scheduleशनिवार श्रावण २४ गते, २०७७

सरकारले वैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने कहिले ?

काठमाडाैं, २९ असार । उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई टेवा दिन र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यम आययुक्त राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन वैदेशिक सहायता नेपालका निम्ति अपरिहार्य भएको छ ।

“आगामी आर्थिक वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाइनेछ,” आव २०७७\७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार विकास निर्माणका साथै आर्थिक उन्नयनका गतिविधि सञ्चालन गर्न बाह्य सहयोग नेपालका निम्ति आवश्यक छ ।

अबका दश वर्षमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न २०१५ को मूल्यमा वार्षिक औसत करिब २,०२५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, जसमध्ये  १,१११ अर्ब रुपैयाँ सरकारी पक्षले राजस्व र वैदेशिक सहयोगबाट अनि निजी क्षेत्रले करिब ७३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजनाको अनुमान छ । उपलब्ध स्रोत र साधन प्रयोग गर्दा पनि औसत करिब ५८५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक अपुग हुने भनिएको छ ।

खानेपानी, सरसफाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, उद्योग र सहरी विकासमा मात्र औसत करिब रु १,२३५ अर्ब प्रत्येक वर्ष आवश्यक पर्ने भएकाले सहुलियतमा वैदेशिक ऋण र अनुदान अपरिहार्य हुन्छ भन्छन् विकासका योजनाकर्ता एवं विश्लेषक ।

परम्परागत विकास सहायता ढाँचाले काम गरेका वा नगरेका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सार्वजनिक, निजी एवं वैदेशिक सहायता सम्मिश्रित संयुक्त स्रोतबाट परिचालन गरी विकासका साधन जुटाउन सरकारलाई दबाब परेको पनि अस्वीकर गर्दैनन् उनीहरु ।

नेपाल सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि द्विपक्षीय राष्ट्र, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय संस्था र एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक समूह, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, अन्य विश्वव्यापी कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय प्राविधिक एवं वस्तुगत सहायता उपयोग गर्दै राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक र अन्य क्षेत्रबीच साझेदारी बढाउने एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विकास सहायता परिचालनमा समन्वयात्मक तवरले प्रभावकारिता वृद्धि गरी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ परिलक्षित हुन बाह्य सहयोग जुटाउन जरुरी छ ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले बहुपक्षीय विश्व प्रणाली र संस्थाहरूका साथै दातृ राष्ट्र र निकायका ढुकुटीमा पनि चाप परेकाले अपेक्षाकृत विकास सहयोग नेपाललाई प्राप्त हुन कठिन छ ।

शक्तिराष्ट्रहरूबीच आर्थिक स्वार्थको बढ्दो टकराव, प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगका कारण थपिएका अनपेक्षित चुनौती, आर्थिक असमानता एवं स्रोत साधनको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो अतिवाद एवं आतङ्कवाद, द्वन्द्व र हिंसा, आप्रवासन र शरणार्थीका कारण पनि शक्तिराष्ट्रहरूबीच आर्थिक स्वार्थको बढ्दो टकराव, प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगका कारण थपिएका अनपेक्षित चुनौती, आर्थिक असमानता एवं स्रोत साधनको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो अतिवाद एवं आतङ्कवाद, द्वन्द्व र हिंसा, आप्रवासन र शरणार्थीका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका निम्ति स्रोत साधन त्यसतर्फ परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले दातृ राष्ट्रबाट नेपाललाई विगतमाजस्तो सहयोग पाउन त्यति सहज छैन ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल हुने कुनै किसिमका सहयोग स्वीकार नगर्ने राष्ट्रको स्थापित नीतिको परिपालना गर्दै बाह्य सहायता जुटाउनुपरेको छ ।

दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरुबाट सहयोग लिँदा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुनुहुँदैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै झण्डै रु ६० अर्बको अमेरिकी अनुदान सहयोगलाई सङ्घीय संसद्ले अनुमोदन गरेको छैन ।

कारोनाले यो शताव्दीकै अकल्पनीय आर्थिक मन्दी सिर्जना गर्ने, करोडौँले रोजगारी गुमाउने, आप्रवासन र गरिबीको समस्या अझ बढ्ने र यसको ठूलो मार नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशलाई पर्ने निश्चित छ । अहिलेको असहज अनुकूलतामा रुपान्तरण गर्न बाह्य सहयोगको अपेक्षामात्र गरेर हुँदैन नेपाललाई वास्तविक रुपमा नै आधुनिक कृषिकर्म गरेर कृषिप्रधान देश बनाउनुपर्छ । त्यसैले हामीले साँच्चै समृद्धि चाहेका हाँै भने नेपालको उर्वरभूमिको अब भरपूर उपयोग गर्नैपर्छ ।

नेपालको विकास र नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न परम्परागत रुपमा विदेशी सहायतामा रहेको निर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै कृषिकर्मबाटै आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा लाग्नुको विकल्प छैन ।

झण्डै सात दशकदेखि नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासका लागि बाह्य सहयोग प्राप्त भइरहेको भए पनि त्यसको समुचित उपयोग नभएको आम सर्वसाधारणको गुनासो भने अद्यापि कायमै छ ।

नेपालको संविधानले पनि सङ्घीय प्रणालीमा रुपान्तरित राष्ट्रको शासकीय संरचनाअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको परिचालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ भने वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै वैदेशिक सहयोगलई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

असङ्ख्य पूर्वाधारको विकास विदेशी अनुदान र ऋणबाट भएका छन् भने दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रोजस्तो सीमित स्रोत साधन र असिमित विकासका काम गर्नुपर्ने नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि चाहिने सबै प्रकारका पूर्वाधारका लागि सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण वा अनुदान नभई हुँदैन ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय