरको बैठकलाई सुम्पिन राजी भएका थिए । तर यो दिशामा अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।

नेपालका विदेशमन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘सीमा निर्धारण द्धिपक्षीय सन्धिमा आधारित हुन्छ । भारतीय सेना कयौं वर्षदेखि कालापानीमा बसेको छ । त्यो बेलाका शासकले कुनै खास उद्देश्यका लागि त्यहाँ रहन दिए होला । तर विना सन्धि कसैको जमिनमा जबरजस्त उपस्थिति बनाएर मात्र दाबी वैधानिक हुँदैन ।’

यो मान्न सकिन्छ कि प्रधानमन्त्री ओली यतिखेर आफ्नै पार्टीभित्र विरोधीद्वारा घेरिएका छन् । तर त्यो त समाधान हैन । समाधानको बाटो त फेरि पनि दुई देश बीचको संवाद नै हो ।

योे विवाद हल गर्न दुबै पक्ष टेबलमा बस्नै पर्छ । नेपालका बरिष्ठ पत्रकार कुन्द दीक्षितका अनुसार नेपाल सरकारले विदेश सचिव स्तरको बैठकका लागि दुई पटक मिति प्रस्तावित गरिसकेको छ तर भारत सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन । नेपाली दूतावासका अनुसार नेपालले औपचारिक र अनौपचारिक दुबै च्यानलबाट प्रयास गरिरहेको छ । तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले सम्पर्क बनाउँने समेत इच्छा गरिरहेको छैन । नेपाली दूतावास अहिलेसम्म विदेश सचिव हर्षबर्धन सिंगला र नेपाल भुटान डेस्क इन्चार्ज पियुष श्रीवास्तवसंग सम्पर्क बनाउन नै असमर्थ भइरहेको छ ।

मे ९ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले कोभिड–१९ पछि बातचित गर्ने जानकारी दिएको थियो । उता नेपालमा विदेश सचिव शंकर दास बैरागीले भारतीय राजदुत विनय मोहन क्वात्रासंग भेटेर छिटो विदेश सचिव स्तरको बैठक आयोजना गर्न अनुरोध गरेका छन् । तर अहिले सम्म कुनै सकारात्मक उत्तर नेपाललाई मिलेको छैन ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाई छ कि कुराकानीका लागि पहिले नेपालले नै ‘अनुकूल वातावरण’ निर्माण गर्नु पर्दछ ।

यो अनुकुल वातावरण कस्ले बनाइरहेको छ वा छैन, त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने होला ? वातावरण त सरकारले बनाउने होला, न्युज च्यानलका एंकरले त हैन होला ?

(बर्मा बरिष्ठ भारतीय पत्रकार हुन । वाम रुझान राख्ने बर्मा ‘समकालिन तिसरी दुनियाँ’ का सम्पादक रहिसकेको छन् । नेपाल मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने बर्मा बारम्बार नेपाल आइरहन्छन् । उनको यो आलेख सत्यहिन्दी डटकमबाट अनुवाद गरिएको हो । भारतीय बुद्धिजिबीको एक तप्का नेपाल–भारत सीमा विवादबारे कसरी सोच्छन् भन्ने बुुझ्न यो आलेख प्रकाशन गरिएको हो । सं.)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय