scheduleबुधवार श्रावण २८ गते, २०७७

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता किन ?

रमेश बेल्बासे

पछिल्ला केही दिन अंगीकृत नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा पेचिला बहसहरू भए । हुन त यी अनौपचारिक बहसले बिधेयक निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपार्ला तर अप्रत्यक्ष असर भने पार्नसक्छ । मैले पनि आफना नीजि धारणा राख्दै आएको छु । यस सम्बन्धमा मेरा धारणाहरूमाथि धेरै प्रतिक्रियाहरु पनि प्राप्त भए ।

धेरै मित्रहरुले मेसेन्जरको इनबक्समा समेत सन्देश लेखेर मेरो धारणाप्रति असहमति राख्नु भयो । केहीको सहमति र समथर्न पनि प्राप्त भयो । केही साथीहरुले प्रतिक्रिया दिंदा सरकार र सत्तारुढ दलको निर्णयको विरोध गरेको भन्दै आक्रोश समेत पोखे । कतिपय मित्रहरु अति छुद्र भाषामा पनि लेख्नुभयो । सबै प्रतिक्रियाको म सम्मान गर्दछु ।

म सबै बिषयको विज्ञ हुँदै होइन । मेरो आफ्नो जीवनको भोगाईमा जे पाएको छु त्यहीबाट सिकेको छु । त्यही सिकाईको आधारमा मैले आफना धारणा बनाउने गरेको छु । मेरो धारणा कसैसँग मिल्नु या प्रतिकुल हुनु यो संयोग मात्रै हो । आजको दिनमा म कुनै दलमा आवद्ध छैन र दल अनुकुलको धारणा बनाउन पर्ने मेरो बाध्यता पनि छैन । गुण र दोषको आधारमा मुद्दाअनुसार समर्थन र विरोध गर्न पाउने मेरो अधिकार हो । तर केही मित्रहरुले कुनै अमुक दलसँग जोडेर प्रतिक्रिया दिनु वहाँहरूको बालापन हो ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा पनि मैले प्रत्यक्ष देखेको र सिकेको आधारमा आफनो दृष्टिकोण राखेको हुँ । मैले पनि पहिले सोच्थेँ विवाह हुँदा बित्तिकै नागरिकता दिनु गलत नै हो । जब तराई मधेशमा आएर काम गर्ने मौका पाएँ अनि थाहा भयो त्यसो होइन रहेछ । हुन त बिहेबारी सीमावारी गरे त अबका दिनमा यो समस्या हल हुँदै जाला । म पनि त्यही चाहन्छु । त्यति मात्रै होइन खुला सीमाना बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने म पनि हो । तर त्यो कत्तिको सम्भव होला । सदियौंदेखि चलेको सामाजिक परम्परा तुरुन्तै फेरिन गार्है पर्ला ।

बिहेबारी सीमापारी गर्नै पर्ने बाध्यता पनि होइन यो त परम्परा मात्रै हो । ७ बर्ष त के ७० वर्षसम्म नागरिकता नदिएपनि खुला सीमाना रहेसम्म सदियौंदेखि चलि आएको रोटीबेटीको सम्बन्ध तुरुन्तै तोडिन सक्ने देखिंदैन । यो विषय बुझेका दुवै देशका उच्च अधिकारीहरु पनि बेला मौकामा दुई देशको सम्बन्धलाई रोटीबेटीको कुरा राखेर जोडी घनिष्ठ र प्रगाढ देखाउन खोज्दछन् । स्वदेशमा कन्या नभएर गरेको पनि होइन । हाम्रा चेली पनि सीमापारी बिहेवारी भैरहेका छन् । बिहे भएर गएपछि अब ती चेलीहरु भारतीय नागरिक भए ।

भारतले उनीहरुलाई याने कि आफ्ना नागरिकलाई कस्तो अधिकार र सुविधा दिन्छ त्यो उनीहरुको बिषय हो । आशा गरौं, हाम्रा चेलीहरु सम्मानित जीवन बिताउन पाउने वातावरण बन्नेछ । तर बिहे भएर आएका हाम्रा बुहारीलाई नागरिक अधिकार दिइनु हाम्रो कर्तव्य हो । भारतले के दियो भनेर दाँज्ने बिषय यो होइन ।

म नेपाल सरकारको वैतनिक कारिन्दा पनि हो । अझ सरकारको कार्यकारी प्रमुखकै नाम जोडिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने एक अधिकारी पनि हो । अहिले त्यही अन्तर्गत तराई मधेशको लक्षित समुदायमा काम गर्ने मौका पाएको छु । यस्तै लक्षित समुदायअन्तर्गतका अन्य कार्यक्रमको पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने मौका गरेको छु ।

तराईका उत्तरी क्षेत्रको तुलनामा दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा यस्ता कार्यत्रम त्यति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । त्यसको कारण हो अपनत्व र लक्षित वर्गको सहभागिता । त्यो अपनत्व र सहभागिता नागरिकतासँग जोडिएको छ । आजको दिनसम्म विवाह हुँदासाथ नागरिकता पाउने अवस्था छ तर पनि अधिकांश भारतीय मूलका नेपाली बुहारीसँग नागरिकता छैन । जसका कारण राज्यले दिने सेवा सुविधामा उनीहरूको पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन ।

मधेशमा यसै पनि धेरै महिलाहरू परिवार र समाजबाट लैंगिक विभेदमा परेका छन् । उनीहरूको उत्थान गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको नै हो । त्यसमा पनि सीमापारीबाट बिहेबारी भएर आउनेको समस्या झन दुःखदायी छन् । अहिले राज्यले त नागरिकता प्रक्रिया पूरा गरेपश्चात् तुरुन्त दिदै आएको छ । तर ती बुहारीहरू मध्ये सबैसँग नागरिकता बनाउन चाहिने पहुँच छैन ।

रमेश बेल्बासे

आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि उनीहरुको शसकतिकरण भइ स्थापित हुन सकेका छैनन् । चुल्हो चौका र बुहातर्नमै सीमित छन् । एउटा नाथे नागरिकता लिनसक्ने पहुँच नभएका भारतीय मूलका नेपाली बुहारीसँग राज्यसत्ता नै लिन आए जस्तो गरी तर्सिएर सरकारी दलका कार्यकर्ता वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताविरुद्ध विषवमन गरिरहेका छन् र संसदीय समितिबाट उक्त बिधेयक पास भएपछि युद्ध जितेजस्तै रमाइरहेको पाइन्छ ।

विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्षे प्रावधान राखिनाले बिहे हुनासाथ मन्त्री र सांसद हुन खोज्नेहरुको सपना चकनाचुर भन्ने कुरा भ्रम मात्र हो । चोरबाटोबाट आएर त्यसरी मन्त्री र सांसद भएका उदाहरण कमै होलान् । अझ ग्रामीण महिलाहरुसँग त यस कुराको कुनै साइनो छैन । आफूलाई बढी राष्ट्रवादी देखाउने कुतर्क मात्रै हो ।

नागरिकता नहुँदा उनीहरूसँग अहिले सम्मान र पहिचान त छैन नै । साथै लक्षित कार्यक्रममा सहभागी हुने वैधानिकता समेत छैन । परिवारमा एकजनाको नागरिकता नहुुँदा सम्पूर्ण पारिवारिक विवरण पुरा नहुने हुँदा सिङ्गो परिवार नै कतिपय कार्यक्रमबाट वञ्चित हुन परेको छ । अहिले यति सरल र सजिलो अंगीकृत नागरिकता लिन नसकेका समुदायलाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाइन्छ भन्नु तिमीहरू अब नागरिकता कहिल्यै पाउनेछैनौं भनेर ढोका बन्द गर्नु हो । भोलिका दिनमा ७ वर्षपछि मात्रै पाइने भएपछि त झन ति अबला नारीको नागरिकता बन्ने क्रम अझ रोकिनेछ । अहिले पनि राज्यले त नागरिकता दिएकै छ त तर उनीहरु बनाउन आफैं नआएका हुन भनेर राज्य तर्कन मिल्दैन । पहुँच किन भएन र बनेन भन्ने प्रमुख सवाल हो ।

अहिले पनि तराई मधेशमा पछौटे पन छ । पितृसतात्मक प्रवृत्ति हावा छ । जसले गर्दा महिलाहरु उत्पीडनमा परेका छन् र सरकारी सेवा तथा सुविधामाथि पहुँच पुर्‍याउन सकेका छैनन् । राज्यको दायित्व त्यस्ता महिलाहरुको पहुँच वृद्धि गर्ने हो कि पहुँचमा नश्लबन्दी गर्ने ? ति महिलाहरुको सशक्तिकरण र क्षमता विकास बिना सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा साकार होला त ?

आजको दिनमा धेरै भारतीय बुहारी भएकाले विदेशी बुहारीमध्ये यहाँ भारतसँग जोडेर लेखिएको छ । भुमण्डलीकरणको अवस्थामा हाम्रा भाइ छोराले अन्य देशबाट पनि बिहे गरेर ल्याउन सक्छन् । या त राज्यले विदेशीसँग बिहे गर्न नमिल्ने कानून ल्याओस् होइन भने बिहे गरेर ल्याएकोलाई अंगीकृत नागरिकता दिन कन्जुस्याई गरिनुहुन्न । उनीलाई नागरिकको हैसियतमा सम्मान दिनुपर्छ । बिहे गरेर अर्धांगिनीको रुपमा स्वीकार गरिन्छ एक दासीको रुपमा होइन । अंगीकृत नागरिकता दिएपनि राज्यले राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकार तुरून्तै दिइनुहुँदैन । यसमा मेरो पनि सहमति छ ।

नागरिकतासम्बन्धि वर्तमान प्रस्तावित बिधेयकअनुसार विवाह भएको ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरीकता दिने निर्णयले महिलाहरूलाई तपसीलबमोजिमका क्षेत्रमा तत्काल प्रभाव पार्दछ ।

विवाह भएर आएकी महिलाले नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने सीपमुलक तालिम लगायतका लागि र लोकसेवा आयोगको जाँच दिनु पर्‍यो, दिन पाउने की नपाउने ?

ती महिलाको नाम मात्रको महिला सशक्तीकरण हुनेकी पहिचान बेगर, तत् तत् समयावधिमा कहाँको नागरिक भन्ने ?

महिलामाथि हिंसा हुँदा मुद्दाका एफआईआर तथा प्रकरणहरुका लागि के को प्रमाण मा आधिकारिक मान्ने ? विदेशमा रहेको श्रीमानसँगै बस्न नेपाली राहदानी बनाउनु पर्‍यो, के हुन्छ ?

सातवर्ष अगावै श्रीमानको देहान्त भयो, के हुन्छ ? तत्काल यी सवालहरू अनुत्तरित छन् ।

सात वर्षसम्म विदेशी बुहारीको बच्चाको जन्मदर्ता, मोबाइल फोन प्रयोग, भिजा पासपोर्ट, लोकसेवा, बैंक खाता, इन्स्योरेन्स, सवारी साधन लाइसेन्स, सम्पत्ति आर्जन र अधिकारको के हुने ?

सेकेण्डको महत्व राख्ने २१ औं शताब्दीमा इनर्जी र समयको प्रयोगमा सात वर्ष बञ्चित गरिनु नागरिकको मात्र होइन देशको लागि पनि अन्याय हुन्छ ।

विदेशी बुहारीलाई विहेको सात वर्ष पछि नागरिकता दिइने प्रावधान प्रत्यक्षरूपमा महिला अधिकार र लोकतन्त्र तथा इतिहास, भूगोल (मधेस), धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज आदिको विरुद्ध पनि हो ।

भनिन्छ- केही वर्षअगाडी निकै भारतीयलाई नागरिकता बाँढियो रे । यसले नेपालको जनसंख्यामा पनि प्रभाव पारेको बताइन्छ । त्यो समस्या नेपालमा बिहे भएर आउने अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने बुहारीका कारण सिर्जित भएको होइन । बरू तत्कालीन गाविस सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पैसाको लोभमा विदेशीलाई नागरिकता बाँडेर सिर्जित भएको हो ।

अहिले नागरिकता प्राप्तिको बहसलाई छाँयामा पार्न बिशेष परिचयपत्र लगायतका अन्य प्रमाणले नागरिकता सरहको काम पुरा गर्छ भनेर बताइँदै आएको छ । नागिकताले नागरिकलाई पहिचान र सम्मान दिन्छ । यसै पनि मधेशी समुदाय अड्डामा गएर पटकपटक सरकारी प्रक्रिया पुरा गर्न निरुत्साहित छन् । किनकि त्यहाँ झन्झटिला प्रक्रिया, ढीलासुस्ती हुनुका साथै घुस कमिसनको अड्चन छ । उती धेरै दुःख गर्नुभन्दा सरकारी सेवा सुविधा नलिनमै बाध्य बन्दछन् । यो उनीहरुको रहर होइन बाध्यता हो । पटकपटक यस्ता कागजात बनाएर अलमल गर्नुभन्दा राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारविहिनको अंगीकृत नागरिकता तत्काल दिंदा सरल र व्यवहारिक पनि हुन्छ ।

अंगीकृत नागरिकताको समस्याले तत्काल तुलनात्मक रुपमा सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेशीहरु प्रभाबित हुने देखिन्छन् । मधेशी पनि नेपाली हुन भने यो राष्ट्रिय समस्या हो । देश भौतिक विकासले मात्रै सम्पन्न र समृद्धशाली बन्न सक्दैन । सामाजिक सम्बन्ध र भावनाहरु पनि बलिया हुनुपर्दछ । सम्बन्ध तोड्ने होइन जोड्ने हो । यदि सम्बन्ध जोडेर समावेशी र समानुपातिक विकास चाहने हो भने सामाजजिक परम्परा अनुसार भारतबाट मात्रै होइन कुनै पनि मुलुकबाट नेपाली युवासँग बिहेबारी भएर आउने बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिइनु पर्दछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय