scheduleबुधवार श्रावण २८ गते, २०७७

जनमतमाथि विश्वासघातः देशलाई फेरि संसदीय विकृतिको युगमा फर्काउँदै नेकपा

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, २२ असार । गत संसदीय निर्वाचनमा नेकपाको मुख्य नारा ‘राजनीतिक स्थिरता’ थियो । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एमाओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर गठबन्धन बनाएका थिए ।

गठबन्धनको उद्देश्य ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकीकरण, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि’ थियो । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको गबठन्धनमा नेकपा (संयुक्त), राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्ता साना कम्युनिष्ट समूह समेत सामेल थिए । निर्वाचनमा ‘वाम गठबन्धन’ लाई मतदाताले अनुमोदन गरे ।

वाम गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाई सीट र करिब ५० मत प्राप्त गर्‍यो । नेपालको लोकतान्त्रिक निर्वाचनको इतिहासमा कुुनै दल वा गठबन्धनले हासिल गरेको यो निक्कै ठूलो सफलता थियो । गठबन्धन अनुमोदित भएकोे खुशीयालीमा ती पार्टीहरु एक भए । नेपालको राजनीतिक परिदृष्यमा एक विशालकाय पार्टी बन्यो– नेकपा (नेकपा) । नेकपाको संगठन सञ्जाललाई चुनौति दिन सक्ने पार्टी अहिले पनि देशमा छैन ।

नेकपाले प्राप्त गरेको संगठनात्मक तथा निर्वाचन परिणामको उपलब्धिप्रति व्यापक जनअपेक्षा जोडिएका थिए । वि.सं. २००६ सालमा स्थापितले पार्टीले ६८ वर्षपछि पहिलो एकल बहुमत हासिल गरेको थियो । वि.सं. २०१९ मा विभक्त भएको पार्टी ५५ बर्षपछि एकीकृत भएको थियो ।

कम्युनिष्ट समर्थक जनमत र कार्यकर्ताका लागि यो भन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि र खुशीको कुरा अरु केही हुन सक्दैनथ्यो । तर, गैर कम्युनिष्ट जनमतले समेत नेकपाको यो उपलब्धिबाट निक्कै ठूलो अपेक्षा गरेको थियो । यतिको लामो संघर्षबाट आएको पार्टीले पक्कै केही न केही राम्रो गर्ला भनेर आशा गर्नु अस्वभाविक थिएन ।

त्यति मात्र हैन, गठबन्धनमा मुख्य नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र सुशासनका अपेक्षामाथि प्रखर अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले चिनियाँ चुच्चे रेलदेखि हनुमाननगर–हिन्दमहासागरसम्मको पानी जहाज, घरघरमा ग्याँस पाइपदेखि देशकै पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्नेसम्मका वाचा कसम मतदाताबीच गरेका थिए ।

नेकपा घोषणापत्रले ५ वर्षभित्र ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आए बनाउने उद्घोष गरेको थियो । ओलीले निर्वाचनताका गरेका प्रतिवद्धता र दिएका आश्वासनहरु त्यति पत्यारिला नभएपनि मतदाताको एउटा हिस्साले आशा भने राखेको थियो ।

तर, आज यी सबै अपेक्षाहरु थाँती बसेका छन् । राजनीतिको केन्द्रभागमा नेकपाको रडाको आइपुगेको छ । नेकपा नेतृत्व वृतले राष्ट्रिय कार्यभारप्रतिका आफ्ना दायित्व र कर्तव्य बिर्सिएको छ । कोरोनाको महाव्याधी नयाँ चुनौतिको रुपमा थपिएको छ । यसले स्वास्थ्य संकटको अतिरिक्त आर्थिक संकट चुल्याउँदै लगेको छ ।

लामो लकडाउन र जीवन धान्ने समस्याले जनता चिन्तित छन् । आम निरासा बढ्दो छ । लकडाउनकै बीचमा १३ सय बढीले आत्महत्या गरेको तथ्यांक आइरहेको छ । तर, सत्तारुढ दलका नेताहरु भने सत्ताको छिनाझपडीमा लागेका छन् ।

पार्टीका दुई अध्यक्षहरु केपी ओली र प्रचण्डको स्वभाव ठीक विपरित चिन्तन र रसायनले बनेको प्रतीत हुन्थ्यो । यो पाटोलाई हेर्दा नेकपाको भविष्य र कार्यक्षमताबारे प्रारम्भदेखि नै अनेक आशंका गरिएका थिए ।

प्रचण्ड एमालेलाई दक्षिणपन्थी र संशोधनवादी देख्ने वामपन्थी क्रान्तिकारी धारका नेता मानिन्थे ।

यता, ओली भने नेकपाको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सबैभन्दा दक्षिणपन्थी नेताका रुपमा स्थापित थिए । वामपन्थ र दक्षिणपन्थका शीर्ष व्यक्तित्वहरुले सँगै हिडाउन चाहेको पार्टी कस्तो होला भन्ने आशंका धेरैको मनमा थियो ।

आजको विन्दूसम्म आइपुग्दा नेकपामा विचार र एजेण्डाको सवाल मृतप्रायः भएको छ । शीर्ष भनिएका नेताहरु प्रचण्ड, ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको सोच र एजेण्डमा भिन्नता फेला पार्न सकिने अवस्था छैन । जोड र कोणको सामान्य भिन्नता बाहेक यी नेताहरुले राजनीतिक कार्यदिशालाई फरक ढंगले अलबम्बन गर्ने र देशलाई मार्गनिर्देशन गर्ने सम्भावना सामप्त जस्तै भएको छ ।

आज नेकपामा जति पनि विवादहरु छन्, ती विचार र एजेण्डाकेन्द्रित नभएर अहं र कार्यशैली केन्द्रित हुन् । ओली सरकारका केही अवाञ्छित क्रियाकलापले सृजना गरेका नैतिक प्रश्न समेत त्यसमा जोडिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको ५ वर्षे कार्यकाललाई आलोपालो गर्ने स्वार्थको गोप्य सम्झौतामार्फत् सम्भव भएको एकतालाई ओलीले धोती लगाई दिएपछि प्रचण्डलाई विश्वासघात भएको अनुभूति हुने नै भयो । आलोआलोको दाबी छोडेको भनिए पनि त्यसले बनाएको घाउ प्रचण्डको मनमा ताजै थियो भन्ने कुरा यसपटकको स्थायी समिति बैठकमा उनका अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ ।

ओलीको कार्यशैली निसन्देह सकारात्मक हैन । संसदीय प्रणालीमा व्यक्तिले एकल नेतृत्वको अधिकार राख्दैन । पार्टी कमिटी र संसदीय दलको बहुमतलाई सधैं साथमा राखेर मात्र व्यक्तिमा शासन अधिकार कायम हुन सक्दछ । कयौं प्रश्नमा ओलीको कार्यशैली एकलकाँटे थियो ।

दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशजस्ता दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरु पार्टी र सहकर्मीहरुसँग सल्लाह नै नगरी ल्याउन सक्ने ओलीको शैलीमा विवेकभन्दा बढी सनक हाबी थियो भन्न कुनै गाह्रो हैन ।

तर, कम्युनिष्ट पार्टीको ‘सामूहिक नेतृत्व प्रणाली’ कायम राख्न अरु नेताले प्रारम्भदेखि नै योगदान गर्न जरुरी थियो । निर्वाचनमा पाएको सफलताले फुर्किएका नेकपा नेता कार्यकर्ताको एउटा ठूलो पंक्ति ओलीको गुणगान, देवत्व र गौरवीकरणतिर लाग्यो । योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसालजस्ता युवा र आलोचनात्मक भनिएका नेताहरुको मुख मन्त्रीपदले थुनिदियो । उनीहरु ओलीको मनपरीतन्त्रको भागिदार बन्दै गए ।

ओलीको कार्यशैलीले प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता नेताहरु मनमनै बेचैन हुँदै गएका थिए । संसदीय मर्यादाका कारण उनीहरु ओलीको विरुद्ध जथाभावी बोल्दै हिड्न सक्दैनथे । तर ओलीको कार्यशैली निषेधात्मक छ भन्ने उनीहरुलाई लागेकै थियो ।

अझ माधव नेपालको ओलीप्रतिको बुझाई त झनै खतरनाक छ । नेपालको बुझाईमा ओली प्रचण्ड–नेपाललाई समेत जेल हाल्ने मनस्थितिमा थिए । लडाकु बन्दी शिविर अनियमिताको केसमा प्रचण्डलाई, ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाललाई फसाएर जेल पठाउने र कम्बोडियाको हुन सेन मोडलमा एकछत्त राज गर्ने षडयन्त्र ओलीले बुन्दै गरेको नेपाल पक्षको आन्तरिक ठहर छ ।

माधव नेपालले आफ्ना निकटस्थहरुसँग ओलीको यो योजनाको सूचना आफूले पाइसकेको र ओलीलाई यसै छोडिदिने हो भने उनी सबैका लागि ‘खतराको घन्टी’ हुन सक्ने बताउने गरेका छन् ।

कमजोर स्वास्थ्य, मानसिक असन्तुलन, शासकीय असक्षमता, चरम महत्वाकांक्षा र प्रतिशोधको ज्वालामा भित्रभित्रै दन्किरहेका ओलीको कोपभाजनमा को कति खेर पर्ने हो, कुनै ठेगान नहुने नेपाल पक्षको भनाई छ ।

माधव नेपालको यो बुझाई यदि सही हो भने ओली सरकारको बारेमा कुनै निर्णायक कदम चाल्न नेकपा नेताहरु बाध्य देखिन्छन् ।

तर ओली पक्षको भनाई भने फरक छ । उनीहरुको बुुझाईमा ‘प्रम ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीप्रति योजनाबद्ध आक्रमण’ भइरहेको छ । त्यसमा विपक्षी पार्टीहरु लाग्नु स्वभाविकै हो तर पार्टीकै गुटहरुले त्यसलाई मलजल गरिरहेका छन् । ओली पक्षको बुझाईमा नेपाली कांग्रेस र देउवा ‘भद्र विपक्षी’ हुन । प्रमुख प्रतिपक्षबाट ओलीको शासनलाई कुनै खतरा छैन बरु परोक्षतः सहयोग नै प्राप्त भइरहेको छ । तर प्रचण्ड, नेपाल र खनाल भने वास्तविक प्रतिपक्ष जस्तो भएका छन् ।

नेकपाभित्रको रडाकोमा ओलीले आफ्नो शक्ति र कार्डलाई यथासम्भव प्रयोग गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी उनको सबैभन्दा ठूलो सहयोेगीको रुपमा उभिएकी छन् । उनी ओलीलाई सहयोग गर्न पूर्णतः समर्पित देखिन्छिन्, चाहे त्यसका लागि संवैधानिक राष्ट्रपतिको सीमा र मर्यादा थोरबहुत उल्लंघन गर्न किन नपरोस् ।

सभामुुखलाई समेत जानकारी नदिई संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएर पछिल्लो पटक विद्या भण्डारीले आफ्नो ओलीप्रतिको निष्ठालाई फेरि एकपटक प्रमाणित गर्दिएकी छन् । ओली वामदेवलाई अझै फकाउन र प्रयोग गर्न सकिने सोचमा छन् ।

ओलीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र देउवासँगको बढ्दो निकटताका अन्तर्निहित कारणहरु बुझ्न गाह्रो छैन । ज्योतिष विज्ञानमा विश्वास गर्ने देउवाले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने सोच साँचेरै बाँचेका छन् । देउवाको इच्छा पुरा हुन नेकपाको विभाजन अनिवार्य शर्त हो ।

नेकपा स्थायी समितिले ओलीलाई बहुमतले कारबाही गरेमा ओली देउवाको शरणमा जानु र सरकार जोगाउनुु स्वभाविक हुन्छ । तर, त्यसको शर्त आगामी निर्वाचन अगाडि नै ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री पद किस्तीमा राखेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वमा आगामी निर्वाचन गराउन पाए देउवाका लागि त्यो भन्दा ठूला राजनीतिक जीत अरु केही हुने छैन ।

घटनाक्रम हेर्दा देश फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरता र संसदीय विकृतिको युगमा फर्किएको अनुभूति हुन्छ । आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा परिसकेपछि राजीनामा गरेर निकासलाई सहज बनाइदिनु पर्ने सभ्य राजनीतिको संस्कृति ओलीले अलम्बन गर्ने सम्भावना निक्कै कम छ ।

संसदीय विकृतिको पुनरावृतिसंगै ‘सांसद किनबेच र अपहरण’ जस्ता घटना स्वभाविक बन्लान् । जस्तो कि गत बैशाखको अध्यादेशमार्फत् ओलीले समाजवादी पार्टीविरुद्ध त्यो कार्ड प्रयोग गरिसकेका थिए ।

समाजवादी र राजपालाई फोड्ने र केही सांसदहरु चोरेर आफ्नो गुटमा लगेर मिसाउँने योजना असफल हुँदा ओली भित्रभित्रै कुण्ठित छन् । तर, यसपटक ओलीका कुन्ठा र महत्वाकांक्षाहरु विरुद्ध उत्तिकै ठूला पर्खाल र घेराबन्दी समेत उपस्थिति छन् । भन्न सकिन्न के हुन्छ– सभ्य र सुसंस्कृत राजनीतिका लागि भने यी सबै घटनाक्रम दूर्भाग्यपूर्ण हुन ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय