scheduleआइतवार आश्विन ११ गते, २०७७

‘पोस्ट–कोभिड’ र ‘पोस्ट–कम्युनिष्ट’ युगको छिपछिपे पूर्वानुमान

डम्बर खतिवडा

सामान्यतः भविष्य अनुमान गर्ने दुई विधि हुन्छन् । एकल रेखीय गत्यात्मकता (लिनियर डाइनामिक्स) र गैरएकल रेखीय गत्यात्मकता (ननलिनियर डाईनामिक्स) ।
पहिलो विधिले आर्गत (इनपुट) निर्गत (आउटपुट) परिणाम, मात्रा र अनुपातको सुनिश्चिततामा विश्वास गर्दछ । अर्थात् यो अवधारणा निश्चितताको सिद्धान्त (थ्योरी अफ सर्टानिटी)मा आधारित छ ।

उदाहरणको लागि होल्डरमा १०० केजी धान हाल्ने र मिल चलाउने हो भने सामान्यतः ९० केजी चामल र १० केजी भुस निस्कन्छ । त्यसबाहेकको अरु कुनै वस्तु उत्पादन हुँदैन । यो प्रक्रियालाई निरन्तर दोहोर्‍याउने हो भने पनि परिणाम फरक हुँदैन । चामल र भुसको अनुपातमा खासै ठूलो भिन्नता हुँदैन । यो निश्चित कुरा हो ।

निश्चितताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दा परिणामहरु पूर्वनिर्धारित हुन्छन् । अब यसपछि यस्तो हुन्छ, फेरि यस्तो हुन्छ भन्ने क्रमबद्ध पूर्वानुमान गरिन्छ । एकल रेखीय गत्यात्मकताको दृष्टिकोण यान्त्रिकतावादमा आधारित हुन्छ । त्यसले ‘इतिहास–चक्र’ लाई धानको मिलजस्तै कल्पना गर्दछ । यसोयसो भयो अब यो हुन्छ भन्ने प्रकारको पूर्वानुमान गर्दछ ।

दोस्रो विधिले भने अनिश्चितताको सिद्धान्त (थ्योरी अफ अनसर्टानिटी) लाई समेत ध्यान दिन्छ । यो विधिले ‘इतिहास–चक्र’ लाई धानको मिलजस्तै कुनै यन्त्र मान्दैन । चामल र भुस निस्किएजस्तो ठीक यही हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्दैन ।

यस विधिमा निश्चित प्रक्रियाका केही सुनिश्चित परिणाम हुन्छन् तर त्यसको नतिजाको स्वरुप भने अनुमानयोग्य हुँदैन भन्ने ठानिन्छ । गैरएकल रेखीय विश्वासले ‘निश्चितता’ र ‘अनिश्चितता’ को द्वन्द्वात्मकतामा विश्वास गर्दछ । निश्चितताले ‘के हुन सक्दछ’ र अनिश्चिताले ‘के हुनु पर्दछ’ भन्ने प्रश्नमाथि जोड दिन प्रेरित गर्दछ ।

परिर्वतन वा क्रान्ति सृष्टिको स्वभाविक नियम हो । जस्तै शक्तिशाली शासकले यो प्रक्रिया रोक्न सक्दैन । शासनसत्ताको अवधि केही समय लम्ब्याउन सक्छ तर रोक्न भने असम्भव हुन्छ । अर्थात् परिवर्तन निश्चित हो तर कहिले, कस्तो र कति परिवर्तन ? त्यो अनिश्चित हो ।

विश्वमा यतिखेर जसरी ‘पोस्ट–कोभिड’ युगको कुरा भइरहेको छ, त्यसरी नै नेपालमा ‘पोस्ट–कम्युनिष्ट’ युगको चर्चा शुरुवात भएको देखिन्छ । ‘अब कम्युनिष्टहरुले गरिखाने भएनन्, यसपछि के होला ? कस्तो विकल्प आउनु राम्रो हो ? को आउला ?’ जस्ता प्रश्नहरु बाक्लो हुँदै गएका छन् ।

यहाँनेर परिवर्तनको स्वस्फूर्तता भर्सेस् सचेतन प्रयत्नको नियमबीच अन्तर्विरोध हुने गर्दछ । परिवर्तन त हुन्छ नै तर त्यो सकारात्मक नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यो अझ खराब वा प्रतिगामी पनि हुन सक्दछ ।

‘के हुन गइरहेको’ छ, त्यो– स्वस्फूर्तताको पाटो हो । ‘के हुनुुपर्ने हो ?’ त्यो सचेतनताको पाटो हो । ‘हुन गइरहेको’ परिवर्तनलाई ‘हुनपर्ने’ दिशा, मार्ग वा परिणामलाई तिर मोड्न सकियो भने मात्र क्रान्ति सम्भव हुने हो । त्यो सकारात्मक परिवर्तन, विकास र उन्नतितिर जाने हो । अन्यथा समाज झनै खराब स्थितितिर जान सक्दछ ।

कोरोना महाव्याधिपछि विश्वमा कुनै न कुनै प्रकारको परिवर्तन आउँछ भन्ने अनुमान निश्चित हो । तर त्यो परिवर्तन कस्तो हुन्छ ? त्यसले मानवीय संवेदनशीलता र सामाजिक न्यायलाई बढाउँछ वा घटाउँछ ? लोकतन्त्रको विस्तार गर्छ कि संकुचन गर्दछ ? अर्थतन्त्रको ढाँचालाई समतामुखी बनाउँछ कि अझ शोषणमुखी ? विश्व मानवता र समन्यायिक भूमण्डलीकरणको प्रत्याभूति गर्दछ कि साँघुरो राष्ट्रवाद, तनाव र युद्धतिर प्रेरित गर्दछ ? यो अनिश्चित छ ।

ठीक त्यही कुरा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारबारे भन्न सकिन्छ । विगत करिब अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जुन प्रकारको ‘साम्यवादी शासन’ चलिरहेको छ, यो पतन हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित छ । जसले जतिसुकै ढाकछोप गरे पनि यस्तो राज्यसत्ता, शासनप्रणाली र शासकीय शैली लामो जान सक्ने कुनै सम्भावना हुँदैन ।

कि त यसमा व्यापक सुधार हुनुपर्छ कि त यो पतन हुनु राजी हुन पर्दछ । सुधार हुने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । तसर्थ यो पतन हुने निश्चित छ । तर कसरी, कति समयमा र कस्तो परिणाम आउने गरी पतन हुन्छ त्यो भने अनिश्चित छ ।

आज सचेतन प्रयत्नको अर्थ कोराना र कम्युनिष्ट सरकारपछिको परिवर्तन विश्व र नेपालमा कस्तो ‘हुनु पर्दछ’ भन्ने बहसलाई आकारित गर्नु हो, ‘कस्तो हुनेछ’ हैन ।
‘पोस्ट–कोभिड’ वा ‘पोस्ट–कम्युनिष्ट’ युगमा हामी जाँदैछौं– यो निश्चित हो । तर त्यो त प्राकृृतिक प्रक्रिया हो । त्यो परिवर्तनको सार्थकता त्यतिखेर मात्र हुन सक्दछ, जब हामी परिवर्तनलाई अझ संवेदनशील, मानवीय, समतामुलक, समन्यायिक र समृद्ध समाज वा अर्थव्यवस्थातिर प्रवृत गर्न सक्दछौं ।

भनिन्छ– शासन प्रणालीको चरित्र ‘मुड अफ मास’ ले निर्धारण गर्दछ । कुनै खास कालखण्ड र परिस्थितिले औसत मानिसको सोचलाई जस्तो बनाउँछ, त्यो समाज वा देश त्यस्तै हुन्छ । अर्थात् ‘इतिहास–चक्र’ कुनै धान मिल हैन, त्यो यान्त्रिक छैन, बरु मनोवैज्ञानिक छ । कोरोना र कम्युनिष्ट शासनपछि आम मनोविज्ञान कस्तो बन्छ, त्यो अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

कुनै खास ऐतिहासिक चरणमा सबै मानिसको औसत धारणा वा ज्ञान एकै प्रकारको हुन्छ भन्ने छैन । आम मनोविज्ञानमाथि संस्थागत शक्तिहरुको आत्मगत हस्तक्षेप नै ‘इतिहास–चक्र’ को उत्पादन हो । धान मिलले जस्तो ‘इतिहास–चक्र’ को मिलले चामल र भुस मात्र निकाल्दैन, त्यस बाहेक पनि धेरै प्रकारका ‘प्रोडक्ट’ र ‘बाईप्रोडक्ट’ हरु निकाल्न सक्दछ वा अरु सबै सम्भावनालाई आफै भित्र अवशोषण (अब्जर्भ्ड) गरी कुनै एक प्रभावशाली ‘प्रोडक्ट’ मात्र निकाल्न सक्दछ ।

‘पोस्ट–कोभिड’ विमर्शका मुख्य ५ वटा आयाम देखिन्छन् । एक– एकध्रुुवीय विश्वव्यवस्थामा परिवर्तन । दुई– सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिमा समायोजन । तीन– अर्थतन्त्रको संरचनात्मक पुनर्समायोजन । चार– लोकतन्त्रको प्रवृतिमा परिवर्तन र पाँच– वैश्विक सम्बन्धका कडीहरुको पुनर्व्याख्या ।

कोरोनापछि सन् १९९० ताका निर्माण भएको नवउदारवादी एकध्रुवीय विश्व रहन्छ वा रहँदैन ? यो निक्कै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । युएनओ, ब्रिटनउड, डब्लुटिओ र अमेरिकाको सम्बन्ध पछिल्लो चरणमा जसरी खजमजिएको छ, यसले भूमण्डलीकरण भन्दा बढी विभूमण्डलीकरणको संकेत गर्दछ । मानौं कि अमेरिकाको पतन भयो त्यसको ठाउँमा चीन वा रुसको उदय भयो– त्यो के सकारात्मक हो ? यो प्रश्न बाँकी नै रहन्छ ?

कोरोनापछिको विश्वमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने हो– न एक ध्रुवीय विश्व न विभूमण्डलीकरण, त्यसको साटो अझ न्यायपूर्ण र अझ लोकतान्त्रिक भूमण्डलीकरण हुुन जरुरी हुन्छ । ५ राष्ट्रको भिटो युक्त संयुक्त राष्ट्र संघभन्दा ‘विश्व संसद’ (वर्ल्ड पार्लियामेन्ट) बढी उपयोगी हुन सक्दछ ।

अमेरिकाको ठाउँमा चीन वा रुस विश्व शक्तिका रुपमा उदाएमा लोकतन्त्रको विस्तार हैन, अझ संकुचन हुने जोखिम बढ्ने छ । उदार लोकतान्त्रिक विश्वभित्र जसरी ट्रम्प, बोरिस जोहन्सनजस्ता शासकहरु उदाएका थिए, त्यो विभूमण्डलीकरणको प्रक्रिया थियो । त्यसबाट विश्व फिर्ता हुन भूमण्डलीकरणलाई अझ लोकतान्त्रिक बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

सन् १९९० मा एक प्रकारको शीतयुद्ध अन्त्य भयो । त्यो शीतयुद्धको आधार वैचारिक थियो । त्यसमा कम्युनिष्ट मुलुक ‘वार्सा प्याक्ट’ नाममा एकातिर र गैरकम्युनिष्ट मुलुुकहरु अर्कोतिर थिए । असंलग्न राष्ट्रहरुको तेस्रो खेमा थियो ।

डम्बर खतिवडा

अहिले जुन ‘नयाँ शीत युद्ध’ चर्किंदैछ, यो गैरवैचारिक र व्यापारिक छ । कम्युनिज्मको पतन आफैंमा लोकतन्त्रको सुनिश्चिता हैन भन्ने कुरा रुस, हंगेरीजस्ता पूर्व कम्युनिष्ट मुलुकहरुले पुष्टि गर्दिएका छन् । स्टालिन र पुटिनकोे शासनशैली बीच भिन्नता पाउन जसरी गाह्रो छ, त्यसैगरी ट्रम्पको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ र सि जिङ पिङको ‘चाइना ड्रिम्स’ बीच भेद गर्न उत्तिकै गाह्रो छ ।

यी लिनियर डाइनामिक्सले कल्पना नगरेका परिणामहरु हुन् ।

स्वास्थ्य नीति तथा अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समायोजनको अपेक्षा अझै मूर्त छैन । कोरोनाकालको आर्थिक संकटले गरिब–धनी बीचको खाडल झनै बढाउने जोखिम छ । स्वास्थ्य सेवालाई ‘युनिर्भसल हेल्थ केयर सिष्टम’ भित्र ल्याउनु र कोरोनाको आर्थिक संकट व्यवस्थापन नीतिलाई पुनर्वितरणमुखी बनाउनु यो पक्षमा सचेतन प्रयत्नको उद्देश्य हुनु पर्दछ । तर, त्यसको ठोस पहलकदमी भने देखिएको छैन ।

कोरोनापछि वैश्विक सम्बन्धहरुको पुनर्व्याख्या के हो ? ग्लोबल सिटिजनको अवधारणा कहाँँ पुग्यो ? अन्तर्राष्ट्रिय विवाह र बसाइँसराईलाई कसरी लिने ? राज्य–राज्य बीचका सम्बन्धका नयाँ आधार के हुन् ? अल्पविकसित राष्ट्रहरुको आर्थिक भविष्य र अपेक्षाका लागि डब्लुटिओ किन पर्याप्त भएन ? श्रम र पुँजीबीचको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवहनलाई कसरी लिने ? ‘पोस्ट–कोभिड’ विश्वमा यी प्रश्नहरु ज्वलन्त हुने छन् ।

नेपालमा विद्यमान ढाँचा, सोच र शैलीकोे कम्युनिष्ट पार्टी र साम्यवादी शासनले अहिलेका चुनौतिको सामना गर्न, समाजलाई समानता, समावेशिता, सुशासन र समृद्धितिर डोर्‍याउँन सक्दैन भन्ने तर्क हिजो पूर्वाग्रहजस्तो देखिन्थे, आज व्यवहारिक सत्य सावित भएको छ ।

नेपालमा हिजो कम्युनिष्ट पार्टीबारे जेजति टिप्पणी गरिए ती मूलतः सैद्धान्तिक हुन्थे । जनताले रुस, चीन, पूर्वी युरोप वा पश्चिम बङ्गाल देखेका, भोगेका थिएनन् । तर, आज आफैं भोग्दैछन् । ती देशमा कम्युनिज्म किन पतन भएको थियो र नेपालमा त्यही प्रक्रिया कसरी दोहोरिँदैछ भन्ने बुझ्न अब जनतालाई गाह्रो हुने छैन ।

तर प्रश्न उठ्छ– के करिब ७ दशक लगाएर बनेको कम्युनिष्ट सञ्जाल तुरुन्तै भताभुङ्ग हुन्छ त ? सोभियत संघमा ७० वर्ष र पश्चिम बंगालमा ३५ वर्ष लागेका प्रक्रियाहरु नेपालमा ५–१० वर्षभित्रै कसरी पूरा होलान् ? यो अनिश्चितताको पाटो हो ।

संकटको अर्थ नै त्यही हो कि त्यसले प्रक्रियाहरुलाई छिटो बनाउँछ । यसको अर्थ यो हैन कि नेकपा तुरुन्तै धेरै कमजोर, विघठन वा विलयन हुन्छ । कुनै पनि शक्ति संचरनाको उदय रातारात हुँदैन, नत रातारात त्यसको पतन नै हुन्छ । यदि त्यसो हुन्थ्यो त नत राणा शासन १०४ वर्ष टिक्थ्यो न त पञ्चायत ३० वर्ष ।

नेपालमा ‘पोस्ट–कम्युनिष्ट’ युगको अवधारणा कम्युनिष्ट पार्टी पूर्णतः विघठन हुनु हैन, यसको दार्शनिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक र नैतिक संकट सतहमा आउनुु र आन्दोलनले नयाँ पुस्ता वा नयाँ मतदातामा अपिल गर्ने क्षमता गुमाउनु हो । दार्शनिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक र नैतिक आधार गुमाउँदै गएको कुनै शक्ति संरचना संगठन सञ्जालको कारणले मात्र लामो समय टिक्न सक्दैन ।

त्यसको जीवन्त उदाहरण नेपालमा पञ्चायत आफैं थियो । २०३६–२०४६ को बीचमा पञ्चायतको विशालकाय सञ्जाल र संरचना थियो । गाउँस्तरसम्म आफूलाई पञ्च भन्न गौरव गर्ने वासस र निर्वाचित जनवर्गीय संगठन थिए । यही सञ्जालको भरोसामा मारिचमान सिंहले ‘पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भए पनि पञ्चायत एक ठूलो पार्टी रहिरहने’ विश्वस व्यक्त गर्ने गर्थे ।

तर समय खर्केपछि त्यस्तो नहुने रहेछ । जति ठूला संरचनाहरु ढल्छन्, त्यति नै ठूलो आवाज आउँछ । त्यति नै ठूलो विध्वंश हुन्छ । तर यसको उल्टो पनि हुन सक्दछ । चर्मराएका ठूला संचरनाहरुलाई धक्का लगाउने बल छैन भने ती संरचनाहरु खण्डहरजस्तो ठाउँ नछोडिकन युगौं उभिन पनि सक्दछन् ।
नेपाल अहिले यही दोसाँधमा छ ।

सत्तारुढ नेकपाभित्रको अहिलेको संकट सामान्य गुटगत संकट मात्र हुँदैहैन । यो ‘इतिहास–चक्र’ को एक फन्को हो । नेपालको प्रगतिशील आन्दोलनभित्रको दक्षिणपन्थ ओली र ओलिज्ममा संकेन्द्रकरण भएको थियो । प्रगतिशील आन्दोलनको ठूलो हिस्सा यो संकेन्द्रणको सही विश्लेषण गर्न चुकेको थियो । ओलिज्मको आधार प्रतिमाओेवादी र प्रतिमधेशवादी ध्रुविकरणको भन्ने कटु सत्य कतिपयले शुतुरमुर्गी तरिकाले भुल्न खोजेका थिए ।

तर, त्यो व्यक्तिले बिर्सन खोजे पनि इतिहासले बिर्सन सक्ने बिषय थिएन । ओलीतन्त्रको टाङमुनी पूर्वमाओवादी, आदिवासी, जनजाति वा मधेश आन्दोलनकै पनि कतिपय पात्र र प्रवृतिहरुको आत्मसपर्पणको मूल्य इतिहासले अवश्य खोज्दथ्यो ।

देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने र त्यसको नेतृत्व चाहिँ ओली र ओलिज्मलाई सुम्पिने जुुन मजाक ‘इतिहास–चक्र’ ले गरेको, त्यो कुनै न कुनै विन्दूमा पुगेर असहजताको कारण बन्थ्यो नै । आज ओलीको शासनशैली र सत्ताप्रति टिप्पणी गर्नुपर्ने कुनै गम्भीर बुँदा वा कोण बाँकी छैन ।

अबको ध्रुवीकरण केवल ओलीलाई राजीनामा गराउनका लागि हुन्छ कि ओलीज्मको विरुद्धमा हुन्छ ? व्यक्ति ओली महत्वकोे बिषय हैन । जनआन्दोलन २०६२–२०६३ देखि अहिलेसम्म उनले जुन विचार, एजेण्डा, प्रवृति, शैली र सोचको नेतृत्व गरे, त्यसको विरुद्ध एक निर्मम संघर्षका लागि नेपाली समाज तयार होला वा नहोला ? अबकोे अहम् प्रश्न यो हो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय