scheduleबुधवार मंसिर १७ गते, २०७७

भारतको नयाँ शिक्षा नीतिमा के छ ?

काठमाडौं, १६ साउन । भारत सरकारले गत बुधबार नयाँ शिक्षा नीति पारित गरेको छ । त्यहाँ सन् १९८६ मा तय गरिएको शिक्षा नीति लागू भइरहेको थियो ।

त्यसमाथि सन् १९९२ मा सामान्य संशोधन गरिएको थियो । भारतीय शिक्षा नीतिमा ३४ वर्षपछि निक्कै महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको सञ्चार माध्यमहरुले बताएका छन् ।

भारतमा शैक्षिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयलाई ‘मानव संशाधन मन्त्रालय’ भन्ने गरिन्थ्यो । सन् १९९२ को संशोधनमार्फत् पिभी नरसिंह रावको सरकारले ‘मानव संशाधन मन्त्रालय’ भन्ने थालेको थियो ।

मन्त्रालयको नामलाई लिएर भारतीय शिक्षाविदहरु असन्तुष्ट थिए । उनीहरु यो नाम भारतीय परम्परा मुताविक नभएर अंग्रेजीको ‘ह्युमन रिसोर्स’ लाई भद्दा अनुुकरण गरेको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका थिए । नयाँ शिक्षा नीति अनुसार फेरि ‘शिक्षा मन्त्रालय’ भनिने छ ।

नयाँ शिक्षा नीतिले स्कुल र कलेज तहको शिक्षाबारे विभिन्न नयाँ प्रावधान अघि सारेको छ । कक्षा ५ सम्म सबै विद्यार्थीलाई मातृभाषामा शिक्षा दिने बताइएको छ । तर, अंग्रेजी माध्यममा बढाई हुने निजी स्कुलहरुले यो नीति लागु पर्नुपर्ने वा नगरे पनि हुनेबारे शिक्षा नीति मौन छ ।

६ कक्षादेखि भोकेसनल तालिम लगायत समानान्तर व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गरिने नीति तय गरिएको छ । विद्यालय तहको परीक्षालाई समान्यीकरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ । विद्यालय स्तरका सबै परीक्षा वर्षको दुई सेमेष्टर प्रणालीअनुरुप हुने बनाइएको छ ।

शैक्षिक प्रशासन, नियन्त्रण तथा अनुगमनलाई राष्ट्रियस्तरको बनाउने भनिएको छ । कतिपयले यो भारतीय संविधानसँग नमिल्ने भन्दै विरोध गरेका छन् । भारतको संविधानमा शिक्षा समवर्ती सूचीमा छ । शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको भूमिका हुन्छ । नयाँ शिक्षा नीति लागू भएसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर हुनेछ ।

विद्यालय शिक्षा संरचनालाई १–२, ३–५, ६–८ र ९–१२ गरी चार तहको बनाइएको छ । पहिलोलाई प्रि–स्कुल, दोस्रोलाई प्रिपाटोरी, तेस्रोलाई मिडिल र चौथोलाई सेकेन्डरी भनिएको छ ।

उच्च शिक्षामा एक सर्वोच्च नियामक बोर्ड बनाउने र विश्व विद्यालयहरुको प्रवेश विधि र परीक्षा एकैप्रकारको हुने नीति अघि सारिएको छ । यो प्रावधानले विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता र प्रतिस्पर्धी भावना कमजोर हुन सक्ने प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेका छन् ।

संघीय शिक्षामन्त्री प्रकाश जावेदकरले नयाँ शिक्षा नीतिबारे बोल्दै भनेका थिए, ‘एक्काइसौं शताब्दीका चुनौति सामना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षानीतिमा परिमार्जन गर्नु परेको हो ।’

अहिले नयाँ शिक्षा नीतिको विरोध र समर्थन दुवै भइरहेको छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:
Prabhu_specian_saving
IME_Pay
Global IME

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय

Mega_Bank
CT-Express
Ime_Pay