scheduleसोमवार श्रावण २६ गते, २०७७

चीनलाई ‘विस्तारवादी’ भन्ने मोदीले ऐना किन हेर्दैनन् ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, २१ असार । भर्खरै लदाख यात्रामा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक भाषणमा चीनलाई ‘विस्तारवादी’ को संज्ञा दिए । गत जुन १५ मा २० भारतीय सैनिक चिनियाँ सेनाको आक्रमणमा मारिएको गल्वान उपत्यका केन्द्र शासित प्रदेश लदाखमा पर्दछ ।

गल्वान भ्याली झडपपछि सैन्यवलको मनोवल उकास्न मोदी त्यहाँ गएका थियो । लदाखमा मोदीको उक्त भाषण सैनिक कार्यक्रममा दिइएको थियो ।

मोदले भाषणमा भनेका छन्, ‘यो विस्तारवादको युृग हैन, विकासवादको युग हो । शताब्दिऔंदेखि चलिआएको विस्तारवादले मानवतालाई सबैभन्दा धेरै चोट पुर्‍याए को छ । संसारभरि विस्तारवादी ताकतलाई कि त फिर्ता हुन बाध्य पारिएको छ कि नष्ट गर्दिइएको छ । यही अनुभवको आधारमा विश्व आज विस्तारवादको विरुद्ध एक जुट हुँदैछ ।’

मोदीको यो भाषणबाट प्रष्ट हुन्छ कि भारत चीनलाई विस्तारवादी देश ठान्दछ । साथै आफूलाई विस्तारवाद विरोधी मानवतावादी वा विकासवादी देश मान्दछ । तर के मोदीको यो दाबी भारतले व्यवहारबाट पुष्टि गर्न सक्दछ ? जे कारणले चीनलाई विस्तारवादी भनिएको हो, त्यो चरित्र भारतमा छैन ?

सत्य, तथ्यका आधारमा भन्ने हो भने दुवै देशको आधारभूत चरित्र उस्तै पाइन्छ । चीनले तिब्बतलाई आक्रमण गरी आफूमा विलय गरायो । भारतले षडयन्त्रपूर्वक सिक्किमलाई आफूमा विलय गरायो । श्रीलंका, नेपाल, बंगलादेशलगायत साना छिमेकी देशसंग भारतको सम्बन्ध राम्रो छैन । मंगोलिया, ताइवानलगायत साना छिमेकीसँग चीनको सम्बन्ध राम्रो छैन ।

भारत र चीन दुबै देशले कश्मिरलाई बाँडेर खाएका छन् । अझ पाकिस्तानले समेत त्यसका भाग पाएको छ । कश्मिरको अक्साई चीन क्षेत्रमा चीनले कब्जा जमाएको छ । जम्मु, कश्मिर र लद्दाख भारततिर छ । कश्मिर मामिलामा पनि दुवै देशको एउटै नीति छ । चीन गल्वान भ्याली कब्जा गर्न चाहन्छ । भारत अक्साई चीन फिर्ता चाहन्छ ।

दुवै देशले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायप्रति घृणाको भाव प्रसार गरेका छन् । भारतमा नागरिकता संशोधन विधेयकमा मुस्लिम धर्मालम्बीप्रति विभेद गरिएको छ । चीनमा उइगुरको मुस्लिम स्वायत्ततावादी आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दमन गरिएको छ ।

चीन र भारत दुवै देशले व्यापार सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्न अधिकतम् प्रयास गर्ने गर्दछन् । भारत चीनसंगको व्यापार असन्तुलनको कारण चिन्तित छ तर भारतले नेपाललगायत छिमेकी देशको आफूसंगको व्यापार असन्तुलनबारे कहिल्यै कुनै चासो राखेको छैन ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा– भारतले नेपालसंग कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद हल गर्न कुनै पहलकदमी लिएको छैन । करिब ६० बर्षदेखि नेपालको भूमिमा भारतले आफ्नो सैनिक अखडा राखेको छ, के यो विस्तारवादी नीति हैन ?

चीन बिआरआईमार्फत् विश्वमा आफ्नो व्यापार साम्राज्य कायम गर्न चाहन्छ । यस्तो ठूलो महत्वाकांक्षी परियोजना साना र साझेदार देशलाई कुनै फाइदा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा कुनै ध्यान दिँदैन । चीनले हब्बन टोटा बन्दरगाहमा श्रीलंकालाई ऋणको पासोमा फसाएको छ ।

भारतले पनि साना र छिमेकी देशहरुलाई दिइने विकास अनुदान निरन्तर घटाउँदै लगेको छ । भारत बिआरआईको विरुद्धमा आइपिइसमा संलग्न हुने मनस्थितिमा छ ।

दुवै देश ब्रिक्समा सँगै छन् । उनीहरु नयाँ विकास बैंकको नाममा साना देशहरुलाई ऋणको पासोमा फसाउँदैछन । दुवै देशको विदेश नीति र चरित्र उस्तै छ भने चीन मात्र कसरी विस्तारवादी र भारत कसरी विकासवादी हो ? यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने आवश्यकता मोदीले ठानेका छैनन् ।

भारत यदि साँच्चै विस्तारवादी हैन, विकासवादी वा मानवतावादी राज्य हो भने कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना अबिलम्ब फिर्ता गरोस् । लिम्पियाधुरा क्षेत्रसम्म नेपालको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गरोस् र नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका छिमेकी देशको व्यापार असन्तुलन घटाउन मद्दत गरोस् ।

अन्यथा चीनलाई विस्तारवादी भनिरहनुको कुनै औचित्य हुँदैन । अरुलाई आरोप लगाउनु अघि आफ्नो अनुहार पनि त ऐनामा राम्ररी हेर्नु पर्‍यो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय