scheduleबिहिवार आश्विन १५ गते, २०७७

चरम आर्थिक संकटमा मिडियाः मिडिया बिनाको लोकतन्त्र कस्तो होला ?

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, ५ साउन । लोकतन्त्रमा सञ्चार माध्यमलाई राज्यको चौथो अंग मानिन्छ । यो अंग क्रियाशील नभए लोकतन्त्रका अरु कयौं अंग, आयाम र अवयव निष्क्रिय हुन्छन् । लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र छनौटको अधिकारजस्ता अवधारणासँगसँगै क्रियाशील हुन्छन् । यी अवधारणाहरुको कार्यान्वयन सञ्चार माध्यमबाट हुन्छ ।

२०४६ सालअघि नेपालमा व्यवसायिक पत्रकारिता र स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम थिएनन् । निर्दलीय तथा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको चिन्तन नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक विरोेधी थियो । त्यतिखेर रेडियो र टेलिभिजनमा राज्यको एकाधिकार थियो । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन मात्र अस्तित्वमा थिए ।

छापा माध्यममा गोरखापत्र राज्यले आफैं निकाल्थ्यो । निजी क्षेत्रलाई छापा माध्यम सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइए पनि त्यसको आर्थिक पाटो सुनिश्चित थिएन । छापा माध्यममाथि बारम्बार प्रशासनिक दमन र हस्ताक्षेप हुन्थ्यो । पत्रपत्रिकाका दर्ता खारेजी गरिन्थे । प्रकाशक र सम्पादक सिडियो र अञ्चलाधीश कार्यालय धाउँदा, मुद्दा र तारिख खेप्दाखेप्दै हैरान हुन्थे । पत्रपत्रिकामाथि सेन्सरसीप लागू थियो । सेन्सर गरिएका पाना, प्याराग्राफ र वाक्यहरु खाली हुन्थे ।

तर पनि पञ्चायतको उत्तरार्धतिर लोकप्रिय साप्ताहिक थिए । ती व्यवसायिक भन्दा बढी मिसन पत्रकारिताको भावनाबाट प्रेरित थिए । ती लोकतन्त्रको संघर्षका महत्वपूर्ण औजार थिए । ती नाफामा थिए, घाटामा थिए, मूल कुरा मानिंदैनथे । जस्तै दुःख, घाटा र अप्ठ्यारोमा पनि छापिनु र पाठकसम्म पुग्नु नै ठूलो उपलब्धि मानिन्थ्यो ।

२०४६ सालपछि सञ्चार क्षेत्रको परिदृष्य फेरियो । बितेको ३ दशकमा देशमा सञ्चार क्षेत्रको अभूतपूर्व विकास मात्र भएन, ती विस्तारै व्यवसायिक पत्रकारिता र कर्पोरेट स्वामित्वतिर प्रवृत भए । राज्यले सूचनामाथिको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्दै पहुँचलाई विस्तार गर्‍यो । रेडियो र टेलिभिजन निजी क्षेत्रका लागि खुल्ला गरिए । सयौंको संख्यामा एफएम रेडियो खुले । दजनौं टेलिभिजन स्टेशनहरु बने ।

छापा क्षेत्रमा साप्ताहिकको साटो दैनिक खबर पत्रिकाहरु आए । त्यसमध्ये केही दैनिकहरु व्यवसायिक हिसाबले पनि सफल भए । उनीहरुले हज्जारौंको संख्यामा सञ्चारकर्मीहरुको नयाँ छिमल उत्पादन गरे । बितेको ३ दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यस र विकासमा सन्तोष गर्न सकिने एउटा क्षेत्र सञ्चार बन्यो ।

तर, केही वर्ष यता विज्ञान र प्रविधिमा आएको परिवर्तनले परम्परागत सञ्चारक्षेत्रको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो । डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको युगमा परम्परागत मिडिया टिक्लान् वा नटिक्लान् भन्ने बहस प्रारम्भ भइसकेको थियो । सञ्चारक्षेत्रमा आएको यो नयाँ परिवर्तन, अवसर वा चुनौैति वैश्विक प्रकृतिको थियो । नेपाल मात्र यो प्रवृतिबाट मुक्त रहन सम्भव थिएन ।

तर, कोरोना महाब्याधिको ४ महिनाले मिडियाका लागि बिल्कुलै नयाँ संकट ल्याएको छ । त्यो हो– विज्ञापनको अभाव र चरम आर्थिक संकट । कोरानाको महाब्याधि पनि वैश्विक हो तर यसको प्रभाव र आर्थिक क्षति भने सबै देशमा समान छैन । नेपालको सञ्चारक्षेत्रले भने यसको चर्को दबाब महशुश गर्न थालेको छ ।

देशको सबैभन्दा ठूलो मिडिया हाउस कान्तिपुर पब्लिकेशनले यसबीच ५०० बढी रोजगार कटौती र आफ्ना ३ वटा सहप्रकाशन बन्द गरेको छ । देशका नाम चलेका दैनिक नयाँ पत्रिका, अन्नपूर्ण पोष्ट, नागरिक आदि प्रकाशन गर्ने मिडिया हाउस आर्थिक संकटमा फस्दै गएका समाचार छन् ।

कोरोना लकडाउनको ४ महिनाभित्र कम्तीमा ३ हजार सञ्चारकर्मी बेरोजगार भएको बताइन्छ । उनीहरुले आफ्नो पेशागत भविष्य र जीवन संघर्षलाई कसरी अगाडि बढाउछन्, अनिश्चित छ । बद्लिएको प्रविधि, प्रतिस्पर्धा र कोरोना संकटका कारण टेलिभिजन स्टेशनहरु अप्ठ्यारोमा पर्दै गइरहेका छन् । एफएम रेडियोहरुको अवस्था झनै दयनीय छ ।

यो संकट कोरोनाले एकाएक ल्याएको भने हैन । सूचना क्रान्ति र डिजिटल प्रविधिको युगमा सञ्चार क्षेत्रमा ‘पाराडाइम सिफ्ट’ भइरहेको थियो । विशेषतः सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पोर्टलहरुले जुन नयाँ स्पेश र छवि निर्माण गर्दै थिए, त्यसको प्रभाव प्रिन्ट, रेडियो र टेलिभिजनजस्ता परम्परागत सञ्चार माध्यममाथि पर्नु स्वभाविक थियो । युटुबरहरुले स्रोता र दर्शकलाई नयाँ ढंगले आकर्षित गर्न थालेका थिए । यो परिस्थितिमा परम्परागत मिडिया हाउसहरु पुरानै संचरना र ढर्रामा टिक्न सम्भव थिएन । उनीहरुले आफू पुनर्संरचना गर्नै पर्दथ्यो ।

नेपालमा कोरोनाले योे प्रक्रियालाई छिटो बनाइ दिएको हो, अरु देशमा धेरै अघि त्यस्तो हुन थालिसेको थियो ।

भारतका केही उदाहरणलाई हेर्ने हो चर्चित र स्थापित पत्रकारहरुले पत्रकारिताको तरिका र शैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याए रहेका थिए । करण थापर, शेखर गुप्ता, सिदार्थ बरदराजन, सिद्धार्थ भाटियाजस्ता हस्तीहरु कर्पोटेर मिडिया हाउसबाट निस्केर सानो लगानीमा आफै मालिक र आफै कामदार हुने नयाँ शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका थिए । पत्रकारिता हिजो मिसन थियो, बीचमा आकर्षक कर्पाेरेट कल्चर बन्यो, सञ्चारकर्म फेरि एकपटक आकर्षक पेशाभन्दा कर्म र धर्ममा परिणत हुँदैछ । यो रुचि र निष्ठाको क्षेत्र बन्दैछ ।

चर्चित भारतीय पत्रकार आँशुतोषले नयाँ सन्दर्भमा पत्रकारितालाई बिल्कुल नयाँ रुप दिएका छन् । भाडाका दुईवटा कोठाबाट उनी ‘सत्य हिन्दी डट.कम’ चलाउँछन् । त्यसमा पनि एउटामा स्टुडियो छ । बाँकी एउटा कमन रुपलाई पार्टेशन गरेर करिब एक दर्जन पत्रकार आलोपालो काम गर्दछन् ।

त्यससे अनलाईन पोष्ट गर्दछ । अडियो र भिडियो बनाउँछ । रेडियो, टिभी र अनलाईन पोष्ट एउटै सानो ठाउँ र थोेरै कामदारबाट चल्छ । उनीहरु विज्ञापन माग्दै हिडदैनन्, स्रोता, पाठक, दर्शकलाई सहयोगका लागि आग्रह गर्दछन् । संसारका अरु सबै मालवस्तु र सेवाहरु ‘पेड’ हुन सक्दछ भने सुचना र सञ्चार पनि ‘पेड’ हुन सक्दछ भन्ने अवधारणालाई आँशुतोषले अगाडि बढाउँदैछन् ।

उनी त्यहाँ मालिक कम टिम संयोजक बढी र आफैं कमदार पनि हुन् । भारतमा उनको अनलाईन पछिल्लो चरणमा निक्कै लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ । अर्बौ लगानी गरेका कर्पोरेट मिडिया हाउसले भन्दा उनले धेरै पाठक, दर्शक र स्रोता पाइरहेका छन् ।

नेपालमा अनलाइन मिडियालाई भर्खरै मात्र ‘रिकोनाइज्ड’ गरिएको छ । यो आर्थिक वर्षदेखि अनलाइनहरुको वर्गीकरण थाल्ने र लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने भनिएको छ । अनलाईन दर्ता गर्ने बाढी चलेको छ । तर यो क्षेत्रमा अझै पनि गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धाको स्थिति बन्न सकेको छैन । अनलाइन मिडियाले कामदारको टिम र खर्च कटौती गरेर संचारकर्मलाई जोगाए पनि रोजगार कटौती अर्थतन्त्रको समग्र स्वास्थ्यका लागि राम्रो हैन ।

लोकतान्त्रिक देशको मिडिया स्वच्छ र निष्पक्ष (फ्रि एण्ड फेयर) हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, पारदर्शी आर्थिक स्रोत र पत्रकारिताका मूल्यमान्यताको अबलम्बन विना मिडिया स्वच्छ र निष्पक्ष हुन त्यति सजिलो छैन । जसले पैसा दिन्छ र लगानी गर्दछ, यसको स्वार्थ कुनै न कुनै रुपमा अभिव्यक्त हुन्छ नै । मिसन पत्रकारितामा राजनीतिक आस्थाको भूमिका प्रवल हुन्थ्यो । व्यवसायिक पत्रकारितमा कर्पोरेट स्वार्थ बढी हाबी भएको देखिन्छ ।

मिडियालाई ‘सरकारको स्वार्थ’ र ‘कर्पोरेट स्वार्थ’ बाट मुक्त गर्न ‘सरकारको हन्डी’ र ‘कर्पोरेट विज्ञापनको लागि गर्नुपर्ने नियोरा’ बाट मुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर व्यवहारमा योे सजिलो छैन । मिडिया क्षेत्रको एउटा बिशेषता के भने खर्च हुन्छ नै तर आम्दानीको सुनिश्चतता हुँदैन । विस्तारै अब ‘पेड जर्नालिज्म’ को अवधारणालाई अगाडि बढाउन पाठक, स्रोता र दर्शकलाई नै प्रत्यक्ष, परोक्ष भुक्तानकर्ता बनाउने विधिको खोजी नगरे मिडिया स्वच्छ र निष्पक्ष रहन गाह्रो मात्र हैन, असम्भव देखिन्छ ।

मिडिया बिनाको लोकतन्त्र कल्पना गर्न सकिँदैन । आर्थिक संकट कै कारण मिडिया क्षेत्र मर्‍यो वा धेरै कमजोर भयो भने लोकतन्त्र मात्र जीवन्त वा बलियो भइरहन सक्दैन । त्यस्तो बेला यता लोकतन्त्र पनि मर्छ यात लोकतन्त्र धेरै कमजोर हुन्छ । मिडिया क्षेत्रको संकट केवल मिडियाकर्मीहरुको मात्र समस्या हैन । यो राष्ट्र र समाजकै साझा समस्या हो । यो समस्याको हल खोज्न साझा र बहुआयामिक प्रयत्न हुन जरुरी छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय