scheduleआइतवार आश्विन ४ गते, २०७७

जहाँ सार्वजनिक सुनुवाई नै गर्दैनन् सरकारी निकायहरु

हरिकृष्ण ऐडी

मुगु, २१ साउन । पारदर्शिता लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण औजार हो । नेपाल सरकारले सार्वजनिक सरोकार राख्ने निकायहरुले अनिवार्यरुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, मुगुका तीन गाउँपालिका र एक नगरपालिका लगायत अन्य दर्जनौं सरकारी कार्यलयहरुले आफ्ना कार्यलयका गतिविधिहरु सार्वजनिक सुनुवाई गरेको पाइँदैन ।

सरकारले जारी गरेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ स्थानीय निकाय (आ.प्र.) नियमावली २०६४ र नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा जारी परिपत्र बमोजिम नियमितरुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने हो ।

जिल्लाका स्थानीय निकाय तथा सरकारी कार्यालयहरुले सुशासन व्यवस्था र सञ्‍चालन ऐन २०६४ र सम्बन्धित नियमावली २०६५ मा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि अनुसार प्रत्येक चार चार महिनामा कम्तिमा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान भएतापनि यहाँ कार्यत्रम गरेको पाईदैन ।

यी सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना कार्यालयहरुको गतिविधि तथा कार्यक्रमहरुको रणनीति, उद्देश्य अनुसार कार्य सम्पादन लगायत सेवाग्राही समक्ष प्रतिवद्धता जनाएका कुराहरू वार्षिक कार्ययोजना र आय व्यय विवरणमा सार्वजनिक सुनुवाई नगरीदिँदा मुगुका आम जनसमुदायहरुलाई गुमराह सरह राखेका छन् ।

जिल्ला नागरिक समाजका अगुवा रुपबहादुर मल्लको भनाई अनुसार स्थानीय निकाय तथा सरकारी कार्यलयहरुबाट सञ्‍चालन गरेका कार्यक्रमहरुको कार्यालयको चुस्तदुरुस्त सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावबारे मुल्यांकन गर्ने र रचनात्मक राय सुझाव जिज्ञासा जनगुनासोहरु जस्ताको त्यस्तै खुल्ला छलफल नगरिदिँदा सरकारी कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचार मौलाएको जनगुनासो बढेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रहरी नायक उपरीक्षक भुवनेश्वर शाह भने कार्यविधि अनुसार नै सम्बन्धित सरोकारहरुलाई भेला गराई सार्वजनिक सुनवाइ गरे वार्षिक लक्ष्य अनुरुप कार्यक्रम सम्पन्नता गरिएको बताउँछन् ।

जनतालाई सचेत र शासनकलाई जनउत्तरदायी बनाउने सार्वजनिक सुनुवाई भएको नभएको अनुगमन गर्ने निकायहरुले पनि खासै ध्यान नदिनु चिन्ताको विषय हो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय