scheduleआइतवार आश्विन ११ गते, २०७७

धरमरमा संघीय सरकार, ओझेलमा प्रदेश सरकार

साझापोस्ट टिप्पणी

काठमाडौं, ८ साउन । संघीय शासन प्रणाली भएको मुलुुकमा प्रदेश सरकारहरुको आफ्नै विशिष्ट स्थान, महत्व र भूमिका हुन्छ । प्रदेश सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रम जनचासोको बिषयभित्र पर्दछन् । मुख्यमन्त्रीका भनाई र प्रदेश राजनीतिलाई प्रेसले त्यही अनुसारको ‘कभरेज’ दिन्छन् ।

कतिपय मामिलामा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारभन्दा फरक नीतिगत निर्णय लिन सक्दछन् । प्रदेश सरकारकोे भिन्नता प्रष्टै देखिने, छोइने र बुझिने हुन्छ । जनताले संघीय सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा मुख्यमन्त्रीलाई सुन्छन् । मुख्यमन्त्री भविष्यका सम्भवित राष्ट्रिय नेतृत्वमा गणना हुन्छन् ।

धेरै पर नजाउँ, छिमेकी मुलुक भारतको संघीयतामा यस्ता पर्याप्त गुणहरु छन् । त्यहाँ वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरु केन्द्रको मन्त्री हुनुभन्दा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुलाई महत्वको बिषय ठान्दछन् । केही वर्षअघि मनोहर पारिकर केन्द्रको मुख्यमन्त्री छोडेर गोवाको मुख्यमन्त्री हुन गएका थिए ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लामो समय गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए । रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री थिए । पश्चिम बंगालका ज्योति बसु, आन्द्र प्रदेशमा चन्द्र शेखर रेड्डी, तमिलनाडुकी जय ललिता कहिल्यै केन्द्रीय सत्तमा आएनन् । मुख्यमन्त्रीकै भूमिकाबाट उनीहरुले असीमित लोकप्रियता हासिल गरे ।

आज पनि दिल्लीका अरविन्द केजरीवाल, महाराष्ट्रका बाल ठाकरे, बिहारका नितिशकुमार उत्तर प्रदेशका योगी आदित्य नाथ त्यहाँ विशेष चर्चामा हुन्छन् । उनीहरुले आफ्नो प्रदेशमा केन्द्रको भन्दा फरक प्रकारको शासनप्रशासनको अनुभूति दिइरहेका छन् ।

दिल्लीमा केजरलवालले गरेका सुधारहरु केन्द्र सरकारका भन्दा कम छैन । प्रदेश सरकारले चाह्यो भने केन्द्र सरकारसँग चुनौति मोलेरै पनि धेरै काम गर्न सक्दछ भन्ने केजरीवालले पुष्टि गर्दिएका छनॉ । उनीले सार्वजनिक विद्यायलको गुणस्तरमा जुन परिवर्तन ल्याइदिएका छनॉ, त्यो अद्वितीय छ ।

तर, नेपालमा प्रदेश सरकारको अभ्यास त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकार छन् कि छैन जस्तो हराएका छन् । मुख्यमन्त्रीका भनाई वा प्रदेश सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको चर्चा कमै सुनिन्छन् । प्रदेश प्रदेशबीच कामको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ? कसैले चर्चा गरिरहेका छैनन् ।

कुन प्रदेशको विशिष्ट योजना वा नीतिगत भिन्नता के हो ? कसैले कुनै चासो राखेको देखिन्न । कुनै पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको व्यक्तित्व भोलिको राष्ट्रिय नेतृत्वको रुपमा उभिएको छैनन् । मिडियाले प्रदेश सरकार र नेतृत्वबारे रुचि राखेर खासै ‘कभरेज’ गरेको पाइन्न ।

यहाँसम्म कि प्रदेशसभाको पहिलो निर्वाचन भएको आधा समय बितिसक्दा पनि प्रदेश १, २ र ५ ले प्रदेशको नामाकरण समेत गर्न सकेका छैनन् ।

संघीयताको विश्वव्यापी प्रचलन अनुरुप नेपालको संघीयता किन जान सकिरहेको छैन ? यसको कारण खोज्नु पर्ने देखिन्छ । अहिलेको संघीयता कस्तो संघीयता हो ? यस्तै संघीयताका लागि त्यात्रा ठूला आन्दोलन, संघर्ष र बलिदान भएका थिए ? संघीयताको अवधारणा, यात्रा र अभ्यास कहाँनेर बरालियो ? यसबारे पुनश्चः बहस गर्नुपर्ने भएको छ ।

निश्चिय नै यस्तो हुनुमा प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री मात्र जिम्मेवार छैनन् । लामो समयसम्म एकात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गत शासित राज्य भएको हुँदा हाम्रो मानसिकताबाट एकात्मकता र केन्द्रवादको धङधङ्गी गएको छैन । केन्द्र सरकारले संविधान मुताविक बनाउनु पर्ने कयौं कानूनहरु समयै नबनाउँदा प्रदेश सरकारहरुलाई सृजनशील ढंगले काम गर्ने ढोका खुलेको छैन ।

वित्तिय संघीयताको अवधारणा क्रियाशील नहुँदा प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारकै मुख ताकेर बसेको छन् । संघीय सरकारको बजेट आएको केही दिनभित्र त्यसले दिने अनुदान र सिलिङको आधारमा प्रदेश सरकारले औपचारिक प्रकृतिको बजेट ल्याउने गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरुको बजेटमा भिजन र मौलिकता खासै देखिन्नँ ।

प्रादेशिक राजनीतिको मौलिकतालाई विकास हुनु दिने हो भने त्यसलाई केन्द्रको दोछायाबाट मुक्त गर्न आवश्यक छ । केन्द्र र प्रदेशको चुनाव एकैदिन हुने प्रचलन स्थापित गरेर शुरुवात मै प्रादेशिक राजनीतिको मौलिकता विकास हुन नदिने मानसिकतालाई प्रवर्द्धन गरिएको छ ।

केन्द्र र प्रदेशको चुनाव एकैदिन हुँदा प्रादेशिक मुद्दाहरु केन्द्रभागमा आउँदैनन् । केन्द्रीय मुद्दाहरुले नै मतदाता मनोविज्ञान प्रभावित हुन पुग्दछ । भारतमा दिल्लीमा निर्वाचनमा मतदाताले आम आदमी पार्टी र केन्द्रीय निर्वाचनमा भाजपालाई भोट दिने गरेको पाइन्छ । एकैदिन हुने चुनावले केन्द्रका लागि को ठीक ? प्रदेशका लागि को ठीक ? भनेर सोच्ने र फरकफरक छनौट गर्ने अवसर मतदातालाई दिइँदैन ।

केन्द्रमा जुन पार्टी छ, सबै प्रदेशमा उही पार्टी र उस्तै नीतिअनुरुपका सरकार हुनु संघीयताका लागि राम्रो हैन । त्यसो गर्दा प्रदेश, प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैन । प्रदेश सरकारहरु केन्द्रको छाया मात्र हुन्छन् । मुख्यमन्त्रीहरुले राजनीतिक चुनौतिको सामना गर्नु पर्दैन । उनीहरुमा प्रतिस्पर्धी भावना, रचनात्मक सोच र मौलिक शासनशैलीको आकांक्षा विकास नै हुन पाउँदैन ।

अहिले ठीक त्यही स्थिति छ । ७ प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा केन्द्रको सत्तारुढ नेकपाको प्रदेश सरकार छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि प्रदेशमा सरकार छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल शासकीय प्रतिस्पर्धाको मैदानबाट पुरै बाहिर छ । एउटा प्रदेशमा तेस्रो ठूलो दल जसपाको सरकार छ ।

फरक पार्टीको सरकार भएको कारणले होस् वा संघीयताको उद्गम स्थल मधेश भएको कारणले होस्, प्रदेश २ को सरकारले यदाकदा संघीय सरकारसँग नीतिगत संघर्ष गरेको सुनिन्छ । संघीय सरकारको इच्छा विपरित प्रदेश २ को सरकारले सुशासन ऐन, प्रादेशिक प्रहरी ऐन, प्रदेशिक कर्मचारी ऐन अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ । अरु कुनै प्रदेश सरकारले यतिसम्म गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश २ को प्रादेशिक कर्मचारी ऐनमा सामुदायिक जनसंख्याको अनुपातको आधारमा पूर्ण समानुपातिक कोटा निर्धारण गरिएको छ । त्यो नेपालको हकमा बिल्कुलै नयाँ र मौलिक अभ्यास हो । यदि त्यहाँ पनि नेकपाकै सरकार हुन्थ्यो भने सायद यस्ता कानुन आउने थिएनन् ।

केन्द्र सरकारभन्दा सार्वजनिक सेवासुविधा विस्तार वा सुशासन कायम गर्न कुनै पनि प्रदेश सरकार खासै सफल देखिन्न । दिल्लीको केजरीवाल सरकारले जतिको सार्वजनिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार मात्र पनि नेपालका प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने हो भने त्यो निक्कै ठूलो काम हुने थियो ।

प्रदेशका लागि प्रदेश हुने स्थिति आयो भने संघीयताप्रतिको वितृष्णा बढ्ने छ । जनताले प्रदेश सरकारको औचित्य अनुभूत गर्न पाउने छैनन् । यसो नहोस् भन्नाका खातिर पनि प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो सक्रियता र सृजनात्मक क्रियाशीलता बढाउन जरुरी छ ।

उता दुई तिहाई बहुमत नजिक भएर पनि नेकपा सरकार धरमर बनिरहेको छ । प्रतिपक्ष दल र नागरिक समाजको कुरा छाडौं, सत्तारुढ दलभित्रै यो सरकार यति अलोकप्रिय छ कि त्यहीँबाट राजीनामा माग भइरहेको छ ।

यसरी हेर्दा, न संघीय सरकारले जनपक्षीय काम गर्न सकिरहेको छ न त उसले चुनावको बेला देखाएको रुमानी सपनाको एक छेउ मात्रै सम्बोधन गर्न सकेको छ । संघीय सरकार आफू पनि काम गर्न नसक्ने, अर्कोतिर प्रदेशहरुलाई पनि संविधानको मर्मअनुसार स्वायत्तता नदिने समस्या देखिएको छ ।

जे जति अधिकार प्राप्त छ, त्यसैमा टेकेर जनपक्षीय काम गर्न प्रदेश सरकारहरु पनि चुकिरहेका छन् ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय