scheduleशनिवार आश्विन १० गते, २०७७

कमरेडहरु ! नैतिकता बाँकी छ भने बालुवाटारमा पार्टी बैठक नगर

सम्पादकीय

काठमाडौं, १९ साउन । कतिपय ससाना घटनाहरूको ठूलो अर्थ र सन्देश हुन्छ । झट्ट हेर्दा लाग्दछ– कुन ठूलो कुरा हो र ? तर, त्यसका अन्तर्यहरु गम्भीर हुन्छन् ।

त्यस्तै कुरा हो– नेकपाको बारम्बार हुने बालुवाटार बैठक । बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास हो । उनको निजी निवास बालकोटमा छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीको बालकोट निवासमा बैठक राखे बैठकमा भाग लिनुपर्नेहरुलाई कति सहज वा असहज हुन्छ, तर अरुका लागि त्यो मतलबको बिषय हुँदैन । नेकपाका नेता कार्यकर्ताको भने मतलबको विषय बन्न सक्छ ।

आफ्नो निजी निवासको प्रयोग केके काममा गर्ने ? त्यो निर्णय लिन अधिकार ओलीसँग हुन्छ । तर कुुनै पार्टीको बैठक, चाहे त्यो सत्तारुढ दलकै किन नहोस्, बारम्बार सरकारी निवासमा गर्नु, त्यो पनि सरकारी दानापानी खर्च हुने गरी– यो लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरण हैन ।

किन त ? किनकी दलीय व्यवस्थामा सरकारी निवास कुनै एक दलको हुँदैन । मानौं कि विपक्षी नेपाली कांग्रेस, जसपा, राप्रपा वा विवेकशील–साझा पार्टीले बालुुवाटारमा पार्टी बैठक गर्न चाहे, के सरकारले दिन्छ ?

कि त दिनु पर्छ । कि त त्यहाँ नेकपाको बैठक बन्द गर्नुपर्छ । किनकी लोकतन्त्र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरुको कानुनी हैसियत, सार्वभौमसत्ता र आत्मसम्मान समान हो भने कि त बालुवाटारमा सबै दलको बैठक गर्न पाउने र सरकारी दानापानी उपलब्ध हुने प्रचलन हुनु पर्‍यो कि त बालुवाटारमा नेकपाले पनि आफ्नो बैठक गर्नु भएन ।

यो विषय बारम्बार उठिरहेको छ । तर, कसैले उत्तर दिइरहेको छैन । यहाँनेर लोकतन्त्रको अर्को सिद्धान्त खण्डित भएको छ, त्यो हो– जवाफदेसहिताको सिद्धान्त । राज्य वा राज्यको सम्पत्तिको प्रयोगसँग सम्बन्धित कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको सम्बन्धित निकायले दिनु पर्दछ ।

कि त भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्री कार्यालयले– बालुवाटार सार्वजनिक स्थल हो, यहाँ जुनसुकै पार्टीले आफ्नो बैठक गर्न सक्नेछन् । कि त भन्नुपर्छ– यो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास हो, यहाँबाट सरकारी कामकाज हुन्छ, कुनै दल विशेषको बैठक गर्ने ठाउँ यो हैन । तर, यस्तो कुनै स्पष्टीकरण अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले दिएको छैन ।

यसको अर्थ हो– नेकपा पार्टी र राज्यको फरक वैधानिक हैसियतबारे अस्पष्ट र अलोकतान्त्रिक चिन्तन राख्ने दल हो । एकदलीय साम्यवादी शासनमा यस्तो हुन सक्दछ । किनकी त्यहाँ पार्टी नै राज्य र राज्य नै पार्टी हुन्छ । पार्टी र राज्यबीचको भिन्नता छुट्टिन्न ।

हिजोको सोभियत संघ वा पूर्वी युरोप त्यस्तै थियो । त्यहाँ राज्य र पार्टी बीच भेद थिएन । आजको चीन र उत्तर कोरिया त्यस्तै हुन् । त्यहाँ राज्य र पार्टीबीच भेद छैन । ‘पार्टीं–राज्य’ वा ‘राज्य–पार्टी’ को अवधारणामा चलेको शासनसत्तामा यस्तो प्रश्न नै उठाइन्न । किनकी त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन ।

तर जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ– त्यहाँ पार्टी र राज्यलाई फरक-फरक अस्तित्व मानिन्छ । निश्चय नै पार्टी र राज्यबीच पुलको काम गर्ने संसदीय दल हुन्छ । संसदीय दलको बैठक सिंहदरबार वा बालुवाटारमा हुनु स्वभाविक हो ।

तर पार्टी केन्द्रीय समितिको औपचारिक बैठक भने पार्टी कार्यालय मै वा पार्टी कार्यालयले तय गरेको ठाउँमै हुनुपर्दछ । र, त्यहाँ हुने दानापानीको खर्च सरकारी कोषबाट हैन, पार्टी कोषबाट गरिनुपर्दछ । यो नै लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता हो । यदि नेकपा यो मान्यता तोड्न उदत्त हो भने त्यो उसको लोकतन्त्रविरोधी राज्य–पार्टीवादी अधिनायकवाद सोचको परिचायक हो ।


एकपटक हैन, दुईपटक हैन, नेकपाले बारम्बार बालुवाटारमा बैठक गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई हेरेर उनलाई भाग लिन सजिलो होस् भनेर त्यहाँ बैठक राखेको पुष्टि हुँदैन । त्यस्ता बैठक पनि बालुवाटारमै हुने गरेका छन्, जसमा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले भाग लिँदैनन् वा बहिष्कार गर्दछन् ।

ओलीको स्वास्थ्य अहिले बालुवाटार बाहेकका बैठकमा भाग लिन नसक्ने अवस्थामा छैन । उनी विभिन्न कार्यक्रमहरुमा गएकै छन् । भाषणभूषण गरिरहेकै देखिन्छन् ।
मानौं कि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यकै कारण बालुवाटारमा बारम्बार बैठक राखिएको हो, त्यसो हो भने– प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले त्यो कारण खुलाएर विज्ञप्ति निकाल्न पर्छ र नागरिकसँग क्षमायाचना गर्नुपर्दछ । भन्नुपर्छ– ‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको कारण नेकपा पार्टीको बैठक बालुवाटारमै गर्नुपर्ने व्यहारिक बाध्यता भएको हुँदा सरकार नागरिकप्रति क्षमायाचना गर्दछ ।’

यदि सरकारले यसरी स्पष्ट गर्छ भने अनि बल ओलीको कोर्टमा आउँछ । पार्टी कार्यालय पनि जान नसक्ने अवस्थामा कुनै पद धारण गरिराख्नु राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रश्नबारे ओलीले सोचून् । नेकपाका सकल दर्जाका नेता कार्यकर्ताहरुले सोचून् ।

तर, सरकार यो बिषयमा बारम्बार मौन छ । हुँदाहुँदा पार्टीका एक उपल्लो नेता वामदेव गौतमले सहमतिका ६ बुँदामध्ये एक बुँदा आइन्दा ‘पार्टी बैठक पार्टी कार्यालयमा हुनुपर्नेछ’ बनाए ।

गौतमले यो बुँदा उल्लेख गर्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री ओली पार्टी बैठक पार्टी कार्यालयमा गर्न समेत राजी छैनन भन्ने प्रष्ट संकेत हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै पार्टी कार्यालयसँग किन यति धेरै मोहभंग भएको हो ? स्रोत साधनको अभाव भनौं नेकपाका दुई-दुईवटा आफ्नै स्वामित्वका पार्टी कार्यालय छन् । बैठक खर्चको जोहो भनौं नेकपा आफैमा सबैभन्दा धेरै स्रोत साधन हुने पार्टी बनेको छ । फेरि लोभ के को हो ?

निश्चय नै यो लोभ वा व्यहारिक जटिलताको हैन, सोचको बिषय हो । यो राज्य–पार्टीवादी सोचको अभ्यास हो । सन् १९९० अघिका संसारका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु यस्तै हुन्थे ।

आफूलाई बहुदलीय जनवादी भने पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीमा अधिनायकवादी साम्यवादी सोच अझै जीवित छ भन्ने प्रमाण हो यो । सत्तामा भएको पार्टीले पार्टी हितका लागि राज्यशक्ति र स्रोतको प्रयोग गर्ने अधिकार राख्दछ भन्ने चिन्तनबाट यस्तो अभ्यास विकसित हुन्छ ।

नेकपा स्थायी समितिको बालुवाटार बैठक आठौंपटक स्थगन भई अहिले अनिश्चित बनेको छ । एक चौथाई केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय समिति बैठकको माग गरेका छन् । यो बैठक बोलाईने सम्भावना झनै न्यून छ । नेकपाको पार्टी जीवन साँच्चै अलोकतान्त्रिक बनेको छ अहिले ।

विधि, पद्धति, प्रक्रिया र मूल्यमान्यता नै संकटमा परेको पार्टी नेतृत्वलाई बालुवाटार बैठक स्थानबारे चर्चा गर्नु पक्कै निरर्थक होला । तर, नेकपाका लागि निरर्थक देखिने धेरै चिजहरु अझै देश, जनता र लोकतन्त्रका लागि मूल्यवान हुन सक्दछन् ।

लोकतन्त्रमा कुनै पनि बिषय सानो वा ठूलो हुँदैन । लोकतन्त्रको मान्यता, मर्यादा र सीमा महत्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्रको अर्थ र उपदेयता महत्वपूर्ण हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको सन्देश महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कमरेडहरु ! आइन्दा बालुवाटारमा पार्टीको बैठक नगर । त्यस्तो बैठक जसको कुनै विधि, प्रक्रिया, मूल्य र निष्कर्ष हुँदैन, त्यसका लागि नागरिकको पैसा किन खर्च गर्ने ? जाबो एउटा बैठक आफ्नै खर्च र प्रबन्धनमा गर्ने क्षमता नेकपाले गुमाइसकेको हो र ?

के नागरिकले यी प्रश्न बारम्बार उठाइरहँदा पनि जवाफ दिन आवश्यक नठान्ने यो सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी छैन ? के यो देशका प्रतिपक्षी दलहरु सरकारी ज्यादतीका विरुद्ध आवाज उठाउने नैतिक हैसियत राख्दैनन् वा उनीहरुले त्यो धरातल गुमाइसकेका छन् ? वा यो राजनीतिक नैतिकताको प्रश्नबारे उत्तर दिन सरकारले आफ्नो न्यूनतम् नैतिकता पनि गुमाइसकेको छ ?

सरकार र सरोकारवालाहरुले जवाफ दिऊन् । नत्र नागरिकले जवाफ दिने अवस्थामा सिर्जना भयो भने सरकार र सत्तारुढ दलले धेरै कुरा गुमाइसकेको हुनेछ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय