scheduleबुधवार श्रावण २१ गते, २०७७

यसरी नै कतिन्जेल चल्ला देश ?

विश्वदीप पाण्डे

अलिकति गम्भीर र संवेदनशील भएर नियाल्ने हो भने देश यतिखेर गम्भीर संकटमा छ । यो संकटका मुख्य ५ वटा आयाम छन् । स्वास्थ्य संकट, मानवीय संकट, आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट र भूराजनीतिक संकट । यी प्रत्येक संकट आफैंमा गरुङ्गा छन् ।

तर, एकअर्काका जेलिएका पनि छन् । यी संकटको जालोले चिन्ताजनक दुश्चक्र निर्माण गरेको छ । यो दुश्चक्रबाट देशलाई कसरी बाहिर निकाल्ने ? यसका हानी नोक्सानी कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यो कार्यभार नै यतिखेरको मुख्य राष्ट्रिय दायित्व हो ।

कोरोनाको वैश्विक महामारीले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकट औपचारिक प्रकृति छ । १७ हजार भन्दा बढीमा यो भाइरस संक्रमण भइसकेको छ । ३८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । छिमेकी र लामो खुल्ला सीमा भएको भारतमा संक्रमितको संख्या क्षण प्रतिक्षण तीव्र हुँदैछ । ९ लाख भन्दा बढी संक्रमित भइसेका छन् भने २३ हजार बढीको मृत्यु भइसकेको छ । भारतको त्यो स्थिति रहुन्जेल नेपाल सुरक्षित छ भन्न सकिन्नँ ।

देश ११० दिन बढी समयदेखि लकडाउनमा छ । यसले सृजना गरेको अगलाव र दुश्चिन्ता स्वास्थ्य संकटको अनौपचारिक पाटो हो । यसबीचमा १३ सय बढीले आत्महत्या गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अस्पतालहरुले अरु रोगहरुको समेत नियमित उपचार गरिरहेका छैनन् । स्वास्थ्य सेवाहरु संकुचित भएका छन् ।

विश्वदीप पाण्डे

मानवीय संकटको पाटो झनै भयावह छ । ठीक समयमा ठीक निर्णय गर्न नसक्दा लकडाउनको अवधिमा हज्जारौं मानिस अलपत्र परे । विस्तार ती आफ्नै तरिकाले व्यवस्थित हुँदैछन् । विदेशबाट फर्किन चाहने सबैले फर्किन पाएका छैनन् । जहाज भाडा जुटाउन नसक्ने आआफ्नो ठाउँमा अलपत्र छन् । विदेशमा पनि नेपालीहरुको मृत्यु भइरहेको छ । आफन्त वा परिवारले रितपूर्वकको दाहसंस्कार गर्न पाउने अवस्था समेत छैन । दैनिक ज्यालादारी गर्ने विपन्न परिवारहरुको हातमुख जोर्ने अवस्था सुनिश्चित छैन ।

आर्थिक संकटको पाटो झनै भयावह छ । होटल र पर्यटन क्षेत्र समाप्तप्रायः भएको छ । यातायात व्यवसायीहरुको भविष्य के हुने हो, कुनै टुंगो छैन । रोजगार गुमाउनेहरुको तथ्याङ्क राख्ने निकाय समेत छैन । उद्यमीहरुको बैंक किस्ता र ब्याजबारे कोही बोलेको छैन । राज्य आफैं दैनिक सरकार सञ्चालनको खर्च जुटाउन नसक्ने अवस्थमा पुगेको छ । राज्यको दैनिक सञ्चालनमा घाटा बढ्दै गएको बताइन्छ । राहत र आर्थिक पुनर्स्थापनाको कुनै भरपर्दो योजना सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।

राजनीतिक संकटमा अनेक पाटाहरु छन् । कोरोना महामारीजस्तो वैश्विक संकटको बेला पनि सरकारले विपक्षी दलसँग बलियो विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनाउन चाहेन । सर्वंदलीय संयन्त्रको भागलाई सत्तामा भागेदारी खोजेको भन्दै अस्वीकार गर्‍यो । तर, सरकार आफैले ठीक रणनीति पनि बनाउँन सकेन । फलतः लकडाउनकै बीच कोराना संक्रमण ह्वात्तै बढ्यो ।

यहीबीच सरकारले विपक्षी दलहरु फोड्ने अध्यादेश मात्र ल्याएन तत्कालिन समाजवादी पार्टीलाई फोड्न राज्यको शक्ति र स्रोतसाधनको समेत दुरुपयोग गर्‍यो । संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका अस्वीकार गर्‍यो ।

नेकपाभित्रको विवाद र संकट जस्ताको त्यस्तै छ । त्यसले कुनै निकास पाउँछ वा पाउँदैन अनिश्चित छ । स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेको प्रष्टै देखिएको छ । तर, त्यसलाई प्रक्रिया मार्फत् पुष्टि हुन नदिन बैठकलाई बारम्बार स्थगन गरिदैछ । अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रको मान्यता अनुरुप सवाललाई निरुपण गर्ने अधिकार नेकपाले पाएको छैन । संसदीय प्रणालीमा पार्टीकै विश्वास र बहुमत गुमाइसेके पछि व्यक्ति शासक भइरहन सक्छ कि सक्दैन, नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ ।

संसदीय प्रणालीमा बजेट सत्रको ठूलो महत्व हुन्छ । यो अलिक लामै चल्छ । त्यसमाथि नागरिकता विधेयक, संघीय निजामति ऐन विधेयक र एमसीसीजस्ता ३ वटा महत्वपूर्ण कार्यसूची र ५० बढी वियेधकहरु संसदमा विचाराधिन थिए । तर संसदका लागि कुनै विजनेश नभएको र यो ‘रत्यौली खेल्ने ठाउँ’ नभएको भन्दै हठात अन्त्य गरियो ।

संसदीय प्रक्रियाप्रतिको अविश्वास र अवरुद्धता राजनीतिक संकटकै एक पाटो हो । संसदीय लोकतन्त्रमा संसद शक्ति पृथकीकरणसहतिको विधायकी संस्था हो, कार्यकारीको कठपुुतली हैन । विपक्षी दलको त कुरै छोडौं, सभामुखलाई समेत थाहा नदिई संसद बैठक समाप्त गर्ने सरकारको निर्णयले संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको उसको निष्ठामा शंका गर्न सकिने ठाउँ बन्दछ ।

भूराजनीतिक संकटका आयामहरु झनै जटिल छन् । नेपाल यतिखेर भारत, चीन र अमेरिकाको दूर्भाग्यपूर्ण त्रिकोण (फेटफुल ट्रिएङ्गल) फसेको अनुभूति हुन्छ । यी तीनवटै शक्तिलाई विश्वासमा लिएर समानान्तर समधुर सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार चुकेको प्रतीत हुन्छ ।

भारत–चीन सीमा विवाद र अमेरिका–चीन व्यापार विवाद तीव्र भएको यो समय नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक सन्तुलनलाई फुकीफुकी कायम गर्नु पर्ने अवस्था छ । यो त्रिकोण हाम्रो लागि ‘बर्मुडा त्रिकोण’ जस्तै घातक त्रिकोण हो, हामी कुनै एक राष्ट्रसँगको सम्बन्धको मूल्यमा अर्को राष्ट्रसंगको सम्बन्धलाई गुमाउन सक्दैनौं भन्ने यथार्थ आत्मसात गर्न सकेको छैन ।

एमसीसीको भविष्य के हुने र त्यसको कारण अमेरिकासंगको दीर्घकालिन सम्बन्धमा कुनै भिन्नता आउँछ कि आउन्न भन्नेबारे कुनै निष्कर्ष ननिकाली संसद बैठक समाप्त गरिएको छ । एमसीसी साँच्चै देशका लागि घातक हो भन्ने एक मतले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ । यदि हैन भने त्यही अनुसारको निर्णय लिन सक्नु पर्दछ । विवादस्पद बुँदाहरुमा संशोधन संभव छ कि छैन देशलाई प्रष्ट गर्न जरुरी छ । यसका लागि सर्वदलीय बिमर्शको आवश्यकता थियो ।

तर सरकारले त्यसका लागि कुनै पहल गरेन । एमसीसी नेकपाभित्रकै सत्तास्वार्थको गोटी बनिरह्यो ।

कालापानी, लिम्पिया धुरा, लिपुलेक विवाद, नक्शा संशोधन र निशान छाप संशोधनमा देशमा अभूतपुर्व राष्ट्रिय एकता र सहमतिको वातावरण देखियो । निश्चय नै यो खुशीको कुरा हो । तर नक्शा संशोधनले मात्र दायित्व पुरा भएको मान्न सकिन्न । त्यसका लागि कुटनीतिक वार्ताको जुन पहलकदमी हुनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले केही विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । अमुक दुतावासले ‘मेरो सरकार हटाउन खोज्दैछ’ भन्नेदेखि राम मन्दिर र अयोध्या विवादसम्ममा मुछिएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले आफैलाई हल्का सावित गरेका छन् । जस्तै संकटको समयमा पनि राज्य सञ्चालकहरुले कुटनीतिक मर्यादाको सीमा बुझ्नु पर्दछ । अन्यथा व्यक्ति अहंकारको टकरावबाट हुने क्षतिको मूल्य देशले चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ ।

कुटनीतिमा सवालको भार र प्राथमिकतालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । रामको जन्म ठोरीमा भएको हो कि हैन, त्यो अहिले नेपालको कुटनीतिक प्राथमिकताभित्रको बिषय हैन । हाम्रो मुख्य चुनौति कालापानी विवाद हल गर्नु हो । रामको जन्मबारे पुरातात्विक अध्ययन अनुसन्धान हुँदै गर्ला । त्यसका लागि पुरातत्व विभागलाई सक्रिय बनाउँदा हुन्छ । त्यति ठूलो धार्मिक पुरातात्विक दाबी असान्दर्भिक समयमा विना प्रमाण गर्नु सन्तुलित सोच र राज्य संचालन कौशलको द्योतक हैन ।

यसरी नै देश कतिञ्जेल चल्ला ? गाह्रो छ । संकटले कुनै गुणात्मक रुप लिनुअघि देशलाई निकास दिन र सम्हाल्न जरुरी देखिन्छ । तर गर्ने कस्ले ?

यो चौतर्फी संकटबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने मुख्य दायित्व सत्तारुढ पार्टी नेकपा र उसको सरकारको नै हो । तर सरकार यो दायित्व पुुरा गर्न असमर्थ हुन्छ भने अरुले पहलकदमी लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ । विपक्षी दलहरु र नागरिक समाज टुलुटुलु देशको दुर्दशा हेरेर बस्न मिल्दैन ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय