scheduleबिहिवार आश्विन १५ गते, २०७७

कस्तो हुनुपर्छ संघीयताको अर्थराजनीतिक स्वरुप ?

मनिकर कार्की निवर्तमान

मुलुकमा पछिल्लो राजनीतिक रुपान्तरण भएको आज झण्डै डेढ दसक बितिसकेको छ । यो अवधिमा हामीले केही राजनीतिक उपलब्धिको रुपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रसहितको शासन व्यवस्था पायौं ।

राजनीतिक रुपमा हेर्दा यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । यहि उपलब्धिका लागि सत्ता र व्यवस्था फेर्न दसकौं राजनीतिक संघर्षमा होमिएका पुस्ताहरु अहिले शासनसत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेका छन् । तर, दुःखद् पक्ष के छ भने यत्रो ठूलो उपलब्धिले पनि आम नागरिकको दैनिकीमा उल्लेखनीय बदलाव ल्याउन सकेको छैन ।

हो, व्यवस्थामा आएको परिवर्तनको अनुभूति आम नागरिकले गर्न सकेका छैनन्, गर्न पाएका छैनन् । बरु उल्टै पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिहरुमाथि टिकाटिप्पणी र असन्तुष्टिको स्वर सुनिन थालेको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलन र अधिकारका लागि लडेकाहरु आफैं नचिनिने गरी शासकमा फेरिँदा आम मान्छेको मन कुँडिनु पनि अस्वभाविक हैन ।

आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? किन परिवर्तनको लाभांश नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्न सकेन ? अथवा के भयो भने चैं त्यो लाभांश नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्ला ? संघीयता माथि किन प्रश्न उठ्न थाल्यो ? संघीयताको अर्थराजनीतिक स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ ? यो आलेखमा यी र यस्तै प्रश्न वरिपरी रहेर चर्चा गरिनेछ ।

सकसमा संघीयता
काठमाडौं केन्द्रित शासकीय मनोकांक्षाकै कारण अहिले संघीयता सकसमा परेको छ । स्थानीयतह तथा प्रदेश सरकारको खर्चालु प्रवृत्तिका कारण बजारमा संघीयताबारे टिप्पणी सुरु हुन थालेको छ । यसले प्रशासनिक खर्च बढाएकोप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखिँदैछ ।

जान्ने बुझ्नेहरु पनि यसको जटिलताबारे भन्दा सतहीरुपले प्रशासनिक पक्षको टिप्पणीमै रमाइरहेका छन् । आम नागरिकमा भने संघीयताले ‘हर्ष न विस्मात’को अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । अनि गाउँघरदेखि सहरबजारसम्म एउटा अनुत्तरित प्रश्नले घर गरेको छ, आखिर यो संघीयताले के दियो ? अनि कहिलेसम्म टिक्छ ?

संघीयता त्यस्तो कुनै अद्भुत शासनपद्धति थिएन, जसले सबैलाई भौतिक रुपमा केही न केही देओस् ! अनि संघीयता सबै समस्याहरुको समाधान गर्ने ‘जादुको छडी’ पनि थिएन । यो एउटा शासनपद्धती थियो र हो । यो एउटा संरचना हो । जुन संरचना अवलम्बन गर्नुका केही ऐतिहासिकता र आवश्यकताहरु छन् ।

हामी त्यस्तै केही कारणहरुले संघीय शासनपद्धति अवलम्बन गर्ने निश्कर्षमा पुगेका हौं । त्यसैले संघीयताबारे जुन ढंगको सघन विमर्श हुनुपर्दथ्यो, सुरुदेखि नै त्यो हुन सकेन । बरु संघीयताप्रतिको प्रतिटिप्पणी र अपव्याख्याको आयतन फराकिलो हुन पुग्यो । अनि संघीयताको बहस बरालिन गयो ।

उता राजनीतिक मुद्दालाई जनतासमक्ष लैजाने अभिभारा बोकेका राजनीतिक पार्टीहरुले पनि संघीयतालाई आफ्नो पार्टी लाइन अनुसार ‘हुन्छ या हुन्न’को बहसमै दसक बिताइदिए । संघीयताको बहुआयामिक पक्षबारे विमर्शै भएन । यसको जटिलता र संभावनाबारे नागरिकलाई दीक्षित नै गरिएन । संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सामाना गर्नुपर्ने जटिलताबारे पटक्कै सोचिएन ।

ठूला मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरुले संघीयताको ‘राजनीतिक लाभ’ मात्रै लिए । तिनले आफ्ना हजारौं नेता कार्यकर्तालाई रोजगारी दिएका छन्। स्थानीय तहको वडादेखि पालिकाहुँदै प्रदेश र संघीय संसदसम्म जनप्रतिनिधिहरु बहाल छन् । यी सबै तहमा ठूला भनिने पार्टीहरुकै हालीमुहाली छ । भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट पनि ५२ जना जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । ती राजनीतिककर्मीले पनि राजनीतिक लाभ नै लिनेछन् ।

एकै पटक हजारौं बेरोजगार राजनीतिकर्मीहरुलाई व्यस्त बनाउनु भनेको निकै ठूलो राजनीतिक लाभ हो । त्यही लाभकै कारण संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको वैचारिक मूल्य स्थापित गर्ने सवालमा भूमिकाबिहीन भएको पूर्व एमाले पार्टी नै अहिले सत्ताको हालिमुहालीमा छ । फलस्वरुप त्यो पार्टीले अझै पनि यो परिवर्तनको अन्तर्यमा गएर यसको वैचारिक मूल्यको अपनत्व ग्रहण गर्न सकेको छैन वा चाहेको छैन ।

जुन मूल्यको सिर्जना गर्न आफ्नो भूमिका हुँदैन, त्यसलाई स्थापित गर्न कसैले पनि मरिहत्ते गर्दैन । अहिलेको नयाँ राज्यव्यवस्थासँगै अंकुराउन थालेको वैचारिक मूल्यलाई संस्थागत गर्दै आम नागरिकको भावना र चाहना अनुरुप शासनसत्ता संचालन गर्ने सवालमा सत्ताधारी दलबाट देखिएको उदासिनतामा पनि यहि कुरा प्रतिबिम्बित हुन्छ । अहिलेको बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था संस्थागत हुन र नयाँ राजनीतिक मूल्य सिर्जना हुन नसक्नुको सबैभन्दा ठूलो सकस नै यहि हो ।

संघीयता किन ?
नेपालमा संघीयताको अवधारणा किन आयो त ? संघीयताको आवश्यकता मूलतः तीन कारणले आएको हो । पहिलो कारण, राज्यको एकात्मक प्रकृतिको शासनको अन्त्य गर्दै शासनसत्तामा स्थानीय समुदायको शासकीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न, दोस्रो इतिहासदेखि एकात्मक राज्य संरचनाले गरेको अनेक प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्दै पहिचानबिहीन बनाइएकाहरुको जातीय तथा भाषिक पहिचान स्थापित गर्न र तेस्रो राज्यसंयन्त्रमा राजनीतिक हक अधिकार स्थापित गर्दै विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न । हो, राज्यको त्यही पारम्परिक सोंचको अन्त्य गर्दै नयाँ समतामूलक समृद्ध राज्य निर्माणका लागि संघीयतालाई आधार बनाइएको हो ।

राज्यले हिजोका दिनहरुमा यस देशका नागरिकलाई बहुआयामिक उत्पीडनमा राख्यो । उनीहरु आफ्नै देशमा ‘अनागरिक’ बनाइए । उनीहरुको जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, रहनसहन, रीतिरिवाजलाई राज्यको कथित एकल जाति, भाषा, धर्म, भेषभुषाले अस्वीकृत गरिदियो । उनीहरुको बहुसंस्कृति अपहेलित भयो । त्यसैको क्षतिपूर्तिका लागि देशमा पहिचानसहितको संघीयताको माग भयो । खासमा संघीय संरचनाको ऐतिहासिकता भनेकै लामोसमयदेखि राज्यसत्ताको बहिस्करणमा पारिएका समुदायलाई पहिचान दिने र राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गराउने कुरा नै थियो र हो ।

तर, त्यही चिजको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा निकै ठूलो अलमल भएको छ । अहिले पहिचान भन्नेहरुले पनि केवल शब्दमै रटान लगाइरहेका छन् । त्यसको कार्यक्रमिक विकल्पहरु प्रस्ताव गरिरहेका छैनन् । आधाभूत रुपमा वर्षौंदेखिको शासकीय उत्पीडन र उपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै खासगरी सत्ताको एकात्मकवादी चिन्तन र व्यवहारबाट पाखा पारिएका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति, जनजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायका अल्पसंख्यक समूहहरुलाई राज्यको मूलधारमा समावेश गराउनको लागि संघीयताको अवधारणा ल्याइएको हो । अनि यसको कार्यक्रमिक पक्ष भनेको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, समावेशिकरण नै हो । सामेलिकरण नै हो ।

अर्को आर्थिक विकास र सबलीकरणका लागि पनि संघीयताको परिकल्पना गरिएको हो । यसरी हेर्दा संघीयता विकेन्द्रिकरणको उच्चतम् अभ्यास हो, जहाँ स्थानीय स्रोत साधनमाथिको हक स्थानीय स्तरमै कायम गरिएको हुन्छ । स्रोत साधनको प्रयोग बिना विकास र प्रगति संभव छैन । तर, जबसम्म स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोगमा स्थानीय समुदायको अग्राधिकार स्थापित हुँदैन, त्यसको प्रयोगको लाभबाट उनीहरु सधैं वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

त्यसैले प्रगति र विकासका लागि स्रोतसाधनमाथिको अधिकार पहिलो र अनिवार्य शर्त हो । संघीयताले कम्तीमा त्यस्तो स्रोत र साधनमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्छ, जुन कुरा एकात्मक शासनपद्दतीमा अवलम्बन गरिने विकेन्द्रिकरणले गर्न सक्दैन । यसर्थ, संघीयताको आर्थिक कारण भनेको समावेशी र समतामूलक आर्थिक विकास नै हो ।

संघीयताको अर्थराजनीति
नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थराजनीतिक व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ । त्यही संविधानले कल्पना गरेको राजनीतिक गन्तव्य पहिल्याउन देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । समृद्धि र समाजवादको लक्ष्य बोकेको दुई तिहाईको सरकारले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि स्पष्ट अर्थराजनीतिक स्वरुप किटान गर्न सकेको देखिँदैन । यहाँ स्थानीयतह देखि प्रदेश हुँदै संघीय सरकार छ । तर, ती सरकारले आआफ्ना कार्यक्षेत्र र स्रोत साधनमाथिको बाँडफाँडमा स्पष्टता नदेखिँदा वडास्तरमा गरिने कामदेखि संघीय सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्म एउटै प्रकृतिको देखिएको छ । यसबाट मुलुकको स्पष्ट अर्थराजनीतिक खाका कोर्न सकेको देखिँदैन ।

स्थानीय स्तरमा आधारभूत आवश्यकता र सेवाहरुको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने अर्को काम हो । यसका लागि बस्तीहरुलाई एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिलेको बस्तीको अवस्था हेर्दा कहिं पनि जमिन खाली छैन र कहिं जमिन भरि पनि छैन । अर्थात् बस्ती यति छितोरिएको छ कि सबैलाई आधारभूत सेवा पुर्याउन असाध्यै कष्टकर देखिन्छ । त्यसकारण संभावित क्षेत्रहरुमा एकीकृत बस्ती निर्माणमा आवश्यक योजना बनाउने र त्यसको थालनी गर्ने स्थानीय तहको अर्को काम हो ।

मनिकरण कार्की

त्यस्तै स्थानीय तहले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि आवश्यक पहल लिन जरुरी छ । अनि स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी अहिले पनि अधिकांश गाउँपालिकाहरुमा सहायक स्तरका कर्मचारीहरुले नै गरिरहेका छन् । यो तत्काल परिवर्तन हुनुपर्छ र सबै स्थानीय तहमा प्रथम वा द्वितीय तहको अधिकृतलाई कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा स्थापित गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा अधिकृत स्तरको कृषि विज्ञ, प्राकृतिक स्रोत साधन विज्ञ, जनस्वास्थ्य प्रमुख, पूर्वाधार विज्ञ (इन्जिनियर), अस्पतालहरुमा डाक्टर, वित्तीय अधिकृतहरुको व्यवस्था गरी उनीहरुलाई निश्चित कार्यादेश दिएर काममा खटाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने बल्ल स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रभावकारी देखिनेछ । र, स्थानीय तहले उचित आर्थिक मार्गचित्र ग्रहण गर्नेछ ।

त्यसैगरी संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारको संरचना निर्माण, व्यवस्थापन र संचालन नै प्रदेश सरकारको मुख्य काम हो । प्रदेश सरकार हाम्रा लागि बिलकुल नयाँ अवधारणा हो । त्यसैले प्रदेश सरकारले आफूलाई स्थापित र लोकप्रिय बनाउन निकै मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, अहिले प्रदेश सरकार आफैंमा गतिहिन झैं देखिन पुगेको छ । प्रदेश सरकारको कार्यशैली हेर्दा यसले आम विश्वसनियता आर्जन गर्नै सकेको छैन । त्यसैले प्रदेश सरकारले अहिले असाध्यै मिहिन तरिकाले संघीयताको प्रवद्र्धन र प्रदेश सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोसा जित्नका लागि छरितो र मितव्ययी ढंगले नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणदरले नागरिकहरु आक्रान्त छन् । विगतमा कोरोना नियन्त्रण गर्न भन्दै तीन महिनाभन्दा बढी समय लकडाउन भयो । तर, त्यो लकडाउन निस्फल साबित भइसहेको छ । सरकार फेरि नयाँ लकडाउनको तयारीमा लागेको सुनिँदैछ । तर, सरकार आम नागरिकको जनस्वास्थ्यप्रति कत्ति पनि संवेदनशील छैन । अब कोरोनाबाट त्रसित हुने हैन, बरु भएका सबै स्वास्थ्यसंस्थाहरुमा उचित उपचारको प्रबन्ध गरी यो रोगसँग लड्न जागरुक बनाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । जुन कुरा गर्ने सवालमा सरकार उदासिन देखिन्छ ।

यस्ता पेचिला र गम्भीर मुद्दाहरुलाई एकातिर छाडेर सत्तासिन दल नेकपा भने आन्तरिक झगडामा मस्त छ । यतिका समयसम्म पार्टीको कचिंगलले देशलाई नै बन्दी बनाएको छ । तर, नेतृत्व संवेदनशील छैन । पार्टीभित्रका कुराहरु आम नागरिकका लागि त्यत्ति चासोयुक्त हुँदनन् । त्यसैले पार्टीको आन्तरिक विवादमा देशलाई बन्दी बनाउनु हुँदैन भन्ने चेत नेकपाको शीर्ष नेतृत्वमा देखिएन । यी र यस्तै असंगतिपूर्ण व्यवहारकै कारण राजनीतिप्रति नै असन्तुष्टि पैदा हुने खतरा बढ्दै गएको छ, जुन राम्रो संकेत होइन ।

त्यसैले पुनर्संरचित मुलुकमा बनेका तीनै तहका सरकारले आआफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी मिहीन तरिकाले सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यको पुनर्संरचना र नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारयुक्त मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्ने र राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधालाई सरल र सहज ढंगबाट नागरिकसम्म डेलिभर गर्ने काम नै सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय