scheduleआइतवार श्रावण २५ गते, २०७७

चीन–भारत सीमा विवाद चर्किंदै गए दक्षिण एशियाका साना छिमेकीहरु तटस्थ रहन सक्लान् ?

सराह झेङ

चीन र भारतजस्ता आणविक अस्त्रयुक्त छिमेकीहरुको सीमा विवादको दोहोरो मारबाट बच्न दक्षिण एशियाली छिमेकीहरुले सावधानीपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने विश्लेषकहरुको ठहर छ ।

दक्षिण एशियाका सानाहरु जस्तै- नेपाल, मालदिप्स र श्रीलंका यो क्षेत्रमा ऐतिहासिक प्रभाव जमाइरहेको भारत र निरन्तर प्रभाव बढाइरहेको चीनको झगडाको मार पर्न सक्दछन् । विश्लेषकहरु भन्दछन्– यदि चीन–भारत सीमा विवाद अझ कडा हुँदै गएमा यी देशलाई आफ्नो तटस्थता जोगाउन निक्कै गाह्रो पर्नेछ ।

जेनयुकी असिस्टेन्ट प्रोफेसर गीता कोचर भन्छिन्, ‘यो क्षेत्रका धरैजसो देशहरुले चीनसँगको सम्बन्धलाई पुनर्मूल्यांकन गरिरहेका छन् ।’ उनको विचारमा चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध र कोरोना महाव्याधीले यो प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको थियो । चीन–भारत तनावले सम्बन्ध सन्तुलनको नयाँ स्थिति पैदा गर्दछ ।

गत मेबाट प्रारम्भ भएको र गल्वान भ्यालीमा जुन १५ को घातक झडपपछि बेइजिङ र नयाँ दिल्ली तत्काललाई आफ्ना विवादित क्षेत्रबाट पछि हट्न राजी भएका छन् । तर, भारतमा यी घटनाले चीनविरोधी भावना भड्काएको छ ।

भारत सरकारले ५९ चिनियाँ एप्सहरु बन्द गर्दिएको छ । भारतमा चिनियाँ सामना बहिष्कार गर्ने अभियान जनस्तरबाट बढ्दै गइरहेको छ । भारतले चिनियाँ लगानीलाई व्यवधान गर्न थालेको छ ।

हिमालयको देश भुटान जो उत्तरतिरबाट चीन र दक्षिणतिरबाट भारतले भूपरिवेष्ठित छ, त्यहाँ समेत भुटानी वातावरणीय परियोजना साक्तेङ वन्यजन्तु आरक्षणबारे बेइजिङको विरोधका कारणले तनाव सृजना भएको छ ।

सराह झेङ

जुनमा भएको एक विश्व वातावरणीय बैठकमा बेइजिङले उक्त वन्यजन्तु आरक्षणको केही भाग भुटान र चीनको विवादित क्षेत्रमा पर्ने दाबी गरेको थियो । तर, भुटान, भारत, बंगलादेश, मालदिभ्स र श्रीलंकाले त्यो भुटानकै भूभागमा पर्ने जिकिर गरेका थिए ।

यसअघि भुटान र चीनबीच सीमालाई लिएर कहिल्यै कुनै विवाद उठेको थिएन ।

वासिङ्गटनस्थित हेरिटेज फाउन्डेसनका दक्षिण एशिया केन्द्रित अनुसन्धानकर्ता जेफ स्मिथ भन्छन्, ‘दुई महिनाभित्रै चीन गल्वान भ्याली र पूर्वी भुटानको ठूलो भूभागमा बिल्कुल नयाँ दावी प्रस्तुत गरेको छ ।’

स्मिथ भन्छन्, ‘दक्षिण एशियामा भुटानलाई तटस्थता कायम गर्न तुलनात्मकरुपमा सजिलोे छ तर श्रीलंका र माल्दिभ्सले चिनियाँ समानको व्यापारको बहिष्कार गर्ने भारतीय आग्रहलाई मान्न सक्दैनन् । चीनसँग त्यति बलियो प्रतिरोध गर्न सक्ने गरी उनीहरुको अर्थतन्त्र बलियो छैन र त्यसो गर्नुपर्ने कारण पनि छैन ।’

कोचरको विचारमा भारत र चीन दुुवै देशसँग सीमा जोडिएका नेपाल र भुटानले लामो समयदेखि यी दुई शक्तिबीच सन्तुलन बनाउँदै आएका थिए । यी देशको सुरक्षा चासो भारतसँग धेरै जोडिए पनि अन्य अवसरहरु चीनतिरबाट बढी पाउन थालेका थिए ।

उनी भन्छिन्, ‘भविष्यमा नेपाल र भुटानले अवसर र शान्तिमध्ये एक छान्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । भारत र चीनबीच जुन अवस्था बन्दैछ, त्योे सामान्य प्रतिस्पर्धा नभएर एक बृहत्त कन्फर्टेशन हुन सक्छ ।’

बेइजिङले यसबीचमा नेपाल र श्रीलंकामा रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ, पूर्वाधार लगानी र कसिलो राजनीतिक सम्बन्धद्वारा जुन प्रभाव बढाइरहेको छ, त्यसले यी देश भारतीय प्रभावको छायाबाट बाहिरिदै गएको देखिन्छ ।

एक पूर्व चिनियाँ कुटनीतिज्ञ तथा फुदान विश्व विद्यालयका प्रोफेसर जियाङ जाइदोङ भन्छन्, ‘चीन र भुटानबीचको सीमा विवाद सजिलै हल हुने खालको छैन । यसको कारण भारत हो । भुटानमा नयाँ दिल्लीले जबरजस्त प्रभाव बनाएको छ ।’

जियाङ जाइदोङको विचारमा दक्षिण एसियामा भारतको प्रभाव राजनीतिक मात्र हैन, त्यो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक हो । भारत–चीन सम्बन्ध जति बिग्रँदै जान्छ, ती देश त्यति नै दबाबमा पर्दछन् । तिनीहरुले सकेसम्म आफूलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास त गर्लान् तर सजिलो भने हुनेछैन ।

बेइजिङ र चीनको एकअर्काप्रतिको घृणा अभियानका बाबजुद ती देशका सरकार भारत–चीन सीमा विवादबारे केही बोलेका छैनन् । अहिलेसम्म उनीहरुले आफ्नो तटस्थता कायम राख्न सकेका छन् ।

नेपाल सरकारले जुन २० मा काठमाडौंमा एक प्रेस वक्तव्य जारी गरेको थियो, जसलाई ‘हाम्रा दुई छिमेकी मित्रहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले मतभेदहरुको हल खोज्न सक्षम हुने छन्’ भनिएको थियो ।

माल्दिभ्सका विदेशमन्त्री अब्दुल्ला शहिदले जुन १९ मा गरेको ट्वीटमा ‘माल्दिभ्स सीमा झडपमामा जीवन गुमाएका भारतीयप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछ’ भनिएको थियो ।

दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र नेपालका निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डेका अनुसार काठमाण्डौंले नयाँ दिल्ली वा बेइजिङ कसैको पनि पक्ष लिने सक्ने छैन किनकी त्यो नेपालको भौगोलिक अखण्डताका लागि ‘एकमुष्ठ जोखिम’ हुनेछ ।

सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा नेपालले आफ्नो भूमि वा हवाई मार्ग कसैलाई पनि प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको थिएन । उनी भन्छन्, ‘नेपालको तटस्थ विदेश नीतिका लागि दुई ठूला छिमकीको युद्धजस्तो अवस्थाभन्दा ठूलो चुनौति अरु केही हुन सक्दैन ।’

श्रीलंकाको थिंक ट्यांक संस्था राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिष्ठानकी पूर्व निर्देशक आशंगा अभयागुनसेकराको भनाईमा चीन र भारतको विवादपछि श्रीलंकाको व्यापार तनाव झन बढ्छ । भारतमा चिनियाँ लगानी सम्झौताहरु कित खारेज कित ढिलो हुन्छन् । चिनियाँ वस्तुको भन्सार क्लियरेन्स प्रभावित हुन्छ । यो समस्याले भारत र श्रीलंका मात्र हैन, सम्पूर्ण क्षेत्र नै प्रभावित हुन्छ ।

आशंगा भन्छिन्, ‘यस्ता सबै क्रियाले क्षेत्रको स्थायीत्व प्रभावित हुन्छ । चीन र भारतको विवादले श्रीलंकाको रणनीतिक स्पेश न्यूनीकरण मात्र गर्दैन । श्रीलंकाले दुवैसँग नजिकको आर्थिक सम्बन्ध बनाइ राख्न निरन्तर कामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

अभयागुनसेकरा अगाडि भन्छिन्, ‘चीन र अमेरिका सँगसँगै भारतले हिन्द महासागरमा रणनीतिक प्रभाव बनाइराख्न प्रयास गरिरहेका छन्, जुन जलमार्गको मुख्य व्यापारिक विन्दू हो । त्यसमा पनि विश्वको तेल व्यापारका लागि । यहाँ श्रीलंकाले त्रिकोणात्मक रणनीतिक शक्ति संघर्षको दबाब आउने वर्षहरुमा झेल्नुपर्ने हुन्छ ।’

विश्लेषकहरु ठान्छन् कि भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाई रहन दक्षिण एसियाका साना छिमेकीहरुलाई सजिलो छैन । तर त्यसका लागि निरन्तर प्रयास गर्नु भन्दा अर्को बाटो पनि उनीहरुका लागि उपलब्ध छैन ।

(द साउथ चाइना मर्निङ पोष्टमा प्रकाशित आलेखको संक्षेपीकरणसहित भावानुवाद)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय