scheduleआइतवार श्रावण २५ गते, २०७७

नागरिकता विधेयकमा व्याप्त पितृसत्ता र नश्लवादको विरुद्धमा

डम्बर खतिवडा

अघिल्लो हप्ता नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक विशेष चर्चामा थियो । नेकपाभित्रको झमेलाले संसद स्थगन भएसँगै तत्काललाई यो बिषय पर सर्‍यो । तर, यो विधेयकमाथिको बहस अझै सान्दर्भिक छ ।

नेकपाभित्र अहिले पार्टी सत्ताको लागि छिनाझपटी छ । तर, आफूलाई प्रगतिशील, क्रान्तिकारी र महिला मुक्तिको पक्षधर ‘साम्यवादी पार्टी’ ठान्ने नेकपाको सचिवालय नागरिकता विधेयकमा भने एक ठाउँमा थियो । अर्थात् त्यो पार्टी र त्यसका शीर्ष नेताहरुले ‘पितृसत्ता र नश्लवाद’ लाई सर्वसहमतिले अनुमोदन गरेका थिए ।

कुनै पनि ऐन, कानून वा नीतिनियम निश्चित अवधारणाबाट निसृत हुन्छन् । त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेका अवधारणालाई बुझिएन भने ऐन कानूनलाई पर्गेल्न सजिलो हुँदैन । यो ऐनका प्रावधानमा सिधै चर्चा गर्नु अघि केही अवधारणाहरुको चर्चा गर्नु उचित हुन्छ, जसलाई यो संशोधन विधेयकले अस्वीकार र अबलम्बन गर्दछ ।

यो विधेयकले मुख्य दुई अवधारणालाई अस्वीकार गर्दछ । ती हुन– विश्व मानवता र लैङ्गिक समानता । दुई मुख्य अवधारणालाई अवलम्बन गर्दछ । ती हुन्- पितृसत्तात्मकता र नश्लवाद । त्यो कसरी त ? किन यो विधेयक पितृसत्तात्मक र नश्लवादी अवधारणाको उपज हो ? यो बुझ्न छिपछिपेबाट थोरै गहिराईमा जान जरुरी हुन्छ ।

यही बिषयमा मैले केही समय अघि एउटा ट्वीट गरेको थिएँ, जो यहाँ उदाहरणका लागि काम लाग्दछ । त्यो यस्तो थियो, ‘कार्ल मार्क्स प्रसियामा जन्मिए । लण्डनमा बसेर जर्मनीको कम्युनिष्ट पार्टी हैन, कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय चलाए । रोजा लम्जेम्बर्ग पोल्याण्डमा जन्मिइन्, जीवनभरि जर्मनीको राजनीति गरिन् । चे ग्वेभेरा अर्जेन्टिनी थिए । क्युबामा क्रान्ति गरे । क्युबाको मन्त्री पद छोडेर बोलिभियामा क्रान्ति गर्न जाँदा त्यही मारिए । नेपालका कम्युनिष्टहरुको जस्तो बुद्धि भएका मान्छे त्यहाँ हुन्थे त मार्क्सको दारीमा जिउँदै आगो लगाउने रैछन् । रोजालाई अंगीकृत भन्दै सडकमा नाङ्गै हिँडाउने रैछन् । चे गुभेरालाई टुँडीखेलमा लगेर बकाइनाको भोटमा झुन्डाउने रैछन् ।’

संसारमा यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन, जसले ‘विश्व मानवता’ को अवधारणालाई व्यवहारिक सम्पुष्टि गर्दछन् ।

डम्बर खतिवडा

फेरि एक पटक यही कुरा सोचौं– यो अहिलेको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रस्ताव गर्नेले कार्ल मार्क्स, रोजा लक्जम्बर्ग वा चे ग्वेभेराजस्तो स्थितिको मानिसलाई साँच्चै के गर्थे ? मानौं मैले भनेझैं दारीमा आगो लगाउँदैनथे, नाङ्गै सडकमा हिडाउँदैनथे वा बकाइनोको बोटमा झुन्डाउँदैनथे भने के गर्थे ? मलाई लाग्दैन- उनीहरुसंग कुनै उत्तर हुने छ ।

केहीले यो भन्न सक्लान् कि यो त काल्पनिक प्रश्न हो, नेपालमा त्यस्तो स्थिति नै आउँदैन । यथार्थमा संसार एकअर्कामा जोडिएको हुन्छ । नेपाल भन्ने देश यही धर्तीमा छ । यी घटना यही धर्तीका हुन् । नेपालमा तिनै मान्छेले यो नागरिकता विधेयक ल्याएका छन्, जो मार्क्स, रोजा र चे ग्वेभारालाई आदर्श मान्दछन् । विश्व–दृष्टिकोण अवधारणागत तहमा नैतिक उत्तरदायित्वको घेराभित्र हुन्छ । राज्यका सीमाको महत्व नहुने हैन, तर ती यति कठोर हुन सक्दैनन् कि विश्व मानवताको विरुद्धमा हुन् ।

विश्व मानवतावादी दृष्टिकोणले ‘मान्छे’ लाई ‘राज्य’ भन्दा अझ बढी आधारभूत र सार्वभौम एकाई मान्दछ । व्यक्तिको अस्मिता, गरिमा र सृष्टिसत्ता आफैंमा आधारभूत सार्वभौमसत्ता हो । देश, राज्य वा राज्यको सीमाना एक राजनीतिक पारिस्थितिकी हो । कुनै खास समयको युद्ध र शक्ति सन्तुलनले ती बनेका हुन्छन् । दीर्घकालमा ती परिवर्तनशील हुन्छन् । जस्तो सुकै जटिल राजनीतिक पारिस्थितिकी र राज्य–राज्य सम्बन्धको तिक्तताबीच पनि मानवीय सम्बन्धका आधारभूत पक्षमाथि कुनै पनि राज्यका तर्फबाट जबरजस्ती र अत्याचार गरिनु हुन्न भन्ने धारणालाई ‘विश्व मानवता’ भनिन्छ ।

‘विश्व मानवता’ अवधारणाको प्रारम्भ नै ‘यौन, प्रेम र विवाह’ बाट हुन्छ । यौन– मान्छेको अश्लिल आकांक्षा हैन, सृष्टिसत्ताको आधार तत्व हो । प्रेम यौनसत्ताको भावनात्मक अभिव्यक्ति हो भने विवाह पहिलो सामाजिक संस्था । यी ३ चीजलाई हटाउने हो भने मान्छेको अस्तित्व नै रहँदैन । जब मान्छे नै रहँदैन, त्यहाँ राज्य वा देश भन्ने चिज झनै रहँदैन । राज्य, देश, राजनीतिक विचारधारा वा शासकीय सहजताभन्दा यौन, प्रेम र विवाह धेरै महान, पवित्र र महत्वपूर्ण चीज हुन् । ‘यौन–प्रेम’ प्राकृतिक अस्तित्व हो भने ‘राज्य’ कृत्रिम अस्तित्व हो ।

‘विश्व मानवता’ संगै अर्को उपअवधारणा जोडिएर आउँछ, त्यसलाई–‘लोकतन्त्रको वैश्विक भावना’ (युनिभर्सल स्प्रिट अफ डेमोक्रेसी) भनिन्छ । कार्ल मार्क्स, रोजा लक्जेम्बर्ग वा चे ग्वेभाराले त्यही अवधारणाको सुविधा पाएका हुन् । अन्यथा बेलायतजस्तो शक्तिशाली र पुँजीवादी राज्यले कार्ल मार्क्सलाई लण्डनमा बसेर ‘कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय’ का गतिविधि र विश्व सम्मेलनहरु गर्ने छुट दिने थिएन ।

रोजा त झन नेपालमा भनिए जस्तै ‘अंगीकृत बुहारी’ नै थिइन्, त्यो पनि शुद्ध राजनीतिक भावनाले प्रेरित । रोजा पोल्याण्डमा जन्मिइन् । स्वीट्जरल्याण्डको ज्युरिचमा पढिन् । लिथुवानियाली युवक लियो जोगिचेजसँग प्रेम गरिन् । जर्मन युवक गुस्ताभ लुवेकसँग नक्कली बिहे गरेर जर्मनी गइन् । रोजा जर्मनीलाई ‘विश्व समाजवादी क्रान्तिको सम्भावित केन्द्र’ मान्दथिन् । त्यही क्रान्तिबाट गुज्रिने आकांक्षाले जर्मनी छिरिन् । अन्ततः त्यही मारिइन् ।

‘लोकतन्त्रको वैश्विक भावना’ बाट नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनले पनि पर्याप्त फाइदा लिएको छ । कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म नै भारतमा भएको हो । २००७ सालको क्रान्तिको यावत तयारी भारतमा भएको थियो र जनमुक्ति सेना भारतबाटै हतियार बोकेर सिधै राणाको अड्डाहरु कब्जा गर्न गएका थिए ।

बीपीले जहाज अपहरण गरेको पैसा भारतमै लगेर राखे । अपहरण काण्डजस्तो घटनापछि पनि बीपी केही समय भारतमै रहे । पुष्पलाल, सीपी मैनाली, मोदनाथ प्रश्रित, मदन भण्डारीजस्ता कम्युनिष्ट नेताको जीवनको महत्पूर्ण हिस्सा बनारसमा बित्यो । मोहनविक्रम सिंह लामो समय गोरखपुरमा बसे । माओवादी जनयुद्धका बेला प्रचण्ड–बाबुरामले दिल्ली, नोयडा, चण्डीगढ क्षेत्रमा आश्रय लिएका थिए ।

भारतजस्तो विशाल र शक्तिशाली राज्यले साँच्चै चाहेको भए यी कुनै पनि कुरा गर्न दिने थिएन । यहाँनेर नेपालका प्रतिक्रियावादीले भनेजस्तै भारतले नेपालको क्रान्तिलाई योजनाबद्ध सहयोग गरेको पनि हैन, असहयोग गरेको पनि हैन । ‘लोकतन्त्रको वैश्विक भावना’ हामीले उपयोग गरेको हो । यही कुरा चीनले हुन दिने थिएन । आज पनि नेपालमा कुनै प्रकारको अतिवादी निरंकुश शासकको उदय भए नेपालका नेताहरु लुक्न भारत नै जाने हुन जस्तो कि ज्ञानेन्द्र शाहको उदय हुँदा गिरिजाबाबु १२ बुँदे सहमति गर्न दिल्ली पुगेका थिए ।

भारतसँग हाम्रो राज्य–राज्यस्तरको सम्बन्धमा समस्या पक्कै छ । भारत सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न रुची देखाउँदैन । इपिजीको रिपोर्ट मोदीले अझै बुझेका छैनन् । भारतसँग हाम्रो व्यापार घाटा निरन्तर चुलिँदै गएको छ तर हाम्रो निर्यात अलिकति बढ्ने बित्तिक्कै अनेक व्यवधान ल्याएर भारतले नियन्त्रण गर्न थाल्छ । कालापानी अतिक्रमण अहिले सबैका सामु छ । यस्ता दर्जनौं घटना छन् जसले राज्यस्तरको सम्बन्धमा समस्या देखाउँछन् ।

तर, यौन, प्रेम र विवाह शासक–शासक बीचको राजकीय सम्बन्ध हैन, त्यो जनस्तरको अनौपचारिक र मानवीय सम्बन्ध हो । यी दुई प्रकारको सम्बन्धबीच ठूलो भिन्नता हुन्छ । नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा यी दुई फरक कुरालाई एक ठाउँमा ल्याउन खोजिएको छ, त्यो गलत छ । ओली–मोदीले एक अर्कामा बिहे गर्ने र कठोर नागरिकता ऐनमा कारण उनीहरुले दुःख पाउने हैनन् । दुःख पाउने जनताले, जनताका छोराछोरीले हुन् ।

राजकीय सम्बन्धको तनावको भावावेशमा बगेर जनस्तरको मानवीय सम्बन्धलाई अप्ठ्यारो पार्ने र आफ्नै खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्ने दृष्टिकोणलाई प्रवर्द्धन गर्नुहुँदैन । फेरि विश्व मानवता र लोकतन्त्रको वैश्विक भावना नेपाल र भारतबीचको प्रश्न मात्र हैन, त्यो विश्वका सबै देशसँगको सम्बन्ध हो ।

नेपालीहरु अहिले संसारका १७० बढी देशमा छरिएका छन् । मात्रा कम होला, तर जुनसुकै देशका लागि यो प्रावधान लागू हुन सक्दछ । नेपालले कठोर नागरिकता कानून बनाउने हो भने विश्वमा नेपालको छवि अनुदार र कट्टरपन्थी देशको बन्दछ । ती देशमा बस्ने नेपालीप्रति समेत दुर्व्यवहार हुने सम्भावना बढ्दछ । लैङ्गिक असमानतामा आधारित नागरिकता कानून भएको देशका रुपमा नेपाल अहिले नै विश्वमा बदनाम छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरुको विरुद्धमा हुन्छ ।

‘लैङिगक समानता’ यो विधेयकले हानी पुर्‍याएको अर्को मुख्य अवधारणा हो । स्त्री र पुरुष मानव विना सृष्टि चल्दैन । सृष्टिको निरन्तरताका लागि यी दुवै लिङ्ग समान हुन भन्ने अवधारणा नै लैङ्गिक समानता हो । फेरि संख्यामा थोरै भए पनि तेस्रो लिङ्गीहरु प्राकृतिक प्रक्रियाकै उपज हुन् । यी तीनवटै लिङ्गबीच कानुनी विभेद नहुनु नै लैङ्गिक समनाता हो ।

अहिलेको नागरिकता विधेयकमा लैंगिक असमानता ४ ठाउँमा छन् । त्यसले ‘पुरुष लिङ्गको सर्वोच्चता’ लाई स्वीकार गर्दछ र ‘महिला’ र ‘तेस्रो लिङ्ग’ लाई विभेद गर्दछ । यसर्थमा यो विधेयक ‘पितृसत्तावाद’ को अवधारणामा बनेको कानून हो जो नेपालको संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको ‘समानताको अधिकार’को विरुद्ध हुन्छ ।

पहिलो– यो विधेयकले महिलाबाट हुने वंश परम्परालाई अस्वीकार गर्दछ । आन्दोलनका बेला महिलाले ‘अंश र वंशको अधिकार’ पाउने जुन कुरा भएको थियो,
अहिले यो विधेयक त्यसबाट फिर्ता हुन्छ र प्रतिगमनतिर जान्छ ।

दोस्रो– वैवाहिक अंगीकृतको सवालमा छोरीको दम्पतिबारे कानून मौन रहनु हो । यो प्रावधानको सिधा अर्थ छोरालाई विदेशी केटीसंग बिहे गर्ने अधिकार दिनु तर छोरीहरुलाई विदेशी केटासँग बिहे गर्ने अधिकार नदिनु हो । छोराहरु विदेशी केटीलाई बिहे गरेर नेपाल लिएर आउन सक्दछौं, छोरीहरु विदेश केटासंग बिहे गरे नेपाल नआउनु भन्ने प्रष्ट सन्देश कानूनले दिन्छ । सामान्यतया केटीहरु केटाकै घर जाने सामाजिक प्रचलन हुनु बुझिएकै कुरा हो । तर त्यसका अपवाद हुन सक्दछन् । बद्लिएको विश्व परिस्थितिमा केटाहरु केटीको देश पनि आउन सक्दछ भन्ने सम्भावनालाई पूर्णतः इन्कार गर्नु लैंगिक समानताको अवधारणा विरुद्ध हो ।

तेस्रो– छोराले बिहे गरेकी विदेशी केटीलाई ‘समान अधिकार भएकी मान्छे’ को रुपमा नभएर ‘बुहारी’ को रुपमा हेर्नु हो । अर्थात् यो ऐनले ‘बुहारी’ लाई पूर्ण गरिमायुक्त र आत्मसम्मानसहितको सार्वभौम ‘मान्छे’ का रुपमा नभएर छोराको स्वामित्वमा भएको ‘वस्तु’ का रुपमा हेर्दछ । ‘बुहारी’ भएर ‘छोरो’ बराबर हुन खोज्ने ? भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रवर्गीकरण सृजना गर्दछ । ‘विदेश बुहारी’ भन्ने प्रवर्गीकरण प्रकारान्तले ‘बुहारी’ दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन भन्ने मानसिक प्रवर्गका रुपमा विस्तार हुन्छ ।

चौथो– तेस्रो लिङ्गीहरुलाई मेडिकल टेष्टपछि मात्र तेस्रो लिङ्गीको वर्गमा राखेर नागरिकता दिने, लिङ्ग स्वघोषणा गर्न नदिने प्रावधान हो । ‘पुरुष’ र ‘महिला’ ले नागरिकता लिँदा लिङ्ग प्रमाणित गर्न नपर्ने तर तेस्रो लिङ्गीले लिङ्ग प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्ने प्रावधान लैङ्गिक समानताको अवधारणा विरुद्ध हो ।

अब अलिकति चर्चा नश्लवादको अवधारणाबारे गरौं । नश्लवादको मुख्य चरित्र ‘रक्त शुद्धताको सिद्धान्त’ हो । आधुनिक राजनीतिमा यो फासिष्ट अवधारणा हो । हिटलर भन्थे, ‘यहुदीहरु जन्मले नै धुर्त र बदमास हुन्छन् ।’ कुनै जाति, धर्म वा सम्प्रदायका मानिस ‘जन्मकै कारणले राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघाती हुन्छन्’ भन्ने सोच ‘कुनै समुदायको रगत नै खराब हुन्छ’ भन्ने मान्यताबाट बन्दछ । वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट यो मान्यता पुष्टि हुँदैन ।

आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट अनुवंशका दुई पक्ष हुन्छन्– जैविक अनुवंश र सांस्कृतिक अनुवंश । जैविक अनुवंशले जैविक संरचनालाई मात्र प्रभावित गर्दछ । अर्थात् मान्छेको रुप, रंग, वर्ण वा शारीरिक संरचना कुनै न कुनै हिसाबले बुबाआमासंग मिल्दछ, अर्थात् रक्तसम्बन्धबाट प्रभावित हुन्छ । तर सांस्कृतिक अनुवंश भने बाह्य हो, त्यो परिवर्तनशील हुन्छ ।

जस्तै एउटा हिन्दू परिवारमा जन्मिएको बच्चालाई जन्मिनेबित्तिकै मुस्लिम परिवारले पालनपोषण गर्‍यो भने ‘शारीरिक जीन’ उसको हिन्दू बाबुआमाकै रहन्छ तर बच्चा हिन्दू रहँदैन । ‘सांस्कृतिक जीन’ मा आउने परिवर्तन समाजको आमस्वीकृतिको प्रक्रिया हो । राज्य र समाजले आफ्नो ठानेका मान्छे ‘आफ्ना’ हुँदै जान्छन् । राज्य र समाजले पराई ठानेका मान्छे ‘पराई’ हुँदै जान्छन् । यो वैज्ञानिक अवधारणाबाट हेर्दा नेपालमा कुनै समुदाय लक्षित गरेर राष्ट्रियताको प्रश्न उठाइन्छ, त्यो फासीवादी धारणा नै हो ।

नश्लवादको विस्तारित रुप राष्ट्रवाद हो । राष्ट्रवादको विस्तारित रुप फासीवाद हो र फासीवादको विस्तारित रुप साम्राज्यवाद हो । ‘जर्मन जाति’ को नश्लीय सर्वोच्चताको चिन्तनले ‘जर्मन राष्ट्रवाद’ को जन्म भएको थियो । ‘जर्मन राष्ट्रवाद’ को अवधारणाले फासीवादी विचार र अभियान ‘नाजीवाद र नाजी पार्टी’ बन्यो । ‘नाजीवाद र नाजी पार्टी’ ले ‘जर्मन साम्राज्यको सर्वोच्चता’ को कुरा गर्‍यो र दोस्रो विश्वयुद्धमा त्यत्रो ठूलो नरसंहार भयो ।

फासीवादले आफ्नो रक्तलाई शुद्ध रक्त अरुको रक्तलाई फोहोर रक्त, आफ्नो वंशलाई उच्च वंश अरुको वंशलाई निच वंश, आफ्नोे वर्णलाई सुन्दर वर्ण, अर्काको वर्णलाई कुरुप वर्ण, आफ्नो समुदायलाई सभ्य समुदाय अरुको समुदायलाई असभ्य समुदाय, आफ्नो नश्ललाई राष्ट्रवादी अरुको नश्ललाई राष्ट्रघाती देख्दछ । हिटलरको विचारमा ‘जर्मन आर्य’ हरु राष्ट्रवादी थिए, यहुदी र जिप्सीहरु ‘राष्ट्रघाती’ थिए । नेपालमा नागरिकता विधेयकको चर्चा हुँदा वाक्यवाक्यमा ‘भारत’ र ‘मधेश’ लाई जोड्नु त्यही प्रकारको नश्लवाद हो ।

फासीवाद अन्तर्जातीय र अन्तर्देशीय यौन, प्रेम र विवाह सम्बन्धको विरुद्धमा हुन्छ ताकी आफ्नो शुद्ध रक्त फोहोर रगतसंग नमिसियोस् । उच्च वंश नीच वंशसंग नमिसियोस् । सुन्दर वर्ण कुरुप वर्णसंग नमिसियोस् । सभ्य समुदाय असभ्य समुुदायसँग नमिसियोस् । राष्ट्रवादी नश्ल राष्ट्रघाती नश्लसंग नमिसियोस् ।

फासीवादले अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तर्देशिय विवाहमा कठोर कानून बनाउन खोज्नुुको अर्थ त्यस्तो यौन, प्रेम र विवाह सम्बन्ध सकेसम्म कम होस् वा हुँदै नहोस् भन्ने नै हो । वास्तवमा मार्क्सेली साम्यवाद यसको ठीक उल्टो नश्लको सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गर्ने ‘अन्तर्राष्ट्रियतावादी अवधारणा’ हो तर दुर्भाग्य नेपालका कम्युनिष्टहरु मार्क्सवादलाई निरन्तर छोड्दै र फासीवादलाई अबलम्बन गर्दै गइरहेका छन् ।

अहिलेको नागरिकता विधेयकमा पितृसत्ता र नश्लवाद एक ठाउँमा भएका छन । तसर्थ यो मुद्धा भनेको ‘राष्ट्रियताको प्रश्न’ हैन, पितृसत्ता र नश्लवाद विरुद्धको संघर्षको प्रश्न हो । विश्व मानवता, लोकतन्त्रको वैश्विक भावना र लैङिगक समानताको पक्षपोषणको सवाल हो ।

अब नागरिकता विधेयकका प्रावधानमा जाउँ, ती कसरी पितृसत्तात्मक र नश्लवादी छन् र तिनीहरुले कसरीकसरी कसकसलाई दुुख्ख दिने नियत राखेका छन भनेर हेरौं ।
पहिलो– नेपालमा सामान्य अंगिकृतको प्रावधान १५ बर्षको रहँदै आएको छ । समान्यतयाः यो प्रावधान क्रियाशील नै हुँदैन । किनकी मानव जीवन छोटो छ । युवा उमेरको १५ वर्ष कसैका लागि ख्यालठट्टाको बिषय हैन । नेपालको नागरिकतामा के त्यस्तो थप सुविधा वा आकर्षण छ कि मान्छे आफ्नो देश, नागरिकता, परिवार र नातागोता, जागिर, पेशा, व्यवसाय सबै छोडेर नेपालको नागरिकताकै लागि नेपालमा आएर १५ वर्ष अनागरिक भएर बसोस् ? अहिलेको नागरिकता ऐनअनुसार छोरीले कुनै विदेशी केटासँग बिहे गरे, यही सामान्य प्रावधान आकर्षित हुन्छ, जो क्रियाशील नै हुँदैन ।

क्रियाशील नहुने कानुनी प्रावधान भनेको प्रावधान नहुनु बराबर हो । जस्तै, पानी पिउनको लागि कुवा खनियो, तर पानी उगाउने नियम यति कडा बनाइयो कि कोही कुवाको पानी उगाउन नै गएन भने त्यो कुवा निरर्थक भयो । कुवा खन्नुको अर्थ थोरै मानिसले किन नहोस्, कसै न कसैले त त्यसको पानी खाओस् भन्ने हो । अन्यथा कुवा नै किन खन्ने ? १५ बर्षे अंगीकृतको प्रावधान नेपालमा त्यस्तै कसैले पानी नखाने कुवा हो, जसलाई हटाइदिए हुन्छ ।

अब वैवाहिक अंगीकृतको प्रश्नमा छलफल गरौं । छोरी र ज्वाँईका लागि कुनै प्रावधान नै नभएको हुँदा चर्चा गर्नु नैै परेन । ‘बुहारी’ को हकमा ७ वर्ष राजनीतिक तथा जागिर खाने अधिकार कुण्ठित गरिएको छ । ‘बुहारी’हरु कुनै पेशागत दक्षता र सीप बिना बच्चा पाउन र गृहिणी बन्न मात्र नेपाल आउँछन् भनेर मान्ने हो भने ७ वर्ष त के जीवनभरि नागरिकता नदिँदा पनि फरक पर्दैन । तर अहिलेको युगमा अन्तर्देशिय विवाह पढे लेखेका र पेशागत दक्षता भएका जोडीबीच बढी हुन्छ । कुनै डाक्टर बुहारी नेपाल आइन् र ७ वर्ष नेपालमा जागिर खान नपाइ बस्नु पर्‍यो भने जुन ‘दक्ष जनशक्ति’ खेर जान्छ, त्यसको घाटा छोडेर आएको देशलाई हुन्छ कि नेपाललाई हुन्छ ?

जहाँसम्म ‘स्थायी परिचयपत्र’ को व्यवस्थाको प्रश्न छ, त्यो गैरसंवैधानिक हो । लोकतन्त्रमा दुईतिहाईको अधिकार सामान्य बहुमतले प्रयोग गर्न सक्दैन । यदि त्यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने ऐनमा भन्दा अगाडि त्यसको संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ । तर, यहाँनेर ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने त्यो स्थायी परिचय पत्रमा पनि ‘राजनीतिक अधिकार’ मात्र हैन, ‘जागिर खाने अधिकार’ लाई समेत बन्देज गरिएको छ ।

वैवाहिक अंगीकृतको कारणले नेपालमा ‘डेमोग्राफिक चेन्ज’ आइरहेको छ भन्ने हल्ला तथ्यांकले निराधार सिद्ध गर्दछ । वि.स. २००९ साल यताको ६८ वर्षमा जम्मा ३ लाख ६४ हजार ०५३ मात्र वैवाहिक अंगीकृत जारी भएको छ । नेपालको कुल जनसंख्यमा यो कुनै उल्लेखीय जनसंख्या हैन । २००९ यताका ती सबै बाँचेका पनि छैनन होला, फेरि बिहे गरेर जानेको तथ्यांक हामीसँग छैन । योभन्दा ठूलो संख्यामा बिहे गरेर गएकाहरु छन् । वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधानअनुसार विवाह गरेर केटीहरु मात्र हैन, केटीहरु पनि विभिन्न देशमा गएका छन् । बिहे गरेर आउने र जानेको अनुपात बनाउने भने सायद जानेको अनुपात बढी हुन्छ । तसर्थ ‘डेमोग्राफिक चेन्ज’ को हल्ला बिल्कुुल निराधार छ ।

जहाँसम्म दीर्घकालीन ‘जनसांख्यिक पारिस्थितिकी’ को कुुरा हो, त्यो कसैले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । त्यसको आफ्नै प्राकृतिक प्रक्रिया हुन्छ । नेपालमै किराँतलाई लिच्छवीले, लिच्छवीलाई मल्लले, मल्ललाई शाहहरुले शासनसत्ताबाट बेदखली गरे । खै कसले के गर्न सक्यो ? त्यो केवल सत्ताको परिवर्तन मात्र हैन, दीर्घकालीन ‘डेमोग्राफिक चेन्ज’ को परिणाम पनि थियो ।

यदि यी ‘जनसांख्यिक पारिस्थितिकी’ कुनै पाप वा अपराध थिए भने ‘शाहहरुले मल्लहरुलाई जित्नु’ पनि त्यस्तै पाप र अपराध नै थियो । यो सिद्धान्त अनुसार त अमेरिका, अष्ट्रेलियाजस्ता राज्यहरुको स्थापना नै पाप र अपराध हो किनकी ती त्यहाँका आदिवासीहरुमाथि भयानक दमनपछि ‘जनसांख्यिक पारिस्थितिकी’ फेरबदल गराएर स्थापना भएका राज्य थिए ।

नेपालमा भइरहेको नागरिकता वितरणको बेथिति जन्मसिद्धको दुरुपयोेगमा छ, वैवाहिक अंगीकृतमा हैन । नाइटोमा खरानी घसेर टाउको दुखेको निको हुँदैन ।
‘भारतमा हाम्रा छोरीहरुलाई दुःख दिइन्छ । तसर्थ नेपालमा भारतीय बुहारी ल्याएर दुःख दिन्छौं’ यस्तै प्रतिशोध र आत्मरतिको सिद्धान्तमा रमाउने हो भन्ने भन्न केही पनि बाँकी रहँदैन ।

राष्ट्रवाद भनेकै यही हो– हरेक कुरा अरुसँग तुलना गर्ने आफ्नो यथार्थ नबुझ्ने ? कुनै एक ‘महिला’ ले पाएको दुःख कुनै अर्को ‘महिला’ लाई यातना दिएर फच्चे हुन्छ भन्ने सोच कति ‘निकृष्ट राष्ट्रवाद’ हो त ?

दुई फरक देश भएको भिन्नता देखाउन कुनै ‘मानार्थ समय’ राष्ट्रिय सहमतिमा राख्न सकिन्छ तर त्यो तर त्यो प्रावधान ‘विश्व मानवता’ र ‘लैङिगक समानता’ को सिद्धान्त विपरित हुनु हुँदैन ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय