scheduleशनिवार आश्विन १० गते, २०७७

यति काम एकपटक गरेर हेरौं त कसरी बाँकी रहँदो रहेछ भ्रष्टाचार ?

डम्बर खतिवडा

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार गठन भएको करिब अढाई बर्ष बित्यो । यो अवधिमा करिब एक दर्जन भ्रष्टाचार वा आर्थिक अनियमिताका ठूला घटना सार्वजनिक भए । मेरो भनाई यो हैन कि यी सबै घटनामा कुनै अमूक पदमा रहेका अमुक व्यक्तिको संलग्नता छ ।

संलग्नता छ वा छैन, त्यो त्यतिखेर थाहा हुन्छ जब भरपर्दो छानबिन हुन्छ । छानबिन नै नभएपछि, सरोकारबाला संस्था मौन बसेपछि कस्ले सत्यसत्य भन्न सक्छ ? जब छानविन हुँदैन, आशंकालाई आधार बनाएर विश्लेषण र निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ । त्यतिखेर मुख्य पदमा बस्नेहरुमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हुन्छ ।

जस्तो– गोकुल बाँस्कोटा अडियो प्रकरणकै कुरा गरौं । के त्यो अडियो नक्कली थियो ? यदि सक्कली थियो भने त्यसभित्रको सम्पूर्ण रहस्य के थियो ? मानौं कि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया पुरा नभएको हुँदा उनले मागेको ७० करोड कमिसन खान पाएको छैनन् । अर्थात् भ्रष्टाचारको अपराध बाँस्कोटाबाट घटित भइसकेको छैन भने पनि ‘भ्रष्टचारको अपराध गर्ने मनसाय’ त प्रष्ट भयो ।

त्यो मनसायभित्र थुप्रै कडी र रहस्यहरु अवश्य छन् । त्यसको छानविन हुनु पर्दछ कि पर्दैन ? ती कुरा कुनै आधिकारिक निकायले छानविन गरि प्रतिवेदन किन नगर्ने ? यथार्थमा के भएको थियो– जनताले जान्न पाउने कि नपाउने ? ५००० घुस लिएको निहुँमा सयौं कर्मचारी अख्तियारको थुनामा हुन सक्दछन्, अख्तियारले बाँस्कोटासँग बयान लिन पनि किन आवश्यक ठानेन ?

यसको अर्थ हो कि हामी कहाँ भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरुको विश्वसनीय र निष्पक्ष छानबिन गर्ने संस्थाहरु छैनन् । भएका संस्थाहरु पनि त्यो ताकत राख्दैनन् । त्यसो हो भने दण्डाधिकारी संस्थाहरु सवल बनाउन संवैधानिक तथा संस्थागत सुधार हुनु पर्‍यो ? यो प्रश्न कुनै पार्टी वा व्यक्तिकेन्द्रित विरोध हो कि सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकको आवश्यकता हो ? पक्कै अवश्यकता हो । तसर्थ, एक अधिकार सम्पन्न ‘जनलोकपालको अवधारणा’ एक महत्वपूर्ण एजेण्डा हो ।

हामीसँग त्यस्ता संस्थाहरु हुन कि भ्रष्टाचारको मुद्दामा एकअर्कालाई आरोपित र गालीगलौज गर्दै सडकमा नै उफ्रिन नपरोस् । आधिकारिक संस्थाहरुले विश्वासनीय छानबिन गरून् । छानबिनका निश्चित मानकहरु हुन्छन् । प्रष्ट कानुनी प्रावधान हुन र तिनीहरुको लागू गर्दा एकरुपता होस् । ती मानक शक्तिशाली वा शक्तिहीन, सत्ताधारी वा विपक्षी सबैमा समानरुपमा लागू हुन्छन् । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो त किन मुख दुःखाउनु पर्थ्यो ?

नमिठो कुरा के त भन्दा ओली सरकारको अढाई वर्षमा सतहमा आएका ठूला घटना जस्तै– एनसेल करछली, गेजुवा कमिसन, ३३ किलो सुन, ललिता निवास, हायात होटल जग्गा प्रकरण, सुमार्गी रोक्का रकम फुकुुवा, मेलम्ची ठेक्का, वाइड वडी, फोरजी, यति, ओम्नी, बाँस्कोटा प्रकरण आदि मध्ये तर, ललिता निवास बाहेक यी कुनै पनि प्रकरणको विश्वसिलो छानबिन भएन वा हुन दिइएन । यहाँसम्म कि अध्यादेश र मेरियट होटल प्रकरणलाई पनि शुद्ध राजनीति घटना मान्न सकिन्न । विपक्षी पार्टीका सांसदलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी पार्टी फोड्न उक्साउने र आफ्नो पार्टीमा लगेर मिलाउने प्रयत्न कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापसँगै जोडिन्छ ।

भारतमा यतिखेर ठीक यस्तै मुद्दामा राजस्थानका केही वियाधकहरुमाथि छानबिन भइरहेको छ । ओलीको समाजवादी पार्टी फोड्ने प्रयास सफल भएन । तर, यो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरु, सांसदहरुलाई आर्थिक प्रलोभन र अवाञ्छित धम्की दिने व्यक्तिहरुमाथि छानविन हुनै पर्थ्यो । आरोप प्रमाणित हुन्थ्यो हुँदैनथ्यो त्यो भिन्नै कुरा तर छानबिन भने हुनु पर्दथ्यो ।

यी घटनाहरु छानबिन गर्नुपर्ने निकायहरुको व्यवस्था नै नभएको हैन । यी मध्ये कतिपयमा राजस्व अनुसन्धान आयोगको, कतिपयमा सम्पति शुद्धिकरण विभागको, कतिपयमा संसदीय लेखा समितिको र अधिकांशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका हुनु पर्दथ्यो ।

यी मध्ये अहिले राजस्व अनुसन्धान र सम्पति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत राखिएको छ । त्यसो गर्न किन जरुरी थियो ? ती कार्यालयहरु प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत राखिएपछिको उपलब्धि के हो ? त्यसपछि ती संस्थाको क्रियाशिलता र प्रभावकारिता बढेको छ वा घटेको छ ? कसैले स्पष्ट पारेको छैन ।

संसदीय छानबन समितिले वाइड वडी प्रकरणमा प्रतिवेदन दिएकै हो । छानबिनमा संलग्न सांसदहरुले यसबारे सञ्चार माध्यममा पनि बोलेका थिए । प्रेम आलेजस्ता सत्तारुढ पार्टीकै सांसदले त्यसमा भ्रष्टाचार भएको प्रष्ट बोलेका थिए । तर, पार्टीहरुको दवाबपछि सबै तैं चुप मै चुप भए । प्रधानमन्त्रीले त्यस प्रकरणको छानबिन गर्न अर्को एक महिने आयोग बनाए । सदस्यहरुले नियुक्ति पत्र नबुझ्दै आयोगको कार्यकाल सकियो । घटना ढिसमिस पारियो ।

जब हामी यस्तो घटनाबारे लेख्छौं, बोल्छौं, केही त्यस्ता तर्क आउँछन्, जसले भ्रष्टाचार गर्नु, गराउनुु, संरक्षण दिनु जस्ता कार्य हैन, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोेल्नु चाहिँ कुनै पाप हो कि जस्तो भान पार्ने गर्दछन् । यसले के देखाउँछ भने नेपालमा भ्रष्टाचारलाई सांस्कृतिकरण गरिएको छ । हरेक भ्रष्ट व्यक्तिहरुको पछाडि समाजको एउटा प्रभुत्वशाली तप्का छ, जो घटनालाई अनेक बिङ्गा हानेर बर्गल्याउन तयार बसेको हुन्छ ।

पार्टी जुनसुकै होस्, भ्रष्टाचारजन्य, आर्थिक अनियमतिता र नैतिक प्रश्नमा समाज एक मत हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो देखिन्न । भ्रष्टाचारका आरोपीहरु जेलबाट छुट्दा ठूलाठूूला फुलका माला लिएर जेलको गेटमा पुग्ने भीडले भ्रष्टाचारलाई सामाजिक मान्यता दिएको प्रष्ट हुन्छ ।

जब भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कहिँ बोल्छु, लेख्छुु, मैले पाउने औसत उत्तर वा प्रतिक्रिया लगभग पूर्वअनुमानित हुन्छन् । मेरो मात्र त्यस्तो अनुभव हो जस्तो लाग्दैन । सायद यी प्रतिक्रियाहरु हाम्रो सामाजिक प्रवृति र आम चेतनस्तरकै प्रतिबिम्ब हुन् । अक्सर मानिसले निम्न ५ वटा प्रतिक्रिया गर्दछन् ।

सबैभन्दा धेरै आउने प्रतिक्रिया– ‘तँ लागेको पार्टी र तेरा नेताहरु चाहिँ कुन गतिला छन्, बरु ओली ठीकैठीकै होलान् । न छोरा छन्, न छोरी छन्, कस्का लागि भ्रष्टाचार गर्दछन् ?’ भन्ने हुन्छ ।

दोस्रो– भ्रष्टाचार भयो भनेर भाषण गर्नु तिमीहरु विपक्षी र बौद्धिक भनिएकाहरुको सदावहार धर्म हो, त्यो कुन नयाँ कुरा हो ? तिमीहरु चाहिँ कुन गतिला मान्छे हौ र ? मौका नपाएर मात्र हो । भ्रष्ट हुने अवसर नपाएर इमान्दार देखिएका न हौं । मौका पाउने हो भने तिमीहरुले झन बढी भ्रष्टाचार गर्दछौ ।

डम्बर खतिवडा

तेस्रो प्रतिक्रिया– भ्रष्टाचारमा कर्मचारीतन्त्र मुख्य दोषी छ भन्ने हुन्छ । धेरै मान्छेहरुको मुुखमै थेगो झैं झुन्डिएको हुन्छ– ‘नेपालको ब्यूरोक्रेसी नै करप्ट छ । त्यसले असल र इमान्दार नेताहरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न सिकाउँछ । बाध्य बनाउँछ ।’

चौथो– भ्रष्टाचार गरिब मुलुकको एक सदावहार पहिचान हो । त्यो हिजो पनि थियोे, आज पनि छ, भोली पनि हुने छ । भ्रष्टाचार राजनीतिक एजेण्डा नै हैन । यो भइरहने स्वभाविक कुरा हो ।

पाँचौं प्रकारको प्रतिक्रिया दिनेहरुले भने यो समस्याको कुरा बारम्बार उठाएर जनताको भावनात्मक दोहन नगर्न सके समाधान दिन आग्रह गर्दछन् । उनीहरुको प्रश्न हुन्छ– भ्रष्टाचार रोक्ने कुनै उपाय छ तिमेरुसंग चाहिँ छ ?

यी ५ मध्ये कुनै न कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया दिनेको संख्या निक्कै हुन्छ । थोरै मानिस मात्र त्यस्ता भेटिन्छन, जसले भ्रष्टाचार विरुद्ध लेख्नु, बोल्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिने गर्दछन् । मेरो विचारमा यी प्रतिनिधि प्रतिक्रियाहरु हुन्, जसले भ्रष्टाचारबारेको हाम्रो आमधारणालाई व्यक्त गर्दछन् ।

‘भ्रष्टाचार पर्सेप्सन इन्डेक्स’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले बनाउँछ । मानवीय विकास सुचकाङ्क युएनपिडीले बनाउँछ । प्रतिव्यक्ति आय आइएमएफ र विश्व बैंकजस्ता संस्थाले प्रक्षेपण गर्दछन् । गिनी कोफिसियन्ट इन्डेक्स बनाउने संस्था फरक छ । तर यी फरफफरक संस्थाले निकाल्ने इन्डेक्सको सम्बन्ध भने प्रष्ट देखिन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सीले जुनजुन देशमा भ्रष्टाचार कम भन्छ, मानवीय विकास सुचकाङ्क र प्रतिव्यक्तिमा तिनै देश उच्च स्थानमा हुन्छन् । गिनी अनुपात त्यहीको सबैभन्दा कम देखिन्छ । यसको सिधा अर्थ हो कि कुनै देश गरिब र अल्पविकसित हुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण भ्रष्टाचार नै हो । जहाँ भ्रष्टाचार धेर छ, त्यहाँ गरिब र धनी बीचको दूरी पनि धेरै हुन्छ ।

हामी यति जब्बर छौं कि यति सरल यथार्थ पनि हामी स्वीकार गर्दैनौं । नेपाल गरिब, अल्पवकसित, अत्याचार र विभेदयुक्त देशको सधै उच्चस्थानमा हुनुको ५ मुख्य कारण मध्ये एक अवश्यक भ्रष्टाचार हो । यसको अर्थ हो कि भ्रष्टाचार मात्र रोक्न सक्न हो भने हाम्रो विकासको समग्र मानक २० प्रतिशतले ह्वात्तै माथि जान्छ । जब यो मुद्दा जब गम्भीर छलफल गरौं भन्ने कुरा उठ्छ मैले माथि उल्लेख गरेका ५ मध्ये कुनै एक उत्तर दिएर सिंगो समाज ततर्किएर हिड्छ । अनि देश कसरी बन्छ ?

मानिसका प्रतिक्रियाबाट प्रष्ट हुन्छ कि भ्रष्टाचारको संरचनात्मक साम्राज्यबारे अझै हाम्रो ज्ञान र सुचना कमजोर छ । कुनै व्यक्तिका छोराछोरी छन वा छैनन् त्यो महत्वको कुरा हैन । लामो समय विभिन्न राजकीय पदमा रहँदै आएका उपल्लो तहमा नेताहरुलाई एक छाक खानकै दुख्ख छ, यस्तो पनि हैन ।

प्रश्न संचरनात्मक हो । त्यो कसरी भने शक्तिशाली नेताले पार्टीमा गुट पाल्नुपर्छ । देशभरि गुट सञ्जाल चलाउन कार्यकर्ताको एउटा पंक्तिलाई आर्थिक सहयोग गर्नु पर्दछ । त्यसो नगरे महाधिवेशनमा जित्ने सम्भावना हुँदैन । महाधिवेशनमा नजिते टिकट बाँड्ने अधिकार आउँदैन । टिकट बाँड्ने अधिकार नपाए आफ्ना मान्छेलाई धेर टिकट दिन र संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउन सकिन्न । त्यसो नगरे शक्तिशाली नेता हुन सकिन्न ।

यो चक्रमा छोराछोरी हुनु नहुनु, एकछाक खान पाउने सुनिश्चतता हुनु नहुन जस्ता प्रश्नको के अर्थ छ र ?

यदि यही कारणले हाम्रा नेताहरु बदनाम हुनु पर्दछ भने यो सिष्टम नै किन नबदल्ने ?

लोकतन्त्रमा पार्टीहरु विचार र एजेण्डाका संवाहक हुन् । कुनै पनि पार्टी आफैंमा भ्रष्ट वा अभ्रष्ट हुने हैन । नेपाली कांग्रेसमा गणेशमान सिंह वा किसुनजीमाथि कहिल्यै भ्रष्टाचारको कुनै आरोप लागेन । एमालेमा मनमोहन अधिकारी त्यस्तै निस्कलंक रहे । लोकतन्त्रमा मानिस त्यस्तो कुनै पार्टीलाई समर्थन गर्दछन्, जससँग आफ्नो विचार र एजेण्डाको सामिप्यता हुन्छ । कुनै पनि पार्टी शतप्रतिशत शुद्ध वा अशुद्ध छन भन्नै हैन । त्यहाँ पार्टी भन्ने संस्थाले भ्रष्टाचार गरेको हुन्न । व्यक्तिले गरेको भए, जति सुकै ठूलो नेता भए पनि त्यो व्यक्तिगत हो ।

मानौं, कि मैले समर्थन गर्ने पार्टीमा पनि कसैलाई कोही संदिग्ध लागेको छ रे, राज्यका संस्थाहरु के भद्रो हेरेर बसेका ? छानीछानी खोजीखोजी कार्वाही गरे भो पनि । कुनै अमूक विपक्षी नेताले भ्रष्टाचार गरेको हुनसक्छ भन्ने आशंकाका आधारमा के अरु सबैले सधैका लागि भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स पाउँछन् ? पक्कै पाउँदैनन ।

कर्मचारीतन्त्र करप्ट छैन म भन्दिनँ । तर भ्रष्टचारको मूल दोषी कर्मचारी हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व नै हुन्छ । किनकी कर्मचारीलाई भ्रष्टचार गर्न बाट रोक्ने क्षमता र हैसियत राजनीतिक नेतृत्वसँग हुन्छ । तर राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टचारजन्य क्रियाकलापबाट रोक्ने क्षमता र हैसियत कर्मचारीतन्त्रसँग तुलनात्मक रुपमा कम हुन्छ । नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्ने क्षमता कर्मचारीसँग हुँदैन । तसर्थ नेपालको भ्रष्टाचारमा कर्मचारीभन्दा राजनीतिज्ञहरु नै बढी दोषी छन् ।

चौथो र पाँचौं प्रतिक्रियाले भ्रष्टाचार हटाउँन सकिन्छ, त्यसका विधि, तरिका र उपाय छन भन्ने विश्वास नै समाजले गुमाएको देखिन्छ । समाजमा जब यो विश्वास नै हुँदैन, भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज र एजेण्डा स्वतह कमजोर हुन्छ ।

कतिपय मानिसले भ्रष्टाचारलाई ‘गरिब देशको नियति’ र ‘व्यक्तिगत इमान्दारिताको अभाव’ भने पनि मलाई नेपालका सन्दर्भमा यी दुबै कुरा झुठो लाग्दछ । म नेपालको भ्रष्टाचारको समस्यमा संरचनागत, संस्थागत र प्रक्रियागत नै देख्छु ।

भ्रष्टाचारमा अधिकांश तिनै व्यक्तिहरु संलग्न हुन्छ जो धनी र शक्तिशाली हुन्छन । गरिब, कमजोर र शक्तिहीनको भ्रष्टाचार हुने स्थान र स्रोतमा पहुँच नै हुँदैन । उदाहरणका लागि गाउँमा हलो जोतिरहेको किसान वा खाडीमा बेल्चा हानिरहेको मजदुरले कहाँ के मा भ्रष्टाचार गर्ला ? यदि हामीसँग भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको राम्रो छानविन र अनुगमन गर्ने संस्था हुने हो भने यो दायराबाट ९० प्रतिशत मान्छे स्वतह बाहिर हुन्छ । १० मान्छेमाथि निगरानी र छानबिन गर्न कुनै गाह्रो काम हुँदै हैन ।

नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्ने जुन उपायहरु छन, ती लागू नै गरिएका छैनन् । ती अवधारणाहरुलाई संविधान र कानुनले स्वीकार नै गरेका छैनन् । यदि यो अवधारणाभित्र हामी छिर्छौ भने जुनसुकै पार्टीको जोसुकै व्यक्ति परोस्, त्यसले केही फरक पर्दैन । व्यक्तिले सजाय भोग्छ, पार्टी भन्ने संस्था निरन्तर रहन्छ । तर छानविन र कार्वाहीको प्रक्रिया नहुँदा भने सम्पूर्ण संस्था नै तिनै भ्रष्टहरुले कब्जा गर्ने स्थिति बन्छ ।

सोच्न जरुरी छ– हामीलाई कुनै पार्टी र नेताको जिन्दावाद मूर्दावाद गर्ने अधिकार मात्र चाहिएको कि एक सभ्य, सुशासित, न्यायिक, समृद्ध मुलुक चाहिएको को ? यदि सुशासित मुलुक चाहिएको हो भने मुद्दामा छलफल गरौं, व्यक्तिकेन्द्रित आरोपप्रत्यारोपले मात्र परिणाम ल्याउन गाह्रो छ ।

जो साथीहरु बारम्बार भन्नु हुन्छ कि के तिमेरुसँग कुनै उपाय छ– मेरो विचारमा म ५ वटा नीतिगत सुधार आवश्यक देख्छु ।

एक– सबैको सम्पति एकपटक पञ्जिकरण गर्ने । परिवार विभाजन र अंशबन्डालाई पनि जन्म, मृत्यृ दर्ता जस्तै नियमित पञ्जिकरणको बिषय बनाउने । घरजग्गाको एकीकृत लालपुर्जा दिने । यस प्रयोजनका लागि एक भिन्नै निकाय खडा गर्ने । त्यले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रत्येक परिवारको सम्पतिको अध्यावधिक अभिलेख बनाउने । यस कार्यालयले दिने विवरण सम्पति सम्बन्धी सबै मुद्दामा आधिकारिक हुने ।

दुई– सबै प्रकारको करलाई वास्तविक कारोबारमा आधारित बनाउने । जस्तो घरजग्गाको मूल्य करोडौं हुने तर सरकारी मूल्यांकन थोरै राख्ने प्रचलन हटाउने । कर प्रक्रियामा सामेल नभएको रकम वा कारोवार अवैध गर्ने ।

तीन– शासकीय प्रणाली परिवर्तन गर्ने । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्ने । पार्टीहरुलाई स्टेट फन्डिङ दिने । तोकिएको निर्वाचन खर्चको बलियो अनुगमन संयन्त्र बनाउँने । राजनीतिक दलले आफ्ना सदस्यबाट सदस्यता शुल्क बाहेक सबै प्रकारका चन्दा लिन अवैध गर्ने । निर्वाचन खर्चको दायरा नाघेको पाइएका उम्मेद्वारी खारेजी वा विजयी पद समेत खारेज हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

चार– सांसदहरु अर्थात् कुनै पनि तहको विधायकलाई विकास रकम नदिने । विकासका सम्पूर्ण मा तीन तहका कार्यकारीले गर्ने । कार्यकारी पदमा वैतनिक हुने विधायकी पद स्वयंसेवी हुने राजनीतिक प्रणाली र संस्कार विकास गर्ने ।

पाँच– दंण्डाधिकारी तथा न्यायिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्ने । अख्तियार सेवालाई निजामति सेवाबाट अलग गर्ने । अख्तियारका संयन्त्र प्रदेशस्तरमा सवलिकरण गर्ने । अख्तियार कर्मचारी र आयुक्तहरुको गृहप्रदेशमा सरुवा नहुने नियम बनाउँने । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई विशेष प्रकारको तालिम दिने । विवादित घटनमा अख्तियार, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई समेत छानविन गर्न सक्ने एक सार्वजनिक सम्परिक्षण निकाय ‘जनलोकपाल’ को संवैधानिक व्यवस्था गर्ने ।

छ– जनस्तरमा भ्रष्टाचार विरोधी निरन्तर जनअभियान संचालन गर्ने । भ्रष्टाचारको अनुगमन, निगरानी र सुचना दिने गैरसरकारी संस्थाहरुको सञ्जाल बनाउने, त्यस्तो सञ्जाललाई राज्यले प्रोत्साहित गर्ने ।

सात– कर्मचारीतन्त्रको पुरानो पदसोपानक्रम भंग गर्ने । कर्मचारीहरुको तलबभक्ता दैनिक जीवन व्यवहार धान्न सक्ने गरी आकर्षक बनाउने । सानो संख्या र वृहत्त कार्यदक्षता भएको कार्यगत एकाइ प्रणालीमा कर्मचारी संगठनको पुनर्सरचना गर्ने ।

ल ! यति काम एकपटक गरेर हेरौं त कसरी बाँकी रहँदो रहेछ भ्रष्टाचार ?

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय