scheduleमगलवार श्रावण २० गते, २०७७

सरिता गिरी कारबाही प्रकरणः ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ भर्सेस ‘ह्वीप उल्लंघन’ को बहस

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, २५ असार । समाजवादी पार्टीले संघीय सांसद तथा चर्चित नेतृ सरिता गिरीलाई ‘पार्टी सदस्य तथा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक संसद’ दुवै पदबाट निष्काशन गर्ने कारबाही गरेसँगै समाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । यो बहसमा एकातर्फ ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ र अर्कोतर्फ ‘ह्वीप उल्लंघन’को दृष्टिकोणबाट तर्कवितर्क भइरहेका छन् ।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा यसअघि पनि ‘ह्वीप उल्लंघन’ का घटना नभएका हैनन् । वि.सं. २०५४ सालमा एकीकृत महाकाली सन्धि अनुमोदन गराउँदा केही एमाले सांसदहरुले ‘ह्वीप उल्लंघन’ का गरेका थिए । कतिपय संसदमा अनुपस्थित भएका थिए भने कतिपयले उपस्थित भएर विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

त्यतिखेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली थिएन । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई सांसद पद जाने गरी पार्टी कारबाही हुन सक्ने कानुनी प्रावधान पनि थिएन । दोस्रो संविधानसभा नेपालको संविधान–२०७२ जारी हुँदा कांग्रेस सभासद प्रदीप गिरीले ‘ह्वीप उल्लंघन’ गरेका थिए । तर, त्यो ‘अनौपचारिक ह्वीप’ थियो । त्यसबापत् नेपाली कांग्रेसले गिरीलाई कुनै कारबाही गरेन । न त गिरीसँग पार्टीले गर्ने व्यवहारमा नै कुनै दूरी आयो । ‘ह्वीप उल्लंघन’ पछि उनले २०७४ को आमनिर्वाचनमा सिरहाबाट टिकट पाएर जिते ।

 

‘सरिता गिरी प्रकरण’ सांसदले ‘ह्वीप उल्लंघन’ उल्लंघन गरेको कारण पार्टी सदस्य र सांसद पद नै जाने गरी पार्टी कारबाही गरिएको सायद पहिलो घटना हो । गिरीको पार्टी समाजवादी पार्टीले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन वियेधकको पक्षमा मतदान गर्न ‘औपचारिक ह्वीप’ जारी गरेको थियो । गिरी त्यस दिनको संसद बैठकमा संसदमा उपस्थित भएर पनि पक्ष तथा विपक्ष दुवैतर्फ मतदान नगरी संसद भवनबाट बाहिरिएकी थिइन् ।

‘निशान छाप संशोधन प्रस्ताव’ माथि मतदान हुनुअघि गिरीले केही विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी थिइन । उनले संसदमा संशोधन प्रस्तावविरुद्ध भिन्नै निजी प्रस्ताव समेत दर्ता गराएकी थिइन् । त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिन उनलाई पार्टीले बारम्बार आग्रह गरेको थियो । उनले प्रस्ताव फिर्ता लिइनन् । सभामुखले गिरीसँग सल्लाह नै नगरी संसदीय कार्यविधि मुताविक नभएको भन्दै गिरीको निजी प्रस्ताव खारेज गरिदिए । आफ्नो प्रस्तावमाथि कुनै छलफल नहुने देखेपछि मतदान अघि गिरी संसद भवनबाट बाहिरिएकी थिइन् ।

समाजवादी पार्टीका नेताहरुले गिरी कारबाही प्रकरणलाई ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को बिषय नभएर ‘ह्वीप उल्लंघन’ को बिषय भएको बताउने गरेका छन् । अझ कतिपयले गिरीले केही भारतीय सञ्चार माध्यममा दिएको ‘म दाबीका साथ भन्छु, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको हुँदैहैन’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई सबैभन्दा आपत्तिजनक मानेका छन् ।

समाजवादी पार्टीका कार्य समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेपालको उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री समेत भइसकेका नेता हुन् । यादवको कार्यकालमा नै नेपाल–भारत बीचमा अधिकांश सीमा स्तम्भ व्यवस्थित भएका थिए । नेपाल–भारत संयुक्त सीमा व्यवस्थापन कार्यदलमा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रलाई दुवै देशकोे सहमितमा नै ‘विवादस्पद क्षेत्र’ स्वीकार गरिएको छ र परराष्ट्र सचिवस्तरको बैठकबाट हल गर्ने भन्ने सहमति पनि भइसकेको छ ।

यस्तो संवेदनशील विषयको गम्भीरता नै नबुझी गिरीले ‘आफ्नो जिद्दी स्वभाव’ को रक्षाको खातिर पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पारेकोले अनिच्छावंश पार्टीले कारबाही गर्नु परेको यादवको बुझाई छ ।

पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक ट्वीटमार्फत् नै पार्टी निर्णयको रक्षा गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय–राज्य रहुन्जेल भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक/पार्टीको कर्तव्य हुन्छ । झन त्यस्तो संगीन बिषयमा पार्टीको ह्वीप विपरित जाने सांसद स्वतः दण्डको भागी हुन्छ । यहाँ क्षेत्र लिङ्गको कुरा गर्नु सान्दर्भिक हुन्न ।’

वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल भने यसलाई ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को बिषय ठान्दछन् । नेपालले आफ्नो ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘सरिता गिरीलाई संसदबाट निकाल्नु न समाजवादी जनता पार्टीको बहादुरी हो न त संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा नै हो । लोकतन्त्रमा व्यक्तिले अराजकताको छेउसम्म पुगेर स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यताको विरुद्ध हो यो कदम ।’

सामान्यतः महिला र मधेसी अभियन्ता तथा बौद्धिकले गिरीमाथि कारबाही प्रकरणमा समाजवादी पार्टीकोे निर्णयको चर्को विरोेध गरेका छन् । लेखिका सरिता तिवारीले गिरीको बचाऊ गर्दै लामो लेख लेखेकी छन् र यो घटनालाई ‘पितृसत्तावादी नेतृत्व’ले ‘महिला नेतृहरुको व्यक्तित्व सहन नसकेको’ घटनाका रुपमा चित्रित गरेकी छन् ।

अर्की लेखिका आन्विका गिरीले चर्को रोष प्रकट गरेकी छन् । तर, उनले यसलाई ‘पितृसत्तात्मक सोच’ भन्दा ‘राष्ट्रवादी सोचको हावा’ सँग जोडेकी छन् । ट्वीटमा उनी लेख्छिन्, ‘सरिता गिरीलाई पार्टीको कारबाही देखाएर बाबुराम भट्टाई, उपेन्द्र यादव र अशोक राई राष्ट्रवादी भएका हुन् भने त्यस्तो बुलिङ राष्ट्रवादलाई लोप्पा छ मेरो तर्फबाट ।’

मोहना अन्सारीले पनि गिरी प्रकरणमा समाजवादी पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन् । अन्सारी लेख्छिन्, ‘माननीय सरिता गिरीलाई समाजवादी पार्टीले कथित छानविन प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही गरी निष्कासन र सांसदबाट निलम्बन हुने विषय खेदजनक छ । संसदमा आफ्नो धारणा स्वतन्त्र ढंगले राखेकै आधारमा कारबाही गर्ने कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरित रहेकोले निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछ ।’

समाजवादी पार्टीले कारबाही गर्नु अघि पार्टी महासचिव रामसहाय प्रसाद यादवको संयोजकत्वमा पूर्वमन्त्री इस्तियाक राई र सुशिला श्रेष्ठ रहेको ३ सदस्सीय जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । आयोगले ‘सार्वजनिक महत्वको राष्ट्रिय सवालमा लिखित ह्वीप उल्लघंन गर्नु देशको राजनीतिक दल सम्बन्धि कानुनअनुरुप स्वतः पार्टी परित्याग सरह हुने’ निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा ‘व्यक्ति पार्टीको सदस्य वा सांसद भइरहनु स्वयं व्यक्तिको निजी राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणले समेत वाञ्छनीय नहुने’ ठहर गरेको थियो ।

तर, सांसद गिरी पार्टी ‘ह्वीप उल्लंघन’ गरेर पनि पार्टीमा रहिरहन सकिने ठान्दछिन् । उनी पार्टी कारबाहीको विरुद्धमा अदालत जाने मनस्थितिमा रहेको बुझिएको छ ।
अर्का स्थापित बौद्धिक व्यक्तित्व तुलानारायण शाहले समेत गिरीको पक्षमा पार्टी निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले ट्वीटरमा खरो टिप्पणी गरेका छन् । शाह लेख्छन्, ‘सरिता गिरीमाथि घोर अन्याय भयो । समाजवादी पार्टीको नेतृत्वले अक्षम्य अपराध गरेको छ । मधेसी समाजले उचित समयमा यसको मूल्यांकन गर्नेछ ।’

शाहले यही बिषयमा ‘उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईलाई पत्र’ शीर्षकमा लामो लेख लेखेका छन् । शाहको लेख अनलाइनखबरमा प्रकाशित छ ।

तर गिरिमाथिको कारबाहीलाई उचित ठान्नेहरु पनि पर्याप्त छन् । समाजवादी पार्टी नेता कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिले पार्टी निर्णयको प्रतिरक्षा गरिरहेको छ । यो बहसमा अरु पार्टीका कार्यकर्ता समेत आकर्षित भएका छन् । नेकपाका युवा नेता तथा सञ्चारकर्मी विष्णु रिजालले समाजवादी पार्टीको निर्णयलाई ‘साहसिक’ भनेका छन् ।

रिजाल लेख्छन्, ‘आफ्नै पार्टीको निर्णयका विरुद्धमा उभिएर ह्वीप उल्लंघन गरेकी सरिता गिरीलाई पार्टी र सांसदबाट निष्काशन गरेर समाजवादी पार्टीले साहसिक र उदाहरणीय काम गरेको छ ।’

सञ्चारकर्मीले टिकाराम यात्रीले गिरी प्रकरण ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को बिषय भन्ने तर्कमाथि शंका व्यक्त गरेकमा छन् । यात्री भन्छन्, ‘देश विरुद्धको आवाज पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्छ ?’

समाजवादी पार्टीले पार्टी निर्णय संसद सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ । पार्टी निर्णयलाई चुनौति दिँदै गिरी अदालत गएमा बहसले झनै महत्वपूर्ण मोड लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अदालतको निर्णय सायद ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ भर्सेस ‘ह्वीप उल्लंघन’ को बहसमा एक महत्वपूर्ण नजिर समेत बन्नेछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय