scheduleबुधवार श्रावण २१ गते, २०७७

नेकपा अन्तरसंघर्षको अन्त्य कसरी होला ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, १७ असार । सत्तारुढ नेकपाभित्रको अन्तर्संघर्ष चरमचुलीमा पुगेको छ । जारी स्थायी समिति बैठकमा त्यस्तो अन्तर्संघर्ष प्रष्ट रुपमा प्रकट भएको हो ।

बैठकमा सहभागी नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन् । राजीनामा प्रधानमन्त्रीबाट मात्र हैन, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट मागिएको छ । प्रम केपी शर्मा ओलीले सरकार र पार्टी दुबै ठीक ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको अधिकांश सदस्यहरुको राय सुनिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिएको यो कुनै आकस्मिक घटना भने हैन । बैशाखमा दुई विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेसंगै पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीप्रतिको रोष, अविश्वास र असन्तुष्टि तीव्र भएको थियो ।

ती दुवै अध्यादेश सामान्य प्रकृतिका थिएनन् । कारोनाको वैश्विक महामारीबीच आफ्नै पार्टीभित्र सरसल्लाह र साझा स्वामित्व स्थापित नगरी आएका दुवै अध्यादेशको व्यापक आलोचना भएको थियो । ओलीले बाध्य भएर अध्यादेश फिर्ता लिनु परेको थियो ।

अध्यादेश फिर्ता गरेपनि नेकपाभित्रको असन्तुष्टि मरेको थिएन । बहुमत स्थायी समिति सदस्यले सामुहिक हस्ताक्षरसहित पत्र बुझाउँदै यथाशीघ्र बैठकको माग गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक टार्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट सदस्यहरुलाई, ‘त्यही मेरो राजीनामा माग्न बैठक माग गरेका हुन्, म पनि किन बोलाउँछु’ भन्ने गरेबाट उनलाई बैठकको परिदृष्य अगाडि नै अनुमान थियो भन्ने बुझिन्छ ।

ठीक त्यही बीचमा देशको राजनीतिले फरक मोड लियो । ६ दशक बढी समयदेखि ओझेलमा रहेकोे कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिायाधुरा क्षेत्रको मुद्दा राजनीतिको केन्द्रभागमा आयो । चौतर्फी आलोचना र असफलताको व्यूहभित्र थुनिदै गएको प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले थोरै त्राण पायो । सरकारले नयाँ नक्सा प्रकाशन र निशान छाप संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढायो । यो नयाँ घटनाक्रमले देशमा ‘राष्ट्रवाद’ र ‘राष्ट्रघाती’ ध्रुवीकरण गराउने र आफ्नो सरकार सजिलोमा पर्ने आशा ओली पक्षले राखेको थियो ।

तर नक्सा र निशानछाप प्रकरण सोचेभन्दा फरक तरिकाले अगाडि बढ्यो । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुले एक मतले निशानछाप संशोधनमा सहमति दिए ।

ओली सरकारले अरु कसैलाई ‘राष्ट्रघाती’ दर्ज गरी त्यो भाष्यलाई सरकारको रक्षा कवचमा प्रयोग गर्ने कुनै ठाउँ पाएन । बरु महाकाली सन्धिमा त्रुटी भएको तर्क सतहमा आए । त्यसको नैतिक दबाब ओली माथि नै पर्‍यो ।

कालापानी क्षेत्र फिर्ता ल्याउन भारत सरकारसँग वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने दायित्व थपियो ।

नेकपाका सदस्यहरु भित्रभित्र असन्तुष्ट हुँदै पार्टी स्थायी समिति बैठक पर्खिरहेका थिए । लोकतान्त्रिक दलीय प्रणलीमा केही दिन पर धकेले पनि सधैंका लागि पार्टी बैठक टार्ने सुविधा ओलीका लागि मात्र हैन, सकैका लागि पनि हुँदैन । अन्ततः ओली बैठक राख्न तयार हुनै पर्‍यो ।

बैठक जारी रहेकै बखत ओलीले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई भारतसंगको सीमा विवादसँग लगेर जोडिदिए । आफूलाई हटाउन खोज्नेहरु वा आफ्नो सरकारको विरोध गर्नेहरु भारतको इसारामा चलेको उनको आरोप कुटनीतिक दृष्टिकोणले सही थिएन । ‘भारतीय दुतावासले आफ्नो सरकार हटाउँन खोजेको’ ओलीको टिप्पणीले एकाएक नयाँ राजनीतिक तरङ्ग पैदा गर्‍यो । ओलीको यो भनाईले पार्टीभित्रका अन्य नेताहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालमाथि ठूलो मानसिक दबाव सृजना गर्‍यो ।

नेपालजस्तो जटिल भूराजनीति भएको देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार जोगाउनका लागि देशको दीर्घकालीन हितविपरित हुने गरी अमर्यादित कुरा बोल्नु वाञ्छनीय मानिंदैन । भारतीय राजदूतले व्यक्तिगत तबरले सरकार हटाउने क्रियाकलाप गरेको हो भने उनलाई फिर्ता पठाउनु पर्ने हुन्छ । भारत सरकारले संस्थागत प्रयत्न गरेको हो भने दुई देशबीचको सम्बन्ध नै तोड्नुपर्ने र सबै भारतीय निकायहरुलाई देश निकाला गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संवैधानिक र लोकतान्त्रिक पद्धतिभन्दा बाहिरबाट सरकार हटाउने प्रयत्न गर्नु राज्यद्रोहको अपराध ठहरिन्छ । त्यस्तो अपराध गर्ने अधिकार स्वम् त्यही देशको नागरिकलाई पनि हुँदैन भने विदेशी नागरिक र नियोगलाई त झन हुँदै हुँदैन । भारतीय राजदूतले नेपालको सरकार हटाउन कुनै क्रियाकलाप गर्ने अधिकार हुँदैन, यदि उनले त्यसो गरेको हो भने सिधै ‘देश निकाला’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेको व्यक्तिले यस्तो संवेदनशील विषयमा हल्काफुल्का टिप्पणी गर्नु उचित थिएन । या त बोली सकेपछि देश निकालाको प्रक्रियापनि सँगै अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो । तर, ओलीले यी दुवै कुरा गरेनन् । फलतः कुटनीतिक सम्बन्धको सामान्य मर्यादा खलल हुन पुग्यो र ओली सरकार रहुन्जेल कालापानीको सवालमा दुई देशबीच वार्ता हुने सम्भावना कमजोर बन्यो ।

नेकपाभित्रको असन्तुष्टिको पाटो भने अझै गहिरो छ । गत संसदीय निर्वाचनमा लामो फरकफरक इतिहास, पृष्ठभूमि, दृष्टिकोण, कार्यशैली भएका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको थियो । यी दुई दलका मुख्य नेतारु केपी ओली र प्रचण्ड प्रतिस्पर्धी मानसिकता बोकेका नेताहरु थिए । सत्ता राजनीतिको ऐतिहासिक बाध्यताले यी दुई नेता एक ठाउँ भए । विचार, एजेण्डा र पृष्ठभूमिको दृष्टिकोणले यी दुई नेता र धारबीच मिल्ने भन्दा नमिल्ने कुरा धेरै थिए ।

तथापि दुई पार्टी मिलेपछि संसदीय बहुमत हासिल हुने, ५ वर्षका लागि सत्ता प्राप्त हुने र ५ वर्षे सत्तालाई आधाआधा अवधि गरी आलोपालो सञ्चालन गर्ने स्वार्थले यी नेता र पार्टी एक भएका थिए । तर, एकतापछिको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा प्रचण्डले त्यो दावी छोड्नु पर्नेभयो ।

यो घटनाले प्रचण्डलाई ओली वा एमाले खेमाबाट धोका भएको अनुभूति हुनु स्वभाविक थियो । ५ वर्ष एकलौटी सरकार संचालन गर्न पाइने सहजतापछि ओलीले आफ्ना पार्टीभित्रकै सहकर्मी र समकक्षी नेताहरुलाई बेवास्ता गर्न थाले । सत्ता सञ्चालनमा एकलौटी गर्दै जाँदा अरु नेताहरु सरकारको बचाउ गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे ।

त्यसो त ओली सरकार बितेको अढाई वर्षमा अनेक अलोकप्रिय काण्डहरुको फन्दामा समेत पर्‍यो । गोकुल बाँस्कोटा लगायत उनका निकटस्थ सहयोगीहरु बारम्बार संदिग्ध र विवादास्पद घटनासँग जोडिन पुगे । बिशेषतः यति, ओेम्नी र बाँँस्कोटा प्रकरणपछि ओली सरकारको नैतिक बैधता निक्कै कमजोर भइसकेको थियो । जति नै ढाकछोेप गर्न खोजे पनि सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताका दृष्टिकोणले ओली सरकार ठीक बाटोमा छैन भन्ने सबैको मनमा परेकै थियो ।

कोरोना महामारी प्रतिरोध गर्ने ओली सरकारको रणनीति पनि खासै प्रभावकारी देखिएन । एकातिर लामो अर्ली लकडाउन भयो, देश लगभग आर्थिकरुपले टाट पल्टियो । अर्कोतिर लकडाउन बीच व्यवस्थापकीय कार्यहरु हुन सकेनन । फलतः लामो र कठोर लकडाउनका बाबजुद कोरोना संक्रमण झनै तीव्र गतिले फैलियो ।

विदेशबाट फर्किने र सीमामा अलपत्र नागरिकको ठीक वेलामा ठीक व्यवस्थापन हुन सकेन । लकडाउन अवधिमा सरकारले न विपन्न परिवारलाई कुनै उल्लेखनीय सहयोग गर्न सक्यो न तबाह हुँदै गएको अर्थतन्त्रको उद्धार गर्न कुनै आर्थिक प्याकेज नै ल्याउन सक्यो । सरकारप्रति असन्तुष्टिको एउटा पाटो यो पनि थप भयो ।

कोरोना लकडाउन बीच अध्यादेश ल्याइल्याइकन विपक्षी पार्टीहरुलाई फुटाउने अवाञ्छित राजकीय प्रयास कसैले मन पराएन । ओलीका केही निकटस्थ सहयोगीहरु अवाञ्छित तरिकाले विपक्षी दलहरु विभाजन गर्ने काण्डमा बदनाम भए । अध्यादेशमार्फत् प्रतिपक्षको संवैधानिक अधिकार निषेध गर्न र आफ्नै पार्टीको प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै विनाबित्थामा अर्कोको पार्टी फोड्ने घृणित खेलतिर लाग्न ओली सरकारका लागि कुनै जरुरी थिएन ।

ओली सरकार एकपछि अर्को नैतिक संकटमा फस्दै गएपछि नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई राजनीतिक भविष्यको चिन्ता हुने नै भयो । ७ दशक भन्दा लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट स्थापित पार्टी कुनै एक नेताको एकाधिकारवादी चरित्र र सनकी क्रियाकलापले ५ वर्ष सत्तामा नबस्दै बदनाम वा कमजोर हुनु कुनै पनि पार्टी कार्यकर्तालाई सन्तोष हुने कुरा थिएन ।

संसदीय निर्वाचनमा प्राप्त बहुमत ओलीको नाममा हैन, पार्टीकोे निर्वाचन चिन्हमा आएको थियो । संसदीय लोकतन्त्रमा व्यक्ति हैन, संस्थागत प्रक्रिया नै मुख्य हुन्छ । पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको विश्वास गुमाएर शासनमा रहिरहने अधिकार जस्तै प्रभावशाली व्यक्तिका लागि पनि उपलब्ध हुँदैन ।

अब देशको राजनीतिक मोड फेरि एकपटक नेकपाको संस्थागत निर्णयमा निर्भर हुने देखिन्छ । अब नेकपा के गर्न चाहन्छ ? ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिने हो भने पार्टीले सरकारको प्रतिरक्षा गर्न र सबै नेताहरुले ओली सरकारका नीति र क्रियाकलापको नैतिक तथा राजनीतिक दायित्व लिन सक्नु पर्दछ । सरकारले जे गरिरहेको छ ठीक गरिरहेको छ, ओलीले जेजे गरिरहेका छन, ठीक गरिरहेका छन भन्ने ताकत नेकपासँग संस्थागतरुपमा हुनुपर्दछ । अन्यथा ओलीलाई सरकार र पार्टीको नेतृत्वबाट बैठकको संस्थागत निर्णयले विदा दिनु बाहेक अरु कुनै उपाय देखिन्न ।

तर यो काम नेकपाका लागि व्यवहारिक रुपमा सजिलो भने छैन । बाह्य रुपमा जतिसुकै असफल र अलोकप्रिय भए पनि नेकपाको आन्तरिक संगठनमा ओली समूहको अझै बलियो पकड छ । कम्तीमा उनी पार्टी संसदीय दल र केन्द्रिय समिति दुबैतिर ४०/४० प्रतिशत सहजता हुन सक्दछन् ।

नेपालमा सत्ताको लुृछाचुडीमा लागि बारम्बार पार्टी फुट्ने गरेको तीतो इतिहास छ । तर, फुट पछिका परिणाम भने निराशाजनक देखिन्छन । यो दलहरु फुट्ने हैन, जुट्नु पर्ने बेला हो । फुटको लामो श्रृंखलाबाट नेपालको राजनीति गुज्रिसकेको छ, त्यसले कसैलाई फाइदा भएको छैन । तसर्थ पार्टी नफुट्ने गरी कुनै उचित निर्णय लिनु पनि नेकपा स्थायी समितिको दायित्व हो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय