scheduleबिहिवार आश्विन १५ गते, २०७७

हाम्रो विवेक, क्षमता र संवेदनशीलताको परीक्षण भएन र ?

राजेन्द्र अधिकारी

मेरा एकजना साथीले हाम्रा पेशा, व्यवसाय, अध्ययन आदिको बारेमा छलफल हुँदा भनेका थिए-

सर ! हाम्रा यी सफलता, चर्चा, पढाई, बिजनेस, आम्दानी जस्ता कुरा त मलाई आजभोलि फिक्का लाग्न थालेको छ । महत्वपूर्ण कुरा त विवेक पो रहेछ । म आफूलाई पढेलेखेको जान्नेसुन्ने ठान्छु तर कहिले काही नपढेकी मेरी आमाको जत्तिको पनि विवेक प्रोयोग गर्न म चुकेको हुन्छु । कहिले काही मैलेभन्दा चित्त बुझ्दो कुरा मेरो कार्यालयको पियनले गर्छ । यी कुराले आफैंलाई लज्जित बनाउँछ ।

उनको कुरोमा मैले एउटा गम्भीर प्रश्न देखेँ । हामी आफुलाई पढेलेखेका समाजका अगुवा ठान्नेहरु, सबैले नमस्ते ठोक्ने नेता, हाकिमहरुको व्यवहारमा विवेक र सुझबुझ कत्तिको पाइन्छ त ? यो प्रश्न समाजका अगुवा भनिएकाहरुतिर तेर्स्याउन मन लाग्यो ।

कोभिड-१९ को त्रासका कारण सरकारले लकडाउन गरेको केही हप्ता नबित्दै ज्यालादारी काम गर्ने मजदूर, आज कमाएर भरे खानुपर्ने श्रमिकहरु काठमाडौंमा टिक्न नसक्ने भएपछि हिंडेरै गाउँ जाने भनेर निस्के । बालबच्चा च्यापेर, कतिपय गर्भवती, सुत्केरी समेत हप्तौं लाग्ने बाटो प्रवाह नगरी सुदूरपश्चिमसम्म, सुदूरपुर्वसम्म पुग्ने भनेर सडकमा हिड्न बाध्य भए ।

एकातिर यो दृश्यले सामाजिक सञ्जाल भरियो । अर्कोतिर अहिलेको सत्ताधारी दलका एकजना अध्यक्षको घरको छतमा कराईमा मासु भुट्दै गरेको फोटो । अझ एउटा टिभी अन्तर्वार्तामा ती नेताले आफ्नो दैनिकीको बेलिविस्तार यसरी सुनाए कि मानौं मलाई त खासै समस्या छैन । फलानो फलानो किताब पढ्दैछु । समय गज्जबले व्यवस्थापन गरेको छु । सडकमा पानी पनि पिउन नपाएका बच्चा च्यापेर हिंड्ने ती मजदुर र निमुखाले के सोचे होलान् ? उनले जनताले पाएको दुःखले आफु भावुक भएको पनि भन्न भ्याए तर उनको आफ्नो दैनिकीको बखानले त्यो भावुकतालाई नक्कली भनिरहेको थियो । जसले मुलुकको नेतृत्व गरे, फेरी पनि गर्लान् तर उनको सुझबुझ र विवेक कति रहेछ छर्लङ्ग भयो ।

राजेन्द्र अधिकारी

यहाँ चल्न त सबैको दैनिकी दुःखसुख चलेकै होला तर यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा खानेकुराका परिकार, वियरका बोत्तल अनि रवाफ झल्काउने फोटा पोस्ट गर्नेहरु पनि थुप्रै भेटिए । हुन् त यो मानिसहरुको निजी मामिला हो तर जतासुकै अभाव र पिडाले मानिसहरु आक्रान्त भएको बेला यस्ता पोस्ट कति सान्दर्भिक छन् भन्ने हेक्का नाराख्नेहरुले यहाँ आफुलाई चिनाए मात्र ।

अस्ट्रेलिया आगोले दन्केको बेला भिजिट नेपालको प्रचार गर्न पुगेका हाम्रा पर्यटन मन्त्रीको बौद्धिकता र विवेकबारे ब्याख्या जरुरी थियो र ? संसारभर न्युजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जसिण्डा आर्डेनको निकै प्रशंसा भयो । कारण, जनताका पीर मर्कासित उनी एकाकार भईन्, नियमितरुपमा हुने ब्रिफिङमा उनको सामान्य दैनिकी झल्किन्छ । अनि सबै क्षेत्रका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने र आफ्ना नगारिकको विश्वास जित्ने गरेकी छन् ।

हाम्रा प्रधानमन्त्री आफुलाई सबै कुरामा जान्नेसुन्ने बन्नुपर्छ । सामान्य सुरक्षा उपकरण, पोशाकको अभावमा सडकमा दिनरात खट्ने पत्रकारहरुलाई धन्यवाद भन्नु त परै जाओस् उल्टै सरकारको बदनाम गर्न क्यामेरा लिएर सडकमा पुग्छन्, मान्छे जम्मा गरेर फोटो खिचेर पोस्ट गर्छन् भनेर आरोप लगाउनु भयो ।

भारतमा मजदुरी गर्न गएका नेपाली फर्कंदा सिमानामा अलपत्र परेको कुराले प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर बनाउनु त कता हो कता उल्टै होटलको बन्दोबस्त गरिदिँदा बस्न मानेनन् भनेर आक्रोशित मुद्रामा ती मजदुरहरुलाई दोषी देखाउनु भयो । कोरोना नफ़ैलिएकोले विरोध गर्न पाइदैन कि भनेर वुद्धिजिवी चिन्तित छन् भनेर औला तेर्स्याउनु भयो ।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सबै क्षेत्रका मान्छेको सहयोग आव्हान गर्ने, धन्यवाद दिने र सहि सूचना प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको मान्छेको छुद्र शब्दले सबैलाई चिन्तित बनाएको हुनुपर्छ ! बेसार सेसार खाने, हाच्छ्यु साच्छ्यु गरेर कोरोना धपाउने उनको तर्कले कोरोनाबारे उनी खासै संवेदनशील छैनन् भन्ने देखाउँछ ।

आफुलाई प्रतिष्ठित व्यवसायी भन्नेहरुबाट पनि कोरोना नियन्त्रणमा देखिने किसिमको सहयोग आएको पाइएन, सामान्य सहयोगमा सीमित देखिए । आफुलाई सफल उद्यमी भन्ने, स्कुल कलेज चलाउने, टाई सुटमा ठूला कुरा खोक्ने अधिकांशले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई फागुनदेखिको तलब दिएका छैनन् । नेपालमा सम्पत्ति कमाएकाहरुले आफ्नो सम्पत्तिको निश्चित हिस्सा दान गर्ने, परोपकारी काममा खर्च गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा दान दिने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन ।

अहिले संकटको अवस्थामा महावीर पुनको मुख ताकिएको हामी सबैले देख्यौ, न सरकारले सहयोग गर्‍यो न अनुसन्धान गर्ने भन्ने संस्थाहरुले सहकार्यको लागि अग्रसरता देखाए । उनको एक्लो प्रयास टिठ लाग्दो छ, बरु अरब कतारका मजदुरहरु र विदेशमा पढन गएका विद्यार्थीहरुले पैसा बचाएर सानोतिनो सहयोग गरेको सुनिन्छ तर सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने निकायहरुको नाम कतै आउँदैन । मन्दिर बनाउन पचासौं लाख सजिलै उठछ तर आविस्कार केन्द्रलाई पैसा दिन मानिसहरु तयार हुँदैनन् ।

सरकारी निकाय, स्थानीय सरकारका अधिकारीहरुको काम गर्ने ढंग देख्दा लाग्छ- उनीहरु कोरोना नियन्त्रण गर्न र जनतालाई राहत दिन होइन संक्रमण फैलाउन र सास्ती दिन लागिरहेका छन् । शहरका साँघुरा गल्लीभित्रका कार्यालयमा राहत वितरणको लागि भनेर गरिएको भिडभाड, नानाथरी सोधखोज र कागजपत्र अनि भनसुन, देख्दैमा अत्यास लाग्ने ।

कतिपय गाउँपालिकामा नयाँ मान्छे आउन नदिन पुल भत्काउने, बाटोमा रुख लडाउने, गाउँ छिर्न नदिने, सूचना टाँस्ने, आतंकित बनाउने जस्ता अमानवीय कार्यहरु भए ।

कोरोना नियन्त्रणको लागि विज्ञ, स्वास्थ्यकर्मीले भनेअनुसार अपनाउनुपर्ने सतर्कतालाई वास्तै नगरी आफैं जान्ने भएर गरिएका हर्कतहरु मान्छेका न्यून चेतनाका उदाहरण हुन्, भलै समाजमा तिनीहरुको बोलाबला हुनसक्छ । लकडाउन कडा गर्ने नाममा कयौं ठाउँमा सुरक्षाकर्मीहरुबाट दुर्व्यवहार भएका समाचार, भिडियोहरु आए ।

ड्युटिबाट फर्किंदै गरेका डाक्टर, औषधि किनेर फर्केका बिरामीमाथि पुलिसले डण्डा बर्साउने, किसानको पाकेको बाली तरकारी फलफूल टिपेर बजारमा लैजान नदिने जस्ता ज्यादतीका समाचारहरु आए । किसानका तरकारी, फलफूल, बारीमै कुहिएको, खाल्डोमा पुरिएको, दानाको अभावमा कुखुरा मरेका दृश्यहरु बारम्बार आइराखे ।

कोरोनाबाहेक अन्य कारणले बिरामी परेका मान्छेले यतिबेला उपचार गर्न जान सक्ने अवस्था रहेन । मान्छेका बाध्यतालाई सुनेर/केलाएर व्यवहार गर्न सक्ने पुलिस अफिसर र जवानहरु कतै कतै मात्र भेटिए, अधिकांश सास्ती दिने नै देखिए । पक्कै पनि सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी र खटाई धेरै छ यतिबेला । तर फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई सामान्य एक डेढ घन्टाको अभिमुखीकरण तालिम दिएर पठाउने कुरामा खासगरी पुलिस अफिसरहरू, गृह मन्त्रालयका नीति निर्माता र गृहमन्त्रीको ध्यान पुग्नुपर्ने हो ।

नागढुङ्गा नाकामा बिरामी, बृद्ध, बालबालिकाले पाएको सास्तीको नालीबेली भनिसाध्य छैन । किसानका उत्पादन सुरक्षित तवरले बजारमा लान नदिने, लकडाउन भनेर लाठीको भरमा सबै नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुले अविवेकी प्रशासनको रवैया देखाउँछ । लकडाउनको अवधिमा मात्रै १४०० भन्दा धेरैले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क आएको छ । के सरकारमा बस्नेहरु यसबारे गम्भीर भएर सोच्ने खालका छन् ? पत्रकारले प्रश्न गर्दा कहिले घरमा पाउना आएका छन् भनेर पन्छिने त कहिले सरकारको राम्रो काम नदेख्नेहरुलाई मोतिविन्दू भएको छ भनेर ओठे जवाफ दिने स्वास्थ्यमन्त्रीबाट अब पनि केही आशा गर्न सकिन्छ ? लकडाउन अनि अन्य कामको अवसर गुमेको समयमा निमुखा चेपाङ्गहरुका छाप्रामा आगो लगाउन हतार छ यो सरकारलाई !

कोरोना नियन्त्रण कोषको १० अरब कसरी खर्च भैरहेको छ पत्तो छैन सर्वसाधारणलाई । क्वारेन्टिनमा मान्छे मरेका छन्, सामान्य झुल, खानेपानीको समेत प्रबन्ध छैन, अन्य कारणले उल्टै बिरामी पर्ने खालका क्वारेन्टिन यातना शिविर जस्ता छन् । सामान्यतया एउटा स्थानीय निकायले कम्तिमा पनि ३० लाख रुपैयाँ गत आर्थिक वर्ष मात्रै ३/४ महिनाको अवधिमा कोरोना नियन्त्रणको शिर्षकमा पैसा खर्च गरेको देखिन्छ ।

कोरोना नियन्त्रणकै लागि भनेर चालु आर्थिक वर्षको लागि पनि बजेटमा प्रसस्तै रकम छुट्ट्याइएको छ । तर व्यवस्थापन हेर्‍यो भने लकडाउन गर्नेबाहेक अन्य उपायकाबारे छलफल समेत भएको छैन । पिसिआर टेस्ट बढाउ, क्वारेण्टिन व्यवस्थित बनाउ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर भनेर उठाइएका आवाजहरु सरकारले सुन्दैन । Enough Is Enough का अभियन्तासित प्रधानमन्त्रीले भेट्छन्, सरकारले सम्झौता गर्छ तर पालना गर्दैन । डा. गोविन्द केसीसित पटकपटक सम्झौता गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने रवैया देखाउँदै आएको सरकारले अहिले पनि सम्झौता गरेर छडिदिएको छ, समस्या हल गर्न एक रत्ति पनि पहल गरेको छैन ।

यतिबेला प्राज्ञिक वर्ग पनि सामाजिक सञ्जालमा सीमित देखिएको छ । समाजका समस्या केलाउन छाडेर उनीहरु जुम मिटिङमा व्यस्त देखिने गरेका छन् । एकाध बुद्धिजिवीले मात्रै आफ्नो विज्ञता उपयोगी हुनसक्छ भनेर लेख्ने, बोल्ने गरेको देखिन्छ । आगामी दिन संकटपूर्ण हुने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा बौद्धिक तप्काले सरकारको ध्यान खिच्न बहस चलाउन सक्नु पर्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा जुम मिटिङमा व्यस्त देखाउने र आफ्ना अनुसन्धानबारे बखान गर्ने बौद्धिक वर्गले कोरोनासित सम्बन्धित रहेर, अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा शिक्षा, रोजगारी आर्थिक गतिविधि कसरी जीवित राख्ने भन्नेबारे निकै कम छलफल गरेको पाइन्छ ।

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, नास्टजस्ता अनुसन्धानको लागि सहयोग प्रदान गर्ने निकायहरुले असार लागेपछि मात्र फाट्टफुट्ट कोरोनासित सम्बन्धि अनुसन्धानको प्रस्तावना मागेको देखिन्छ । त्यो पनि न्यून ग्राण्टको मात्रै देखिन्छन । विपदमा के गर्ने भन्ने सम्मको सामान्य अभिमुखीकरण गराउन सक्ने हैसियत पनि छैन कि हाम्रो बौद्धिक जमातको भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । सरकार मात्रै होइन बौद्धिक वर्ग पनि कहिँ नै कहिँ चुकेको छ, गम्भीर देखिँदैन ।

अन्तमा, नागरिकको संरक्षकको भूमिका सरकारको नै हो र सबै कुराको बन्दोबस्तीको हैसियत पनि सरकारले मात्रै राख्छ । नागरिकले आफ्नो पसिनाको कमाइ कटाएर राज्यलाई कर तिरेको हुन्छ । नागरिकको अधिकार माथि खेलवाड गर्ने र गैर्हजिम्मेवार बन्ने छुट सरकारलाई छैन ।

चौतर्फी दवावको खाचो छ र नागरिक स्तरमा पनि यो महामरीसित जुध्न सतर्कता अपनाउने, स्वास्थ्यकर्मीले सुझाएका कुरालाई अपनाउने कुरामा कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन । यतिबेला सरकारी निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरु, व्यवसायीहरु, बौद्धिक समुदाय अनि सर्वसाधारण नागरिक सबै जिम्मेवार बन्नैपर्छ, कोरोना महामारीको यो अवधिमा हामी सबैको हविगत, औकात, क्षमता, नियत, संवेदनशीलता प्रष्ट देखिइसकेको छ ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय